पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने POCSO मामले में न्यूज़ एंकर सैयद सोहेल के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट खारिज किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम की निचली अदालत का आदेश खारिज किया, जिसमें टीवी न्यूज़ एंकर एवं पत्रकार मोहम्मद सोहेल (रिपब्लिक भारत के साथ कार्यरत) के खिलाफ 2013 के POCSO मामले में एक दिन अदालत में उपस्थित न होने पर जमानत रद्द कर दी गई तथा गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया।जस्टिस निधि गुप्ता की पीठ ने उन्हें 12 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले निचली अदालत/ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करने तथा नियमित जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।अदालत ने यह भी...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वीज़ा धोखाधड़ी और झूठे निहितार्थों को रोकने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए

यह देखते हुए कि वीज़ा धोखाधड़ी को अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह विश्व स्तर पर राष्ट्र की प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता है। आव्रजन प्रणालियों की अखंडता और वैधता को कमजोर कर सकता है, जहां कोई भी पहले से ही प्रतिकूल परिस्थितियों को महसूस कर सकता है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जब ऐसा मामला दर्ज किया जाता है तो संबंधित एजेंसी को दावे और शिकायतकर्ता की साख को सत्यापित करना चाहिए।न्यायालय ने कहा,"जब भी वीज़ा धोखाधड़ी या विदेश भेजने के लिए प्रलोभन के आरोपों पर FIR दर्ज की जाती है तो कानून...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी व्यक्ति की मृत्युदंड की पुष्टि की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को 2018 में 3 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी व्यक्ति की मृत्युदंड की पुष्टि की। यह देखते हुए कि एक बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी भयानक हत्या, दोषी के राक्षसी आचरण का एक उदाहरण है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने फरवरी के अपने आदेश में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए तर्क से सहमति व्यक्त की, जिसमें उन्होंने कहा कि यह मामला दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम है।हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के तर्क पर गौर किया और कहा कि...

POCSO Act | यौन उत्पीड़न में वीर्य की अनुपस्थिति पीड़िता की गवाही को कमजोर नहीं करेगी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के तहत यौन उत्पीड़न के मामले में पीड़िता की गवाही पर केवल इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि DNA रिपोर्ट में वीर्य नहीं पाया गया।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"जब नाबालिग पीड़िता पर यौन उत्पीड़न का कोई मामला बनता है तो अभियोक्ता के योनि स्वैब पर वीर्य का पता लगाना आवश्यक नहीं है। परिणामस्वरूप, नाबालिग पीड़िता के योनि स्वैब पर किसी भी तरह के दोषसिद्ध वीर्य की...

कानूनी उपाय के बारे में जागरूक नहीं होना देरी को माफ करने का आधार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

"यह न्याय के सभी न्यायालयों का कर्तव्य है, समुदाय के सामान्य अच्छे के लिए ध्यान रखना, कि कठिन मामले खराब कानून नहीं बनाते हैं," पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उचित कानूनी सलाह की कमी का हवाला देते हुए दायर देरी की माफी के लिए याचिका को अनुमति देने से इनकार कर दिया।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा, "उचित कानूनी सलाह नहीं दिए जाने का केवल गंजा दावा देरी की माफी के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है। इस तरह की दलील, ठोस सबूत या पर्याप्त औचित्य द्वारा असमर्थित, कानून के तहत परिकल्पित "पर्याप्त कारण" की सीमा...

पब में पूरी रात रहने की इजाजत देने से भारतीय समाज प्रभावित होगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने देर रात तक शराब की बिक्री पर कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम और फरीदाबाद में आधी रात के बाद भी शराब की बिक्री की अनुमति देने की हरियाणा सरकार की आबकारी नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीति निर्माताओं को यह समझने के लिए भारतीय संस्कृति और साक्षरता दर पर विचार करना चाहिए कि अत्यधिक शराब पीने के परिणाम "अभी तक एक दूरगामी लक्ष्य है।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजय वशिष्ठ ने कहा, "जबकि आबकारी नीति में नीतियों को तैयार करते समय सामाजिक सत्यापन और सामाजिक पतन पर ध्यान देने का उल्लेख है, इस बात पर ध्यान नहीं दिया...

