पुलिस रिपोर्ट के बिना शुरू हुए मामलों का ट्रायल: सेक्शन 267 और 268 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) में वॉरंट मामलों (Warrant Cases) के लिए ट्रायल प्रक्रिया का विस्तार से उल्लेख किया गया है।जहाँ पहले के सेक्शन 264 से 266 पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामलों की प्रक्रिया बताते हैं, वहीं सेक्शन 267 और 268 उन मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो बिना पुलिस रिपोर्ट के शुरू होते हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ट्रायल साक्ष्य आधारित हो और आरोपित (Accused) को तब तक अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाया जाए जब तक...

अदालत द्वारा आरोपियों को पेशी पर आने से छूट दिया जाना

अदालत में किसी भी प्रकरण में अनेकों पेशियों पर किसी मामले का फैसला होता है। ऐसी पेशियों पर पक्षकारों को हाज़िर होना रहता है। क्रिमिनल केस में तो आरोपियों को हर पेशी पर अदालत में हाज़िर होना होता है। BNSS के अंतर्गत ऐसे भी प्रावधान किए गए हैं जहां आरोपियों को अदालत पेशी पर हाज़िर होने मुक्ति भी दे सकती है। अभियुक्त को यदि वह जमानत पर छूटा हुआ है या फिर जेल में निरूद्ध है यह दोनों ही परिस्थितियों में कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर हाजिरी देना होती है।कभी किसी अभियोजन पक्ष द्वारा मामले में उचित साक्ष्य...

क्रिमिनल केस के पेंडिंग रहते नए आरोपियों के नाम कैसे जोड़े जाते हैं?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के अंतर्गत किसी क्राइम का ट्रायल सुना जाता है। कई दफा ऐसी स्थिति बनती है जब ट्रायल के बीच किन्हीं नए आरोपियों के नाम सामने आते हैं। ऐसी स्थिति में अदालत को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नए आरोपियों के नाम मुकदमे में जोड़ दे और उन पर भी अपराध का ट्रायल चलाया जाए। इस शक्ति का अर्थ यह है कि कोर्ट मामले में अभियुक्तों को जोड़ देने की शक्ति रखता है। निजी परिवाद पर या पुलिस द्वारा किए गए अन्वेषण के आधार पर विचारण की कार्यवाही की जाती है परंतु यहां पर यह विशेष शक्ति कोर्ट...

कौन से क्राइम्स में होता है सेशन ट्रायल

सेशन ट्रायल क्रिमिनल अदालती प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण और विशद ट्रायल है। यह ट्रायल बड़े अपराधों में होता है और लंबी प्रक्रिया होती है। सेशन ट्रायल सेशन जज के द्वारा किया जाता है। सेशन जज किसी भी ऐसे अपराध का स्वयं सीधे संज्ञान नहीं करता है जो उसके जो द्वारा BNSS की प्रथम सूची के अनुसार विचारणीय है। इस हेतु पहले कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का संज्ञान करता है उसके पश्चात उसे विचारण हेतु सेशन जज को सुपुर्द कर देता है।बहस की धारा 248 के अंतर्गत किसी भी सेशन कोर्ट के समक्ष विचारण पब्लिक...

अदालत कब सुनती है समरी ट्रायल?

ट्रायल अनेक प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों में समरी ट्रायल भी ट्रायल का एक प्रकार है जहां किसी अपराध की सुनवाई अदालत द्वारा काफी शार्ट में की जाती है। मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों और समन मामलों के विचारण किए जाने वाले मामले की न्यायिक प्रक्रिया थोड़ी वृहद रहती है। ऐसी विषाद प्रक्रिया से गुजरने के बाद न्याय के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। मजिस्ट्रेट द्वारा छोटे मामलों में भी वारंट मामलों की तरह विचारण नहीं किया जाता है इससे न्यायालय में मामलों की अधिकता बढ़ती है, छोटे-छोटे मामलों से भी...

किसी समुदाय के पिछड़ेपन का निर्णय करने पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक संवैधानिक मामले

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राम सिंह और अन्य बनाम भारत संघ (2014) मामले में संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया। यह मामला कुछ समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC - Other Backward Classes) की केंद्रीय सूची में शामिल करने से जुड़ा था।इस ऐतिहासिक फैसले में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान के मानदंडों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC - National Commission for Backward Classes) की भूमिका, और समानता और सामाजिक न्याय के संवैधानिक दायित्वों को सुनिश्चित करने में सरकार की जिम्मेदारी पर...

आरक्षण नीतियों में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन कैसे तय होता है?

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कुछ समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC - Other Backward Classes) की केंद्रीय सूची में शामिल करने से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया।इस मामले में संविधान और कानूनी प्रावधानों की व्याख्या की गई और सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के मानदंडों (Criteria) पर चर्चा हुई। अदालत ने विशेषज्ञ आयोगों (Expert Commissions) जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC - National Commission for Backward Classes) की भूमिका और महत्व पर भी जोर दिया। यह फैसला आरक्षण की...

