हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कार्य स्थितियों पर हरियाणा सरकार से हलफनामा मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूलों में उपलब्ध कराई जाने वाली बुनियादी सुविधाओं और अन्य सुविधाओं की कार्य स्थितियों पर हरियाणा सरकार से हलफनामा मांगा है। न्यायालय ने पहले हरियाणा के सरकारी स्कूलों के प्रति "सरकार की असंवेदनशीलता" को चिन्हित किया था, जहां बुनियादी सुविधाओं "जैसे कमरे, बिजली, शौचालय और पीने के पानी" का अभाव है।जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने कहा, "स्कूलों में उपलब्ध कराई जाने वाली बुनियादी सुविधाओं और अन्य सुविधाओं की कार्य स्थितियों के संबंध में हलफनामा विशेष रूप से दायर किया...

'निंदनीय': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा के तीसरे वर्ष के परिणाम गलत तरीके से रोकने और उसका भविष्य बर्बाद करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में याचिकाकर्ता छात्रा के खिलाफ मनमाने आदेश पारित करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह देखते हुए कि 2009 की उसकी परीक्षा रद्द करने का आदेश 2012 में पारित किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता को कभी भी इसकी सूचना नहीं दी गई, जस्टिस आलोक माथुर ने कहा कि“यह मामला सीधे तौर पर छात्रा के शैक्षिक भविष्य से जुड़ा है, जिसे बीएससी तृतीय वर्ष की परीक्षा में बैठने और आगे की शिक्षा प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया, जिसका वह हकदार हो सकती थी। लखनऊ...

सुनहरी बाग मस्जिद हटाने पर आपत्तियों पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा: NDMC ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने के प्रस्ताव के खिलाफ जनता की आपत्तियों पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।NDMC की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने मस्जिद के इमाम द्वारा पिछले साल दायर याचिका में न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव के समक्ष यह दलील दी।इमाम अब्दुल अजीज ने NDMC द्वारा 24 दिसंबर, 2023 को जारी किए गए सार्वजनिक नोटिस को चुनौती दी, जिसमें जनता से मस्जिद को हटाने पर आपत्तियां या सुझाव देने के लिए कहा गया था।इमाम की...

उमर खालिद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA Act) के तहत दर्ज दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और मामले को 29 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।अदालत ने सह-आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को भी सुनवाई के लिए उक्त तिथि पर सूचीबद्ध किया। आरोपियों में शरजील इमाम, मीरान हैदर, खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा, मोहम्मद...

फिल्म 'तीसरी बेगम' फिल्म से 'जय श्री राम' का नारा हटाने के बाद फिल्म को मिली रिलीज की अनुमति

फिल्म 'तीसरी बेगम' के निर्माताओं द्वारा फिल्म के क्लाइमेक्स सीन से 'जय श्री राम' का नारा हटाने पर सहमति जताने के बाद फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो गया।फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म के एक सीन से 'जय श्री राम' का नारा हटाने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के सुझाव पर सहमति जताई, जिसमें मुख्य किरदार मुस्लिम व्यक्ति है, जो अपनी हिंदू पत्नियों द्वारा हमला किए जाने पर 'जय श्री राम' का नारा लगाता है।CBFC ने अपने वकील अद्वैत सेठना के माध्यम से अन्य बातों के अलावा इस विशेष सीन पर आपत्ति जताई...

मणिपुर हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री थोंगम विश्वजीत सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया

मणिपुर हाईकोर्ट ने मंगलवार (23 जुलाई) को कैबिनेट मंत्री थोंगम विश्वजीत सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया। कोर्ट ने उक्त मामला सिंह और शिकायतकर्ता के बीच समझौता होने के बाद खारिज किया।सिंह मणिपुर में थोंगजू विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वह मणिपुर सरकार में बिजली विभाग, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, कृषि विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विभागों को संभालते हैं।शिकायतकर्ता सिंह की पूर्व पत्नी थी, जिसने 31-1-2018 को समारोह (लौखटपा) में उससे शादी की थी और 26-11-2019 तक साथ रह...

पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने 'संविधान हत्या दिवस' अधिसूचना के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे

पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की। उक्त याचिका में केंद्र सरकार की उस हालिया अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसमें 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' घोषित किया गया। यह वह दिन है, जब 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था।पीआईएल याचिका में कहा गया कि "संविधान हत्या" शब्दों का प्रयोग अनुचित और गलत है। इससे "बेहद अप्रिय और अनावश्यक प्रभाव पड़ने वाला है।" इसलिए व्यापक जनहित और व्यापक राष्ट्रीय हित और कल्याण के लिए "संविधान हत्या दिवस"...

