पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में दिलजीत के कंसर्ट की अनुमति दी, 75 डेसिबल ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ को चंडीगढ़ में 14 दिसम् बर को कंसर्ट आयोजित करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, अदालत ने निर्देश दिया कि कार्यक्रम को ध्वनि सीमा का पालन करना चाहिए और 75 डेसिबल के अधिकतम ध्वनि स्तर के साथ परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना चाहिए अन्यथा आयोजकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती हैखंडपीठ ने कहा, ''कार्यक्रम के आयोजन के लिए सार्वजनिक स्थल की सीमा पर अधिकतम 75 डेसिबल ध्वनि के संबंध में वायु गुणवत्ता मानक के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित...

1989 के संशोधन को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता और ईएसआई अधिनियम के तहत डिमांड नोटिस जारी नहीं किया जा सकता: पी एंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस पंकज जैन की एकल पीठ ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने ईएसआई न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (पीएसईबी) को उसके फगवाड़ा उप-स्टेशन के लिए ईएसआई अंशदान का भुगतान करने से छूट देने के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने माना कि धारा 1(6) को 1989 में पेश किया गया था और इसे पिछली अवधियों को कवर करने के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। नतीजतन, न्यायालय ने नोट किया कि उप-स्टेशन कर्मचारी राज्य बीमा...

धारा 33-सी(2) ID Act निष्पादन प्रावधान के समान, भुगतान की देयता पहले से तय होनी चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस जगमोहन बंसल की एकल पीठ ने माना कि नियोक्ता द्वारा छंटनी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की पहले से निर्धारित देयता के अभाव में कर्मचारी ID Act की धारा 33-सी(2) के अंतर्गत लेबर कोर्ट में नहीं जा सकता।पूरा मामलाप्रतिवादी वर्ष 1982 में जूनियर इंजीनियर के रूप में याचिकाकर्ता-निगम में शामिल हुआ। 30.06.2002 से निगम बंद हो गया। निगम ने सभी श्रमिकों को छंटनी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया, जबकि प्रतिवादी को कर्मचारी के बजाय कर्मचारी मानते हुए 3 महीने का वेतन दिया गया।निगम ने...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर निगम चुनावों में नामांकन पत्र दाखिल करने की वीडियोग्राफी के निर्देश दिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार (12 दिसंबर) को पंजाब राज्य चुनाव आयोग को 21 दिसंबर को होने वाले आगामी पंजाब नगर निगम चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने की वीडियोग्राफी करने का निर्देश दिया।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेश में राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया,"जब भी संबंधित नगर निगम में नगर निगम चुनाव आयोजित किए जाएं तो संबंधित प्रतिवादी यह सुनिश्चित करेंगे कि नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी से लेकर नामांकन वापस लेने तक संबंधित राज्य चुनाव आयोग, पंजाब...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NRI द्वारा भारत में 'उत्पीड़न' के लिए वैवाहिक मामले दायर करने की 'परेशान करने वाली प्रवृत्ति' को चिह्नित किया, कहा प्रॉक्सी मुकदमेबाजी की अनुमति नहीं दी जा सकती

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पति और ससुराल वालों के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता रखने वाली महिला द्वारा दायर क्रूरता के मामले को खारिज करते हुए कहा कि, "परेशान करने वाली प्रवृत्ति जहां विदेशी नागरिकों द्वारा भारत में वैवाहिक विवादों में आपराधिक मुकदमा शुरू किया जाता है, जिन्होंने स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त की है और वहां निरंतर निवास कर रहे हैं।जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा, 'केवल उत्पीड़न के उद्देश्य से, भारत में आपराधिक शिकायतें दर्ज की जाती हैं, जब...

पंचायत चुनाव में दो उम्मीदवारों के बराबर वोट होने पर टॉस करने वाले रिटर्निंग अधिकारी ने चुनाव नियमों का उल्लंघन किया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि पंजाब पंचायत चुनाव परिणामों में सिक्का उछालकर टाई तोड़ना पंजाब पंचायत चुनाव नियमों का उल्लंघन है और इसके बजाय निर्वाचन अधिकारी को लॉट निकालने की जरूरत है।पंजाब पंचायत चुनाव नियमों का हवाला देते हुए जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा, 'स्पष्ट रूप से इस तथ्य को उजागर करें कि यदि प्रतियोगियों के बीच वोटों का कोई कथित टाई होता है, तो रिटर्निंग अधिकारी ने सिक्का उछालकर उक्त उलझन को हल करने का विकल्प चुना। इसके विपरीत, उसे ड्रॉइंग लॉट का सहारा...

गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, सरकार को सफाई सुनिश्चित करनी चाहिए: हाईकोर्ट ने अप्रासंगिक डेटा भरने के लिए नगर निगम पर 50 हजार का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी के रूप में प्रचारित किए जा रहे कूड़े के विशाल ढेर पर गंभीर चिंता जताई है।कोर्ट गुरुग्राम में कूड़ा डंपिंग के मुद्दे पर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, इसलिए डंप को उठाने की स्थिति की जानकारी मांगी गई।यह देखते हुए कि नगर निगम ने अप्रासंगिक डेटा दाखिल करके कोर्ट को भ्रमित करने का प्रयास किया उन्होंने निकाय पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,"यह कोर्ट इस याचिका को एक प्रतिकूल मुकदमे के रूप में नहीं देखता है।...

Haryana Panchayati Raj Act | अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक बुलाने के लिए बहुमत की आवश्यकता नहीं: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक बुलाने के समय सदस्यों के बहुमत की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"नियम में कोई वैधानिक रूप से निर्धारित संख्या नहीं है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक को सुचारू रूप से बुलाने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों की विशिष्ट संख्या से संबंधित है। इसके विपरीत, जब याचिकाकर्ताओं के वकील ने अधिनियम 1994 की धारा 62 के प्रावधान...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट की डिग्री सत्यापित करने के लिए अभिलेख प्रस्तुत न करने पर HRD के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिक्किम के मानव संसाधन विकास (HRD) विभाग के सचिव तथा सिक्किम के ईस्टर्न इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट (EIILM) यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को यूनिवर्सिटी अभिलेखों के साथ उपस्थित रहने के अपने निर्देश का पालन न करने पर तलब किया।यह याचिका बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के उस निर्णय को चुनौती देते हुए दायर की गई, जिसमें लॉ ग्रेजुएट के नामांकन के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि सिक्किम के EIILM यूनिवर्सिटी से प्राप्त उसकी ग्रेजुएट की डिग्री फर्जी...

यदि धन वसूली से निपटने के लिए उपयुक्त कानूनों का मसौदा तैयार किया गया होता, तो पीड़ित ने धोखा दिए जाने पर आत्महत्या नहीं की होती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि कथित पीड़ित को आत्महत्या करने के लिए उकसाना नहीं आता अगर कानूनों को उपयुक्त रूप से तैयार किया गया होता और उस स्थिति से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया होता, जिसमें आरोपी व्यक्ति मृत व्यक्ति के पैसे वापस करने में विफल रहे।यह भी कहा गया कि भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाला नया आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता धोखाधड़ी या गबन जैसे अपराधों से निपटने के लिए आवश्यक परिवर्तन को शामिल करने में विफल रहा है। अदालत आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में गिरफ्तारी...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शहरों में भांग की जंगली खेती को खत्म करने के लिए कृषि यूनिवर्सिटी से सलाह मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शहरों में भांग की जंगली खेती के मुद्दे पर पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी और हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी से सलाह मांगी।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा,"चंडीगढ़ और पंजाब राज्य में भांग के पौधों की जंगली खेती के मुद्दे को देखते हुए निकाय को पक्षकार बनाना उचित होगा, जो भांग के पौधों की जंगली खेती को खत्म करने के तकनीकी पहलुओं के संबंध में इस न्यायालय को सलाह दे सके। रोकथाम इलाज से बेहतर है। इसलिए, पीएयू, लुधियाना और एचएयू, हिसार को उनके संबंधित...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लगभग 2 वर्षों तक घोषित अपराधी को ट्रैक करने में विफल रहने पर एसएचओ, डीएसपी का वेतन जब्त किया, कहा- यह 'पूरी तरह से अक्षमता' है

पंजाब पुलिस की "सरासर अक्षमता" पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) और उसके वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के वेतन को कुर्क करने का निर्देश दिया है, क्योंकि वे बार-बार अदालती आदेशों के बावजूद एक घोषित अपराधी को पकड़ने में विफल रहे। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा, "पंजाब पुलिस का यह दृष्टिकोण उसकी ओर से सरासर अक्षमता को दर्शाता है। इस न्यायालय द्वारा बार-बार पारित आदेशों के बावजूद, इसका अनुपालन करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। अपने...

शिकायतकर्ता को आपसी समझौते से पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जा सकती, यह बेईमानी से किए गए मुकदमे के लिए “प्रीमियम” के रूप में कार्य करेगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एक बार जब पक्षकारों ने आपसी समझौता कर लिया है, तो कानून के तहत उससे पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जा सकती। चेक बाउंस के एक मामले में शिकायतकर्ता समझौते से पीछे हट गया, हालांकि अदालत ने दावे को खारिज कर दिया और पहले के रुख के मद्देनजर शिकायत को रद्द कर दिया कि समझौता हो चुका है।जस्टिस एन.एस. शेखावत ने कहा, "यह बिना किसी हिचकिचाहट के माना जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1/शिकायतकर्ता को उसके और याचिकाकर्ता के बीच हुए आपसी समझौते से पीछे हटने की अनुमति नहीं...

