हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (18 मार्च, 2024 से 22 मार्च, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

अरविंद केजरीवाल ने ED रिमांड को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और छह दिन की रिमांड को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को रात करीब 9 बजे गिरफ्तार किया था।

शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ED की हिरासत में भेज दिया। आम आदमी पार्टी (AAP) की कानूनी टीम के अनुसार, याचिका में कहा गया कि गिरफ्तारी और रिमांड अवैध है। इसलिए केजरीवाल तुरंत रिहा होने के हकदार हैं।

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समन जारी करना CGST Act की धारा 6 (2) (बी) के तहत संदर्भित कार्यवाही की शुरुआत नहीं है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर की खंडपीठ ने माना है कि समन जारी करना सीजीएसटी अधिनियम की धारा 6 (2) (बी) के तहत संदर्भित कार्यवाही की शुरुआत नहीं है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने कहा कि CGST Act की धारा 6 (2) (बी) और धारा 70 का दायरा अलग और अलग है, क्योंकि CGST Act विषय वस्तु पर किसी भी कार्यवाही से संबंधित है, जबकि बाद वाला एक जांच में सम्मन जारी करने की शक्ति से संबंधित है। इसलिए "कार्यवाही" और "पूछताछ" शब्दों को पढ़ने के लिए मिश्रित नहीं किया जा सकता है जैसे कि उत्तरदाताओं के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 70 के तहत शक्ति का आह्वान करने के लिए एक बार है।

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[Immoral Traffic Act] वेश्यावृत्ति के लिए लड़की की 'खरीद' के लिए कथित तौर पर पैसे देने पर आरोप तय करने के लिए 'गंभीर संदेह' पर्याप्त: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया है कि कुछ अपराध करने वाले व्यक्ति के बारे में गंभीर संदेह ट्रायल कोर्ट के लिए आरोप तय करने के लिए पर्याप्त है। हाईकोर्ट अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 5 और 6 के तहत आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ चुनौती देने पर विचार कर रहा था।

एमई शिवलिंगमूर्ति बनाम सीबीआई, बेंगलुरु, (2020) 2 एससीसी 768 और राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम शिव चरण बंसल, (2020) 2 एससीसी 290 पर भरोसा करते हुए, हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा कोई मामला नहीं बनता है जो जेएमएफसी, जबलपुर के आदेश के खिलाफ हस्तक्षेप करता हो, जिसमें 1956 अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत अपराधों के लिए आरोप तय किया गया था। उक्त आदेश से उत्पन्न एक आपराधिक पुनरीक्षण को भी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जबलपुर ने 2021 में खारिज कर दिया था।

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धारा 31 पॉक्सो अधिनियम | बिना किसी पॉक्सो अपराध के स्वतंत्र रूप से अन्य अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय को कोई अधिकार क्षेत्र नहीं दिया गया: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) के तहत नामित विशेष अदालतों के अधिकार क्षेत्र के बारे में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देते हुए, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने बताया है कि POCSO अधिनियम की धारा 31 विशेष अदालतों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, लेकिन उन्हें अधिनियम के अंतर्गत नहीं आने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए स्वतंत्र अधिकार प्रदान नहीं करती।

केस टाइटल: केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर बनाम राहुल कुमार।

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आपराधिक मामला लंबित होने पर विभागीय कार्यवाही शुरू करने में कोई बाधा नहीं है, भले ही चार्ज मेमो और एफआईआर की सामग्री समान हो: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने आपराधिक मामला पूरा होने तक याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि आपराधिक मामले का अस्तित्व विभागीय कार्यवाही शुरू होने से नहीं रोकता है, भले ही इसमें आरोप हों चार्ज मेमो और एफआईआर एक समान हैं।

