अवैध कोयला खनन: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अहोम ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण का आदेश दिया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अहोम राजवंश के स्मारकों को उनकी प्रामाणिकता, अखंडता और पुरातात्विक निष्कर्षों को मापकर संरक्षित ऐतिहासिक स्थलों/स्मारकों के दायरे में लाने की प्रक्रिया को छह महीने के भीतर पूरा करे।चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस सुमन श्याम की खंडपीठ ने राज्य के अधिकारियों को असम राज्य में अहोम राजवंश से संबंधित ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए प्रभावी उपाय करने का निर्देश दिया।न्यायालय 05 अप्रैल, 2018 की न्यूज रिपोर्ट पर आधारित स्वप्रेरणा...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट सीडब्ल्यूसी से 'श्रेष्ठ संरक्षक'; राज्य सरकार को उन बच्चों को पेश करने का निर्देश दिया, जिन्हें कथित तौर पर माता-पिता से रेस्क्यू किए गए बच्चे बताया गया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को 10 अभिभावकों की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई की, जिन्होंने बाल कल्याण समिति की अभिरक्षा में मौजूदा अपने नाबालिग बच्चों को पेश करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दरमियान कहा कि हाईकोर्ट बाल कल्याण समिति से ' बेहतर संरक्षक' है और वह यह तय करेगा कि बच्चों को बचाकर बाल देखभाल संस्थान में रखने की जरूरत है या नहीं। सुनवाई के दरमियान जब वकील ने अदालत को बताया कि बच्चों को रेस्‍क्यू किया गया है तो हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि वह बच्चों से...

विभागीय मानदंडों का उल्लंघन, बिना बेईमानी से आर्थिक लाभ प्राप्त करने का इरादा, आपराधिक कदाचार नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश रद्द करते हुए जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपपत्र में ऐसी कोई बात नहीं है और आरोपपत्र के साथ संलग्न अभिलेखों में ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिससे यह संकेत मिलता हो कि याचिकाकर्ता ने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई आर्थिक लाभ या कोई मूल्यवान वस्तु प्राप्त की थी, भले ही इससे राज्य के खजाने को नुकसान हुआ हो।अदालत ने आगे कहा कि अभिलेखों में मौजूद सामग्री से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं ने परियोजना को...

अभियुक्त को धारा 50 PMLA आवेदन की एडवांस कॉपी नहीं दी जाती है तो यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि प्रवर्तन निदेशक (ED) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) की धारा 50 के तहत दायर आवेदन की अग्रिम कॉपी अभियुक्त को उपलब्ध नहीं कराना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि अभियुक्त को इसका विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है।संदर्भ के लिए, PMLA की धारा 50 के तहत ED अधिकारी को किसी व्यक्ति को बुलाने और 2002 अधिनियम के तहत मामले के संबंध में उससे जानकारी मांगने का अधिकार है। इसके लिए बुलाए गए लोगों को ईमानदार और सही जानकारी प्रदान करने की...

Badlapur Encounter: मृतक के माता-पिता ने पुलिस के खिलाफ मामला वापस लेने की मांग की, हाईकोर्ट ने राज्य से पूछा- अभी तक FIR क्यों दर्ज नहीं की गई?

बदनाम बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में अब मृतक आरोपी के माता-पिता ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि वे अपने बेटे की "हिरासत में मौत" की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली अपनी याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं।अगस्त, 2024 में गिरफ्तार किए गए आरोपी की सितंबर में कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में हत्या कर दी गई थी। वैन में मौजूद पांच पुलिसकर्मियों ने तर्क दिया कि मृतक ने एक कांस्टेबल से राइफल छीन ली और गोली चला दी, जिससे उनमें से एक घायल हो गया। इसलिए आत्मरक्षा में दूसरे अधिकारी ने उस पर गोली...

CSR Scam मामले में अग्रिम जमानत मांगने वाली Congress नेता की याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कांग्रेस नेता और वकील लैली विंसेंट ने सीएसआर घोटाले में शामिल होने के आरोप में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।आरोप यह है कि अन्य 6 आरोपी व्यक्तियों के साथ लैली विंसेंट ने विभिन्न व्यक्तियों से धन एकत्र करने के बाद कंपनियों से सीएसआर योगदान के माध्यम से शेष धनराशि हासिल करके रियायती मूल्य पर व्हीलचेयर प्रदान करने का वादा किया। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने मौखिक रूप से कहा, 'यह एक खतरनाक मामला है, अपने मुवक्किल को बताएं, वैसे भी गिरफ्तार न करें... मुझे बताया...

गुजरात हाईकोर्ट ने अंबाजी तीर्थयात्रा विकास परियोजना में विस्थापन के आरोप पर जारी किया नोटिस

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में कुछ व्यक्तियों द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि बनासकांठा में स्थित अंबाजी तीर्थयात्रा के विकास के लिए 1200 करोड़ रुपये की लागत से अंबाजी एकीकृत विकास और गलियारा परियोजना में आने वाली भूमि से प्रस्तावित विस्थापन का आरोप लगाया गया है।याचिकाकर्ताओं ने वैकल्पिक आवास की पेशकश किए बिना पांच दिनों के भीतर विषय भूमि को खाली करने के लिए मामलातदार दंता द्वारा जारी बेदखली के नोटिस को चुनौती दी है, जो याचिकाकर्ताओं का दावा है कि संविधान के...