दोष-स्वीकृति से बचाव तक: धारा 264, 265 और 266 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में वॉरंट मामलों की ट्रायल प्रक्रिया

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) वॉरंट मामलों (Warrant Cases) की ट्रायल प्रक्रिया को स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से समझाती है।धारा 264, 265 और 266 आरोपी की दोष-स्वीकृति (Plea of Guilt) से लेकर बचाव प्रस्तुत करने (Defense Evidence) तक के सभी चरणों को विस्तार से बताती हैं। यह प्रावधान पहले की धाराओं 261, 262 और 263 से जुड़े हुए हैं, जो ट्रायल की नींव रखते हैं। यहां इन धाराओं को सरल हिंदी में समझाया गया है। धारा 264: दोष-स्वीकृति और दोषसिद्धि (Plea of...

धारा 304 और 305 भारतीय न्याय संहिता, 2023 में चोरी, छीनाझपटी और विशेष परिस्थितियों में चोरी की व्याख्या

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) चोरी से जुड़े अपराधों के लिए विस्तृत प्रावधान प्रस्तुत करती है। इसके तहत धारा 304 और 305 में छीनाझपटी (Snatching) और विशेष परिस्थितियों में चोरी के मामलों को समझाया गया है। इन प्रावधानों का उद्देश्य व्यक्तिगत, सार्वजनिक संपत्ति और सामाजिक संस्थानों की सुरक्षा करना और कड़ी सजा देकर अपराधों को रोकना है।धारा 304: चोरी के रूप में छीनाझपटी (Snatching) परिभाषा और तत्व धारा 304(1) के अनुसार, छीनाझपटी वह अपराध है, जब कोई व्यक्ति चोरी करते समय...

कोर्ट कब आरोपी को डिस्चार्ज दे सकती है?

कोर्ट आरोपी को डिस्चार्ज के ज़रिए ट्रायल के पहले ही बरी कर सकती है।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 250 डिस्चार्ज का उल्लेख करती है। इस धारा के शब्दों के अनुसार यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दिए गए दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवायी कर लेने के पश्चात न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।BNSS की इस...

प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के स्टे को जानिए

किसी भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपराध रोकने के उद्देश्य से प्रॉपर्टी को स्टे कर सकता है। BNSS की धारा 164 के अनुसार एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इस संबंध में रिपोर्ट पर या किसी अन्य प्रकार से प्राप्त इत्तिला के आधार पर स्वयं का समाधान हो जाने पर की जा सकेगी।इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए यह आवश्यक होगा कि भूमि या जल से संबंधित कोई विवाद ऐसा हो जिससे लोग शांति भंग होने की संभावना है। एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपनी शक्ति का उपयोग उस समय ही कर सकता है जिस समय उस भूमि या...

वारंट मामलों में मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल की प्रक्रिया: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 261- 263

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) वॉरंट मामलों (Warrant Cases) के ट्रायल की विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करती है। वॉरंट मामले वे होते हैं जिनमें अपराध की सजा दो वर्षों से अधिक हो सकती है।अध्याय XX इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामलों (Police Report Based Cases) के लिए स्पष्ट नियम तय करता है। यहां धारा 261, 262 और 263 को सरल तरीके से समझाया गया है। धारा 261: प्रारंभिक प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना (Compliance with...

क्या पीड़ित बिना हाईकोर्ट की अनुमति के आरोपी के बरी होने के खिलाफ अपील कर सकते हैं?

सत्यपाल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि क्या पीड़ित (Victim) बिना हाईकोर्ट की अनुमति (Leave) के आरोपी के बरी होने के खिलाफ अपील कर सकते हैं।यह मामला आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 372 के प्रावधान और धारा 378(3) के प्रक्रियात्मक नियमों (Procedural Safeguards) के आपसी संबंध पर प्रकाश डालता है। यह फैसला बताता है कि पीड़ितों के अधिकारों और न्यायिक प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। धारा 372 Cr.P.C. के तहत पीड़ितों के...

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 303 में चोरी की परिभाषा और इससे जुड़े प्रावधानों का उदाहरण भाग III

इस लेख के पिछले भागों में हमने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 303 में चोरी (Theft) की परिभाषा और इससे जुड़े प्रावधानों का विश्लेषण किया। इस भाग में हम चोरी के अतिरिक्त उदाहरणों का अध्ययन करेंगे, जो धारा 303 के तहत कानून के व्यावहारिक उपयोग को स्पष्ट करते हैं। प्रत्येक उदाहरण को चोरी के संबंधित स्पष्टीकरण (Explanation) से जोड़ा गया है।उदाहरण (h): वस्तु को छिपाना और बाद में गलत तरीके से लेना (Explanation 3) इस स्थिति में, A ने Z के घर में टेबल पर रखी एक अंगूठी देखी। तुरंत चोरी करने का साहस न...

धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्य: आदि सैव सिवाचार्यरगल मामले का विश्लेषण

आदि सैव सिवाचार्यरगल नाला संगम बनाम तमिलनाडु सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि संवैधानिक अधिकारों (Constitutional Rights) और धार्मिक परंपराओं (Religious Practices) के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 की व्याख्या करता है और दिखाता है कि कैसे राज्य के कानून (State Law) धार्मिक व्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकते हैं।अनुच्छेद 25 और 26: धार्मिक स्वतंत्रता (Freedom of Religion) अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, प्रचार करने और अभ्यास...

चोरी की समझ: भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत उदाहरण भाग II

इस लेख के पहले भाग में, हमने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 303 के तहत चोरी की कानूनी परिभाषा को समझा। चोरी को उस कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें कोई व्यक्ति किसी की "चल संपत्ति" (Movable Property) को उसकी सहमति के बिना बेईमानी से लेता है।इस धारा में कुछ स्पष्टीकरण (Explanation) भी दिए गए हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि हिलाने, अलग करने, या किसी वस्तु को अप्रत्यक्ष रूप से हिलाने को भी चोरी माना जा सकता है। इस दूसरे भाग में, हम धारा 303 के अंतर्गत दिए गए कुछ व्यावहारिक उदाहरणों पर...

आपराधिक शिकायतों में संशोधन पर न्यायिक दृष्टिकोण: S.R. सुकुमार बनाम S. सुनाद रघुराम

S.R. सुकुमार बनाम S. सुनाद रघुराम (2015) के इस मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code या CrPC) के तहत शिकायतों में संशोधन (Amendment) के अधिकार पर महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित किया।इस मामले ने यह समझाया कि शिकायतों में संशोधन कब किया जा सकता है, विशेषकर तब जब ऐसे संशोधन की आवश्यकता हो और मजिस्ट्रेट ने अभी अपराध (Offense) का संज्ञान (Cognizance) न लिया हो। यह निर्णय समझने में अहम है कि न्यायालय की संशोधन की शक्ति (Power)...

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अश्लीलता की सीमाएं: महाराष्ट्र राज्य बनाम देविदास रामचंद्र तुलजापुरकर में न्यायिक दृष्टिकोण

देविदास रामचंद्र तुलजापुरकर बनाम महाराष्ट्र राज्य (2015) के इस मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Expression) के अधिकार और इसके अश्लीलता (Obscenity) के आरोपों के संदर्भ में सीमाओं पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान किया।इस मामले में अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 292 द्वारा अश्लील प्रकाशनों पर लगाए गए प्रतिबंधों के बीच संबंध का विश्लेषण किया गया। इस निर्णय में "काव्यात्मक...

सेशन कोर्ट में झूठे आरोप और अभियुक्त के मुआवजे का अधिकार : धारा 260, BNSS, 2023 के अंतर्गत सेशन कोर्ट में मुकदमे का अंतिम चरण भाग 5

यह लेख सेशन कोर्ट में मुकदमे की प्रक्रिया पर आधारित हमारी श्रृंखला का अंतिम भाग है, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत सेशन कोर्ट की कार्यवाही को समझाया गया है। पिछले भागों में, हमने आरोप तय करने, अभियुक्त का जवाब (Plea) लेने, गवाहों की जांच (Witness Examination), बरी (Acquittal) और न्यायालय के निर्णय (Judgment) की प्रक्रिया पर चर्चा की। इस अंतिम भाग में, हम धारा 260 पर चर्चा करेंगे, जिसमें विशेष मामलों में गलत आरोपों के लिए अभियुक्त को मुआवजा देने का प्रावधान है। यह धारा...

ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कैसे करें?

जब किसी व्यक्ति के साथ अपराध घटित होने पर पुलिस द्वारा FIR दर्ज़ नहीं की जाती है तब अदालत ऐसे व्यक्ति का मुकदमा सुनती है। पीड़ित को मजिस्ट्रेट के अपने साथ घटे अपराध की शिकायत करनी होती है। किसी भी संज्ञेय अपराध के मामले में धारा 173 BNSS के अंतर्गत पुलिस को सूचना देकर एफआईआर दर्ज करवाने का अधिकार पीड़ित पक्षकार को प्राप्त है। हालांकि अपराध की रिपोर्ट पक्षकार ही दर्ज करवाए आवश्यक नहीं है।जब FIR BNSS की धारा 173 के अंतर्गत दर्ज नहीं की जाती है तब व्यथित पक्षकार के पास मजिस्ट्रेट को निजी परिवाद के...