रेलवे टिकट बुकिंग का अवैध कारोबार करना संज्ञेय लेकिन जमानती अपराध: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना है कि रेलवे अधिनियम (धारा 143) के तहत टिकट बुकिंग का अवैध व्यवसाय करने का अपराध जमानती और संज्ञेय है, भले ही अधिनियम स्पष्ट रूप से अपराध को "जमानती" घोषित नहीं करता है।इस प्रकार अदालत ने आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी और कहा, "हालांकि रेलवे अधिनियम, 1989 स्पष्ट रूप से धारा 143 के तहत अपराध को 'जमानती' घोषित नहीं करता है और स्थायी आदेश संख्या 95 के बावजूद धारा 143 और 160 के तहत अपराधों को जमानती घोषित नहीं करता है; और इस बात पर ध्यान दिए बिना कि जब धारा 143 के तहत...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिरसा जिले के नगर निकाय सीमा में कलानवाली गांव को शामिल करने का फैसला खारिज किया

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सिरसा जिले में कलानवाली नगर पालिका समिति सीमा में कलानवाली गांव क्षेत्र को शामिल करने संबंधी हरियाणा सरकार की अधिसूचना खारिज की।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा कि चूंकि आपत्तिकर्ताओं को व्यक्तिगत सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया, जबकि पूर्ववर्ती ग्राम सभा क्षेत्रों के निवासियों पर उनकी भूमि के नगर निगम सीमा में आने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रथम दृष्टया संभावना थी।ये टिप्पणियां ग्राम पंचायत कलानवाली और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए की...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कुरान की बेअदबी मामले में AAP MLA की सजा निलंबित की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2016 के कुरान की बेअदबी मामले में दिल्ली के आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक नरेश यादव की सजा निलंबित की।पंजाब के मार्लरकोटला अपीलीय न्यायालय ने एक सप्ताह पहले यादव के साथ दो अन्य को विशेष समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए धारा 295-ए, 153-ए के साथ धारा 120-बी आईपीसी के तहत दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने इस तर्क पर विचार किया कि शिकायतकर्ता और राज्य द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ दायर की गई दोनों अपीलों को वापस लेने की मांग की...

बच्ची की गवाही को दरकिनार नहीं किया जा सकता, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूल में छात्रा के यौन उत्पीड़न के लिए शिक्षक की सजा को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के तहत आठवीं कक्षा की एक छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के लिए एक स्कूल शिक्षक की सजा को बरकरार रखा है।जस्टिस अमरजोत भट्टी ने कहा, 'मामले के तथ्यों के अनुसार, यह पूरी तरह से पॉक्सो अधिनियम की धारा 9 (f) के प्रावधानों के तहत आता है क्योंकि पीड़िता का यौन उत्पीड़न अपीलकर्ता/दोषी संजय कुमार ने किया था, जब वह हिंदी शिक्षक के रूप में तैनात था और पीड़िता उसी स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ रही थी, घटना स्कूल परिसर में...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक दिन में एक ही संपत्ति के लिए प्राधिकरण द्वारा पारित परस्पर विरोधी निर्णयों को हरी झंडी दिखाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक "अजीब" मामले को चिह्नित किया है जहां किराया नियंत्रण अपीलीय प्राधिकरण ने एक ही दिन में एक ही पक्ष के बीच एक ही संपत्ति के संबंध में परस्पर विरोधी निर्णय पारित किए हैं।यह न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था कि अपीलीय प्राधिकारी ने उसी दिन दो परस्पर विरोधी आदेश दिए हैं - एक में, उसी आधार पर, बेदखली का आदेश दिया गया है और दूसरे में, उसी आधार पर, मकान मालिक द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया है। जस्टिस अलका सरीन ने कहा, "वर्तमान मामले में, आश्चर्यजनक रूप से...

नाबालिग लड़की स्वेच्छा से अपने अभिभावक को छोड़ देती है तो आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नाबालिग के जाने या निष्क्रिय होने के बाद उसके साथ रहना उसके वैध अभिभावक से नाबालिग के अपहरण के अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है।अदालत ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोपी को बरी करने को बरकरार रखा, यह देखते हुए कि यह "अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप लगाए गए अपहरण के बजाय सहमति से भागने का मामला था। एस वरदराजन बनाम मद्रास राज्य (1965) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए, जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा, "यह सुरक्षित रूप से...

'देश की सेवा करते शहीद हुए': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 54 साल की देरी के बावजूद 1965 के युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवा को पूरी पेंशन दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 1965 के युद्ध में पश्चिमी मोर्चे पर बारूदी सुरंग विस्फोट के कारण मारे गए एक सैनिक की विधवा को पूर्ण पेंशन का लाभ प्रदान किया। न्यायालय ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसके तहत 54 वर्षों की देरी के कारण बकाया राशि आवेदन दाखिल करने की तिथि से तीन वर्ष पूर्व तक सीमित कर दी गई थी। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा, "संबंधित सैनिक की मृत्यु पर, इस प्रकार उसके जीवित परिवार के सदस्यों को पॉलिसी (2001) के अनुसार, इसके...

