दिल्ली हाईकोर्ट ने एनसीएलटी द्वारा प्रतिवादियों पर अंतरिम रोक लगाने के बाद वाणिज्यिक मुकदमे में कोर्ट फीस रिफंड आवेदन की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत मुंबई में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा प्रतिवादियों पर अंतरिम रोक लगाने के बाद वाणिज्यिक मुकदमे में वादी को कोर्ट फीस वापस करने का आदेश दिया।

जस्टिस यशवंत वर्मा ने कोर्ट फीस एक्ट, 1870 की धारा 16 का दायरा बढ़ाते हुए कहा,

"अदालत ने नोट किया कि एक्ट की धारा 95 के संदर्भ में एक बार व्यक्तिगत दिवालियापन शुरू हो जाने के बाद अंतरिम स्थगन उन कार्यवाही की संस्था पर तुरंत लागू हो जाएगा। आईबीसी के तहत कार्यवाही शुरू करने के संदर्भ में वादी के पास अब दावा दायर करने का एकान्त उपाय होगा और सामूहिक वैधानिक निपटान प्रक्रिया में भाग लेना होगा, जो प्रतिवादियों के खिलाफ होगा। चूंकि यह दावों के निपटान से भी संबंधित होगा, इसलिए यह एक्ट की धारा 16 के दायरे में आता है।"

एक्ट की धारा 16 में कहा गया कि जहां अदालत पक्षकारों को विवाद के निपटारे के किसी भी तरीके यानी मध्यस्थता, सुलह, न्यायिक निपटान या मध्यस्थता के मामले में संदर्भित करती है, वादी अदालत से सर्टिफिकेट का हकदार होगा, जो उसे कलेक्टर से वाद के संबंध में भुगतान की गई फीस की पूरी राशि वापस प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है।

अदालत प्राउड सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भारतीय ट्रैवल कंपनी, कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के दो प्रमोटरों के खिलाफ मास्टर सुविधा समझौते से उत्पन्न होने वाले 15 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली के लिए दायर वाणिज्यिक मुकदमे में दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।

मामले के लंबित रहने के दौरान, एनसीएलटी मुंबई ने प्रमोटरों पर अंतरिम रोक लगा दी और आईबीसी की धारा 96 और 238 के संदर्भ में मुकदमा रोक दिया।

इसके बाद वादी द्वारा व्यावसायिक मुकदमे में दायर कोर्ट फीस की वापसी के लिए हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन दायर किया गया।

वादी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि जबकि आईबीसी से संबंधित घटनाक्रम कोर्ट फीस एक्ट की धारा 16 के तहत समझौते के दायरे में सख्ती से नहीं आ सकते, अदालत इस मामले के अजीबोगरीब तथ्यों को देखते हुए लाभ देने पर विचार कर सकती है।

यह प्रस्तुत किया गया कि वादी के पास अब आईबीसी के तहत शुरू की जाने वाली कार्यवाही में भाग लेने और दावों के सामूहिक निपटान में भाग लेने का एकमात्र उपाय होगा।

आवेदन की अनुमति देते हुए अदालत ने अपनी रजिस्ट्री को वादी को कोर्ट फीस वापस करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया।

एडवोकेट महीप सिंह, समीर मलिक, लक्ष्य मेहता और कृष्ण कुमार (डीएसके लीगल के पार्टनर) ने वादी का प्रतिनिधित्व किया।

केस टाइटल: प्राउड सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम उर्रशिला केरकर और अन्य।

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