Delhi Riots: हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के आरोपों के खिलाफ खालिद सैफी की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी की याचिका खारिज की। उक्त याचिका में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में उनके खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप तय किए जाने को चुनौती दी गई थी।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा,"याचिका खारिज की जाती है।"दिल्ली पुलिस ने जगत पुरी थाने में एफआईआर 44/2020 दर्ज की थी।इस साल की शुरुआत में ट्रायल कोर्ट ने सैफी, पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां और 11 अन्य के खिलाफ दंगा, गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने...

Delhi Riots: हेड कांस्टेबल रतन लाल हत्याकांड में दो लोगों को मिली जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के मामले में दो आरोपियों को जमानत दी।जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने पुलिस स्टेशन दयालपुर में दर्ज एफआईआर 60/2020 में मोहम्मद जलालुद्दीन और मोहम्मद वसीम को राहत दी।जलालुद्दीन को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि मामला आरोपों पर बहस के लिए तय है। 26 अक्टूबर, 2020 से लंबित है, जिसके कारण उसे 3 साल और 7 महीने की अवधि के लिए प्री-ट्रायल कारावास की सजा काटनी पड़ी है।न्यायालय ने कहा,“यह कहने की ज़रूरत...

पार्टनरशिप एक्ट की धारा 69 के तहत लगाया गया प्रतिबंध आर्बिट्रेशन कार्यवाही पर लागू नहीं होता: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने माना कि पार्टनरशिप एक्ट (Partnership Act) की धारा 69 का प्रतिबंध धारा 69(3) में प्रयुक्त “अन्य कार्यवाही” के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए धारा 69 के तहत लगाया गया प्रतिबंध आर्बिट्रेशन कार्यवाही पर लागू नहीं होता।संक्षिप्त तथ्यमध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत याचिका दावेदार, भागीदार की ओर से दिनांक 28.04.2017 के अवार्ड और दिनांक 01.07.2017 के संशोधित अवार्ड को चुनौती देने की मांग करते हुए दायर की गई है, जिसके अनुसार विद्वान मध्यस्थ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 सह-आरोपियों को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP नेता सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वैभव जैन और अंकुश जैन को जमानत दी।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की एकल न्यायाधीश पीठ ने उन्हें इस आधार पर जमानत दी कि मुख्य आरोपी सत्येंद्र जैन को जमानत पर रिहा कर दिया गया, वे 2 साल से अधिक समय से हिरासत में हैं और मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ।न्यायालय ने देखा कि मुख्य आरोपी सत्येंद्र जैन को भी जमानत मिल गई और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) मामलों में समानता लागू होती है।न्यायालय ने कहा,“वर्तमान मामले में दोनों आवेदकों को...

"मामला अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ा, नीतिगत निर्णय केंद्र को लेना है": रोहिंग्या शरणार्थी बच्चों को एडमिशन देने की जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (29 अक्टूबर) को जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को स्थानीय स्कूलों में रोहिंग्या शरणार्थी बच्चों को एडमिशन देने के निर्देश देने की मांग की गई। ऐसा करते हुए न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि यह मामला "अंतरराष्ट्रीय" मुद्दों से जुड़ा है, जिसका "सुरक्षा और नागरिकता पर प्रभाव" पड़ता है। साथ ही कहा कि यह सरकार द्वारा लिया जाने वाला नीतिगत निर्णय है।यह देखते हुए कि रोहिंग्या विदेशी हैं, जिन्हें आधिकारिक या कानूनी रूप से भारत में...

एक ही अवधि के लिए कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध दो न्यायनिर्णयन आदेश अनुमेय नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एक ही अवधि के लिए कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध दो न्यायनिर्णयन आदेश अनुमेय नहीं हैं।जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ऐसे मामले पर विचार कर रही थी, जिसमें CGST Act, 2017 की धारा 74 के तहत करदाता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस पर विभाग द्वारा विधिवत निर्णय लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप आदेश जारी किया गया।करदाता ने इस आदेश के विरुद्ध अपील दायर की, जो उचित अधिकारी के समक्ष लंबित थी। हालांकि, अपील के लंबित रहने के दौरान, विभाग ने एक बार फिर उसी...

