धार्मिक/परंपरागत विवाह को 'कानूनी विवाह का रंग' माना जाता है, महिला IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता के खिलाफ सुरक्षा की मांग कर सकती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि महिला भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत वैवाहिक क्रूरता के खिलाफ सुरक्षा की मांग कर सकती है, जब पक्षों के बीच या तो "धार्मिक या प्रथागत" विवाह होता है, जो "कानूनी विवाह का रंग" रखता है, भले ही ऐसा विवाह बाद में कानून के तहत अमान्य पाया गया हो।

मामले के तथ्यों में कथित तौर पर 18 वर्षीय लड़की पर क्रूरता करने के आरोपी पति और ससुराल वालों ने अपनी सजा को चुनौती देते हुए कहा कि पक्षों के बीच कोई कानूनी विवाह नहीं था। केवल रजिस्ट्रेशन समझौता था, क्योंकि लड़की कथित तौर पर नाबालिग थी।

जस्टिस सोफी थॉमस ने अपने आदेश में कहा कि हालांकि धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत विवाह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, लेकिन लड़की जो मूल रूप से हिंदू थी, उसका निकाह पहले आरोपी के साथ उसके इस्लाम धर्म अपनाने के बाद किया गया। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि नाबालिग लड़की के यौवन प्राप्त करने पर उसका विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध विवाह माना जाता है। इस प्रकार उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ क्रूरता का अपराध माना जाएगा।

न्यायालय ने कहा,

"यहां, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि 'निकाह' के समय नाबालिग थी। यदि वह नाबालिग थी तो वह यौवन प्राप्त कर चुकी है। इसलिए वह विवाह मुस्लिम कानून के तहत वैध था। उस विवाह को बाल विवाह अधिनियम या दंडात्मक प्रावधानों को आमंत्रित करने वाले किसी अन्य विशेष अधिनियम के तहत कभी भी प्रश्नगत नहीं किया गया। अभियुक्त की ओर से स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि वह प्रथम अभियुक्त की पत्नी थी। उनका 'निकाह' श्री पोकर के घर पर आयोजित किया गया, जैसा कि पीडब्लू16 द्वारा प्रमाणित किया गया। वह विवाह अभी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मान्यता प्राप्त है। यह 'विवाह नहीं' और केवल 'लिव-इन-रिलेशनशिप' का मामला नहीं था।"

नारायणन बनाम केरल राज्य (2023) में हाईकोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए न्यायालय ने उसके बाद कहा:

“जब विवाह का कोई रूप होता है, चाहे वह धार्मिक हो या प्रथागत, जिसे कानूनी विवाह का रंग दिया जाता है तो महिला आईपीसी की धारा 498 ए के तहत सुरक्षा की मांग कर सकती है। हालांकि बाद में उम्र, मानसिक स्थिति, धर्म, रक्त संबंध, पति या पत्नी के जीवित रहने आदि जैसे किसी कारण से, विवाह को कानून की नज़र में अमान्य पाया गया।”

पृष्ठभूमि तथ्य

पहले आरोपी की पत्नी ने जून 2002 में वायनाड जिले में कथित तौर पर अपने पति और ससुराल वालों द्वारा वैवाहिक क्रूरता और दहेज उत्पीड़न के कारण जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। अभियोजन पक्ष ने कहा कि मृतक एक हिंदू लड़की थी, जिसने पहले आरोपी से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया। दोनों समुदायों के धार्मिक नेताओं के हस्तक्षेप के बाद गर्भवती होने और गर्भपात कराने के बाद उनकी शादी हुई। यह आरोप लगाया गया कि शादी के बाद उसके पति और ससुराल वालों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, जिससे उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

ट्रायल कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों (पति, ससुराल वालों) को धारा 498ए के साथ धारा 34 के तहत तीन साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। सजा से व्यथित होकर आरोपी ने अपील में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि क्रूरता या उत्पीड़न के अपराध को आकर्षित करने के लिए क्रूरता की कोई विशेष घटना नहीं थी। यह कहा गया कि आरोपी और लड़की के बीच केवल विवाह समझौता था और कोई कानूनी विवाह नहीं था, क्योंकि वह नाबालिग थी। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि भले ही मोहम्मडन कानून नाबालिग मुस्लिम लड़की को यौवन प्राप्त करने पर शादी करने की अनुमति देता है, धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार नाबालिग लड़की का विवाह अमान्य है। वैध वैवाहिक संबंध के बिना आईपीसी की धारा 498ए के तहत कोई दोष सिद्ध नहीं हो सकता है।

दूसरी ओर, सरकारी अभियोजक ने आरोपी की ओर से जानबूझकर किए गए आचरण के विशिष्ट आरोपों को साबित करने के लिए गवाहों और साक्ष्यों के बयान प्रस्तुत किए, जिसके कारण उसने आत्महत्या की। सरकारी वकील ने आगे कहा कि मुस्लिम कानून के अनुसार, यौवन प्राप्त करने पर एक लड़की विवाह अनुबंध में प्रवेश कर सकती है।

केस टाइटल: X बनाम केरल राज्य