जनता के सूचना के अधिकार पर पीड़ित का गुमनामी का अधिकार हवी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने "प्रतिबंधित श्रेणी" के आदेशों को बरकरार रखा

यह देखते हुए कि "पीड़ित के गुमनाम रहने के अधिकार को सूचना के अधिकार की वेदी पर बलिदान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है," पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी कार्यकारी समिति के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें महिला के खिलाफ अपराध से संबंधित संवेदनशील मामलों के आदेश या मामले के विवरण हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने पर प्रतिबंध लगाया गया।जनहित याचिका में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 73 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 366 (3) को भी चुनौती दी गई थी, जो...

जिन कर्मचारियों को उचित प्रक्रिया का पालन करके नियुक्त नहीं की गई, उन्हें नियमित करना 'बैक डोर एंट्री' के बराबर माना जाएगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन श्रमिकों को नियमित कर्मचारी नियुक्त करने के लिए निर्धारित आधिकारिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, उन्हें नियमित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह "पिछले दरवाजे से प्रवेश" को वैध बनाना होगा।जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा, 'यह बिल्कुल साफ है कि जिन कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद नियुक्त नहीं किया गया है, उन्हें नियमित नहीं किया जा सकता है. यह पिछले दरवाजे से प्रवेश के समान है। यह भारत के संविधान...

धोखाधड़ी, धमकी के मामलों में 16 साल से बंद रियल एस्टेट एजेंट को गिरफ्तार न करने पर हाईकोर्ट हैरान

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आपराधिक धमकी और धोखाधड़ी के मामलों में 16 साल से बंद रियल एस्टेट एजेंट जरनैल सिंह बाजवा को गिरफ्तार न करने पर पंजाब पुलिस के उदासीन रवैये की निंदा की।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"यह न्यायालय कानून प्रवर्तन एजेंसी के चौंकाने वाले दृष्टिकोण को देखकर आश्चर्यचकित है, क्योंकि 02.10.2008 को पुलिस स्टेशन खरड़ में दर्ज एफआईआर भी उनकी गिरफ्तारी के बिना जांच के लिए लंबित है, यानी धारा 323, 452, 506, 148, 149 और 120-बी आईपीसी के तहत अपराधों के लिए अब तक 16 साल से अधिक समय हो...

न्यायालय की निष्पक्ष रिपोर्टिंग न्याय प्रशासन का अविभाज्य हिस्सा, यह सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीश सीमा के भीतर रहें: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि निष्पक्ष अदालत की रिपोर्टिंग न्याय प्रशासन का एक अविभाज्य हिस्सा है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व प्रधान संपादक संजय नारायण और तत्कालीन कानूनी संवाददाता संजीव वर्मा के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला बंद कर दिया।वर्मा ने एक लेख लिखा था जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत एक मामले में एक उद्योगपति और उसके पिता को नियमों का उल्लंघन करते हुए जमानत दे दी थी और दोनों को भगोड़ा अपराधी...

NDPS | क्या संपूर्ण केस प्रॉपर्टी को FSL में भेजने की आवश्यकता है या क्या टैबलेट की प्रत्येक पट्टी से सैंपल परीक्षण के लिए भेजा जा सकता है? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने समझाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक संदर्भ प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि NDPS एक्ट के तहत जब्त की गई प्रतिबंधित टैबलेट के पूरे थोक को भेजने की आवश्यकता नहीं है। रासायनिक परीक्षण के लिए केवल सजातीय मात्रा में टैबलेट के नमूने ही पर्याप्त हैं।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"पूरे थोक जब्ती को संबंधित प्रयोगशाला में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि केवल उसके अवशेषों को ही प्रयोगशाला में भेजा जाना चाहिए, जिससे संबंधित लैब टेस्ट किए जा सकें।"न्यायालय ने कहा कि सैंपल को एकसमान रूप...

पंजाब स्कूल बोर्ड के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सर्टिफिकेट में जेंडर परिवर्तन के लिए नीति बनाने की मांग करने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति नियम, 2020 के प्रावधानों के अनुरूप ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पंजाब बोर्ड परीक्षा सर्टिफिकेट में जेंडर परिवर्तन के लिए नीति बनाने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, सचिव, सामाजिक सुरक्षा विभाग, पंजाब के सचिव, भारत संघ और उन स्कूलों के अधिकारियों को नोटिस जारी किया, जहां याचिकाकर्ता ने पढ़ाई की है।यह याचिका...

नगर परिषदों के वित्तीय संकट पर गौर करना सरकार की जिम्मेदारी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर पंचायत को अपने कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए धन की आवश्यकता होने पर ऋण देने के लिए नगर परिषद के अध्यक्ष को हटाने के आदेश को रद्द कर दिया है। नगर परिषद बरनाला के अध्यक्ष को प्रक्रिया का पालन न करके नगर पंचायत को ऋण देकर कथित रूप से "शक्ति का दुरुपयोग" करने के लिए हटा दिया गया था, जिसे बाद में एक बैठक में सुधारा गया था।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा, "सरकार सभी नगर परिषदों/नगर पंचायतों की समग्र प्रमुख है और किसी भी...