जस्टिस डॉ.अंशुमन ने कहा, “लेकिन, आज अंतिम सुनवाई की तारीख पर, इस न्यायालय का दृढ़ विचार है कि आपराधिक न्याय प्रणाली और सेवा न्यायशास्त्र के तहत कार्रवाई एक साथ चल सकती है, जैसा कि सेवा न्यायशास्त्र के आरोप का विवरण चार्ज मेमो के दूसरे कॉलम में वर्णित किया गया है, चार्ज मेमो में तीसरे आरोप में की गई प्रविष्टि का बिंदु केवल आपराधिक मामले से संबंधित है। अधिकारी विभागीय और आपराधिक कार्यवाही को एक साथ जारी रखने के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन केवल इस बात का ध्यान रखेगा कि आपराधिक मामले के निष्कर्ष और सेवा मामलों के निष्कर्ष अलग-अलग होने चाहिए और उनके साबित करने के मानक भी अलग-अलग होने चाहिए।"

केस टाइटल: अशोक कुमार शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।

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समान कार्य के लिए समान वेतन की याचिका दायर करते समय कर्मचारी पर कार्य की प्रकृति में पर्याप्त समानता साबित करने का दायित्व आता है: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) के तहत निहित "समान कार्य के लिए समान वेतन" के मूल सिद्धांत की पुष्टि करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि "समान कार्य के लिए समान वेतन" सिद्धांत के तहत समानता की मांग करने वाले कर्मचारी पर किए गए कार्य की प्रकृति में पर्याप्त समानता साबित करने का दायित्व आता है।

केस टाइटल- जगदीश कुमार बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'UP Board Of Madarsa Education Act 2004' को असंवैधानिक घोषित किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने 'यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' (UP Board Of Madarsa Education Act 2004) को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कानून को अल्ट्रा वायर्स घोषित करते हुए जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को योजना बनाने का भी निर्देश दिया, जिससे वर्तमान में मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जा सके।

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डिफ़ॉल्ट बेल | कस्टडी अवधि के विस्तार के लिए मौखिक अनुरोध स्वीकार्य: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी वैधानिक अवधि की समाप्ति पर डिफ़ॉल्ट जमानत लेने में विफल रहता है, तो कस्टडी की अवधि बढ़ाने के लिए एक जांच एजेंसी द्वारा मौखिक अनुरोध स्वीकार्य है।

जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार और जस्टिस विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने यह भी कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत पाने का अधिकार एक अपरिहार्य अधिकार है, जिसे अदालत अस्वीकार नहीं कर सकती है यदि कोई आरोपी जमानत देने के लिए तैयार है, लेकिन यह अधिकार जांच एजेंसी द्वारा आरोप पत्र दायर करने या जांच पूरी करने के लिए समय विस्तार मांगने से पहले इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।

केस टाइटलः मोहम्मद जाबिर और राष्ट्रीय जांच एजेंसी

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पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी करने से पहले धारा 148ए के तहत प्रक्रिया का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने माना कि आयकर अधिनियम 1961 (Income Tax Act 1961) की धारा 148ए के प्रावधानों द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया का आयकर अधिनियम 1961 की धारा 148ए के तहत नोटिस जारी करने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं।

जस्टिस गोपीनाथ पी. की पीठ ने कहा कि जब कोई वस्तु या नकदी, जैसा कि इस मामले में है, आपराधिक न्यायालय के समक्ष पेश की जाती है तो आयकर विभाग के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132ए के तहत संबंधित न्यायालय को नोटिस जारी करना संभव नहीं है।

केस टाइटल- मुहम्मद सी.के. बनाम आयकर सहायक आयुक्त

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Dowry Death: यदि अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 304बी के आवश्यक तत्वों को साबित करने में सक्षम है तो न्यायालय अभियुक्त को दोषी मान लेगा: झारखंड हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के मूल तत्वों को स्थापित करता है तो न्यायालय अभियुक्त को दोषी मान सकता है। परिणामस्वरूप, भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 106 के प्रावधान के तहत दोष के इस अनुमान को चुनौती देने और अपनी बेगुनाही साबित करने का भार अभियुक्त पर आ जाता है।

