राष्ट्रपति चुनाव कैसे किया जाता है? जानिए प्रक्रिया (वीडियो)

भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है और इसकी प्रक्रिया क्या है? यह सवाल अक्सर स्टूडेंट के मन में आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव "आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति" द्वारा होता है।इस पूरी प्रक्रिया को आसान शब्दों में हम आप तक वीडियो के माध्यम से लाए हैं।देखिए वीडियो

'पत्रकार को लिखने से रोक नहीं सकते': सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस की जमानत शर्त के रूप में मोहम्मद जुबैर को ट्वीट करने से रोकने की याचिका खारिज की

फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को उनके ट्वीट को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज सभी एफआईआर में अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वह जमानत की शर्त लगाने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि ज़ुबैर को ट्वीट करने से रोका जाए। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल के ऐसी शर्त लगाने के अनुरोध को ठुकरा दिया।जस्टिस चंद्रचूड़ ने यूपी एएजी गरिमा प्रसाद से कहा," यह एक वकील से ऐसा कहने जैसा है कि आपको बहस नहीं करनी चाहिए। हम एक पत्रकार से कैसे कह सकते हैं कि वह एक शब्द भी नहीं लिखेगा...

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस की सभी एफआईआर में अंतरिम जमानत पर मोहम्मद जुबैर की रिहाई का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपी पुलिस की सभी एफआईआर में मोहम्मद जुबैर को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति के अस्तित्व का पुलिस को संयम से पालन करना चाहिए।पीठ का विचार था कि ज़ुबैर को लगातार हिरासत में रखने का "कोई औचित्य नहीं" है और जब दिल्ली पुलिस द्वारा जांच का हिस्सा बनने वाले ट्वीट्स से आरोपों की गंभीरता उत्पन्न होती है तो उन्हें विविध कार्यवाही के अधीन किया जाता है, जिस मामले में उन्हें पहले ही जमानत दी जा...

'महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दों को सुलझाना है': सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे-एकनाथ शिंदे विवाद को बड़ी बेंच के पास भेजने के संकेत दिए

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की तीन-जजों की पीठ ने बुधवार को कहा कि उद्धव ठाकरे-एकनाथ शिंदे विवाद को बड़ी बेंच के पास भेजा भेजा जा सकता है।भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ अयोग्यता कार्यवाही, स्पीकर के चुनाव, पार्टी व्हिप की मान्यता और महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट के संबंध में शिवसेना पार्टी के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुटों से संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर छह याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।CJI एनवी रमना ने सुनवाई के...

ब्रेकिंग: दिल्ली हाईकोर्ट ने रेस्तरां और होटलों को फूड बिल पर सर्विस चार्ज लगाने से रोकने वाले दिशानिर्देशों पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सीसीपीए के दिशानिर्देशों पर रोक लगा दी, जिसमें होटल और रेस्तरां को बिलों पर सर्विस चार्ज (Service Charge) लगाने से रोक दिया गया था।अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम और ग्राहक हित की सुरक्षा के लिए सीसीपीए द्वारा स्थापित उक्त विनियमों में कहा गया था,"मेनू में उल्लिखित खाद्य पदार्थों की कुल कीमत और लागू करों के अलावा सर्विस चार्ज लगाया जा रहा है, अक्सर किसी अन्य चार्ज की आड़ में। यह उल्लेख किया जा सकता है कि रेस्तरां या होटल द्वारा पेश किए जाने वाले भोजन और पेय...

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 : जमानत देने के लिए ' विश्वसनीय ' और ' सराहनीय' आधार हो कि आरोपी कथित अपराध का दोषी नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत धारा 37 (1) (बी) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "उचित आधार" का अर्थ न्यायालय के लिए यह विश्वास करने के लिए विश्वसनीय, सराहनीय आधार होगा कि आरोपी व्यक्ति कथित अपराध का दोषी नहीं है।अदालत ने यह भी कहा कि, धारा 37 एनडीपीएस अधिनियम के तहत, केवल इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती है कि आरोपी के कब्जे से कुछ भी नहीं मिला है।उसकी हिरासत की अवधि या यह तथ्य कि आरोप पत्र दायर किया गया है और ट्रायल शुरू हो गया है, स्वयं विचार नहीं है जिसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा...