पंजाब विज्ञापन पर खर्च किए गए धन का खुलासा करने के निर्देशों का पालन करने का इरादा नहीं रखता: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पाया कि पंजाब सरकार प्रिंट और ऑडियो-वीडियो मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने पर राज्य द्वारा किए गए खर्च, मंत्रियों, विधायकों के घरों के नवीनीकरण पर हुए खर्च, दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम में मुकदमेबाजी पर खर्च किए गए धन पर विवरण प्रदान करने के निर्देशों का पालन करने का इरादा नहीं रखती है। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब अदालत ने पाया कि पंजाब सरकार द्वारा इस बात पर कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि भारत सरकार से धन प्राप्त होने के बावजूद, आयुष्मान भारत योजना...

आरोपी के आदतन अपराधी होने का दावा निवारक हिरासत के लिए पर्याप्त नहीं, अपराधों का निरंतर होना स्थापित करना होगा: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने हिरासत आदेश को रद्द करते हुए कहा कि इस आशंका पर कि अभियोजन पक्ष के मामले में समर्थन की कमी के कारण हिरासत में लिया गया व्यक्ति लंबित मुकदमों में बरी हो जाएगा, निवारक हिरासत दंडात्मक उपाय नहीं हो सकता। जस्टिस विनोद चटर्जी कौल की पीठ ने कहा कि जब पिछली घटना और निवारक हिरासत के आदेश के बीच संपर्क का धागा खो जाता है, तो उसे केवल याचिकाकर्ता के आदतन अपराधी होने के दावे से बहाल नहीं किया जा सकता है, जैसा कि अपराध करने की प्रवृत्ति को प्रमाणित करने के लिए सामग्री के अभाव में...

जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29A के तहत चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनावों की निगरानी नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत राजनीतिक दलों के चुनाव के आंतरिक मामलों के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के पास पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र नहीं है।धारा 29A संघों और निकायों के चुनाव आयोग में राजनीतिक दलों के रूप में पंजीकरण से संबंधित है। प्रावधान में कहा गया है कि कोई भी संघ या व्यक्तियों का निकाय जो खुद को राजनीतिक दल कहता है, उसे राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए आयोग में आवेदन करना होगा।जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि विचाराधीन प्रावधान के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरियाई ब्रांड 'ब्यूटी ऑफ जोसोन' के पक्ष में फैसला सुनाया, समान ट्रेडमार्क रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरियाई सौंदर्य ब्रांड "ब्यूटी ऑफ जोसियन" के पक्ष में फैसला सुनाया है, जबकि "प्रस्तावित उपयोग के आधार पर" एक व्यक्ति के पक्ष में पंजीकृत समान ट्रेडमार्क को रद्द करने का आदेश दिया है। जस्टिस अमित बंसल ने ब्यूटी ऑफ जोसियन ब्रांड की मालिक मूल कंपनी गुडाई ग्लोबल इंक द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया।गुडाई ग्लोबल का मामला था कि प्रतिवादी शाहनवाज सिद्दीकी ने प्रस्तावित उपयोग के आधार पर विवादित मार्क "ब्यूटी ऑफ जोसियन" को पंजीकृत किया था, जब पूर्व ने त्वचा देखभाल उत्पादों के लिए...

सक्षम न्यायालय वसीयतकर्ता के नाम को रिकॉर्डों में तभी बदल सकता है, जब वसीयत साबित हो गई हो: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया कि वसीयत के आधार पर अपने पक्ष में एक्सक्लूसिव टाइटल का दावा कर रहे भाई-बहन रिकॉर्ड में अपना नाम तब तक नहीं बदलवा सकते, जब तक कि वसीयत प्रमाणित न हो जाए। सिंगल जज जस्टिस सचिन शंकर मगदुम ने उल्लास कोटियन याने उल्लास के.वी. की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया, जिन्होंने सहायक आयुक्त के आदेश को खारिज करने वाले उपायुक्त के आदेश को चुनौती दी थी और तहसीलदार को मूल मलिक, यानि याचिकाकर्ता की मां, कमलाम्मा का नाम रिकॉर्डों में बहाल करने का निर्देश दिया...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने HCBA अध्यक्ष से प्रयागराज में वकीलों पर पुलिस हमले की घटनाओं का ब्यौरा देते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा

4 फरवरी को प्रयागराज में वकीलों पर हमला करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करने वाली एक आपराधिक रिट जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से वकीलों पर पुलिस की बर्बरता की सभी घटनाओं का ब्यौरा देते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा।सीनियर एडवोकेट और बार अध्यक्ष अनिल तिवारी द्वारा मामले का उल्लेख किए जाने पर सुनवाई करते हुए जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने उनसे प्रयागराज शहर में वकीलों के खिलाफ पुलिस...

