जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण ने क्षेत्र में व्याप्त तनाव के कारण दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का कार्यक्रम पुनर्निर्धारित किया

जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण (JKLSA) ने घोषणा की है कि 2025 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत, जिसे पहले केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा स्थिति के कारण स्थगित कर दिया गया, अब शनिवार, 31 मई, 2025 को आयोजित की जाएगी।यह निर्णय केंद्र शासित प्रदेश में समग्र स्थिति में सुधार के बाद लिया गया, जिसे अब लोक अदालत के आयोजन के लिए अनुकूल माना जा रहा है। पुनर्निर्धारण को जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया।सभी प्रिंसिपल जिला एवं सेशन जजों और जिला विधिक सेवा...

पति ने हाईकोर्ट में अपनी पत्नी से उसके पैतृक स्थान पर रीति-रिवाजों के अनुसार 'पुनर्विवाह' करने पर सहमति जताई

गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष अजीबोगरीब मामले में व्यक्ति ने अपनी पत्नी को पेश करने की मांग की, जिसके बारे में कहा गया कि उसे उसके माता-पिता ने हिरासत में लिया है, वह उसके पैतृक स्थान पर जाकर वहां के रीति-रिवाजों के अनुसार उससे पुनर्विवाह करने के लिए सहमत हो गया।दंपति ने अपने परिवारों की अनुपस्थिति में विवाह किया और महिला का परिवार- जो राजस्थान से संबंधित है, पति और उसके परिवार की उपस्थिति में अपने पैतृक स्थान पर कुछ विवाह अनुष्ठान करने के इच्छुक थे।जब पति के परिवार ने राजस्थान में उनकी सुरक्षा को...

NRI फीस केवल स्व-वित्तपोषित कॉलेजों में BPL स्टूडेंट की शिक्षा को सब्सिडी देने तक सीमित नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि एनआरआई (अनिवासी भारतीय) छात्रों से एकत्रित शुल्क का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और ऐसे छात्र केवल गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के छात्रों की फीस में सब्सिडी देने के लिए अपने शुल्क का उपयोग करने पर जोर नहीं दे सकते। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने टिप्पणी की, "एनआरआई छात्रों से एकत्रित शुल्क का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिसमें छात्रवृत्ति के माध्यम से अन्य छात्रों के लिए शुल्क में सब्सिडी...

दिल्ली सरकार ने किसान आंदोलन और दिल्ली दंगों के मामलों में अपनी पसंद के अभियोजकों की नियुक्ति को लेकर LG के खिलाफ दायर याचिका वापस ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को तत्कालीन आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा उपराज्यपाल (Delhi LG) के आदेश के खिलाफ दायर याचिका वापस लेने की अनुमति दी। इस याचिका में किसान आंदोलन और दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों में बहस करने के लिए अपनी पसंद के अभियोजकों के एक पैनल को नियुक्त करने के कैबिनेट के फैसले को पलट दिया गया था।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई की, जिसका नेतृत्व अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) कर रही...

AMU की पहली महिला कुलपति की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज, इन आधार पर दी गई थी चुनौती

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) की पहली महिला कुलपति के रूप में प्रोफेसर नईमा खातून की नियुक्ति को यूनिवर्सिटी द्वारा विजिटर को सुझाए गए नामों के पैनल से बरकरार रखा।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने कहा,“हमें सूचित किया गया कि यूनिवर्सिटी के एक सदी से भी अधिक के इतिहास में कभी भी किसी महिला को कुलपति के रूप में नियुक्त नहीं किया गया। उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थान में कुलपति के रूप में महिला की नियुक्ति यह संदेश देती है कि महिलाओं के हितों को आगे...

BREAKING | प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने 'ऑपरेशन सिंदूर' पर पोस्ट को लेकर गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने गिरफ्तारी से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्रोफेसर महमूदाबाद को 'ऑपरेशन सिंदूर' पर फेसबुक पोस्ट को लेकर हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था।सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई के समक्ष याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया।सिब्बल ने अनुरोध किया,"माई लॉर्ड, ऑपरेशन सिंदूर पर पूरी तरह से देशभक्ति से भरे बयान के लिए अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की गई, माई लॉर्ड इसे...

CJI गवई ने महाराष्ट्र दौरे के दौरान मुख्य सचिव, DGP की अनुपस्थिति पर जताई नाराजगी

भारत के चीफ जस्टिस (CJI) बी. आर. गवई ने रविवार को इस बात पर अप्रसन्नता जताई कि उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद पहली बार अपने गृह राज्य महाराष्ट्र आने पर राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) या मुंबई पुलिस आयुक्त में से कोई भी उनसे मिलने नहीं आया।वह मुंबई में महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्हें भारत के चीफ जस्टिस बनने पर सम्मानित किया गया।चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि हालांकि वह आमतौर पर “प्रोटोकॉल” में विश्वास नहीं करते, लेकिन उन्होंने यह...

