पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में पराली जलाने को रोकने और दंडित करने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री या किसानों के शस्त्र लाइसेंस रद्द करने सहित कथित प्रतिकूल कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है।

चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने पंजाब सरकार की ओर से पेश वकील से निर्देश लेने और इस पर जवाब दाखिल करने को कहा।

केएस राजू लीगल ट्रस्ट द्वारा दायर जनहित याचिका में एक समाचार पत्र में दावा किया गया है कि उपायुक्तों और पुलिस अधिकारियों ने किसानों को पराली जलाने में लिप्त होने के लिए भूमि रिकॉर्ड में लाल प्रविष्टियों और उनके हथियार लाइसेंस को रद्द करने सहित दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।

इसमें कहा गया है कि पंजाब सरकार मई 2023 में 'पंजाब राज्य में धान की फसल के अवशेषों को जलाने के नियंत्रण के लिए कार्य योजना' नामक एक कार्य योजना लेकर आई।

याचिका में कहा गया है "कार्य योजना के हिस्से के रूप में पंजाब सरकार ने फसल अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और विभिन्न विभागों को निर्देश भी जारी किए हैं और निर्देश सूचना, शिक्षा और कमिशन गतिविधियों के रूप में हैं, व्यक्तिगत किसानों और समूह को सब्सिडी मुआवजे पर मशीनरी प्रदान करना, खसरा गिरद्वार में लाल स्याही पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करना, प्रविष्टियां, पर्यावरण मुआवजे की वसूली आदि,"

याचिका में कहा गया है कि सरकारी अधिकारी किसानों के खिलाफ कठोर कदम उठा रहे हैं, जिसमें उनके शस्त्र लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है।

पीठ ने कहा कि राज्य की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (g) के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को दी गई स्वतंत्रता के खिलाफ है, जो किसी भी पेशे के अभ्यास या किसी भी व्यवसाय या व्यवसाय को चलाने की गारंटी देता है।

सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुये, याचिका में पंजाब सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह राज्य में पराली जलाने के मुद्दे से निपटने के लिए एक कठोर दृष्टिकोण अपनाने के बजाय अधिक वैध उपाय करे।