तलाक-ए-हसन को चुनौती देने वाली याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने पति को पक्षकार बनाया, समझौता करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए नोटिस जारी किया

एक मुस्लिम महिला द्वारा तलाक-ए-हसन (Talaq-E-Hasan) के माध्यम से तलाक की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका में, इस आधार पर कि यह महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पति को पक्षकार बनाया और समझौता करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए नोटिस जारी किया।

सुनवाई की आखिरी तारीख पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था,

"याचिकाकर्ता के वकील ने निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा है। हमने प्रतिवादी के शादी टूटने के आरोप के मद्देनजर भी वकील रखा है, क्या याचिकाकर्ता मेहर के ऊपर भुगतान की जा रही राशि पर समझौता करने के लिए तैयार है।" तथ्य यह है कि हम उनके संज्ञान में लाए हैं कि मुबारत के माध्यम से अदालत के हस्तक्षेप के बिना भी विवाह भंग संभव है।"

उसी का हवाला देते हुए, याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने प्रस्तुत किया कि याचिका एक जनहित याचिका के रूप में संरचित है, इस स्तर पर उनका मुवक्किल न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणी का लाभ उठाना चाहता है।

वकील के अनुरोध पर जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए.एस. ओका ने पति को पैरवी की।

यह नोट किया गया कि यह बड़े मुद्दे को खुला रखेगा, लेकिन इस स्तर पर पति को पक्षकार बनाया जाता है और निपटान से संबंधित सीमित पहलू में अकेले उसे नोटिस जारी किया जाता है।

एडवोकेट दीवान सहमत हुए और कहा,

"पहले उन्होंने मध्यस्थता में भाग लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन शायद अगर यह सुप्रीम कोर्ट से आता है, तो यह प्रभावी होगा।"

बेंच ने निर्देश दिया,

"तीन दिनों के भीतर मेमो में संशोधन करें। इस स्तर पर केवल पति को नोटिस जारी किया जाए।"

इसी तरह, उसी प्रकृति की एक अन्य याचिका में, बेंच ने पति को पक्षकार उचित समझा और उसे नोटिस जारी किया। शुरू में बेंच ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब यह बताया गया कि याचिका एक महिला द्वारा दायर की गई थी जिसे 'तलाक' दिया गया था, वह भी तलाक-ए-हसन के आवेदन से, बेंच ने उसकी याचिका को शामिल करने के लिए सहमति व्यक्त की।

उक्त याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार ने प्रस्तुत किया,

"मैं भी एक शिकार हूं। मेरे पति ने मुझे तलाक दिया है। 04.07.2022 व्हाट्सएप संदेश द्वारा उसे दो बार तलाक दिया गया था। आज सुबह उसे तीसरा मिला।"

तलाक-ए-हसन एक ऐसी प्रथा है जिसके तहत एक पुरुष तीन महीने के लिए महीने में एक बार "तलाक" का उच्चारण करके अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। इस प्रकार, जस्टिस कौल यह जानने में उत्सुक थे कि यदि एक साथ दो बार तलाक का उच्चारण किया जाए और फिर तीसरा एक दो महीने बाद 'तलाक-ए-हसन' की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

कहा,

"04.07.2022 को एक साथ दो तलाक दिए गए। क्या यह तलाक-ए-हसन के तहत संभव है।"

कुमार ने भी यही चिंता व्यक्त की लेकिन कहा कि काजी ने इस मामले में 'तलाक' की सत्यता का समर्थन किया था।

कोर्ट में मौजूद एक वकील ने बेंच को बताया कि प्रथम दृष्टया यह तलाक-ए-हसन के रूप में योग्य नहीं लगता है। आगे कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 7 के तहत उपाय उपलब्ध है, जिससे पक्षकारों को यह घोषणा मिल सकती है कि यह उचित तलाक नहीं है।

बेंच ने अफसोस जताया,

"कभी-कभी बड़े मुद्दे में अलग-अलग पार्टियों की चिंता खत्म हो जाती है।"

बेनज़ीर, मुख्य मामले में याचिकाकर्ता, जो अदालत के समक्ष उपस्थित थी, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुई और अपनी दुर्दशा सुनाई।

जस्टिस कौल ने उनसे पूछा कि क्या उनके बीच जो कुछ हुआ था उसके बाद भी क्या वह अपने पति के पास वापस जाने को तैयार हैं। उसने हां में जवाब दिया और कहा कि हालांकि उनके पति अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं।

यह देखते हुए कि निपटान के विकल्प का पता लगाने के लिए उनके पति को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया, जस्टिस कौल ने कहा,

"इसीलिए हमने आपके पति को नोटिस जारी किया है। उन्हें सुनवाई की अगली तारीख पर आने दो। आप भी उपस्थित होने का प्रयास करें।"

इस मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर, 2022 को की जाएगी।

[केस टाइटल: बेनज़ीर हीना बनाम भारत संघ एंड अन्य। WP(C) No. 348/2022 (PIL), नज़रीन निशा कादिर शेख बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया WP(c) 603/2022]