BREAKING| 'वन रैंक वन पेंशन' सिद्धांत के आधार पर सभी रिटायर हाईकोर्ट जज समान और पूर्ण पेंशन के हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सभी रिटायर जज "वन रैंक वन पेंशन" के सिद्धांत का पालन करते हुए अपनी रिटायरमेंट की तिथि और प्रवेश के स्रोत की परवाह किए बिना पूर्ण और समान पेंशन के हकदार हैं।न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट जजों की पेंशन में इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वे कब सेवा में आए और उन्हें न्यायिक सेवा से नियुक्त किया गया या बार से।न्यायालय ने कहा,"हम मानते हैं कि हाईकोर्ट के सभी रिटायर जज, चाहे वे जिस भी तिथि को नियुक्त हुए हों, पूर्ण पेंशन पाने के हकदार...

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने NEET UG परिणामों की घोषणा से इंदौर के 11 केंद्रों को रखा बाहर

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने देशभर के सभी परीक्षा केंद्रों के लिए NEET UG 2025 रिजल्ट घोषित करने की अनुमति दे दी। हालांकि, हाईकोर्ट ने इंदौर के 11 केंद्रों के रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी, जहां बिजली बाधित होने के कारण परीक्षा प्रभावित हुई थी।जस्टिस सुभोध अभ्यंकर ने 15 मई को पारित आदेश में कहा,“सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल मेहता द्वारा रखे गए तर्कों में न्यायालय को बल प्रतीत होता है। इस आधार पर 15.05.2025 को पारित अस्थायी स्थगन आदेश में आंशिक संशोधन किया जाता है। इसके अनुसार देश के अन्य सभी...

'उत्पादन कब माना जाएगा'? सुप्रीम कोर्ट ने बताए महत्वपूर्ण मानदंड

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में स्पष्ट किया कि किसी प्रक्रिया को 'निर्माण' (Manufacture) माना जाए या नहीं, इसका निर्धारण किन आधारों पर किया जाना चाहिए।पूर्ववर्ती कई फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने 'निर्माण' की प्रक्रिया को समझाने के लिए निम्नलिखित मुख्य परीक्षण बताए:1. किसी वस्तु पर कोई प्रक्रिया या प्रक्रियाओं की श्रृंखला होनी चाहिए।2. उस प्रक्रिया या प्रक्रियाओं की श्रृंखला के माध्यम से मूल वस्तु या कच्चे माल में परिवर्तन होता है।3. उस प्रक्रिया के अंत में एक नई वस्तु सामने...

मद्रास हाईकोर्ट ने 2025 NEET UG के रिजल्ट की घोषणा पर लगाई रोक

मद्रास हाईकोर्ट ने NEET UG 2025 परीक्षा के परिणामों की घोषणा पर अंतरिम रोक लगाई।जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायण ने शुक्रवार को यह आदेश उन स्टूडेंट द्वारा दायर याचिका पर दिया, जिन्होंने दोबारा परीक्षा की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि स्टूडेंट को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए परिणामों की घोषणा पर फिलहाल रोक लगाई जाती है।यह याचिका उन स्टूडेंट ने दायर की थी, जिन्होंने मई, 2025 में PM श्री केंद्रीय विद्यालय CRPF, अवाडी, चेन्नई, तमिलनाडु में परीक्षा दी थी। स्टूडेंट की शिकायत थी कि भारी बारिश और...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (12 मई, 2025 से 16 मई, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।अपीलीय न्यायालय दोषी की अपील में सजा बढ़ाने का निर्देश नहीं दे सकता : सुप्रीम कोर्टहाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील में अपीलीय न्यायालय सजा बढ़ाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जब न तो राज्य, न ही पीड़ित और न ही शिकायतकर्ता ने ऐसी वृद्धि के लिए अपील या संशोधन दायर किया...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (12 मई, 2025 से 16 मई, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।मूल भूमि अधिग्रहण फैसले में छोड़े गए पेड़ों, इमारतों के मुआवजे के लिए पूरक अवार्ड पर कोई रोक नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना है कि मूल भूमि अधिग्रहण पुरस्कार में छोड़े गए पेड़ों, सुपर-संरचनाओं और मशीनरी से संबंधित मुआवजे के लिए पूरक पुरस्कार जारी करने में राज्य को कोई...

बहराइच दरगाह मेला: हाईकोर्ट ने अनुष्ठानों और श्रद्धालुओं के प्रवेश की दी अनुमति, मेला आयोजित न करने का आदेश रखा बरकरार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को विशेष सुनवाई में बहराइच जिले में सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह में सदियों पुराने वार्षिक 'जेठ मेला' के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमति देने से इनकार करने के मामले में हस्तक्षेप करने से (अभी के लिए) इनकार कर दिया।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने अंतरिम उपाय के रूप में दरगाह शरीफ में अनुष्ठानिक प्रथाओं को पूरा करने के लिए नियमित गतिविधियों की अनुमति दी।इस संबंध में राज्य को दरगाह शरीफ के प्रबंधन को प्रशासित करने वाली समिति के साथ...

