सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग की पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सोमवार को 21 जुलाई को उस याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया, जिसमें उसके सर्वेक्षण के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Case) के परिसर में पाए जाने वाले शिवलिंग की पूजा की अनुमति देने की मांग की गई थी।

एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने 21 जुलाई को मामले को सूचीबद्ध करने के लिए भारत के चीफ जस्टिस के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका का उल्लेख किया।

वकील ने कहा कि अंजुमन इंटेजेमिया मस्जिद समिति (जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) द्वारा दायर याचिका वाराणसी में) मस्जिद के लिए वाराणसी सिविल कोर्ट द्वारा कमिशन सर्वे आदेश को चुनौती भी 21 जुलाई को सूचीबद्ध है।

जैन ने प्रस्तुत किया,

"याचिका में परिसर में पाए गए शिवलिंग के दर्शन और पूजा की अनुमति देने और एएसआई को कार्बन डेटिंग करने का निर्देश देने की मांग की गई है। मस्जिद समिति द्वारा आयोग के सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिका 21 तारीख को आ रही है। कृपया इसे इसके साथ ही सूचीबद्ध करें।"

CJI ने 21 जुलाई को मस्जिद समिति के मामले के साथ मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की, जिसे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।

20 मई को, शीर्ष न्यायालय ने 17 मई को अपने अंतरिम आदेश को जारी रखने का निर्देश दिया था, जिसमें उसने स्पष्ट किया था कि वाराणसी कोर्ट के उस आदेश की रक्षा करने का आदेश जहां "शिवलिंग" पाए जाने का दावा किया गया था, मस्जिद में नमाज अदा करने और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए मुसलमानों के प्रवेश के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू महिलाओं द्वारा मस्जिद परिसर में देवताओं की पूजा के अधिकार की मांग करने वाले मुकदमे को सिविल जज जूनियर डिवीजन से वाराणसी जिला न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया था।

वाद की सुनवाई वाराणसी जिला न्यायालय में चल रही है।