हाईकोर्ट ने तमिलनाडु डीवीएसी द्वारा कथित तौर पर 20 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार ED अधिकारी को जमानत देने से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारी अंकित तिवारी की जमानत खारिज कर दी, जिन्हें तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी विंग ने उनके खिलाफ मामला फिर से खोलने की धमकी देकर एक सरकारी डॉक्टर से 20 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया।जस्टिस वी शिवगणनम ने अधिकारी द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी।अंकित को इस महीने की शुरुआत में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने गिरफ्तार किया। डीवीएसी ने आरोप लगाया कि अंकित ने उसके खिलाफ लंबित मामले को बंद करने के लिए...

'न्यायिक इतिहास में एक दुखद क्षण ' : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीवन रक्षा के लिए कोर्ट रूम में हथियार ले जाने पर कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि जब भी सार्वजनिक शांति या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो, तो शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 17(3)(बी) के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकारी के लिए लाइसेंस रद्द करना या निलंबित करना अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने पूरे उत्तर प्रदेश में वकीलों/वादियों को अदालत परिसर में हथियार ले जाने पर भी रोक लगा दी है।न्यायालय ने माना है कि वकीलों और वादियों को अदालत परिसर के अंदर हथियार ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से अदालत परिसर में सार्वजनिक शांति या सार्वजनिक सुरक्षा...

'आपके पक्ष में एकमात्र पहलू यह है कि आप स्टूडेंट हैं': केरल हाईकोर्ट ने दहेज की मांग के कारण प्रेमिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी डॉक्टर से कहा

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि डॉ. रुवैस, जिस पर अपनी प्रेमिका डॉ. शहाना को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया, उसके पक्ष में एकमात्र पहलू यह है कि वह स्टूडेंट है।डॉ. शहाना सरकारी मेडिकल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम में पोस्ट ग्रेजुएशन सर्जरी की स्टूडेंट थीं। उन्होंने कथित तौर पर रुवैस द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने के कारण शादी से पीछे हटने के कारण आत्महत्या कर ली थी।आरोप है कि रुवैस के परिवार ने शहाना के परिवार से 150 संप्रभु सोना, 15 एकड़ जमीन और बीएमडब्ल्यू कार की मांग की...

केरल हाईकोर्ट ने पक्षकारों के बीच समझौता होने के बाद धोखाधड़ी मामले में क्रिकेटर श्रीसंत को अग्रिम जमानत दी

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को धोखाधड़ी के मामले में क्रिकेटर एस. श्रीसंत द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को अनुमति दे दी।जस्टिस मोहम्मद नियास सी.पी. ने यह निवेदन दर्ज किया कि मामला दोनों पक्षकारों के बीच सुलझ गया।श्रीसंत के खिलाफ अभियोजन पक्ष का आरोप था कि दो आरोपी व्यक्तियों ने एक विला परियोजना के निर्माण के लिए शिकायतकर्ता को कुछ निश्चित धनराशि देने के लिए कहा था।इसके बाद शिकायतकर्ता को सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता (श्रीसंत), जिसे मामले में तीसरे आरोपी के रूप में नामित किया गया था, उनके...

आईपीसी की धारा 300 | यहां तक कि एक चोट से ही पीड़ित की मौत होना "हत्या" के बराबर : गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि एक भी चोट जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई है उसे भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 300 के खंड 3 के तहत 'हत्या' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके साथ ही, अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए इस बात पर जोर दिया कि उसने पीड़ित की कमजोरी का फायदा उठाया और घातक झटका देकर सोची-समझी क्रूरता प्रदर्शित की।अदालत का यह फैसला आरोपियों को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य की अपील के जवाब में आया। राज्य ने तर्क दिया था कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्य के...

स्क्रिप्ट चोरी का आरोप: हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक्टर मोहनलाल अभिनीत और जीतू जोसेफ द्वारा निर्देशित फिल्म 'नेरू' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कियाजस्टिस देवन रामचंद्रन की एकल न्यायाधीश पीठ ने व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि फिल्म की स्क्रिप्ट चोरी की गई। पीठ ने प्रतिवादियों को विशेष दूत द्वारा नोटिस जारी किया। हालांकि कोर्ट ने कल फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।याचिकाकर्ता दीपू के. उन्नी, जो फिल्मों के लिए कहानी और स्क्रीन प्ले राइटर हैं, उनका आरोप है कि...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में वकीलों/वादियों को कोर्ट परिसर के अंदर हथियार ले जाने पर रोक लगाई, न्यायिक अधिकारियों से उल्लंघन के मामले में FIR दर्ज करने को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने युवा वकील के हथियार लाइसेंस रद्द करने के मामले से निपटते हुए पाया कि अदालत परिसर के अंदर हथियार ले जाने वाले व्यक्तियों के मामले बढ़ रहे हैं।जस्टिस पंकज भाटिया की पीठ ने कहा कि अदालत परिसर में हथियार ले जाने पर सामान्य नियम (सिविल) के नियम 614-ए में विशिष्ट रोक और 2019 की जनहित याचिका नंबर 2436 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद रे सुओ यूपी राज्य के सभी न्यायालय परिसरों में सुरक्षा और संरक्षण के संबंध में न्यायालय परिसर के भीतर आग्नेयास्त्रों को ले जाया जा रहा...