अपराध की जघन्यता का हवाला देकर त्वरित सुनवाई का अधिकार नहीं छीना जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को 3 साल बाद रिहा किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में हत्या के आरोपी को लंबी सुनवाई के आधार पर जमानत दे दी। न्यायालय ने कहा कि त्वरित सुनवाई का अधिकार भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत है। इसे अपराध की गंभीरता या जघन्यता के कारण आरोपी से नहीं छीना जा सकता। यदि आरोपी जेल में बंद है तो अभियोजन पक्ष के लिए जल्द से जल्द सबूत पेश करना अनिवार्य है।जस्टिस फरजंद अली की पीठ आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो 2021 से आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए जेल में था। यह देखा गया कि अभियोजन पक्ष को कुल 30 गवाहों की...

POCSO Act | यदि अभियोजन पक्ष संदेह से परे आधारभूत तथ्य साबित करने में विफल रहता है तो अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि का कोई अनुमान नहीं: पटना हाईकोर्ट

POCSO मामले का फैसला करते हुए पटना हाईकोर्ट ने को दोहराया कि अभियोजन पक्ष को POCSO Act की धारा 29 के तहत अभियुक्त के विरुद्ध अपराध करने के अनुमान के बावजूद उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को साबित करने से मुक्त नहीं किया जाएगा।न्यायालय ने कहा कि इस तथ्य के बावजूद कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई अनुमान मौजूद है, अभियोजन पक्ष को अभी भी अपीलकर्ता के विरुद्ध यौन उत्पीड़न के आरोप के संबंध में उचित संदेह से परे आधारभूत तथ्य साबित करने की आवश्यकता होगी।जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस जितेन्द्र कुमार की...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लापता 13 वर्षीय लड़के का पता लगाने में विफल रहने पर पानीपत SP, SHO को तलब किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक पानीपत (हरियाणा) और स्टेशन हाउस ऑफिसर [पुलिस स्टेशन-चांदनी बाग, पानीपत] को 5 अगस्त को एक लापता 13 वर्षीय लड़के के साथ व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया।यह निर्देश जस्टिस शमीम अहमद की पीठ ने लड़के की मां वीना देवी द्वारा दायर हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया।न्यायालय ने पाया कि 21 मई को संबंधित एसएचओ को बंदी/नाबालिग लड़के का पता लगाने का निर्देश देने के बावजूद कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया।इस मामले में न्यायालय के...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया का नाम लेने के लिए गवाह को मजबूर करने के आरोपी ED अधिकारियों के खिलाफ जांच पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दो अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच पर रोक लगा दी, जो वाल्मीकि निगम मामले की जांच कर रहे हैं और उन पर मामले में एक गवाह को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मामले में अन्य लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के लिए मजबूर करने का आरोप है।जस्टिस एम नागप्रसन्न की एकल पीठ ने अंतरिम राहत के तौर पर याचिकाकर्ता मुरली कन्नन और मित्तल के खिलाफ जांच पर रोक लगा दी, जो ED के उप और सहायक निदेशक हैं।यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 3(5), 351(2) और 352...

सूचना मांगने वाले को RTI Act की धारा 20 के तहत लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही में कोई अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) की धारा 20 के तहत लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ शुरू की गई दंडात्मक कार्यवाही में सूचना चाहने वाले को कोई अधिकार नहीं है।धारा 20 में कहा गया कि केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) या राज्य सूचना आयोग (SIC) को शिकायत या दूसरी अपील पर निर्णय लेते समय लोक सूचना अधिकारी (PIO) पर जुर्माना लगाने की शक्ति है।प्रावधान के अनुसार, जुर्माना लगाया जा सकता है, यदि PIO आवेदन प्राप्त करने से इनकार करता है और आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों...

ट्रायल कोर्ट को बिना सोचे-समझे गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं करना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट बिना सोचे-समझे और कानून के तहत उसे उचित ठहराए बिना गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं कर सकता।जस्टिस सुव्रा घोष की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट रद्द कर दिया, जिन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 के तहत आरोप लगाए गए, जबकि उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने बिना सोचे-समझे याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था।आरोप पत्र में याचिकाकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत अपराध का आरोप नहीं लगाया गया और आरोपित...

आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही के लिए अनुमति देने से एडवोकेट जनरल के इनकार के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने से एडवोकेट जनरल के इनकार को चुनौती देने वाली रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने पी.एन. डूडा बनाम पी. शिव शंकर एवं अन्य, 1988 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि एडवोकेट जनरल/अटॉर्नी जनरल द्वारा सहमति देने से इनकार करने के मामलों में न्यायालय द्वारा यह पता लगाने में समय व्यतीत करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा कि एडवोकेट...

NI Act- अभियुक्त के साक्ष्य हलफनामे के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किए जा सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि किसी अभियुक्त को परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act (NI Act)) के तहत उसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही में हलफनामे के माध्यम से अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने शिकायतकर्ता ज़हीदा इनामधर द्वारा दायर याचिका स्वीकार की और अभियुक्त डॉ. फातिमा हसीना सईदा द्वारा हलफनामा दायर करने की अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और अभियुक्त से जिरह करने के लिए सीआरपीसी की धारा 311 के तहत दायर...

[Loksabha Election] करीमगंज निर्वाचन क्षेत्र से Congress उम्मीदवार द्वारा BJP उम्मीदवार के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

करीमगंज निर्वाचन क्षेत्र से Congress उम्मीदवार द्वारा BJP उम्मीदवार के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम के करीमगंज निर्वाचन क्षेत्र से विजयी BJP उम्मीदवार कृपानाथ मल्लाह के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80, धारा 80ए और धारा 81 के तहत सम्मन जारी किया।याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उनके विरोधी BJP उम्मीदवार (प्रतिवादी नंबर 1) ने चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव के दिन भी कई 'भ्रष्ट आचरण' किए, जिसमें व्यापक धांधली, बूथ...

केवल टाइटल सूट के लंबित रहने से किसी व्यक्ति को चोरी के अपराध से मुक्त करने का कोई आधार नहीं बनता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि केवल टाइटल सूट के लंबित रहने से किसी व्यक्ति को चोरी के अपराध से मुक्त करने का कोई आधार नहीं बनता, जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय ने यह फैसला न दे दिया हो कि आरोपी के पास कब्जा था और शिकायतकर्ता द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से मामला दर्ज कराया गया।जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने कहा,"इन दलीलों पर विचार करने के बाद यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि केवल टाइटल मुकदमे का लंबित होना चोरी के अपराध से मुक्ति का दावा करने का आधार नहीं हो सकता, जब तक कि सक्षम न्यायालय का...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी के स्पेन और यूनाइटेड किंगडम जाने पर रोक लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को 29 जुलाई तक स्पेन या यूनाइटेड किंगडम (यूके) की यात्रा न करने का आदेश दिया।एकल जज जस्टिस सारंग कोतवाल ने विशेष अदालत के 19 जुलाई के आदेश पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिसके तहत इंद्राणी को स्पेन में अपनी संपत्तियों के संबंध में अपने बैंक दस्तावेजों और अपनी वसीयत को अपडेट करने के लिए स्पेन और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करने की अनुमति दी गई थी।जस्टिस कोतवाल ने आदेश में कहा,"केवल सीमित उद्देश्य और सीमित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी की UPSC योग्यता के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को IRPS अधिकारी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया। उक्त पोस्ट में आरोप लगाया गया कि उन्होंने भ्रष्ट आचरण में लिप्त होकर और अपने पिता के पद का दुरुपयोग करके अपने पहले प्रयास में UPSC परीक्षा पास की।जस्टिस नवीन चावला ने अंजलि बिरला के पक्ष में एक्स, पूर्व में ट्विटर, गूगल और जॉन डो (अज्ञात संस्थाएं) के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की।अदालत ने एक्स कॉर्प और गूगल को बिरला के खिलाफ सोशल...

सुधार नोटिस जारी किए बिना लाइसेंस निलंबित किया गया: हाईकोर्ट ने KFC संचालक के लाइसेंस के निलंबन पर रोक लगाई

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा थूथुकुडी में फास्ट-फूड चेन KFC के संचालक सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड के लाइसेंस निलंबित करने के आदेश पर रोक लगाई।जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने याचिकाकर्ताओं से सहमति जताते हुए कहा कि आदेश पर कई आधारों पर विचार किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार, अधिकारियों को पहले सुधार नोटिस जारी करना था और अनुपालन न करने की स्थिति में लाइसेंस को निलंबित कर सकते थे।वर्तमान मामले में न्यायालय ने पाया...