डीजेएसई और डीएचजेएसई, 2022 : सुप्रीम कोर्ट ने 2020 और 2021 में पात्र आयु-वर्जित उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा छूट दी, डीजेएस के लिए न्यूनतन 35 वर्ष आयु को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन उम्मीदवारों को दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा (डीजेएसई) के लिए 32 साल की और 2022 की दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा (डीएचजेएसई) के लिए 45 साल की ऊपरी आयु सीमा छूट दी, जो 2020 और 2021 में पात्र थे, लेकिन इस वर्ष आयु-वर्जित हो गए हैं।कोर्ट ने 2022 भर्तियों के लिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए छूट दी कि संस्थागत कारणों और COVID-19 महामारी के कारण क्रमशः 2020 और 2021 में परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। अंतिम परीक्षा 2019 में आयोजित की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ऐसे...

अनुच्छेद 227 : हाईकोर्ट अपीलीय निकाय की तरह तथ्यात्मक मुद्दों में गहराई से नहीं जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी को दिए एक फैसले में कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक पर्यवेक्षी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट सबूतों की पुन: सराहना करने के लिए अपीलीय निकाय के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।हाईकोर्ट, अनुच्छेद 227 के तहत, किसी तथ्य-खोज मंच के निर्णयों में तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब उसके निष्कर्ष विकृत हों, अर्थात1. सामग्री साक्ष्य पर विचार न करने के कारण त्रुटिपूर्ण, या2. निष्कर्ष होने के नाते जो सबूत के विपरीत हैं, या3. उन अनुमानों के आधार पर जो...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (सात मार्च, 2022 से 11 मार्च, 2022 ) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।निष्पादन में कठिनाई से बचने के लिए निर्णय में दी गई राहत पर स्पष्टता होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक मामले में हाल ही में कहा कि निर्णय में सटीक राहत पर स्पष्टता होनी चाहिए जो न्यायालय द्वारा दी गई है ताकि यह निष्पादन में किसी प्रकार की जटिलता या कठिनाई पैदा न कर...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (सात मार्च, 2022 से 11 मार्च, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को पेंशन लाभ देने में देरी के लिए अनिश्चित वित्तीय स्थिति कोई आधार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्टइलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि निगम की अनिश्चित वित्तीय स्थिति सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कारण होने वाले पेंशन लाभों के भुगतान में देरी का आधार नहीं हो सकती। जस्टिस इरशाद अली की खंडपीठ ने...

आदेश 41 नियम 27 सीपीसी : सच्चा परीक्षण यही है कि क्या अपीलीय अदालत जोड़ने की मांग किए जाने वाले अतिरिक्त साक्ष्यों पर विचार किए बिना फैसला सुना सकती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (10 मार्च 2022) को दिए गए एक फैसले में, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 की व्याख्या की, जो किसी अपीलीय अदालत को असाधारण परिस्थितियों में अतिरिक्त सबूत लेने में सक्षम बनाता है।अदालत ने कहा कि अतिरिक्त सबूत जोड़ने की मांग करने वाले एक आवेदन की अनुमति दी जा सकती है जहां (1) अतिरिक्त सबूत पेश करने की मांग मामले पर संदेह के बादल को हटा देती है और (2) वाद में मुख्य मुद्दे पर सबूत का प्रत्यक्ष और (3) महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और न्याय के हित में स्पष्ट रूप से यह...

अपीलीय न्यायालय बरी करने के आदेश की अपील में सबूतों की गहन जांच में शामिल हो, खुद को संतुष्ट भी करे कि क्या ट्रायल कोर्ट का निर्णय संभव और प्रशंसनीय दृष्टिकोण है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया है कि अपीलीय न्यायालय से बरी होने के खिलाफ अपील से निपटने के दौरान न केवल उसके सामने सबूतों की जांच करने की उम्मीद की जाती है, बल्कि वो खुद को संतुष्ट करने के लिए कर्तव्यबद्ध भी है कि क्या ट्रायल कोर्ट का निर्णय संभव और प्रशंसनीय दोनों है ?जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने एनडीपीएस से संबंधित एक मामले में एक आरोपी की सजा को पलटने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक आपराधिक अपील पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की।इस मुद्दे पर फैसला सुनाने के लिए, बेंच...

क्या एलएमवी लाइसेंस 7500 किलो से कम वजन वाले परिवहन वाहन को चलाने की अनुमति देता है ? सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने 'मुकुंद देवांगन' फैसले पर संदेह जताया, बड़ी पीठ को भेजा

सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की बेंच ने एक बड़ी बेंच को इस मुद्दे को संदर्भित किया है कि क्या कोई व्यक्ति, हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) के ड्राइविंग लाइसेंस के बल पर, 7500 किलोग्राम से कम वजन वाले परिवहन वाहन को चला सकता है?जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2017) 14 SCC 663 मामले में एक समन्वय पीठ द्वारा दिए गए निर्णय की शुद्धता पर संदेह किया।दरअसल मुकुंद देवांगन में, तीन-न्यायाधीशों...

