A&C Act की धारा 11 के तहत दायर की गई पिछली याचिका को बिना शर्त वापस लेने से उसी कारण से अगली याचिका पर रोक लगती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने कहा कि यदि मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए याचिका को नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के बिना वापस ले लिया जाता है तो CPC के आदेश 23 नियम 1(4) के आवेदन से, उसी कारण से अगली याचिका पर रोक लग जाएगी।तथ्ययाचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 के बीच अनुबंध, स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिल्डिंग और अन्य सहायक कार्यों के निर्माण से संबंधित था, जिसकी कुल अनुबंध कीमत 13.57 करोड़ रुपये है। प्रतिवादी नंबर 2 को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा परियोजना प्रबंधन सलाहकार (PMC) के...

कस्टम डिपार्टमेंट वैधानिक तरीके से जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का डेटा क्लोन कर सकता है, उपकरणों को रखने की जरूरत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीमा शुल्क विभाग से कहा है कि वह तस्करी और अधिनियम के तहत अन्य उल्लंघनों में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों के जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से आवश्यक डेटा को क्लोन करे, न कि अभियोजन के दौरान ऐसे उपकरणों को अपने पास रखे। ज‌स्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह की प्रथा न केवल यह सुनिश्चित करेगी कि जब्त किए गए उपकरण पुराने हो जाने के कारण विभाग डेटा न खोए, बल्कि यह डेटा को जांच अधिकारियों के लिए आसानी से सुलभ भी बनाएगा।कोर्ट ने कहा, "प्रतिवादी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना किसी प्रतिबंध के रक्तदान के लिए 24 घंटे सेवा प्रदान करने की जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना किसी प्रतिबंध के रक्तदान (Blood Donation) के लिए 24 घंटे सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से केंद्र से जवाब मांगा।इस मामले की सुनवाई 09 जुलाई को होगी।यह याचिका वकील विशाल अरुण मिश्रा ने दायर की, जिन्होंने तर्क दिया कि स्वैच्छिक रक्तदाताओं को रक्त बैंक के सीमित...

NEET-UG | दिल्ली हाईकोर्ट ने काउंसलिंग से पहले एससी-बच्चों/महिलाओं की सीटों को सामान्य श्रेणी में बदलने के MCC के फैसले को वापस लेने के खिलाफ याचिका खारिज की

एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश नहीं पा सके नीट-यूजी उम्मीदवार को राहत देने से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू होने से पहले संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप आरक्षण पर कानूनी त्रुटि को ठीक करना अधिकारियों की ओर से प्रक्रियागत उल्लंघन या प्रशासनिक गलती नहीं माना जा सकता। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) और दिल्ली विश्वविद्यालय के उस निर्णय में कोई अवैधता नहीं पाते हुए, जिसमें अनुसूचित जाति-बालक/महिला (एससी-सीडब्ल्यू) सीटों को शुरू में अनारक्षित-बालक/महिला...

रिमांड के दौरान आरोपी को गिरफ्तारी के आधार पर सूचना देना वैध नहीं, पुलिस डायरी में समकालीन रिकॉर्ड जरूरी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए गए रिमांड आवेदन के हिस्से के रूप में गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार पर सूचना देना कानून की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं है।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि चूंकि गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तारी के आधार मौजूद होने चाहिए, इसलिए पुलिस डायरी या अन्य दस्तावेज में गिरफ्तारी के आधार का समकालिक रिकॉर्ड होना चाहिए।यह देखते हुए कि जांच अधिकारी या गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में न...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार और अश्लील तस्वीरें खींचने के आरोपी फिल्म डायरेक्टर को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

बलात्कार के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में अग्रिम जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा, जिसमें फिल्म डायरेक्टर ने कथित तौर पर पीड़िता को नायिका बनाने के बहाने बहला-फुसलाकर उसका यौन शोषण किया।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने टिप्पणी की,"यह गिरफ्तारी के बाद याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई नियमित जमानत का मामला नहीं है। यह अग्रिम जमानत का मामला है, जो फिल्म डायरेक्टर द्वारा मांगा गया, जिसने कथित तौर पर एक छोटे शहर की लड़की के साथ यौन शोषण के कई कृत्य किए...

HIV पॉजिटिव पाए जाने पर CAPF कर्मियों की सेवा समाप्त करना भेदभावपूर्ण: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि HIV पॉजिटिव पाए जाने के आधार पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) कर्मियों की सेवा समाप्त करना भेदभावपूर्ण है और HIV Act के तहत निषिद्ध है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने कहा कि HIV से पीड़ित व्यक्तियों को उचित सुविधा प्रदान करना अधिकारियों का कानूनी दायित्व है।न्यायालय ने कहा,“हम इस तथ्य से अवगत हैं कि ये मेडिकल मानक उन कर्मियों पर लागू हो सकते हैं, जिन्हें पहले ही सेवा में पुष्टि की जा चुकी है। HIV Act की धारा 3 के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए वही...

