इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डकैती के संदेह में मारे गए व्यक्ति के भाई के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि एक व्यक्ति (मोहम्मद अली अशरफ फातमी) के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। जिसके भाई (मोहम्मद फरीद) को पिछले महीने अलीगढ़ में भीड़ ने डकैती के संदेह में कथित तौर पर पीट-पीटकर मार डाला था।मोहम्मद फरीद उर्फ औरंगजेब पर एक कपड़ा व्यापारी के घर में चोरी करने के संदेह में लोहे की छड़ों से कथित तौर पर हमला किया गया था। उनकी मृत्यु के ग्यारह दिन बाद, यूपी पुलिस ने उन्हें, उनके भाई (मो. जकी) और छह अन्य पर यूपी पुलिस ने डकैती और एक महिला का शील भंग...

Delhi Riots: हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 23 सितंबर तक आरोप तय करने पर अंतिम आदेश पारित करने से रोका

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत को इस मामले में कोई अंतिम आदेश पारित करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है।जस्टिस नीना बंसल की सिंगल जज बेंच ने मामले की एक आरोपी देवांगना कलिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया, जिसमें CAA NRC विरोध प्रदर्शनों के कुछ वीडियो और UAPA मामले सहित उसके खिलाफ दिल्ली दंगों के दो मामलों में पुलिस द्वारा एकत्र किए गए व्हाट्सएप समूहों के चैट की मांग की गई थी, जिसमें हिंसा के पीछे एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया...

सिक्किम हाईकोर्ट ने पूर्व एक्टिंग चीफ़ जस्टिस मलय सेनगुप्ता के निधन पर शोक व्यक्त किया

सिक्किम हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के पूर्व कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस न्यायमूर्ति मलय सेनगुप्ता के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए एक पूर्ण न्यायालय संदर्भ आयोजित किया।कलकत्ता और सिक्किम हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले जस्टिस मलय सेनगुप्ता का 05 सितंबर को निधन हो गया था। 1995 में हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले, उन्होंने सीनियर लॉं ऑफिसर, मेट्रो रेलवे, कोलकाता (पूर्व में कलकत्ता); न्यायिक सचिव (अंडमान और निकोबार प्रशासन); विभिन्न स्टेशनों में जिला एवं सत्र...

FSL रिपोर्ट ट्रायल में पूर्ण रूप से साबित नहीं हुई: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 20 साल बाद NDPS की सजा को रद्द कर दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NDPS Act के तहत वर्ष 2005 की सजा को रद्द कर दिया है, यह देखते हुए कि ट्रायल कोर्ट धारा 294 सीआरपीसी के प्रावधान का पालन करने में विफल रहा।आरोपी को भारी मात्रा में कामर्शियल मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ ले जाने का दोषी ठहराया गया था और 2005 में 15 साल की सजा सुनाई गई थी। सीआरपीसी की धारा 294 के अनुसार, जहां अभियोजन या अभियुक्त द्वारा किसी भी अदालत के समक्ष कोई दस्तावेज दायर किया जाता है, ऐसे प्रत्येक दस्तावेज का विवरण एक सूची में शामिल किया जाएगा और अभियोजन पक्ष या...

कोर्ट "कार्यात्मक विकलांगता" का आकलन नहीं कर सकता, यह विशेषज्ञों का क्षेत्र है: दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना उंगलियों वाले एमबीबीएस अभ्यर्थी को राहत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए "कई अंगुलियों के अभाव" से पीड़ित एक मेडिकल अभ्यर्थी की याचिका को अस्वीकार कर दिया है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने स्पष्ट किया कि वह मेडिकल अभ्यर्थी की "कार्यात्मक अक्षमता" का आकलन करने जैसे विशेषज्ञ क्षेत्रों में नहीं जा सकती है और "पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने तथा बाद में डॉक्टर के रूप में अभ्यास करने की याचिकाकर्ता की क्षमता का मूल्यांकन चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों को सौंपा जाना चाहिए।"हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने जोर देकर कहा कि...

कर्मचारी का प्रदर्शन मूल्यांकन निर्दिष्ट वर्ष तक ही सीमित होना चाहिए, इसके बाद की घटनाएं अपग्रेड/डिग्रेड करने का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी का किसी विशेष वर्ष के लिए मूल्यांकन केवल उस वर्ष के दौरान उसके प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए, तथा वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) द्वारा कवर की गई अवधि से परे की घटनाओं का उपयोग किसी कर्मचारी की रेटिंग को डाउनग्रेड या अपग्रेड करने के लिए नहीं किया जा सकता है। यह टिप्पणी ज‌स्टिस शालिंदर कौर और ज‌स्टिस रेखा पल्ली की खंडपीठ ने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में वर्तमान में सेकेंड-इन-कमांड (2-आईसी) के रूप में कार्यरत एक याचिकाकर्ता द्वारा दायर मामले...