असाधारण परिस्थितियां सामने आने पर फैमिली कोर्ट लिखित बयान दाखिल करने का समय बढ़ा सकती हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लिखित बयान दाखिल करने की समयावधि प्रक्रियात्मक कानून के दायरे में होने के कारण फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 के तहत बढ़ाई जा सकती है, यदि आवेदक असाधारण परिस्थितियों या दिव्यांगता के बारे में बताता है, जो दाखिल करने में उसके सामने आई है।जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता की खंडपीठ ने हालांकि इस बात पर जोर दिया कि पारिवारिक विवादों को शीघ्रता से निपटाने के लिए आमतौर पर लिखित बयान दाखिल करने की समय-सीमा का पालन किया जाना चाहिए।अदालत ने कहा,“प्रतिवादी द्वारा...

एडवोकेट के ऑफिस पर इनकम टैक्स का छापा | प्रत्येक व्यक्ति की निजता की रक्षा किसी भी कीमत पर की जानी चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच के दौरान व्यक्तियों की निजता की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया।उपरोक्त टिप्पणी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले 45 वर्षीय वकील मौलिक शेठ द्वारा दायर याचिका में आई है, जिसमें उन्होंने एक वकील पर इनकम टैक्स छापे को चुनौती दी।जस्टिस भार्गव कारिया और जस्टिस निराल मेहता की खंडपीठ द्वारा उक्त चुनौती पर सुनवाई की जा रही है।अदालत में सुनवाई के दौरान शेठ का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि अधिकारियों ने उनके...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने घटना के समय मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण हत्या के दोषी की सजा रद्द की, मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सोमवार को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आईपीसी की धारा 302 के तहत एक व्यक्ति की सजा को इस आधार पर रद्द कर दिया कि घटना के समय वह मानसिक रूप से अस्वस्थ था और अपने कृत्य के परिणामों को समझने में सक्षम नहीं था।दोषसिद्धि को रद्द करते हुए, जस्टिस माइकल ज़ोथनखुमा और जस्टिस मालाश्री नंदी की डिवीजन बेंच ने कहा:"......हमारा विचार है कि यद्यपि अपीलकर्ता वह व्यक्ति था जिसने मृतक को कुदाल से मार डाला था, हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि घटना के समय अपीलकर्ता स्वस्थ दिमाग का था, यानी। यह...

अडानी और एस्सार समूह समेत कई बिजली कंपनियों द्वारा ओवर इनवॉयसिंग के आरोपों की जांच कीजिए : दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई, डीआरआई से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) को अडानी समूह और एस्सार समूह समेत कई बिजली कंपनियों द्वारा कोयला आयात और उपकरणों के ओवर इनवॉयसिंग के आरोपों की "सावधानीपूर्वक और शीघ्रता से" जांच करने का निर्देश दिया।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की डिवीजन बेंच ने अधिकारियों को "वास्तविक तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने" और गलती करने वाली कंपनियों, यदि कोई हो, के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का निर्देश...

भीमा कोरेगांव मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने गौतम नवलखा को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित माओवादी संबंधों को लेकर भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में आरोपी सीनियर पत्रकार और एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को जमानत दे दी।जस्टिस एएस गडकरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया, जिससे वह मामले में जमानत पाने वाले सातवें आरोपी बन गए।एनआईए द्वारा अदालत से आदेश पर छह सप्ताह की अवधि के लिए रोक लगाने का आग्रह करने के बाद अदालत ने आदेश पर तीन सप्ताह के लिए रोक लगा दी।2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न शर्तों के अधीन उनकी मेडिकल स्थिति के कारण जेल से ट्रांसफर की...

ट्रिब्यूनल के समक्ष वक्फ बोर्ड के सीईओ का वक्फ एक्ट की धारा 54 के तहत आवेदन मुकदमा नहीं, इस पर कोर्ट फीस लागू नहीं होगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष एक्ट की धारा 54 के तहत दायर आवेदन पर कोर्ट फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।न्यायालय ने माना कि आवेदन दायर करते समय सीईओ एक्ट के तहत पीड़ित व्यक्ति नहीं है। न्यायालय ने माना कि यदि विधायिका ने आवेदन पर कोर्ट फीस का भुगतान करने का इरादा किया होता, तो यह कार्यवाही को वक्फ एक्ट, 1996 की धारा 6 और धारा 7 के तहत दायर मुकदमों के बराबर ला देती।जस्टिस आलोक माथुर ने कहा,"उपरोक्त परिस्थितियों में...