"लक्ष्मण रेखा पार की": मद्रास हाईकोर्ट ने जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ ट्वीट का स्वत: संज्ञान लेते हुए सवुक्कू शंकर के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की

मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने मदुरै बेंच रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह उनके खिलाफ ट्वीट करने का स्वत: संज्ञान लेकर यूट्यूबर / कमेंटेटर सवुक्कू शंकर के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज करें। कोर्ट ने रजिस्ट्री को फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया मध्यस्थों को पक्षकार बनाने और उनके अनुपालन अधिकारियों को नोटिस भेजने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को भी पक्षकार बनाया है।सवुक्कू शंकर ने अपने ट्वीट के माध्यम से आरोप...

सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार के लिए पति पर मुकदमे की अनुमति देने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें एक पति पर उसकी पत्नी द्वारा कथित बलात्कार के आरोप के बाद इस अपराध के लिए पति पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने हाईकोर्ट के 23 मार्च, 2022 के फैसले पर अगली सुनवाई की तारीख तक अंतरिम रोक लगाने का आदेश पारित किया।पीठ ने पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर सत्र न्यायालय में सुनवाई की कार्यवाही पर भी रोक लगा...

राष्ट्रपति चुनाव कैसे किया जाता है? जानिए प्रक्रिया (वीडियो)

भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है और इसकी प्रक्रिया क्या है? यह सवाल अक्सर स्टूडेंट के मन में आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव "आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति" द्वारा होता है।इस पूरी प्रक्रिया को आसान शब्दों में हम आप तक वीडियो के माध्यम से लाए हैं।देखिए वीडियो

सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के खिलाफ पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर दर्ज सभी एफआईआर में कठोर कार्रवाई करने पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को अंतरिम राहत देते हुए मंगलवार को निर्देश दिया कि 26 मई को टेलीविजन चैनल पर बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर उनकी टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में दर्ज एफआईआर में उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए।कोर्ट ने कहा कि वही राहत भविष्य में किसी भी एफआईआर या शिकायत को कवर करेगी, जो उसी प्रसारण के संबंध में उसके खिलाफ दर्ज की जा सकती है या उस पर विचार किया जा सकता है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने उसकी पिछली याचिका को पुनर्जीवित...

25 वर्षीय अविवाहित महिला ने 24 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

25 वर्षीय अविवाहित महिला ने 24 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है।भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ के समक्ष एसएलपी का उल्लेख किया गया था।याचिका को आज सूचीबद्ध करने के लिए पीठ से आग्रह करते हुए वकील ने कहा, "यह एक 25 वर्षीय महिला से संबंधित है जो 24 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करना चाहती है। उसके लिए हर दिन कठिन है। इसकी...

जमानत अर्जी में आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करते वक्त सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दिए गए बयान प्रासंगिक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 161 के तहत दिए गए बयान गंभीर अपराध के मामले में जमानत अर्जी की मंजूरी के लिए आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करने के लिए प्रासंगिक हैं।न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को खारिज करते हुए कहा, "पूर्व दृष्टया, आरोप गंभीर हैं और यह नहीं कहा जा सकता है कि रिकॉर्ड में कोई सामग्री नहीं है।" हाईकोर्ट ने 11 साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी शख्स को जमानत...

गैर इरादतन हत्या का मामला हत्या के समान है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारण के लिए विचारों को समझाया

हाल में ही दिए एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या जो हत्या के समान है, का निर्धारण करने के लिए प्रासंगिक विचारों और गैर इरादतन हत्या जो हत्या के समान नहीं है, से अलग करने बारे में अपने विचार दोहराए।इस मामले में, केरल हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 143, 147, 148 के साथ पठित 149 आईपीसी के तहत तीन अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया था, हालांकि, ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए धारा 341, 323, 324, 427 और 302 के साथ पठित आईपीसी की धारा 34 के तहत सजा की पुष्टि की गई। अपील में, केवल यही मुद्दा...