Conversion 'Racket' Case | कोर्ट ने उमर गौतम, कलीम सिद्दीकी और 10 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

लखनऊ की एक स्पेशल NIA कोर्ट ने मंगलवार को कथित अवैध सामूहिक धर्मांतरण मामले में 16 लोगों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लखनऊ विवेका नंद शरण त्रिपाठी ने मौलाना उमर गौतम, मोहम्मद कलीम सिद्दीकी और दस अन्य को आईपीसी की धारा 417, 153-ए, 153-बी, 295ए, 121 और 123 और उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म रूपांतरण अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी ठहराए जाने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चार अन्य को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। विस्तृत निर्णय...

महाराष्ट्र पुलिस महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को लेकर गंभीर नहीं है, असहाय पीड़ित कहां जाएं? बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी

अगर महाराष्ट्र में पुलिस महिलाओं के प्रति असंवेदनशील रहेगी और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच में अपना 'ढीले' रवैये को दिखाएगी, तो गरीब, असहाय महिलाओं को कहां जाना चाहिए? बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित कई मामलों में 'घटिया' जांच की आलोचना करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की।ज‌स्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ नीला गोखले की खंडपीठ ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच के तरीके पर दुख व्यक्त किया, जिसमें कोई संवेदनशीलता और गंभीरता नहीं है, जिसका फायदा...

राहुल गांधी की नागरिकता की CBI जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई। उक्त याचिका में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों के तहत कांग्रेस (Congress) नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ नियमित मामला (RC) दर्ज करने और उनकी कथित ब्रिटिश नागरिकता की विस्तृत जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई।याचिका में रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद के रूप में गांधी के चुनाव को इस आधार पर रद्द करने की भी मांग की गई कि वह भारतीय हनीं, ब्रिटिश नागरिक हैं। इस तरह वह...

क्या एक जुलाई 2024 के बाद दायर सभी आपराधिक याचिकाएं BNSS द्वारा शासित होंगी? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट मामले को बड़ी बेंच को भेजा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की प्रयोज्यता के मुद्दे को एक बड़ी पीठ को सौंप दिया है। जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने Axxx बनाम यूटी चंडीगढ़ मामले में ज‌स्टिस सुमित गोयल की राय से असहमति जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन इसके संबंध में आवेदन या याचिका एक जुलाई के बाद दायर की जाती है, तो बीएनएसएस के प्रावधान लागू होंगे।ज‌स्टिस बरार के अनुसार, आपराधिक संहिताओं के आवेदन के लिए प्रासंगिक निर्धारण कारक घटना की...

Sec. 17A PC Act| अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच पर सख्ती से रोक नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हालांकि भ्रष्टाचार रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत अज्ञात सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन ऐसे अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ तब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया जा सकता जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से पूर्व मंजूरी प्राप्त न हो।कोर्ट ने कहा "अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच को पीसी (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 17Aके तहत सख्ती से रोका नहीं जा सकता है, यदि अपराधी अज्ञात हैं, लेकिन साथ ही इसे पीसी (संशोधन) अधिनियम की...

सीआरपीसी की धारा 125 के विपरीत, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भरण-पोषण का पत्नी की खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थता से कोई संबंध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अपनी पत्नी को भरण-पोषण देने के निर्देश देने वाले आदेश के खिलाफ पति और उसके परिजनों द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की इस टिप्पणी से सहमति जताई कि धारा 125 सीआरपीसी के विपरीत, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भरण-पोषण पत्नी की खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थता से जुड़ा नहीं है। यह टिप्पणी एक व्यक्ति और उसके परिवार द्वारा साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर आई, जिसने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ घरेलू...

जटिल विवादित तथ्यात्मक मुद्दों को सुलझाने के लिए अवमानना ​​कार्यवाही अनुपयुक्त: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस धर्मेश शर्मा की पीठ ने माना है कि अवमानना ​​कार्यवाही विवादित तथ्यात्मक मुद्दों को हल करने के लिए उपयुक्त मंच नहीं है, जैसे कि लेखांकन प्रथाओं की निष्पक्षता या औचित्य निर्धारित करने के लिए विस्तृत लेखांकन विश्लेषण करना। मामले में हाईकोर्ट ने 10 नवंबर, 2016 के अपने पहले के आदेश का हवाला दिया। इस आदेश का उद्देश्य अंतरिम राहत प्रदान करना और संबंधित कंपनियों की अचल संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखना था।10 नवंबर, 2016 के आदेश में यह अनिवार्य किया गया था कि मध्यस्थता...

अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को लंबे कारावास के जरिए छीना नहीं किया जा सकता, भले ही पीएमएलए के तहत 'ट्विन टेस्ट' संतुष्ट न हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द की गई आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) वालंटियर चनप्रीत सिंह रायत को जमानत देते हुए कहा कि भले ही धारा 45 पीएमएलए के दोहरे परीक्षण को पूरा न किया गया हो, लेकिन जमानत न्यायशास्त्र कहता है कि किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपने अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, जब मुकदमे के निष्कर्ष के बिना लंबे समय तक कारावास की संभावना हो। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की सिंगल जज बेंच ने 9 सितंबर के अपने फैसले में...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कक्षा 1 से 8 तक की लड़कियों के लिए ताइक्वांडो, जूडो कराटे को नियमित कोर्स में शामिल करने की जनहित याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कक्षा 1 से 8 तक की लड़कियों के लिए ताइक्वांडो, जूडो कराटे कोर्स को नियमित पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की।याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए दावा किया कि उपरोक्त को नियमित कोर्स के रूप में शुरू करने से लड़कियों को स्वतंत्र, आत्मविश्वासी बनने और अपने जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करने में मदद मिलेगी।न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने 2 मई 2024 को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और 15 दिनों के भीतर याचिका दायर की। यह पाया...

परपोती स्वतंत्रता सेनानियों की आश्रित नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 की धारा 2 (बी) के तहत परपोती स्वतंत्रता सेनानियों का आश्रित नहीं है।न्यायालय ने कृष्ण नंद राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य पर भरोसा किया, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि परपोता स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित की परिभाषा में शामिल नहीं है।तथ्यात्मक पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह उत्तर प्रदेश की निवासी है, जबकि उसके...

व्हाट्सएप ग्रुप में बलात्कार पीड़िता की पहचान का खुलासा भी प्रतिबंधित: झारखंड हाईकोर्ट ने जामताड़ा विधायक के खिलाफ आरोप बरकरार रखे

झारखंड हाईकोर्ट ने जामताड़ा विधायक और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के खिलाफ आरोपों को खारिज करने से इनकार किया। उन पर व्हाट्सएप से मीडिया को नाबालिग बलात्कार पीड़िता की पहचान प्रसारित करने का आरोप है।जस्टिस अरुण कुमार राय की एकल पीठ ने आईपीसी की धारा 228ए का उल्लेख किया, जो किसी भी मामले में बलात्कार पीड़िता का नाम या पहचान छापने या प्रकाशित करने पर रोक लगाती है। इसने आगे कहा कि PCOSO Act की धारा 23, जो किसी भी प्रकार के मीडिया या स्टूडियो या फोटोग्राफिक सुविधाओं में नाबालिग...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हैदराबादी कारोबारी अरुण पिल्लई को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (11 सितंबर) को हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की एकल पीठ ने अपने फैसले में मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय (ED) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा कि पिल्लई ने जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा किया।हाईकोर्ट ने कहा,"जैसा कि मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2024 INSC में उल्लेख किया गया, यदि आवेदक को जमानत दी जाती है तो आवेदक द्वारा साक्ष्य से छेड़छाड़...

बार में महिलाओं को अश्लील तरीके से नाचने के लिए प्रोत्साहित करने वाले ग्राहक पर IPC की धारा 294 के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (10 सितंबर) को आईपीसी की धारा 294 के तहत व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर (FIR) खारिज करते हुए कहा कि उसे केवल बार में महिलाओं को अश्लील तरीके से नाचने के लिए प्रोत्साहित करते हुए दिखाया गया।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि डांस बार में महिलाओं को अश्लील तरीके से नाचने के लिए प्रोत्साहित करना भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294 के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगा।पीठ ने कहा कि धारा 294 के तहत दंडनीय अपराध के तत्वों को आकर्षित करने के लिए...

एक राज्य द्वारा अवार्ड फाइल को एक टेबल से दूसरी टेबल पर फेंकना देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ की हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की पीठ ने माना कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34(1) के तहत आपत्तियां दर्ज करने में देरी के लिए दिया गया स्पष्टीकरण देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि राज्य द्वारा फाइल को केवल एक टेबल से दूसरी टेबल पर फेंका गया था।संक्षिप्त तथ्यआपत्तिकर्ताओं/आवेदकों, हिमाचल प्रदेश राज्य ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34(3) के तहत आवेदन दायर किया, जिसमें मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34(1) के तहत अपनी आपत्तियां दर्ज करने...