"लखीमपुर खीरी के अहम गवाह पर हमला हुआ": प्रशांत भूषण ने आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ चुनौती पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया

अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लखीमपुर खीरी मामले के एक गवाह पर बीती रात हमला किया गया।यह कहते हुए भूषण ने मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा को दी गई जमानत के खिलाफ अपराध पीड़ितों के परिवारों द्वारा दायर याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।पिछले हफ्ते भी भूषण ने याचिका की तत्काल सूची की मांग की थी, जिस पर सीजेआई रमण ने इसे आज (11 मार्च) सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की थी। हालांकि इस मामले को आज सूचीबद्ध नहीं किया गया है।भूषण ने आज...

महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति विविधता बढ़ाती है, न्यायालयों को अधिक लोकतांत्रिक वैधता प्रदान करती है: जस्टिस बी.वी. नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को 'महिला न्यायाधीशों का अंतरराष्ट्रीय दिवस' मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया।शीर्ष न्यायालय की चार महिला न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति हेमा कोहली, बी.वी. नागरत्ना और बेला एम. त्रिवेदी के साथ सीजेआई एन वी रमाना शामिल हुए। वर्चुअल कार्यक्रम में प्रतिभागियों और दर्शकों को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस पीठ की महिला सदस्यों की विभिन्न उपलब्धियों के प्रतीक के रूप में मनाया...

डीवी एक्ट के तहत पति-पत्नी के बीच विवाद में बेदखली की डिक्री पाने वाले मकान मालिक को भुगतना न पड़े: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पति और पत्नी के बीच विवाद में उस मकान मालिक को पीड़ित नहीं होना चाहिए, जो बेदखली की डिक्री का हकदार है।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ दिल्ली हाईकोर्ट के 13 मई, 2021 के आदेश ("आक्षेपित निर्णय") के खिलाफ एसएलपी पर विचार कर रही थी।आक्षेपित निर्णय में, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें कहा गया था कि परिसर पर दंपती का अनधिकृत और अवैध कब्जा था और पट्टेदार को सूट परिसर का कब्जा दे रहे थे।पीठ ने दिल्ली...

केरल अभिनेता यौन उत्पीड़न मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी मार्टिन एंटनी को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को 2017 के यौन उत्पीड़न मामले (Sexual Assault Case) में सह आरोपी ड्राइवर मार्टिन एंटनी को जमानत दे दी, जो लगभग 5 वर्षों से सलाखों के पीछे है। मामले में अभिनेता दिलीप (Dileep) एक मुख्य आरोपी है।न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की खंडपीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जमानत दी कि याचिकाकर्ता पांच साल से अधिक समय से कैद में है और अन्य सभी आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया है।कोर्ट ने निर्देश दिया है कि...

महिलाओं की समानता की स्थिति वास्तविक व्यवहार की तुलना में किताबों में अधिक: न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी

महिला न्यायाधीशों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि भारतीय संविधान महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने का आदेश देता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि महिलाओं की समानता वास्तविक व्यवहार की तुलना में किताबों में अधिक है।न्यायमूर्ति बनर्जी ने कहा कि आज भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व उन लोगों में कम है जो भविष्य की पीढ़ियों को प्रभावित करने वाले निर्णय लेते हैं और...

पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति में महिलाओं को वरीयता दी जाए, कानूनी शिक्षा में लड़कियों को आरक्षण होना चाहिए : सीजेआई रमाना

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने महिला न्यायाधीशों के अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि पैनल अधिवक्ताओं के रूप में नियुक्ति करते समय महिलाओं को वरीयता दी जानी चाहिए, जिससे पीठ के समक्ष उनकी उपस्थिति और दृश्यता बढ़ सके। सीजेआई रमना ने कहा," महिला प्राकृतिक रूप से बहुआयामी होती हैं और इसलिए उन पर पेशे में सफल होने के लिए बाध्य है, लेकिन अगर वह केवल कुछ व्यक्तिगत मामलों पर निर्भर रहती हैं, जो उनके पास आते हैं तो ऐसे में अदालतों के समक्ष उसकी...

