महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति विविधता बढ़ाती है, न्यायालयों को अधिक लोकतांत्रिक वैधता प्रदान करती है: जस्टिस बी.वी. नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को 'महिला न्यायाधीशों का अंतरराष्ट्रीय दिवस' मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया।

शीर्ष न्यायालय की चार महिला न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति हेमा कोहली, बी.वी. नागरत्ना और बेला एम. त्रिवेदी के साथ सीजेआई एन वी रमाना शामिल हुए।

वर्चुअल कार्यक्रम में प्रतिभागियों और दर्शकों को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस पीठ की महिला सदस्यों की विभिन्न उपलब्धियों के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। उनका मानना है कि यह युवा महिला पेशेवरों को प्रेरित करेगा, जो जज बनने की ख्वाहिश रखती हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया जिले (डीसी) में अपील न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, न्यायाधीश वैनेसा रुइज़ का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति नागरत्ना ने इस बात पर प्रकाश डाला कि न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व महिला वादियों को प्रोत्साहित करेगा और बदले में अदालतों को व्यापक रूप से सुलभ बनाएगा।

"उनकी उपस्थिति मात्र से, महिला न्यायाधीश अदालतों की वैधता बढ़ती है, एक शक्तिशाली संकेत मिलता है कि वे न्याय के लिए खुले और सुलभ हैं।" - जज वैनेसा रुइज़ो

उन्होंने कहा,

"यह उस संदर्भ में है कि मैं न्यायपालिका के जनसांख्यिकीय को बदलने के महत्व से निम्न या उच्च न्यायपालिका में अधिक महिला न्यायाधीशों को शामिल करने पर जोर देती हूं।"

उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में अधिक महिलाएं भी सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करेंगी। यह सभी स्तरों पर अधिक प्रतिक्रियाशील, समावेशी और भागीदारीपूर्ण हो जाएगी। महिला जज भी महिलाओं की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने अनूठे दृष्टिकोण को सामने लाएंगी। महिला वादी न्याय पाने और अपने अधिकारों को लागू करने के लिए अधिक इच्छुक होंगी और इस प्रक्रिया में, न्याय वितरण प्रणाली अधिक समावेशी और प्रभावी हो जाएगी।

आगे कहा,

"महिला न्यायाधीशों द्वारा लैंगिक मुद्दों पर निर्णय लेने से पीड़ितों के लिए अधिक सहानुभूतिपूर्ण और बेहतर न्यायालय अनुभव के साथ आने की संभावना है। न्यायपालिका में महिला न्यायाधीश ऐसे अधिकारों को लागू करने और महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने का काम करेंगी। परिणामस्वरूप, न्याय व्यवस्था की गुणवत्ता में स्वयं सुधार होगा।"

उन्होंने कहा कि एक संस्था के रूप में न्यायपालिका को संवेदनशील, स्वतंत्र और पक्षपात से मुक्त होने की जरूरत है। यह स्वीकार करते हुए कि इसे प्राप्त करने का कोई एक तरीका नहीं है, इस बात पर जोर दिया गया कि विविध दृष्टिकोणों से मामलों पर विचार करने और विचार करने के लिए विविध प्रतिनिधित्व सही दिशा में एक कदम है। इस प्रकार, न्याय की संस्था की विश्वसनीयता को बनाए रखना।

आगे कहा,

"न्यायपालिका में लैंगिक विविधता को बढ़ावा देकर और इस तरह मामलों का फैसला करने वालों के जीवन के अनुभवों में विविधता लाने से हम यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम आगे बढ़ेंगे कि निर्णय लेने में कई दृष्टिकोणों पर विचार किया जाएगा है और संतुलित किया गया है।"

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि काफी संख्या में महिलाएं कानूनी पेशे में प्रवेश करती हैं, लेकिन बहुत कम महिलाएं ही आगे बढ़ पाती हैं। इसलिए, उनका विचार था कि महिलाओं का प्रवेश; अवधारण; विकास; पेशे में उच्च स्तर पर उन्नति - प्रभावी भागीदारी प्राप्त करने के लिए सभी को सुनिश्चित करना होगा।

आगे कहा,

"हम अक्सर पाते हैं कि कानूनी पेशे में प्रवेश करने वाली महिलाएं इसमें प्रवेश करती हैं, लेकिन बहुत कम आगे बढ़ पाती हैं। न्यायपालिका में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी को समग्र रूप से समझने के लिए, कानूनी पेशे में महिलाओं के प्रवेश, महिलाओं की अवधारण और कानूनी पेशे में उनकी संख्या में वृद्धि, पेशे के वरिष्ठ क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या में उन्नति को देखना महत्वपूर्ण है।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिनिधित्व में विविधता पुरुष-प्रधान अदालतों में महिलाओं के दृष्टिकोण को लाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यह लोगों के जेंडर भूमिकाओं को देखने के तरीके में भी बड़ा बदलाव लाएगा।

उन्होंने कहा,

"जब एक महिला न्यायाधीश किसी मामले का फैसला करती है तो वह अपने जीवन के अनुभवों को न्यायिक निर्णय लेने के दायरे में लाती है जो पुरुषों से अलग हैं। इस प्रकार, इस सिद्धांत के अनुसार महिलाओं को शामिल करने से कानून अधिक प्रतिनिधि बन जाएगा। महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति अधिक लोकतांत्रिक वैधता प्रदान करती है। यह बेंच की विविधता को बढ़ाता है।"

उनका मानना है कि न्यायपालिका में अधिक महिलाओं की उपस्थिति लोकतंत्र के अन्य स्तंभों में अधिक से अधिक महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त करेगी।

उन्होंने जोर देकर कहा कि पहली बार, सर्वोच्च न्यायालय में चार महिला न्यायाधीश हैं। यह न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी के एक नए युग की शुरुआत करेगी।

हालांकि बेहतर महिला प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर बहस करते हुए, उन्होंने अपने पुरुष सहयोगियों द्वारा किए गए प्रयासों को स्वीकार किया, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सीजेआई एनवी रमाना, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस हेमा कोहली ने भी इस कार्यक्रम में अपनी बातें रखीं।