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंजीनियर राशिद को संसद जाने के लिए जेल अधिकारियों द्वारा मांगी गई राशि का 50% जमा करने को कहा, 3 दिन के भीतर 4 लाख का भुगतान करना होगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (28 मार्च) को जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद को संसद सत्र के दूसरे भाग में भाग लेने के लिए जेल अधिकारियों के पास 4 लाख (लगभग) जमा करने का आदेश दिया, जो 04 अप्रैल को समाप्त हो रहा है।यह राशि जेल अधिकारियों द्वारा मांगी गई कुल राशि (8.74 लाख) का 50% है, ताकि वह 'हिरासत में' संसद जा सकें, जिसका आदेश हाईकोर्ट ने 25 मार्च को दिया था।जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ ने राशिद को तीन दिन के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया।राशिद...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एकेडमिक अशोक स्वैन का OCI कार्ड रद्द करने का केंद्र का आदेश खारिज किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (28 मार्च) को शिक्षाविद और लेखक अशोक स्वैन का OCI कार्ड रद्द करने के केंद्र सरकार का आदेश खारिज कर दिया।हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को स्वैन को नया कारण बताओ नोटिस जारी करने की छूट दी।जस्टिस सचिन दत्ता ने जनवरी में आदेश सुरक्षित रखने के बाद फैसला सुनाया।याचिका में कहा गया कि स्वैन को मौजूदा सरकार या उसकी नीतियों पर उनके विचारों के लिए परेशान नहीं किया जा सकता।10 जुलाई, 2023 को समन्वय पीठ द्वारा स्वैन का OCI कार्ड रद्द करने के पहले के इसी तरह के आदेश खारिज करने के बाद 30...

सेवा शुल्क उपभोक्ताओं द्वारा स्वैच्छिक भुगतान, इसे खाद्य बिलों पर अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सेवा शुल्क और टिप उपभोक्ताओं द्वारा स्वैच्छिक भुगतान हैं। इन्हें रेस्तरां या होटलों द्वारा खाद्य बिलों पर अनिवार्य या अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) और नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) द्वारा दायर दो याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें CCPA के 2022 के दिशा-निर्देशों को चुनौती दी गई, जिसमें होटलों और रेस्तरां को खाद्य बिलों पर “स्वतः या डिफ़ॉल्ट रूप से” सेवा...

सार्वजनिक रूप से माफ़ी न मांगने के पीछे क्या वजह है?: दिल्ली हाईकोर्ट ने लक्ष्मी पुरी द्वारा मानहानि मामले में साकेत गोखले से पूछा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले से पूछा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में न्यायालय द्वारा निर्देशित सार्वजनिक रूप से माफ़ी न मांगने के पीछे उनका क्या कारण है?जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने गोखले के वकील से पूछा कि चूंकि न्यायिक निर्देश पर कोई रोक नहीं है, इसलिए माफ़ी अब तक प्रकाशित क्यों नहीं की गई।जज ने पूछा,"जब [निर्णय पर] कोई रोक नहीं है, तो माफ़ी न मांगने के पीछे आपका क्या कारण...

अगर अधिकारी की कोई गलती नहीं है तो अतिरिक्त राशि की वसूली की अनुमति नहीं दी जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने कहा कि यदि किसी अधिकारी को उस अवधि के लिए प्रशिक्षण भत्ता दिया गया था, जब वह प्रशिक्षक के रूप में काम नहीं कर रहा था, तो बाद में उससे अतिरिक्त राशि की वसूली की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसमें निस्संदेह उसकी कोई गलती नहीं थी। खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता से वसूली गई कोई भी राशि उसे आठ सप्ताह की अवधि के भीतर वापस कर दी जानी चाहिए। पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता को 15.11.1997 को सीमा सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंट के पद पर भर्ती...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अन्य राज्यों के रिटायर जजों को सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए आवेदन करने से रोकने वाला नियम बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने अन्य राज्यों के रिटायर जजों को दिल्ली में सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए आवेदन करने से रोकने वाले नियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए नियम 9बी की वैधता बरकरार रखी।नियम के अनुसार, रिटायर न्यायिक अधिकारी या दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में दस साल की सेवा के बाद स्वेच्छा से रिटायर होने वाले लोग किसी भी समय सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए अनुरोध पत्र...