CBI, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व आयकर अधिकारी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उनके खिलाफ एजेंसी के 'ट्रैप' पर जानकारी मांगी गई थी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आयकर अधिकारी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने CBI द्वारा उनके खिलाफ ट्रैप कार्यवाही के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत जानकारी मांगी थी।आयकर अधिकारी को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया गया था और दोषसिद्धि के खिलाफ उसकी अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। कोर्ट ने कहा कि अपील में अपने बचाव को मजबूत करने के लिए मांगी गई जानकारी की आवश्यकता थी। जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा, "उनके द्वारा मांगी गई सूचना की प्रकृति किसी...

हाईकोर्ट ने पंजाब चुनाव आयुक्त को नगर निगम चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार (3 दिसंबर) को पंजाब चुनाव आयुक्त को राज्य में नगर निगम चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 15 दिन का और समय दिया।यह घटनाक्रम चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अदालत के निर्देश का पालन नहीं करने के लिए अधिकारी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर आया है। 42 नगर परिषदों और नगर पंचायतों को चुनाव का इंतजार है। कुछ नगरपालिकाओं में चार साल से चुनाव नहीं हुए हैं। भोजनावकाश से पहले के सत्र में न्यायालय ने निर्वाचन आयुक्त को तलब कर पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट...

अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति अपरिहार्य न हो तो छूट देने से मुकदमे का प्रभावी ढंग से निपटारा हो सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले में शामिल ब्रिटिश नागरिक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट प्रदान की। साथ ही कहा कि छूट के लिए आवेदनों पर उदारतापूर्वक निर्णय लिया जाना चाहिए।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"न्यायालय न्याय के हित में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार कोई भी अन्य शर्त लगाने के लिए अधिकृत हैं, जिसे वे उचित एवं उचित समझें। उदाहरण के लिए, यदि अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण मुकदमे में देरी हो रही है, जबकि गवाहों को उसकी पहचान करने की आवश्यकता है तो अभियुक्त को इस...

लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामला| 'निचले रैंक के अधिकारियों को बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पंजाब सरकार से कहा कि वह पंजाब पुलिस के उस अपराधी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, जिसने खरड़ की अपराध खुफिया एजेंसी (CIA) में पुलिस हिरासत से टीवी इंटरव्यू देने में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मदद की, जो अपराध का महिमामंडन करता है।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने पंजाब सरकार से मौखिक रूप से कहा कि वह मामले में निलंबित हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों को बहाल करने पर विचार करे और यह सुनिश्चित करे कि निचले स्तर के...

यदि सर्जरी से कोई परिणाम नहीं मिलता है तो मेडिकल लापरवाही नहीं मानी जा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नसबंदी के बाद गर्भवती हुई महिला को राहत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नसबंदी ऑपरेशन के बाद गर्भवती हुई महिला को 30,000 रुपये (ब्याज सहित) मुआवजा देने के प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश खारिज कर दिया।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सर्जरी से पहले महिला को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि कभी-कभी ऑपरेशन विफल हो सकता है, जिसके लिए कोई चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार नहीं होगा। उसने इस बारे में बताते हुए एक फॉर्म पर हस्ताक्षर किए थे।इस प्रकार हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बहाल कर दिया, जिसने महिला की याचिका को यह कहते हुए खारिज किया कि वह...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जाति के बारे में न पता होने पर आरोपी के खिलाफ SC/ST Act के तहत दर्ज मामले को खारिज किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने SC/ST Act के तहत एफआईआर और संबंधित कार्यवाही को रद्द कर दिया है, यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज एफआईआर में यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था कि आरोपी व्यक्तियों को उसकी जाति के बारे में पता था।जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा, "इस घटना का वर्णन करते हुए, प्रतिवादी नंबर 2/शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ताओं को पता था कि प्रतिवादी नंबर 2 अनुसूचित जाति से संबंधित था। केवल इस तथ्य के कारण कि प्रतिवादी नंबर 2 को बलबीर सिंह...

कठिन कानूनी दायित्व से बच रहे सेना अधिकारी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कान से अक्षम अधिकारी को 'विकलांगता पेंशन' देने को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक सैन्य अधिकारी को "विकलांगता पेंशन" देने के सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) के फैसले को बरकरार रखा है, जिसने अपनी सेवा के दौरान सुनवाई के नुकसान का सामना किया था, जिसे मेडिकल बोर्ड द्वारा जीवन के लिए 20% से कम के रूप में मूल्यांकन किया गया था और सैन्य सेवा के प्रतिपादन से भी बढ़ गया था।अदालत ने कहा कि सुखविंदर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (2014) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लाभ अधिकारी पर लागू होगा, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि जहां भी सशस्त्र बलों के किसी सदस्य...