जस्टिस रत्नाकर भेंगरा और अम्बुज नाथ ने कहा, "भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113-बी का प्रावधान विधानमंडल की मंशा को दर्शाता है, जिसके तहत न्यायालय की ओर से यह अनिवार्य रूप से लागू किया जाता है कि मृत्यु उस व्यक्ति द्वारा की गई, जिसने दहेज की मांग के संबंध में उसके साथ क्रूरता और उत्पीड़न किया। एक बार जब भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी का मूल तत्व अभियोजन पक्ष द्वारा साबित कर दिया जाता है तो न्यायालय अभियुक्त के अपराध को मान लेगा। इस स्तर पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधान के अनुसार दोष की इस धारणा को खारिज करने और अपनी बेगुनाही साबित करने का भार अभियुक्त पर आ जाता है।"

केस टाइटल- सुरेश प्रसाद बनाम झारखंड राज्य

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जमानत देते समय लगाई जाने वाली शर्तें 'कठोर, अनुचित या अत्यधिक' नहीं होनी चाहिए: झारखंड हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने माना कि जमानत देते समय लगाई जाने वाली शर्तें कठोर, अनुचित या अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि शर्तों का उद्देश्य अधिकारियों के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति, निर्बाध परीक्षण कार्यवाही और समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करना होना चाहिए।

जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा, "लगाई जाने वाली शर्तें कठोर, अनुचित या अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। जमानत देने के संदर्भ में ऐसी सभी शर्तें प्रासंगिक हैं, जो जांच अधिकारी/न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति, जांच/परीक्षण को निर्बाध रूप से पूरा करने और समुदाय की सुरक्षा की सुविधा प्रदान करती हैं। हालांकि जमानत के लिए पैसे के भुगतान की शर्त को शामिल करने से यह धारणा बनती है कि कथित रूप से धोखाधड़ी से प्राप्त धन जमा करके जमानत हासिल की जा सकती है। यह वास्तव में जमानत देने के प्रावधानों का उद्देश्य और मंशा नहीं है।"

केस टाइटल- सुधीर नारायण बनाम झारखंड राज्य

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मृत और जीवित उत्तरदाताओं के खिलाफ एक ही अपील में दो परस्पर विरोधी आदेश स्वीकार्य नहीं, अपील समग्र रूप से निरस्त की जा सकती है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कुछ उत्तरदाताओं के निधन के कारण अपील की समाप्ति के प्रभावों के मुद्दे पर विचार करते हुए एक फैसले में कहा कि जीवित प्रतिवादियों के खिलाफ अपील के साथ आगे बढ़ना अस्थिर है, इसलिए इस अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा।

इसके कारणों को स्पष्ट करते हुए जस्टिस एमए चौधरी ने कहा, ".. मूल कारण यह है कि मृत प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति के कारण अपीलीय न्यायालय अपीलकर्ता और कानूनी प्रतिनिधियों के बीच कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकता है, जो कानूनी प्रतिनिधियों के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है"।

केस टाइटलः यूनियन ऑफ इंडिया बनाम चैन सिंह और अन्य।

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हिंदू माइनॉरिटी एंड गॉर्डियनशिप एक्ट | संयुक्त परिवार की संपत्ति में नाबालिग के अविभाजित हित का निपटारा करने के लिए वयस्क मुखिया को अदालत की अनुमति की आवश्यकता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि हिंदू माइनॉरिटी और गॉर्ड‌ियनशिप एक्ट, 1956 की धारा 6, 8 और 12 को संयुक्त रूप से पढ़ने पर हिंदू परिवार के वयस्क मुखिया को संयुक्त परिवार की संपत्ति मे नाबालिग के अविभाजित हित के निपटान के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अधिनियम की धारा 6 में प्रावधान है कि एक हिंदू नाबालिग और नाबालिग की संपत्ति (संयुक्त परिवार की संपत्ति में उनके अविभाजित हित को छोड़कर) के लिए, पिता प्राकृतिक अभिभावक होगा और उसके बाद मां प्राकृतिक अभिभावक होगी।