मानहानिकारक लेख की हाइपरलिंकिंग कुछ मामलों में पुनर्प्रकाशन के रूप में दायित्व को आकर्षित कर सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस प्रश्न पर निर्णय देते हुए निर्णय पारित किया कि किसी प्रकाशन की हाइपरलिंकिंग कब पुनर्प्रकाशन के बराबर होगी।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा,"यदि किसी प्रकाशन की हाइपरलिंकिंग इस तरह से की जाती है कि वह ऐसी सामग्री को संदर्भित करती है, जो मानहानिकारक अर्थ व्यक्त करती है, न कि इसलिए कि कोई संदर्भ बनाया गया, बल्कि इसलिए कि यदि संदर्भ में समझा जाए तो यह वास्तव में कुछ मानहानिकारक व्यक्त करती है तो यह पुनर्प्रकाशन के बराबर होगी।"न्यायालय ने कहा कि हाइपरलिंकिंग के तरीके और...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'अनदेखी' सीरीज की अवैध स्ट्रीमिंग करने वाली वेबसाइटों पर स्थायी प्रतिबंध लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने Applause Entertainment Private Limited के पक्ष में एक डायनेमिक इंजंक्शन जारी किया है और कई अवैध वेबसाइटों को "अनदेखी (Undekhi)" सीरीज को गैरकानूनी रूप से स्ट्रीमिंग और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने से रोक दिया है। यह सीरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म 'SonyLIV' पर प्रीमियर हुई थी।जस्टिस अमित बंसल ने पाया कि प्रतिवादी वेबसाइटें Applause Entertainment से कोई वैध लाइसेंस या प्राधिकरण प्राप्त किए बिना ही सीरीज को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा रही थीं।कोर्ट ने कहा, "उपरोक्त विश्लेषण से यह...

इंजीनियर राशिद ने संसद में भाग लेने के लिए प्रतिदिन 1.45 लाख यात्रा व्यय का भुगतान करने की जेल अधिकारियों की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर संसद सत्र के दूसरे भाग में भाग लेने के लिए प्रतिदिन 1.45 लाख रुपये यात्रा व्यय का भुगतान करने की शर्त को माफ करने की मांग की, जो 04 अप्रैल को समाप्त हो रहा है।यह शर्त 25 मार्च को खंडपीठ द्वारा पारित आदेश का हिस्सा है, जिसमें राशिद को संसद में हिरासत में भाग लेने की अनुमति दी गई। शर्त के अनुसार उक्त यात्रा और अन्य व्यवस्थाओं का खर्च अपीलकर्ता (राशिद) द्वारा वहन किया जाएगा।एक तत्काल आवेदन में राशिद ने शर्त को माफ करने की...

दिल्ली दंगों के आरोपी ने बेटी की शैक्षणिक फीस के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया, कल होगी सुनवाई

2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश का आरोप लगाने वाले UAPA मामले के आरोपी मोहम्मद सलीम खान ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी।खान ने अपनी बेटी की शैक्षणिक फीस के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए राहत मांगी, जो BA LLB की पढ़ाई कर रही है।मामले की सुनवाई जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ ने की।शुरुआत में जस्टिस सिंह ने खान के वकील से कहा कि आरोपी की अंतरिम जमानत को उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, जो उनके द्वारा...

AAP नेता सोमनाथ भारती ने विधानसभा चुनाव में BJP के सतीश उपाध्याय की जीत को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सोमनाथ भारती ने गुरुवार को हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मालवीय नगर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता सतीश उपाध्याय की जीत को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।उपाध्याय ने 39,564 मतों के साथ सीट जीतकर भारती को हराया। भारती को कुल 37,433 मत मिले।भारती ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण के आधार पर उपाध्याय की जीत को चुनौती दी। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उपाध्याय के खिलाफ शिकायत या FIR लंबित है।इस मामले की जस्टिस जसमीत सिंह...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एलजी वीके सक्सेना के खिलाफ मानहानि मामले में नया गवाह पेश करने से इनकार के खिलाफ मेधा पाटकर की याचिका पर नोटिस जारी किया

नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले को साबित करने के लिए अतिरिक्त गवाह पेश करने और उससे पूछताछ करने की अपनी अर्जी खारिज होने के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस शालिंदर कौर ने याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले में सक्सेना से जवाब मांगा।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह पिछले 24 सालों से लंबित सबसे पुराने मामलों में से एक है। इस पर पाटकर के वकील ने कहा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने CAA विरोधी प्रदर्शन मामले में आरोप तय करने को चुनौती देने वाली शरजील इमाम की याचिका पर नोटिस जारी किया

शरजील इमाम ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और शहर के जामिया नगर इलाके में 2019 के CAA विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कथित हिंसा से संबंधित मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दी।जस्टिस संजीव नरूला ने याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।इमाम का प्रतिनिधित्व वकील तालिब मुस्तफा और अहमद इब्राहिम ने किया।मुस्तफा ने दलील दी कि याचिका के साथ ही इमाम ने विवादित आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग करते हुए आवेदन भी दायर किया। हालांकि न्यायालय ने कहा कि वह अभी रोक...