मीडिया युवाओं के बीच गैंगस्टरों का महिमामंडन कर रहा है, न्यायपालिका को कड़ा संदेश देना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य को जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई के एक "सक्रिय गिरोह के सदस्य" को हत्या के एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि न्यायपालिका को एक कड़ा संदेश देना चाहिए कि जो लोग नापाक गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें कानून की पूरी मार झेलनी पड़ेगी। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"जिस तरह से इन खूंखार अपराधियों को लोकप्रिय मीडिया द्वारा चित्रित किया जाता है, उससे विशेष रूप से युवाओं में शक्ति और दंड से मुक्ति की विकृत भावना पैदा हुई है। अनियंत्रित गिरोह गतिविधियों के निहितार्थ...

मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी वारंट में लिखा "राज्य फरार", पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने विवेक का प्रयोग न करने पर अफसोस जताया, उद्घोषणा आदेश को रद्द किया

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि यह "विवेकपूर्ण सोच का पूर्ण अभाव" था, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी वारंट (गलत प्रावधान के तहत) जारी करने के बाद जारी उद्घोषणा आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मजिस्ट्रेट ने आरोपी के नाम के बजाय "राज्य फरार हो गया है" लिखा था। वारंट तामील करने वाले अधिकारी ने गिरफ्तारी वारंट को उद्घोषणा मानते हुए दीवार पर चिपका दिया और मजिस्ट्रेट को वापस रिपोर्ट दी कि आरोपी नहीं मिल रहा है, और इस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने उद्घोषणा कार्यवाही शुरू की। हालांकि...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 साल तक मारपीट के मामले की जांच न करने में पुलिस के लापरवाह रवैये की ओर ध्यान दिलाया, जांच की निगरानी पर DGP से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सौंपे गए मामलों की जांच की निगरानी करने के लिए चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक (DGP) से हलफनामा मांगा।यह घटनाक्रम तब सामने आया, जब न्यायालय ने पाया कि महिला पर हमला करने से संबंधित मामले में 7 साल में जांच पूरी नहीं हुई और न्यायालय द्वारा SSP को निर्देश दिए जाने के बावजूद इस पर कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। इसके बजाय, एसपी ने गलत स्पष्टीकरण देना चुना कि शिकायतकर्ता कई बार संपर्क किए जाने के बाद भी जांच में शामिल नहीं हुई।जस्टिस सुमीत गोयल...

समय पर रिटर्न दाखिल करने में निर्धारिती के नियंत्रण से बाहर की स्थितियों में ब्याज माफ किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए ब्याज उन स्थितियों में माफ किया जा सकता है जहां देरी निर्धारिती के नियंत्रण से परे थी।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजय वशिष्ठ की खंडपीठ ने कहा कि "निपटान आयोग द्वारा विवेक का प्रयोग करते समय, कोई कारण नहीं बताया गया है कि ब्याज को केवल 50% तक क्यों कम किया गया है, और मूल्यांकन वर्ष 1989-90 के लिए पूर्ण ब्याज क्यों माफ नहीं किया गया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234-A में विनिदष्ट दरों पर तथा विनिदष्ट...

'आश्चर्य की बात है कि अनिर्वाचित सदस्यों को शो चलाने की अनुमति दी जाती है': संवैधानिक जनादेश के बावजूद निकाय चुनाव क्यों नहीं कराए गए- हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से पूछा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि अनिर्वाचित प्रतिनिधियों को पंजाब नगर पालिका के कार्यों को चलाने की अनुमति कैसे दी गई क्योंकि पिछली नगर परिषदों और निगमों के क्रमशः दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में समाप्त होने के बाद से कोई चुनाव नहीं हुआ था।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा, "यह आश्चर्यजनक है कि नगर परिषद के साथ-साथ नगर निगम स्तर पर आज तक कोई चुनाव नहीं हुए हैं, जिससे अनिर्वाचित प्रतिनिधियों को शो चलाने की अनुमति मिली है। न्यायालय दो जनहित...

अगर दोष साबित करने के लिए अन्य पुष्टिकारी साक्ष्य पर्याप्त हों तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को प्रमाण पत्र के साथ साबित करना आवश्यक नहीं: पी एंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डकैती और हत्या के एक मामले में अभियुक्तों की दोषसिद्धि को यह देखते हुए बरकरार रखा कि भले ही इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य साबित करने में साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी का अनुपालन न किया गया हो, लेकिन यह दोषसिद्धि को रद्द करने का आधार नहीं होगा। पीठ ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जिसने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्तों को दोषी ठहराया था, जिसमें वे स्पष्ट रूप से अपराध करते हुए दिखाई दे रहे थे।हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि फुटेज बिना प्रमाण पत्र के पेश किया...

