जिला अदालतों में सुरक्षा बढ़ाने पर बैठक आयोजित करें : दिल्ली पुलिस, बार एसोसिएशनों से हाईकोर्ट ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारियों से राष्ट्रीय राजधानी में जिला अदालतों में सुरक्षा बढ़ाने के उपाय सुझाने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने हाल की घटना को ध्यान में रखते हुए जहां एक निलंबित वकील ने साकेत कोर्ट के अंदर एक महिला को गोली मार दी, हितधारकों से दो सप्ताह के भीतर एक बैठक बुलाने को कहा।

अदालत रोहिणी अदालत में बंदूक की गोलीबारी की घटना के बाद 2021 में शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले सहित निचली अदालतों में सुरक्षा और सुरक्षा बढ़ाने के उपायों की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने प्रस्तुत किया कि दिल्ली पुलिस सहयोग कर रही है और मामले में "शानदार काम" कर रही है।

उन्होंने कहा “उपाय किए जा रहे हैं और पुलिस अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने की कोशिश कर रही है। [अदालत परिसर में] सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं।”

अदालत ने पिछले साल सितंबर में वकील कुंवर गंगेश सिंह द्वारा जुलाई 2019 में दायर एक जनहित याचिका में अपने प्रशासनिक पक्ष से एक नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें शहर भर की विभिन्न जिला अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे।

दिसंबर 2021 में अदालत ने शहर के अदालत परिसरों की सुरक्षा और सुरक्षा के संबंध में और इसकी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और सुधार के लिए कई निर्देश जारी किए थे।

सितंबर 2020 में दिल्ली हाईकोर्ट प्रशासन ने हाईकोर्ट के न्यायिक पक्ष को अवगत कराया था कि अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण रोहिणी अदालत परिसर में पुलिस की तैनाती बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है।

केस टाइटल : न्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव बनाम पुलिस आयुक्त व अन्य और अन्य जुड़े मामले