समाधान योजना स्वीकृत होने के बाद कॉर्पोरेट देनदार पर कोई भी अप्रत्याशित दावा नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने दोहराया कि एक बार समाधान योजना को NCLT द्वारा स्वीकृत कर दिए जाने के बाद कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ सभी पूर्व दावे "क्लीन स्लेट" सिद्धांत के तहत समाप्त हो जाते हैं।न्यायालय ने कहा,"उक्त सिद्धांत के अनुसार, सफल समाधान आवेदक को एक नई सांस या नया जीवन पाने के लिए "चल रही चिंता" को पुनर्जीवित करने के लिए आगे बढ़ने की अनुमति है। उस पर कोई भी अप्रत्याशित दावा नहीं किया जा सकता, अन्यथा कॉर्पोरेट देनदार को पुनर्जीवित करने और फिर से...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दंगा मामले में आरोपी को बहन की शादी में भाग लेने के लिए शहर के बाहर यात्रा करने की अनुमति दी

2020 के उत्तर-पूर्व दंगों के दौरान हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत देने के दौरान 2021 के आदेश में लगाई गई शर्त को शिथिल करते हुए मंगलवार (29 अक्टूबर) को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी बहन की शादी, बिजनोर, उत्तर प्रदेश में भाग लेने की अनुमति दी।3 सितंबर, 2021 को हाईकोर्ट ने शादाब अहमद को जमानत दी थी, जो कुछ शर्तों के अधीन दयालपुर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड एफआईआर नंबर 60/2020 में गिरफ्तार किया था। जमानत की शर्तों (स्थिति (बी)) में से एक ने कहा कि अहमद हाईकोर्ट...

दिल्ली हाईकोर्ट ने LTTE Ban पर UAPA कार्यवाही में तमिल ईलम सरकार के नेता को हस्तक्षेप करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LITE) को गैरकानूनी संगठन घोषित करने से संबंधित यूएपीए ट्रिब्यूनल की कार्यवाही में पक्षकार बनाने के लिए ट्रांसनेशनल गवर्नमेंट ऑफ तमिल ईलम (टीजीटीई) के प्रधानमंत्री होने का दावा करने वाले विश्वनाथन रुद्रकुमारन की याचिका को खारिज कर दिया है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि अभियोग की अनुमति देने का प्रभाव नीतिगत मुद्दों और अन्य देशों के साथ संबंधों पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि देश की सुरक्षा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वित्त, प्रदूषण, शराब पर 12 CAG रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष पेश करने की मांग वाली BJP विधायकों की याचिका पर सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार से विभिन्न BJP नेताओं की याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें सरकार को वित्त, प्रदूषण, प्रशासन और शराब से संबंधित 12 CAG रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजने का निर्देश देने की मांग की गई, जिससे उन्हें विधानसभा के समक्ष पेश किया जा सके। जस्टिस संजीव नरूला की एकल पीठ ने प्रतिवादियों- दिल्ली सरकार के वित्त मंत्रालय दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय उपराज्यपाल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) और महालेखाकार (लेखा परीक्षा), दिल्ली...

न्यायाधिकरण साक्ष्य का स्वामी है, निष्कर्षों की मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत जांच नहीं की जा सकती जैसे कि अदालत अपील में बैठी हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस तारा वितस्ता गंजू और जस्टिस विभु बाखरू की पीठ ने कहा कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण साक्ष्य का स्वामी है और मध्यस्थ द्वारा प्राप्त तथ्य का निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की सराहना पर आधारित है, और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत इसकी जांच नहीं की जानी चाहिए, जैसे कि न्यायालय अपील में बैठा हो। न्यायालय ने एमएमटीसी लिमिटेड बनाम इंटरनेशनल कमोडिटीज एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क (2013) में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया था कि जहां पक्षों के बीच...

डीयूएसयू चुनाव में उम्मीदवारों को डीयू की दीवारों को नुकसान पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने और परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) चुनाव के दरमियान दिल्ली विश्वविद्यालय में सार्वजनिक संपत्ति के "विरूपण" संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (28 अक्टूबर) को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि किसी भी उम्मीदवार को विश्वविद्यालय परिसर या शहर में किसी भी निजी आवास की "दीवारों को नुकसान पहुंचाने" का अधिकार नहीं है। अपनी चिंता व्यक्त करते हुए न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि इन छात्रों के पास "युवा संवेदनशील दिमाग" है और वह नहीं चाहता कि यह पीढ़ी "गलत दिशा में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने MRKH Type-2 सिंड्रोम को दिव्यांगजन अधिकार कानून के तहत दिव्यांगता के मानक के तौर पर शामिल करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मेयर-रोकिटांस्की-कस्टर-हॉसर टाइप- II सिंड्रोम (MRKH Type- II Syndrome) को दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 (RPWD Act) के तहत शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है।याचिका में कहा गया है कि MRKH Type- II सिंड्रोम महिलाओं में प्रजनन अंगों के जन्मजात अप्लासिया की विशेषता है, जिसके कारण योनि या गर्भाशय अविकसित या अनुपस्थित हो जाते हैं। हालांकि, स्थिति को माध्यमिक यौन विशेषताओं के सामान्य विकास और एक सामान्य 46, XX कैरियोटाइप...

