दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के डिप्लोमैटिक एरिया में रेस्तरां के खिलाफ मोती महल के ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में समन जारी किया

मोती महल डीलक्स मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो लोकप्रिय मोती महल रेस्तरां श्रृंखलाओं का मालिक है, ने शहर के चाणक्यपुरी में मालचा मार्ग क्षेत्र में मोती महल डीलक्स नाम से चल रहे एक रेस्तरां के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दायर किया।जस्टिस अमित बंसल ने मोती महल के मुकदमे में समन जारी किया और मामले की सुनवाई 21 मई को तय की। कोर्ट ने मोती महल डीलक्स मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करने वाले आवेदन पर भी नोटिस जारी किया और...

दिल्ली हाईकोर्ट ने विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने की आलोचना की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र और दिल्ली सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन न करने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, जिसमें निर्देश दिया गया कि सभी विवाहों का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए, चाहे वे किसी भी धर्म के हों।इस मुद्दे पर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने टिप्पणी की,"यह वास्तव में दयनीय है। यह भयावह है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कैसे नहीं कर रहे हैं।"न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI अधिकारियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा को सुरक्षित रखने का का आदेश बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया है कि सीबीआई अधिकारियों और स्वतंत्र गवाहों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा को सुरक्षित रखने के लिए अभियुक्त की याचिका को अनुमति देने वाला ट्रायल कोर्ट का आदेश 'मध्यवर्ती आदेश' है। इसलिए धारा 397 सीआरपीसी के तहत आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका लागू नहीं होती है।संदर्भ के लिए, CrPC की धारा 397 (2), मध्यवर्ती आदेशों के संबंध में हाईकोर्ट के पुनर्विचार क्षेत्राधिकार पर रोक लगाती है।CBI ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और आईपीसी की धारा 120बी के तहत...

कैजुअल लीव के दौरान कर्मचारी की मौत पर उदार पारिवारिक पेंशन नहीं दी जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि कैजुअल लीव के दौरान सड़क दुर्घटना में CRPF सब-इंस्पेक्टर की मृत्यु उन्नत पारिवारिक पेंशन (Liberalized Family Pension) या अनुग्रह राशि (Ex-Gratia Compensation) के लिए योग्य नहीं होगी। अदालत ने माना कि सेवा नियमों के तहत अवकाश को ऑन ड्यूटी के रूप में वर्गीकृत करना पर्याप्त नहीं है, जब तक कि मृत्यु और आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के बीच कोई प्रत्यक्ष कारणात्मक संबंध न हो। अदालत ने निर्णय दिया कि उन्नत पारिवारिक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो एयरलाइंस की याचिका स्वीकार की, मरम्मत किए गए और पुनः आयातित विमान भागों पर अतिरिक्त IGST लगाना असंवैधानिक माना

इंडिगो एयरलाइंस को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि विदेश में मरम्मत किए गए विमान के पुर्जों के पुनः आयात पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3(7) के तहत एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) और उपकर का अतिरिक्त शुल्क असंवैधानिक है। जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने कहा कि “लेनदेन को सेवा की आपूर्ति मानते हुए कर लगाने के बाद भी अतिरिक्त शुल्क स्पष्ट रूप से असंवैधानिक होगा और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।”न्यायालय ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड...

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत न्यूनतम निर्धारित अवधि से कम की सजा देने से इसका उद्देश्य विफल होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत न्यूनतम निर्धारित अवधि से कम की सजा देना अस्वीकार्य है।जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा कि अधिनियम के तहत अपराधों के लिए न्यूनतम सजा निर्धारित करने के पीछे विधायी मंशा को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए।यह देखते हुए कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को वन्यजीव संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया, जो पारिस्थितिक संतुलन और जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।न्यायालय ने कहा,"परिवीक्षा राहत के बहिष्कार सहित कड़े...