नाबालिग बच्चे की मां को कस्टडी देने में अडल्ट्री कोई बाधा नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि अडल्ट्री करने वाली मां के लिए नाबालिग बच्चे की कस्टडी पाने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि वह अभी भी अपने बच्चों को मातृवत प्यार देने में सक्षम है।न्यायालय ने पति को याचिका के लंबित रहने के दौरान पत्नी के दो नाबालिग बच्चों की कस्टडी बहाल करने का निर्देश दिया, जबकि मामले को वापस फैमिली कोर्ट को भेज दिया।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"किसी भी साथी द्वारा किसी वैध वैवाहिक संबंध में लिव-इन रिलेशनशिप में प्रवेश करना, जिसमें अडल्ट्री की झलक हो...

सक्षम अदालत के आदेश से न्यायिक हिरासत में आरोपी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि आरोपी की रिहाई की मांग करने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, जो सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा पारित आदेश के आधार पर न्यायिक हिरासत में है और जिसकी नियमित जमानत याचिका भी संबंधित निचली अदालत द्वारा खारिज कर दी गई है।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने एक व्यक्ति की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसने तर्क दिया कि एक व्यक्ति की न्यायिक हिरासत अवैध थी क्योंकि आरोपी को गिरफ्तार करते समय पुलिस अधिकारियों ने "CrPC की...

अन्य कर्मचारियों को समान लाभ देने के बावजूद किसी कर्मचारी की सेवा को नियमित न करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अन्य कर्मचारियों को समान लाभ देने के बावजूद किसी कर्मचारी की सेवा को नियमित न करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा।जस्टिस नमित कुमार ने कहा,"एक बार जब समान स्थिति वाले व्यक्तियों की सेवाओं को प्रतिवादी विभाग द्वारा नियमित कर दिया जाता है तो याचिकाकर्ता को उक्त लाभ देने से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यह भेदभावपूर्ण होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा।"कोर्ट राजेश कुमार की सेवा को नियमित करने की...

हाईकोर्ट एसआईटी गठित कर जांच की निगरानी के लिए BNSS की धारा 528 के तहत याचिका पर विचार कर सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट से संपर्क न करने का पर्याप्त कारण दिखाया जाना चाहिए: पीएंडएच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि धारा 528 बीएनएसएस के तहत हाईकोर्ट एफआईआर दर्ज करने तथा विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाकर जांच की निगरानी करने के लिए याचिका पर विचार कर सकता है, लेकिन शिकायतकर्ता को पहले इलाका मजिस्ट्रेट के पास न जाने का पर्याप्त कारण दिखाना चाहिए। जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा, "किसी मामले में, यदि तथ्य/परिस्थितियां इसकी मांग करती हैं, तो हाईकोर्ट एफआईआर दर्ज करने, एफआईआर में जांच की निगरानी करने, एसआईटी (विशेष जांच दल) का गठन करने, जांच अधिकारी बदलने तथा इस तरह की सभी...

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले को खारिज करते समय, अदालत को यह परखना चाहिए कि 'उत्पीड़न की घटनाओं' का सामना करने पर सामान्य व्यक्ति कैसे प्रतिक्रिया करेगा: पी एंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने पर दर्ज एफआईआर को रद्द करते समय न्यायालय को यह परखना चाहिए कि उत्पीड़न की कथित घटनाओं पर एक सामान्य व्यक्ति किस तरह की प्रतिक्रिया देगा। न्यायालय ने आत्महत्या के लिए उकसाने पर दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया, जिसमें कथित तौर पर मृतक को उत्पीड़न के कारण अपनी जान लेने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि आरोपी व्यक्तियों ने उसका बकाया भुगतान करने से इनकार कर दिया था।जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा, "धारा 306 आईपीसी के तहत एफआईआर को रद्द करने...

Land Acquisition Act| एक बार भूमि का बाजार मूल्य साक्ष्य के आधार पर निर्धारित हो जाता है तो संदर्भ न्यायालय द्वारा मुआवजा कम करना अनुचित: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि संदर्भ न्यायालय केवल पक्ष के दावे के आधार पर भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा कम नहीं कर सकता, जबकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1898 के तहत साक्ष्य के आधार पर बाजार मूल्य पहले ही तय किया जा चुका है।जस्टिस राजबीर सहरावत ने कहा,"एक बार फाइल पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर बाजार मूल्य निर्धारित हो जाने के बाद संदर्भ न्यायालय द्वारा भूमि मालिकों को देय मुआवजे की राशि को केवल इसलिए कम करना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि भूमि मालिकों ने फाइल पर प्रस्तुत साक्ष्य के बिना बाजार...

बच्चे को माता-पिता दोनों का प्यार पाने का मौलिक अधिकार: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बच्‍चे की कस्टडी मां को सौंपी, पिता को मुलाकात की अनुमति दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में एक पिता को 8 महीने के बच्चे की कस्टडी उसकी मां को सौंपने का निर्देश दिया। साथ ही पिता को बच्चे से मिलने का अधिकार दिया। न्यायालय ने कहा कि, "बच्चे के कल्याण और सर्वोत्तम हित में यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि बच्चा पिता के स्नेह और संगति से वंचित न रहे।"जस्टिस कीर्ति सिंह ने कहा, "जब माता-पिता के बीच मतभेद होता है, तो बच्चे की भलाई सर्वोपरि चिंता बनी रहनी चाहिए। न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे को एक ऐसी वस्तु के रूप में नहीं...