मृत और जीवित उत्तरदाताओं के खिलाफ एक ही अपील में दो परस्पर विरोधी आदेश स्वीकार्य नहीं, अपील समग्र रूप से निरस्त की जा सकती है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कुछ उत्तरदाताओं के निधन के कारण अपील की समाप्ति के प्रभावों के मुद्दे पर विचार करते हुए एक फैसले में कहा कि जीवित प्रतिवादियों के खिलाफ अपील के साथ आगे बढ़ना अस्थिर है, इसलिए इस अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा।

इसके कारणों को स्पष्ट करते हुए जस्टिस एमए चौधरी ने कहा, ".. मूल कारण यह है कि मृत प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति के कारण अपीलीय न्यायालय अपीलकर्ता और कानूनी प्रतिनिधियों के बीच कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकता है, जो कानूनी प्रतिनिधियों के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है"।

ये टिप्पणियां अपीलकर्ता-यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से दायर एक अपील की सुनवाई के दौरान की गईं, जिसके माध्यम से उसने मध्यस्थ (जिला न्यायाधीश, उधमपुर) द्वारा पारित एक अवॉर्ड को चुनौती दी थी, जिसके तहत मध्यस्थ ने संदर्भ की तारीख से अवॉर्ड की राशि की अंतिम प्राप्ति तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का आकलन 30,000/- रुपये प्रति कनाल की दर से किया था।

न्यायालय की टिप्पणियां

शुरुआत में, जस्टिस चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निपटाए गए इसी तरह के मामले के आलोक में मुआवजे की दर को चुनौती देने से इनकार करने के केंद्र के फैसले को स्वीकार किया। हालांकि, अदालत ने मृतक उत्तरदाताओं के लिए कानूनी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति के कारण छूट के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया।

प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों और उदाहरणों की व्यापक जांच करते हुए अदालत ने नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश XXII के प्रावधानों पर ध्यान दिया, जो कानूनी कार्यवाही के दौरान मृत्यु के परिणामों से निपटते हैं।जबकि नियम 1 में कहा गया है कि यदि मुकदमा करने का अधिकार जीवित रहता है तो किसी पक्ष की मृत्यु के कारण मुकदमा समाप्त नहीं होता है, नियम 2 जीवित पक्षों के साथ मामले को जारी रखने की प्रक्रिया बताता है, अदालत ने इस बात पर ज़ोर देते हुए कहा कि यह आदेश यानी आदेश XXII यथोचित परिवर्तनों के साथ अपीलों पर लागू होता है।

हालांकि, पंजाब राज्य बनाम नाथू राम (AIR 1962 SC 89) का संदर्भ देते हुए, जिसमें संयुक्त और अविभाज्य डिक्री से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और उपशमन के सिद्धांतों की व्याख्या की गई थी, अदालत ने जीवित उत्तरदाताओं के खिलाफ अपील को खारिज करने के पीछे के तर्क पर प्रकाश डाला, जब मृत उत्तरदाताओं के विरुद्ध अपील समाप्त हो जाती है। पीठ ने जोर देकर कहा कि अपीलीय अदालत गैर-प्रतिनिधित्व वाले मृत पक्षों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले मामलों पर फैसला नहीं दे सकती है।

इस सिद्धांत पर विचार करते हुए कि विरोधाभासी आदेश पीठ ने सुनकारा बनाम ऋषि सुभा राजू और अन्य (2019) का हवाला दिया और देखा कि एक ही मामले में परस्पर विरोधी डिक्री स्वीकार्य नहीं हैं और इस बात पर जोर दिया गया कि मृत उत्तरदाताओं के लिए कानूनी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति अदालत को जीवित उत्तरदाताओं के खिलाफ अपील पर फैसला करने से रोक सकती है, जिससे पूरी अपील खारिज हो सकती है।

उदाहरणों और मृत उत्तरदाताओं के लिए कानूनी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने फैसला सुनाया कि अपील पूरी तरह समाप्त हो गई। नतीजतन, अदालत ने विवादित मध्यस्थता अवॉर्ड को बरकरार रखा।

केस टाइटलः यूनियन ऑफ इंडिया बनाम चैन सिंह और अन्य।

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (जेकेएल)

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