NDLS Stampede: दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेन में चढ़ने से रोके गए व्यक्तियों को पक्षकार बनाने से किया इनकार, अलग से उपाय अपनाने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दायर आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर दायर लंबित जनहित याचिका में हस्तक्षेप की मांग की गई।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने पक्षकारों को कानून के तहत उपलब्ध उचित उपाय अपनाने की स्वतंत्रता दी।न्यायालय ने टिप्पणी की कि जनहित याचिका में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जा सकती और वे अपने व्यक्तिगत कारणों का समर्थन करते हुए अलग से याचिका दायर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अलग वेबसाइट बनाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अलग वेबसाइट बनाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस सचिन दत्ता ने तीस हजारी न्यायालयों के जिला जज (मुख्यालय) विधि एवं न्याय मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से जवाब मांगा।न्यायालय ने मामले को 14 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा,"प्रतिवादियों द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तिथि से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर जवाब दाखिल किया जाए।"वकील अभिनव गर्ग द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि राउज एवेन्यू कोर्ट की स्वतंत्र...

अवैध निर्माण से पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील यमुना बाढ़ के मैदानों को खतरा: दिल्ली हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ के खिलाफ धोबी घाट झुग्गी निवासियों की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में यमुना बाढ़ के मैदान पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील हैं और इस क्षेत्र में कोई भी अवैध अतिक्रमण या निर्माण इसके लिए बड़ा खतरा है।जस्टिस धर्मेश शर्मा ने कहा,"बाढ़ के मैदान का क्षेत्र निर्दिष्ट निषिद्ध गतिविधि क्षेत्र है और नदी पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है। इस क्षेत्र पर अतिक्रमण से पानी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होता है, जिसके परिणामस्वरूप जलमार्गों का मोड़ होता है और आस-पास के क्षेत्रों में बाढ़ आती है।"न्यायालय ने कहा,"वास्तव में कई...

Breaking | दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले में ED की FIR में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज FIR में ब्रिटिश आर्म्स काउंसलर क्रिश्चियन जेम्स मिशेल को जमानत दी।जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने धन शोधन (PMLA) मामले में मिशेल की जमानत याचिका को मंजूरी दी।18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कथित घोटाले से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज मामले में मिशेल को जमानत दी थी।जस्टिस शर्मा ने मिशेल को धन शोधन मामले में जमानत दी, क्योंकि वह लगभग छह साल और दो महीने की जेल की सजा काट चुका...

5 साल से जेल में बंद खालिद सैफी ने दिल्ली दंगों के मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से गुहार लगाई

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोपी यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से इस बात पर विचार करने को कहा कि क्या उनके खिलाफ "बेदाग संदेशों" के लिए लगाए गए UAPA के आरोप उन्हें जमानत देने से इनकार करने या एफआईआर में उन पर मुकदमा चलाने का कारण बन सकते हैं।अपना मामला आगे बढ़ाते हुए दिल्ली पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप पर सैफी और प्रदर्शनकारियों के बीच आदान-प्रदान किए गए कुछ कथित रूप से भड़काऊ संदेशों पर भरोसा किया।इसका हवाला देते हुए सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन...

गिरफ्तारी के आधार न बताना अवैध: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। अदालत ने पाया कि न तो अरेस्ट मेमो में "गिरफ्तारी के आधार" का कॉलम था और न ही गिरफ्तारी के समय उसे अलग से यह आधार बताए गए थे।जस्टिस विकास महाजन ने कहा कि गिरफ्तारी अमान्य मानी जाएगी क्योंकि CrPC की धारा 50 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी के आधार आरोपी को नहीं बताए गए थे।कोर्ट ने कहा "अब वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हैं, अरेस्ट मेमो के अवलोकन से पता चलता है कि इसमें...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सागर धनखड़ हत्याकांड में पहलवान सुशील कुमार को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 27 वर्षीय पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की मई 2021 में हुई हत्या के मामले में पहलवान सुशील कुमार को नियमित जमानत दी।जस्टिस संजीव नरूला ने मामले में तिहाड़ जेल में बंद कुमार को जमानत देने का आदेश पारित किया।अदालत ने कुमार को 50,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर जमानत दी है।कुमार को मई 2021 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पहले घुटने की सर्जरी के लिए एक सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। इस मामले में अक्टूबर 2022 में...

जामिया में विरोध प्रदर्शन: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्थिति को शांत करने के लिए समिति गठित की, स्टूडेंट के निलंबन पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) में हाल ही में स्टूडेंट के विरोध प्रदर्शन के बीच स्थिति को शांत करने के लिए समिति गठित की जाए।समिति का गठन यूनिवर्सिटी के कुलपति की देखरेख में किया जाएगा और इसमें स्टूडेंट के प्रतिनिधियों सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने 12 फरवरी को यूनिवर्सिटी द्वारा जारी एक पत्र के संचालन को भी सुनवाई की अगली तारीख तक के लिए निलंबित कर दिया, जिसमें विरोध प्रदर्शन के लिए विभिन्न स्टूडेंट्स को निलंबित किया गया...

