दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि पीएमएलए के तहत विशेष अदालत के लिए ED की शिकायत का संज्ञान लेने के कारणों को दर्ज करना आवश्यक नहीं है, जो CrPC या BNSS के तहत एक निजी शिकायत के विपरीत है।

जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि ईडी पीएमएलए की धारा 44 के तहत प्रारंभिक शिकायत दर्ज कर सकती है, भले ही जांच पूरी तरह से पूरी न हो।

न्यायालय के अनुसार, यह विशेष रूप से 2019 में प्रावधान में पेश किए गए स्पष्टीकरण-II के आलोक में किया जा सकता है, जो ईडी को पूरक शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है।

पीएमएलए की धारा 44 (1) (b) के स्पष्टीकरण II में कहा गया है कि किसी भी शिकायत में कोई अतिरिक्त शिकायत शामिल है जिसे आगे की जांच के लिए दायर किया जा सकता है।

न्यायालय ने कहा कि विचाराधीन स्पष्टीकरण के अलावा उपलब्ध सबूतों के परीक्षण को आगे बढ़ाने के साथ-साथ चल रही जांच प्रक्रियाओं को सक्षम करने के लिए विधायिका के इरादे को स्पष्ट करता है।

"उपरोक्त टिप्पणियों के प्रकाश में, इस न्यायालय का विचार है कि पीएमएलए की धारा 44 के तहत एक प्रारंभिक शिकायत दर्ज की जा सकती है, भले ही जांच पूरी तरह से पूरी न हुई हो, विशेष रूप से स्पष्टीकरण-II के आलोक में, जिसे वर्ष 2019 में पेश किया गया था, जो पूरक शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है।

जस्टिस सिंह ने आरोपी संजय अग्रवाल की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की. याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उनके खिलाफ पीएमएलए की कार्यवाही इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि संबंधित अदालत ने इस आधार पर कोई संज्ञान नहीं लिया था.

यह उनका मामला था कि संज्ञान केवल तभी लिया जाता है जब मजिस्ट्रेट कथित अपराध पर अपना दिमाग लगाता है। उन्होंने दलील दी कि न तो उनका नाम प्राथमिकी में था और न ही संबंधित अदालत द्वारा संज्ञान का आदेश पारित किया गया था, जिसने आगे की कार्यवाही को अमान्य कर दिया।

ED ने PMLA की धारा 44 (1) (b) का उल्लंघन करते हुए अपनी जांच पूरी किए बिना शिकायत दर्ज की, जिसमें कहा गया है कि शिकायतें केवल जांच के बाद ही दर्ज की जानी चाहिए।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पूरक शिकायतों की अनुमति देने वाली धारा 44 (1) (b) में लाया गया संशोधन पूर्वव्यापी नहीं है और यह प्रारंभिक शिकायत को समय से पहले दर्ज करने की अनुमति नहीं देता है।

दूसरी ओर, ईडी ने तर्क दिया कि दिसंबर 2015 में ट्रायल कोर्ट द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया था, जब शिकायत दर्ज की गई थी। ईडी के अनुसार, औपचारिक आदेश की आवश्यकता के बिना मामले को दर्ज करने और आगे बढ़ाने के लिए ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई से इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा "यहां यह बताना उचित है कि पीएमएलए के तहत विशेष अदालत के लिए संज्ञान के लिए अपने कारणों को दर्ज करना आवश्यक नहीं है क्योंकि उक्त शिकायत सीआरपीसी की धारा 190 (BNSS की धारा 210) के विपरीत एक जांच एजेंसी द्वारा दायर की गई है।

अदालत ने अग्रवाल की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि निचली अदालत ने कथित अपराध का विधिवत संज्ञान लिया था और प्रथम दृष्टया संतुष्टि पर शिकायत दर्ज की थी कि पीएमएलए के तहत आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद थे।

अदालत ने इस दलील को भी खारिज कर दिया कि इसका अवैध तरीके से संज्ञान लिया गया और 2019 में संशोधन के जरिये पेश किया गया स्पष्टीकरण-2 लागू नहीं होता।

ईडी ने कहा, 'पीएमएलए की धारा 44 (1) (b) के स्पष्टीकरण-2 के अवलोकन से यह पता चलता है कि यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईडी के पास आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कथित अपराध की आगे की जांच करने के लिए किसी भी बाद की शिकायत को शामिल करने का अधिकार है.' यह किसी भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अतिरिक्त सबूत, मौखिक या दस्तावेजी सामने लाने के लिए है, जिसके लिए शिकायत पहले ही दर्ज की जा चुकी है, चाहे मूल शिकायत में नाम हो या नहीं।