प्रत्येक मुसलमान को किसी भी मस्जिद में नमाज अदा करने, सार्वजनिक कब्रिस्तान में शवों को दफनाने का अधिकार: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने हाल ही में फैसला सुनाया कि प्रत्येक मुसलमान को किसी भी मस्जिद में नमाज़ अदा करने या शवों को सार्वजनिक ख़बरस्थान में दफनाने का अधिकार है और इसे केवल इसलिए बाधित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे एक अलग संप्रदाय से संबंधित हैं।जस्टिस एस.वी. भट्टी और जस्टिस बसंत बालाजी एक वक्फ द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसमें तर्क दिया गया था कि चूंकि इसके कुछ सदस्य एक अलग संप्रदाय में बदल गए, इसलिए वे नमाज करने के हकदार नहीं हैं और शवों को इसकी संपत्ति में दफन किया...

सुप्रीम कोर्ट में नूपुर शर्मा की नई अर्ज़ी, पैगम्बर पर टिप्पणी के मामले में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की प्रार्थना

सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक नई अर्जी दाखिल कर अपनी वापस ली गई रिट याचिका को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की है। नूपुर ने पहले रिट याचिका पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर विभिन्न राज्यों में दर्ज कई एफआईआर को एक स्थान पर ( दिल्ली) करने की मांग करते हुए दायर की थी। नूपुर ने अंतरिम राहत के तौर पर मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की भी मांग की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ ने नूपुर की सार्वजनिक टिप्पणियों की आलोचना की थी। इसके बाद एक...

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को 20 जुलाई तक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस को फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और हाथरस जिले में दर्ज की गई कुल पांच एफआईआर के संबंध में कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने जुबैर द्वारा दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें यूपी पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की गई। मामले को अगली सुनवाई के लिए परसों सूचीबद्ध किया गया।एडवोकेट वृंदा ग्रोवर द्वारा तत्काल उल्लेख किए...

'ऐसे ठोस उदाहरण दीजिए, जहां किसी राज्य में कम आबादी होने के बावजूद हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मांगने पर न मिला हो': सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को हिंदुओं को अल्पसंख्यक (Hindu Minority) का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर कहा कि आप ऐसे ठोस उदाहरण दीजिए, जहां किसी राज्य में कम आबादी होने के बावजूद हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मांगने पर न मिला हो।जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने मौखिक रूप से कहा,"अगर कोई ठोस मामला है कि मिजोरम या कश्मीर में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इनकार किया गया है, तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। जब तक हमें कोई ठोस स्थिति नहीं...

सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग की पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सोमवार को 21 जुलाई को उस याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया, जिसमें उसके सर्वेक्षण के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Case) के परिसर में पाए जाने वाले शिवलिंग की पूजा की अनुमति देने की मांग की गई थी।एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने 21 जुलाई को मामले को सूचीबद्ध करने के लिए भारत के चीफ जस्टिस के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका का उल्लेख किया। वकील ने कहा कि अंजुमन इंटेजेमिया मस्जिद समिति (जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) द्वारा...

सुप्रीम कोर्ट तलाक ए हसन को चुनौती देने वाली याचिका को शुक्रवार को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) मुस्लिम पर्सनल लॉ (Muslim Personal Law) प्रथा के माध्यम से तलाक की प्रथा तलाक-ए-हसन (Talaq-E-Hasan) को चुनौती देने वाली याचिका को शुक्रवार को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गया। तलाक-ए-हसन के अनुसार एक आदमी तीन महीने तक, हर महीने एक एक बार "तलाक" का उच्चारण करके अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है।याचिका का उल्लेख भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद ने किया।याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए पीठ से...

सिर्फ मकान मालिक-किरायेदार के रिश्ते को नकारकर प्रतिवादी किराया जमा किए बिना वाद के लंबित रहने के दौरान संपत्ति का आनंद नहीं ले सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई प्रतिवादी सिर्फ मकान मालिक-किरायेदार/पट्टादाता- पट्टेदार के रिश्ते को नकारकर किराए/नुकसान की राशि जमा किए बिना वाद के लंबित रहने के दौरान संपत्ति का आनंद नहीं ले सकता है।जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने अपील की अनुमति देते हुए कहा, "वादी के टाईटल से इनकार करने और वादी और प्रतिवादी के बीच मकान मालिक और किरायेदार के संबंध से इनकार करने के प्रस्ताव के संदर्भ में, हम यह भी कह सकते हैं कि इस तरह का इनकार सरलीकृत पट्टेदार/किरायेदार बकाया जमा करने के...