Swati Maliwal Assault Case: बिभव कुमार को अप्रमाणित दस्तावेजों की सूची देने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी और स्वाति मालीवाल हमला मामले में आरोपी बिभव कुमार को अप्रमाणित दस्तावेजों की सूची देने के मामले में उसकी याचिका खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई।दिल्ली पुलिस ने 29 जनवरी को सेशन कोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली उसकी अर्जी खारिज कर दी गई। इसमें कुमार को अप्रमाणित दस्तावेजों की सूची देने का निर्देश दिया...

NFAC में मामलों की निपटान की देरी पर दिल्ली हाईकोर्ट की जताई नाराजगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र (NFAC) के समक्ष लंबित 5.4 लाख से अधिक अपीलों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। यह निकाय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 या 144 के तहत फेसलेस आकलन के लिए बनाया गया था, जिसे कराधान और अन्य विधियां (कुछ उपबंधों की शिथिलता और संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से धारा 144B जोड़कर स्थापित किया गया था। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा, "यह न्यायालय NFAC के समक्ष लंबित बड़ी संख्या में वैधानिक...

60 साल तक सेवा विस्तार पाने वाले कर्मचारियों को पेंशन लाभ के साथ MACP योजना का लाभ दिया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने कहा कि जिन कर्मचारियों की सेवा 60 वर्ष तक मानी जाती है, उन्हें पेंशन लाभ के साथ-साथ MACP योजना का लाभ भी दिया जाना चाहिए। तथ्ययाचिकाकर्ता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में कार्यरत थे। वे 57 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गए थे। देव शर्मा बनाम इंडो तिब्बती सीमा पुलिस और अन्य में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था, गृह मंत्रालय ने 19.08.2019 के आदेश द्वारा केंद्रीय...

निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन, अगर सेवा शर्तें DSEAR, 1973 जैसे वैधानिक के तहत शासितः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि यदि किसी निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय की सेवा शर्तें दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम, 1973 (DSER) जैसे वैधानिक प्रावधानों के जरिए शासित हैं, तो वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के अधीन है। पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता को प्रतिवादी विद्यालय में रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता को 20 जुलाई 1998 को इस पद पर नियुक्त किया गया था। नियुक्ति पत्र में स्पष्ट प्रावधान था कि उसकी...

बच्चे की हत्या के आरोप में UAE में मौत की सजा पा चुकी भारतीय महिला को 15 फरवरी को फांसी दी गई: केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

केंद्र सरकार ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि चार महीने के बच्चे की कथित हत्या के आरोप में UAE के अबू धाबी में मौत की सजा पा चुकी उत्तर प्रदेश की भारतीय महिला को 15 फरवरी को फांसी दी गई।महिला को 31 जुलाई 2023 को मौत की सजा सुनाई गई थी और दूसरे दर्जे की अदालत ने भी इसे बरकरार रखा। वह अल वथाबा सेंट्रल जेल में बंद थी।एएसजी चेतन शर्मा ने जस्टिस सचिन दत्ता को बताया कि महिला को 15 फरवरी को फांसी दी गई और उसका अंतिम संस्कार 05 मार्च को होगा।शर्मा ने न्यायालय को यह भी बताया कि महिला के परिवार के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुकदमे को शीघ्रता से पूरा करने के लिए हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन करने के निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी की निचली अदालतों को लंबित मुकदमों को समयबद्ध तरीके से शीघ्रता से निपटाने के हाईकोर्टों के आदेशों का अनुपालन करने के निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि जहां किसी हाईकोर्ट द्वारा निचली अदालत को मुकदमे को शीघ्रता से निपटाने के लिए कोई निर्देश दिया जाता है, लेकिन संबंधित न्यायाधीश लंबी छुट्टी पर हैं या जहां न्यायालय खाली है, तो लिंक न्यायालय को तुरंत संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के संज्ञान में लाना चाहिए कि मामला समयबद्ध है।कोर्ट ने...