पंजाब के पुलिस थाने में युवक की हिरासत में मौत: हाईकोर्ट ने जांच हरियाणा पुलिस को सौंपी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के मानसा जिले के बुढलाडा पुलिस थाने में कथित तौर पर पीट-पीटकर मारे गए युवक की कथित हिरासत में मौत की जांच IPS अधिकारी हिमाद्री कौशिक को सौंप दी, जो वर्तमान में हरियाणा के पंचकूला में डीसीपी के पद पर तैनात हैं।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,“इस न्यायालय ने प्रतिवादियों (राज्य) के रुख पर गौर किया लेकिन उसने मृतक पर 23 चोटों की मौजूदगी और सभी पेट के नीचे के हिस्से की वजह से होने वाली चोटों के बारे में कहीं भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। इस प्रकार चोटें एक पैटर्न पर...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2019 में शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल के लोकसभा में निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2019 के आम चुनावों में शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता एवं सांसद सुखबीर सिंह बादल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि अस्पष्ट कथनों के आधार पर चुनाव याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।चुनाव याचिका में आरोप लगाया गया कि बादल फॉर्म 26 में आश्रित बेटियों का विवरण देने में विफल रहे, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल द्वारा संबोधित रैलियों के दौरान किए गए व्यय को छोड़ दिया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए शराब के वितरण जैसे भ्रष्ट आचरण में...

हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित दस्तावेज महमूद प्राचा को उपलब्ध कराएं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ECI को निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार (9 दिसंबर) को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश दिया कि वह एडवोकेट महमूद प्राचा को हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने अपने आदेश में कहा,"चुनाव संचालन नियम, 1961 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आवेदन प्रस्तुत करने तथा याचिकाकर्ता द्वारा अपेक्षित शुल्क जमा करने के 06 सप्ताह के भीतर चुनाव संचालन नियम, 1961 के तहत लगाए गए प्रतिबंध के अलावा अन्य अपेक्षित...

लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू | अपराध की आय शामिल होने पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच में ED की मदद ली जा सकती है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज मौखिक रूप से कहा कि पुलिस हिरासत मामले में लॉरेंस बिश्नोई टीवी इंटरव्यू में शामिल पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित रूप से आर्थिक अपराध किए जाने के मामले में केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय की सहायता ले सकती है।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी ने जांच की प्रगति और इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर विशेष डीजीपी प्रबोध कुमार की सीलबंद कवर रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए केंद्र सरकार से मौखिक रूप से पूछा कि यदि अपराध की कोई आय आती है...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहरे हत्याकांड में जुर्माना बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया, कहा- सह-दोषियों के बीच राशि में कोई असमानता नहीं होनी चाहिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चार दोषियों की दोहरी हत्या के मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखा है, और कहा कि एक दोषी पर लगाया गया 50,000 रुपये का जुर्माना "बेहद कम" है तथा सह-दोषियों के बीच जुर्माने की राशि में असमानता नहीं होनी चाहिए। ज‌स्टिस सुरेश्वर ठाकुर और ज‌स्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा, "धारा 302/149 आईपीसी के तहत दोषी गुरदेव सिंह पर लगाया गया 50,000 रुपये का जुर्माना बेहद कम है, तथा इसे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जुर्माने की राशि मृतक के परिवार के सदस्यों को दी जानी चाहिए, इसके अलावा अन्य...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा होने के बावजूद हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया, जिसमें कथित प्रतिबंधित पदार्थ 'पैरासिटामोल' बताया गया था

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को "स्वतंत्रता से अनुचित रूप से वंचित" करने के लिए 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया है, जिसे एनडीपीएस एक्ट के तहत हिरासत में रखा गया था, जबकि फोरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि कथित प्रतिबंधित पदार्थ पैरासिटामोल के अलावा कुछ नहीं था। जस्टिस कीर्ति सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता को "लगभग 13 दिनों की अवधि के लिए लंबे समय तक कारावास में रखा गया, जबकि उसके पास से बरामद की गई गोलियां एसिटामिनोफेन (पैरासिटामोल) थीं और संबंधित पुलिस अधिकारियों ने 31.08.2024 को एफएसएल...

POCSO केस | हाईकोर्ट ने पत्रकार चित्रा त्रिपाठी को राहत दी, गुरुग्राम कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट खारिज किया

टीवी न्यूज एंकर और पत्रकार चित्रा त्रिपाठी (ABP News) को राहत देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम कोर्ट के दो आदेशों को खारिज किया, जिसमें POCSO केस के सिलसिले में उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।गुरुग्राम कोर्ट ने पिछले महीने उनकी जमानत रद्द करते हुए और कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट के लिए उनका आवेदन खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया था। यह आदेश इसलिए पारित किया गया, क्योंकि कोर्ट ने पाया कि त्रिपाठी कोर्ट की कार्यवाही को बहुत हल्के में ले रही...