पूर्वव्यापी प्रभाव से जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करने का निर्णय कुछ उद्देश्य मानदंडों पर आधारित होना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि पूर्वव्यापी प्रभाव से जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करने का निर्णय कुछ उद्देश्य मानदंडों पर आधारित होना चाहिए।जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता का जीएसटी रजिस्ट्रेशन छह महीने की अवधि तक रिटर्न दाखिल न करने के कारण रद्द कर दिया गया। याचिकाकर्ता का जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करने का कोई कारण नहीं था, यहां तक कि उस अवधि के लिए भी जब वह रिटर्न दाखिल कर रही थी।याचिकाकर्ता/निर्धारिती एकमात्र स्वामित्व वाली कंपनी 'मैसर्स पी.एस. मेटल' के नाम से...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी आवास रद्द करने के खिलाफ टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई 4 जनवरी तक स्थगित की

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता मोहुआ मोइत्रा द्वारा दायर याचिका को 04 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया। महुआ को हाल ही में 'कैश-फॉर-क्वेरी' आरोपों के सिलसिले में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने अपने सरकारी आवास को रद्द करने को चुनौती दी।मोइत्रा को 07 जनवरी 2024 तक सरकारी आवास खाली करने को कहा गया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह कहते हुए सुनवाई टाल दी कि मामले में फैसला सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मोइत्रा की उनके निष्कासन के खिलाफ याचिका की...

'ज्ञानवापी परिसर को तब तक मंदिर या मस्जिद नहीं कहा जा सकता जब तक कि वाराणसी कोर्ट इसका धार्मिक चरित्र निर्धारित नहीं कर देता': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 ASI सर्वेक्षण आदेश बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स का धार्मिक चरित्र (जैसा कि यह 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में था) का निर्धारण वाराणसी सिविल कोर्ट द्वारा दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य दोनों के आलोक में किया जाना है। इसलिए जब तक अदालत इस मुद्दे पर फैसला नहीं सुनाती, इसे मंदिर या मस्जिद नहीं कहा जा सकता है।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने यह कहते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने का अधिकार और मंदिर की बहाली की मांग करने वाले हिंदू उपासकों और देवताओं द्वारा वाराणसी सिविल कोर्ट के समक्ष...

UAPA Act की धारा 43डी | असाधारण परिस्थितियों में हाईकोर्ट को गैर-भारतीय नागरिको को भी जमानत देने का अधिकार: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि असाधारण परिस्थितियों में हाईकोर्ट के पास ऐसे व्यक्ति को भी जमानत देने का विवेक है, जो भारतीय नागरिक नहीं है।“UAPA Act, 1967 की धारा 43-डी (7) में कहा गया कि ऐसे व्यक्ति को जमानत नहीं दी जा सकती, जो भारतीय नागरिक नहीं है और अनाधिकृत या अवैध रूप से देश में प्रवेश किया है… ऐसा नहीं है कि ऐसा विवेकाधिकार न्यायालय को नहीं दिया गया है। अदालत ऐसे व्यक्ति को भी जमानत दे सकती है, जो असाधारण परिस्थितियों में देश का नागरिक नहीं है।”जस्टिस एसएस सुंदर और जस्टिस सुंदर मोहन...

टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने सरकारी आवास खाली करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता मोहुआ मोइत्रा ने अपने सरकारी आवास रद्द करने और उन्हें 07 जनवरी, 2024 तक इसे खाली करने के लिए कहने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। उल्लेखनीय है कि मोइत्रा को हाल ही में 'कैश-फॉर-क्वेरी' आरोपों के सिलसिले में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया।मोइत्रा ने केंद्र सरकार के संपदा निदेशालय द्वारा जारी उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उनका सरकारी आवास 14 दिसंबर से 07 जनवरी, 2024 के बीच रद्द कर दिया गया और उसे उक्त तिथि तक इसे खाली करने का निर्देश दिया गया।मोइत्रा ने 2024 के...

यदि पक्षकारों को बिना किसी कारण अपने वचन से मुकरने की अनुमति दी जाती है तो न्यायिक प्रणाली काम नहीं कर सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यदि पक्षकारों को बिना किसी कारण के उनके द्वारा दिए गए वचन से मुकरने की अनुमति दी जाती है तो न्यायिक प्रणाली काम नहीं कर सकती।जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि अदालती कार्यवाही में गंभीरता और संजीदगी जुड़ी होती है और पक्ष उनका सम्मान करने के इरादे के बिना वचन नहीं दे सकते हैं, या कम से कम, उन्हें इसके अनुपालन के लिए ईमानदार और सचेत प्रयास करने चाहिए।अदालत ने कहा,“यदि वचन दिए गए हैं और पक्षकारों को बिना किसी कारण के उससे मुकरने की अनुमति दी गई तो न्यायिक प्रणाली काम नहीं कर...

200 करोड़ रुपये रंगदारी मांगने का मामला: जैकलीन फर्नांडीज ने मनी लॉन्ड्रिंग मामला रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामला रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।एडवोकेट प्रशांत पाटिल और अमन नंदराजोग के माध्यम से दायर अपनी याचिका में फर्नांडीज ने ईडी की ईसीआईआर के साथ-साथ दूसरी पूरक शिकायत रद्द करने की मांग की, जिसमें उन्हें 200 करोड़ रुपये रंगदारी मांगने के मामले के दसवें आरोपी के रूप में दोषी ठहराया गया।एक्ट्रेस ने कहा कि ईडी द्वारा दायर किए गए सबूत साबित करेंगे...