केस टाइटलः श्रीमती प्रीति अरोड़ा बनाम सुभाष चंद्र अरोड़ा और अन्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 172 [FIRST APPEAL FROM ORDER No. - 272 of 2024]

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अग्रिम जमानत नियमित रूप से नहीं दी जा सकती, आरोपी इसे ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सकता है: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले जमानत देने का आदेश नियमित तरीके से पारित नहीं किया जा सकता है, जिससे आरोपी को इसे ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति मिल सके।

जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि गिरफ्तारी के साथ बड़ी मात्रा में अपमान और बदनामी जुड़ी होती है और हिरासत में पूछताछ से बचना चाहिए, जहां आरोपी जांच में शामिल हो गया, जांच एजेंसी के साथ सहयोग कर रहा है और उसके भागने की संभावना नहीं है।

केस टाइटल- पृथ्वी राज कसाना और अन्य बनाम राज्य

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SSB Recruitment | मेडिकल बोर्ड की राय लिमिटेड की न्यायिक पुनर्विचार में उम्मीदवार के ऑपरेशन के अधिकार की मान्यता शामिल नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि मेडिकल जांच के दौरान पाई गई मेडिकल स्थिति के आधार पर उम्मीदवारी को अस्वीकार करने में न्यायिक पुनर्विचार का दायरा सीमित है। कोर्ट ने कहा कि जब तक मेडिकल बोर्ड या विभाग ने परीक्षा आयोजित करने के लिए जारी किसी दिशानिर्देश का उल्लंघन नहीं किया है, तब तक कोर्ट का हस्तक्षेप उचित नहीं है।

जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद क़मर हसन रिज़वी की खंडपीठ ने कहा, “मेडिकल बोर्ड द्वारा जिस सीमित मुद्दे की जांच की जानी है वह यह है कि क्या मेडिकल परीक्षा की तारीख पर उम्मीदवार मेडिकल रूप से फिट है या अनफिट है। क्या उम्मीदवार को मेडिकल जांच के लिए नीति/नियमों के संदर्भ में विचार किया गया, यह मुद्दा होगा। मेडिकल बोर्ड की ऐसी राय की सत्यता ही समीक्षा मेडिकल बोर्ड में जांची जा सकती है। इस तरह की प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक पुनर्विचार में किसी उम्मीदवार को खुद का ऑपरेशन कराने के अधिकार की मान्यता शामिल नहीं होगी, भले ही वह किसी विशेष मेडिकल आपात स्थिति में वैध रूप से अयोग्य पाया गया हो, जिससे वह खुद का ऑपरेशन करा सके और उसके बाद अपनी उम्मीदवारी पर नए सिरे से विचार करने के लिए आवेदन कर सके।”

केस टाइटल: राजेश कुमार और अन्य बनाम भारत संघ और 3 अन्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 173 [विशेष अपील नंबर - 2024 की 214]

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क्या सभी अभियुक्त सीआरपीसी की धारा 319 के तहत एक अन्य अभियुक्त के शामिल होने के बाद वापस बुलाए गए गवाह से जिरह कर सकते हैं?: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि जब सीआरपीसी की धारा 319 के तहत किसी अन्य व्यक्ति को आरोपी के रूप में जोड़े जाने के बाद किसी गवाह को वापस बुलाया जाता है, तो उस गवाह से पूछताछ केवल नए जोड़े गए आरोपी तक ही सीमित होती है।

दूसरे शब्दों में, हाईकोर्ट ने माना कि केवल जिस आरोपी को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत बुलाया गया है, उसे ही गवाह से जिरह करने का अधिकार है और उन लोगों को भी जिरह करने का अधिकार है, जो पहले से आरोपी थे और जिन्होंने पहले ही उक्त गवाह से जिरह करने के अवसर का लाभ उठाया था। उक्त गवाह से दोबारा जिरह करने का कोई अधिकार नहीं है।

केस टाइटलः - Haribhan Singh vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Deptt. Home Civil Secrt. Lko. And Another 2024 LiveLaw (AB) 165 [APPLICATION U/S 482 No. - 2138 of 2024]

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