NLU कंसोर्टियम ने CLAT UG 2025 के संशोधित परिणाम घोषित किए

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLU) के कंसोर्टियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सूचित किए जाने के एक दिन बाद कि वह CLAT-UG 2025 के संशोधित परिणाम प्रकाशित करेगा, आज उसी की घोषणा की गई।कंसोर्टियम की गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बाद CLAT 2025 (ग्रेजुएट) के लिए परिणाम और काउंसलिंग शेड्यूल इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए (यहां देखें: https://consortiumofnlus.ac.in/clat-2025/view-result.html)।CLAT 2025 (पोस्ट ग्रेजुएट) परिणामों के संबंध में कंसोर्टियम ने सूचित किया कि उम्मीदवारों को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 465 से 467: दंड निष्पादन से जुड़ी सामान्य विधियाँ

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) एक विस्तृत प्रक्रिया संहिता है जो भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करती है। इस संहिता ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) का स्थान लिया है और यह 1 जुलाई 2024 से प्रभाव में आ चुकी है।इसकी धारा 455 से लेकर धारा 473 तक “दंड के निष्पादन” (Execution of Sentences) से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इस खंड के अंतर्गत विभिन्न स्थितियों में दी गई सजाओं को व्यवहार में कैसे लाया जाए,...

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 3 और 3A – इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सिग्नेचर की प्रमाणीकरण प्रक्रिया

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) भारत में डिजिटल लेनदेन (Digital Transactions), इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स (Electronic Records) और साइबर अपराधों (Cyber Crimes) को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था।इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक संचार और लेनदेन को कानूनी मान्यता देना और डिजिटल दुनिया में भरोसेमंद ढांचा तैयार करना है। यह अधिनियम भारतीय न्यायिक सेवा परीक्षाओं और अन्य विधि परीक्षाओं में बार-बार पूछा जाता है। धारा 1: संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और अनुप्रयोग (Section...

भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता 2015 : संवैधानिक प्रक्रिया, न्यायपालिका की भूमिका और मानवीय दृष्टिकोण

भूमि सीमा समझौता 2015 वह ऐतिहासिक दस्तावेज़ है जिसने भारत और बांग्लादेश (Bangladesh) के बीच 1947 के विभाजन (Partition) के बाद से चले आ रहे जटिल सीमा विवाद (Boundary Dispute) को स्थायी रूप से सुलझाया। इस समझौते (Agreement) के तहत दोनों देशों ने न केवल अपने-अपने क्षेत्र में स्थित एन्क्लेव्स (Enclaves) का आदान प्रदान (Exchange) किया, बल्कि “विरुद्ध कब्ज़ा” (Adverse Possessions) की राशि पर भी सहमति व्यक्त की।इन छोटे-छोटे भू खंडों के कारण करीब 51,549 लोग लगभग सात दशक तक बिना किसी नागरिकता...

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90 और 90-A : प्रत्येक भूमि पर भू-राजस्व या किराया देयता

राजस्थान भूमि व्यवस्था और प्रशासन की दृष्टि से भू-राजस्व अधिनियम एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानून है। इसकी धारा 90 और 90-A भूमि के राजस्व और कृषि भूमि के गैर-कृषि उपयोग से संबंधित व्यापक प्रावधान देती हैं। इन धाराओं का उद्देश्य राज्य सरकार को भूमि से प्राप्त होने वाले राजस्व की व्यवस्था करना और कृषि भूमि का नियोजित और नियंत्रित उपयोग सुनिश्चित करना है।धारा 90 – प्रत्येक भूमि पर भू-राजस्व या किराया देयताइस धारा के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान राज्य में स्थित प्रत्येक भूमि, चाहे उसका उपयोग...

मूल भूमि अधिग्रहण फैसले में छोड़े गए पेड़ों, इमारतों के मुआवजे के लिए पूरक अवार्ड पर कोई रोक नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना है कि मूल भूमि अधिग्रहण पुरस्कार में छोड़े गए पेड़ों, सुपर-संरचनाओं और मशीनरी से संबंधित मुआवजे के लिए पूरक पुरस्कार जारी करने में राज्य को कोई बाधा नहीं है, और अधिकारियों को राजमार्ग चौड़ीकरण के कारण ईंट भट्ठे को हुए नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया है।जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों के अधिकारों को रेखांकित करते हुए एक ईंट भट्ठा संचालक अमानुल्ला खान के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसकी इकाई बटोटे-डोडा राष्ट्रीय...