लिव इन पार्टनर के पक्ष में गिफ्ट डीड : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दाता और प्राप्तकर्ता के बीच संबंधों पर "मूल्य निर्णय" पारित नहीं करना चाहिए, यदि डीड वैध रूप से निष्पादित की गई थी

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उपहार डीड की वैधता का निर्धारण करते समय, न्यायालयों को दाता और प्राप्तकर्ता के बीच संबंधों पर "मूल्य निर्णय" पारित नहीं करना चाहिए, और सिर्फ एक चीज जो मायने रखती है वह यह है कि क्या डीड वैध रूप से निष्पादित की गई थी।कोर्ट एक महिला के पक्ष में पुरुष द्वारा निष्पादित एक डीड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था जो उसकी लिव-इन पार्टनर थी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वसीयतनामा या गैर-वसीयतनामा संबंधी स्वभाव का निर्धारण करते समय, न्यायालयों को तब तक ट्रांसफर हस्तांतरण...

हिमाचल की फार्मा कंपनी ने खराब गुणवत्ता वाली 'ऑफलोविस' दवा की आपूर्ति की: चेन्नई कोर्ट ने भागीदारों पर 1.2 लाख रुपये जुर्माना लगाया

चेन्नई की एक अदालत ने हिमाचल स्थित क्विक्सोटिक हेल्थ केयर के भागीदारों को 'ऑफलोविस' दवा के खराब गुणवत्ता वाले वेरिएंट की आपूर्ति करने का दोषी पाया है, जिससे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 18 (ए) और 18 (बी) का उल्लंघन होता है।XV मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जॉर्ज टाउन के समक्ष फार्मास्युटिकल फर्म के तीन भागीदारों ने अपना अपराध स्वीकार किया और दोषी ज्ञापन दायर किया। यह ध्यान देने योग्य है कि ए1 -मैसर्स क्विक्सोटिक हेल्थ केयर और ए2-श्री सतीश सिंघल, जो फर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य...

सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकास्ट बैन को चुनौती देने वाली मीडिया वन चैनल की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को मीडिया वन (MediaOne) द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) में नोटिस जारी किया, जिसमें केरल उच्च न्यायालय के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखने के आदेश का विरोध किया गया था।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने अंतरिम राहत की प्रार्थना पर विचार करने के लिए मामले को अगले मंगलवार (15 मार्च) के लिए पोस्ट कर दिया है।पीठ ने केंद्र से प्रासंगिक फाइलें (गृह मंत्रालय की फाइलें जिन्होंने...

सुप्रीम कोर्ट आज पहली बार महिला जजों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाएगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज यानी 10 मार्च को पहली बार 'महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस' मनाएगा।सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम 10 मार्च, 2022 को ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन एक संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर आयोजित किया गया है, जिसने 28 अप्रैल, 2021 को प्रत्येक वर्ष के 10 मार्च को 'महिला न्यायाधीशों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के रूप में घोषित करने का संकल्प लिया था।महासभा ने सदस्य राज्यों से न्यायपालिका के सभी स्तरों पर महिलाओं की...

कर्मचारी सिर्फ इस आधार पर एसीपी की मांग नहीं कर सकता कि ये एमएसीपी से ज्यादा लाभकारी है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें 1 जनवरी, 2006 से मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेस(एमएसीपी) योजना को दिल्ली विकास प्राधिकरण में लागू करने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2006 से एमएसीपी का लाभ देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एसएलपी पर विचार कर रही थी।सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कर्मचारी एश्योर्ड करियर प्रोग्रेस (एसीपी) योजना के...

सीआरपीसी धारा 394 के तहत मृतक अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए वकील/ एमिक्स क्यूरी को अपील जारी रखने के लिए 'निकट संबंधी' नहीं माना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपील जारी रखने के उद्देश्य से सीआरपीसी की धारा 394 के तहत मृतक अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए एमिक्स क्यूरी को 'निकट संबंधी' नहीं माना जा सकता।जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि एक अपराधी द्वारा दायर की गई आपराधिक अपील उसकी मृत्यु पर समाप्त हो जाएगी यदि अपील जारी रखने के लिए अनुमति के लिए 30 दिनों के भीतर किसी करीबी रिश्तेदार माता-पिता, पति या पत्नी, वंशज, भाई या बहन द्वारा नहीं कोई आवेदन किया जाता है।इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता को...

'जाति के आधार पर सशस्त्र बलों को नहीं बांटा जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए में एससी/एसटी आरक्षण की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार (8 मार्च) को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग वाली याचिका से निपटने के लिए अनिच्छा व्यक्त की।न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदर की पीठ ने कहा कि वह एनडीए में महिलाओं के शामिल होने के मुद्दे से निपट रही है और स्पष्ट किया कि वह जाति आधारित आरक्षण की याचिका पर विचार नहीं करेगी।पीठ कुश कालरा बनाम भारत संघ के मामले पर विचार कर रही थी, जो एनडीए में महिलाओं को शामिल...