जब मुकदमे में देरी आरोपी के कारण न हो तो कारावास के लिए पीएमएलए की धारा 45 का उपयोग अनुचित: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि पीएमएलए की धारा 45 का उपयोग करके अभियुक्त को हिरासत में रखना उचित नहीं है, क्योंकि मुकदमे में देरी अभियुक्त के कारण नहीं हुई है।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा, "अन्य सभी प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखे बिना धारा 45 द्वारा स्वतंत्रता के प्रवाह को बाधित नहीं किया जा सकता है। संवैधानिक न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे स्वतंत्रता के संवैधानिक उद्देश्य की वकालत करें और अनुच्छेद 21 की गरिमा को बनाए रखें।"पीएमएलए की धारा 45 के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभियुक्त को...

BJP विधायकों ने वित्त, प्रदूषण, शराब पर 12 सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (28 अक्टूबर) को विभिन्न BJP नेताओं द्वारा दायर याचिका को मंगलवार को सूचीबद्ध करने की अनुमति दी। उक्त याचिका में दिल्ली सरकार को वित्त, प्रदूषण, प्रशासन और शराब से संबंधित 12 सीएजी रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजने का निर्देश देने की मांग की गई, जिससे उन्हें विधानसभा में पेश किया जा सके।सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता ने चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ के समक्ष याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया, जिसने मंगलवार (29 अक्टूबर) को इसे सूचीबद्ध...

सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ़ अनुचित टिप्पणियों का उनके करियर पर गंभीर प्रभाव पड़ता है: दिल्ली हाईकोर्ट ने ED के खिलाफ़ ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों को हटाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और उसके सहायक निदेशक के खिलाफ़ स्पेशल जज (PC Act) द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को हटाया।याचिकाकर्ता ने स्पेशल जज (PC Act), राउज़ एवेन्यू जिला न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05.10.2024 को दिए गए अपने आदेश में की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने का अनुरोध किया।अपने आदेश में स्पेशल जज ने कहा कि भले ही फरार आरोपियों के खिलाफ़ कठोर कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त समय था लेकिन ED ऐसा करने में विफल रहा। यह गड़बड़ी का संकेत है। न्यायाधीश ने कहा कि सहायक निदेशक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को आवास आवंटित करने की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भारत संघ (आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय) को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में अरविंद केजरीवाल को आवासीय आवास आवंटित करने का निर्देश देने की मांग की।जस्टिस संजीव नरूला की एकल पीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की और केंद्र को नोटिस जारी किया।आप ने 31 जुलाई 2014 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के नियम 26 (iii) पर भरोसा किया, जो यह प्रावधान करता है कि किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी का पार्टी...

उचित भर्ती प्रक्रिया के बिना आकस्मिक श्रमिकों के नियमितीकरण का अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस चंद्रधारी सिंह की सिंगल जज बेंच ने पीएनबी के एक अस्थायी कर्मचारी की बर्खास्तगी और नियमितीकरण दावों से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाया। अदालत ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के अवैध समाप्ति के निष्कर्ष को बरकरार रखा, लेकिन बहाली से राहत को 2.5 लाख रुपये के मौद्रिक मुआवजे में संशोधित किया। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों का हवाला देते हुए कार्यकर्ता के नियमितीकरण के दावे को खारिज कर दिया, जो यह स्थापित करते हैं कि आकस्मिक श्रमिक उचित भर्ती प्रक्रिया के बिना नियमितीकरण का दावा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से ऑटो रिक्शा का मीटर से किराया वसूलना सुनिश्चित करने को कहा

शहर में ऑटोरिक्शा में किराया मीटर लगाने पर नियम लागू करने पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सरकार से मौखिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि लोग नियम का पालन करें और मीटर के अनुसार ऑटो किराए का भुगतान करें।इसके बाद अदालत ने आनंद मिश्रा द्वारा दायर याचिका का निस्तारण कर दिया और दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग से कहा कि वह इस मुद्दे पर उनके प्रतिवेदन पर तीन सप्ताह के भीतर फैसला करे। याचिका में परिवहन विभाग को दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 74 को तत्काल...

S.50 NDPS Act| मजिस्ट्रेट के बजाय 'कस्टम ऑफिसर द्वारा तलाशी के लिए अनापत्ति नहीं' के कम वांछनीय विकल्प वाला प्रोफार्मा निंदनीय: दिल्ली हाईकोर्ट

NDPS Act के तहत जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने NDPS ACTकी धारा 50 के तहत प्री-टाइप्ड प्रोफार्मा नोटिस रखने में सीमा कस्टम ऑफिसर की प्रथा की निंदा की है।न्यायालय ने कहा कि धारा 50 के तहत प्रोफार्मा नोटिस में आदर्श रूप से दो विकल्प होने चाहिए: पहला, व्यक्ति को राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट के समक्ष व्यक्तिगत तलाशी की आवश्यकता है और दूसरा, जिस व्यक्ति की तलाशी ली जानी है, उसे उपस्थित अधिकारी द्वारा खोजे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है (यदि महिला अधिकारी की तलाशी ली जानी है तो वह...