क्या सांसद राशिद इंजीनियर को संसद सत्र में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल दी जा सकती है? दिल्ली हाईकोर्ट ने NIA से पूछा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से पूछा कि क्या जम्मू-कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर को संसद के बजट सत्र में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल दी जा सकती है।जस्टिस विकास महाजन ने NIA के वकील से निर्देश प्राप्त करने को कहा और मामले को कल यानी शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।न्यायालय ने NIA के वकील से पूछा,"वह निर्वाचित सांसद हैं। उन्हें कस्टडी में भेजने में क्या कठिनाई है?"न्यायालय राशिद की उस याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें उसने अपनी दूसरी नियमित जमानत याचिका पर...

गुजरात हाईकोर्ट ने GST धोखाधड़ी के कथित मामले में पत्रकार महेश लांगा को नियमित जमानत देने से किया इनकार

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (6 फरवरी) को GST धोखाधड़ी के कथित मामले में पत्रकार महेश लांगा की नियमित जमानत याचिका खारिज की, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का धोखाधड़ी से लाभ उठाना और राजकोट पुलिस द्वारा दर्ज दस्तावेजों की जालसाजी शामिल है।जस्टिस एमआर मेंगडे ने आदेश सुनाते हुए कहा,"याचिका खारिज की जाती है।"न्यायालय ने मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद 28 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें राज्य ने तर्क दिया कि लंगा प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उन पर अत्यधिक गोपनीय सरकारी दस्तावेजों की चोरी के लिए...

यााचिका में बिक्री समझौते को रद्द करने की मांग की गई हो तो क्या एड-वैलोरम कोर्ट फीस का भुगतान संपूर्ण बिक्री मूल्य पर होगा? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जवाब दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब मुकदमा केवल विक्रय समझौते को रद्द करने और बयाना की रकम को जब्त करने के लिए हो तो कोर्ट फीस केवल बयाना की रकम पर ही लगाया जाना चाहिए, न कि पूर्ण विक्रय प्रतिफल पर। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर तथा जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा, "मांगी गई बयाना रकम पर न्यायालय शुल्क यथामूल्य (Ad Valorem Court Fees) है, हालांकि इसे वादपत्र पर चिपकाया जाना आवश्यक है, बजाय कि सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल पर यथामूल्य न्यायालय शुल्क चिपकाया जाए...."मौजूदा...

प्रयागराज में वकीलों पर 'पुलिस का हमला' | इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR और विभागीय कार्रवाई की मांग

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी के नेतृत्व में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 4 फरवरी को प्रयागराज में वकीलों पर 'हमला' करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को पत्र लिखकर कथित घटना से संबंधित विभिन्न राहत की मांग करने के बाद यह मामला हाईकोर्ट के समक्ष आपराधिक रिट जनहित याचिका के रूप में सूचीबद्ध किया गया।अपने पत्र में बार एसोसिएशन ने...

जब मुकदमे में देरी केवल अभियोजन पक्ष की 'सुस्ती' के कारण हो तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता एनडीपीएस एक्ट की धारा 37(1)(बी) के प्रभाव को खत्म कर देती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि जब अभियोजन पक्ष मुकदमे के समापन में देरी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 (1) (बी) के प्रभाव को खत्म कर देती है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 37 में वाणिज्यिक मात्रा में अपराध होने पर जमानत देने पर एक अतिरिक्त शर्त रखी गई है। यदि अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत का विरोध किया जाता है, तो न्यायालय केवल तभी जमानत दे सकता है जब वह संतुष्ट हो कि यह मानने के लिए...

नवंबर से प्रतीक्षा कर रहे मरीज आपका पैसा आने तक जीवित नहीं रह सकते: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य से स्वास्थ्य सेवा बजट खर्च करने की ठोस योजना बनाने को कहा

नांदेड़ और छत्रपति संभाजी नगर जिलों में सरकारी अस्पतालों में मौतों से संबंधित स्वप्रेरणा जनहित याचिका के संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (5 फरवरी) को राज्य से अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि वह सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया किस समय सीमा में पूरी कर लेगा।कोर्ट ने राज्य से स्वास्थ्य क्षेत्र को आवंटित बजट को किश्तों में खर्च करने की ठोस योजना बनाने को भी कहा।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ स्वप्रेरणा...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कस्टडी मामलों, POCSO मामलों में शामिल बच्चों के लिए कानूनी सहायता पर दिशा-निर्देश मांगने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें बच्चों की कस्टडी, फैमिली कोर्ट और POCSO मामलों के लिए राज्य में 'बाल कानूनी सहायता कार्यक्रम' तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश मांगे गए। याचिका में हिरासत के मामलों में बच्चों का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र वकीलों की नियुक्ति की भी मांग की गई।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने बुधवार को राज्य, फैमिली कोर्ट मुंबई के रजिस्ट्रार और महाराष्ट्र राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को नोटिस जारी किए।एक वकील द्वारा दायर याचिका में...