'पीएम उज्ज्वला योजना' के तहत महिला को अनुचित तरीके से एलपीजी कनेक्शन देने से किया इनकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदद की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला की मदद की, जिसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत एलपीजी (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस) कनेक्शन देने से अनुचित तरीके से मना कर दिया गया था। जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस मंजीव शुक्ला की पीठ ने 3 जुलाई को एक निर्देश जारी किया, जिसमें अधिकारियों को महिला को सात दिनों के भीतर एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए कहा गया।इस आदेश के परिणामस्वरूप महिला को 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत गैस बुकिंग पुस्तिका और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ तुरंत उसका...

पूजा खेडकर की IAS उम्मीदवारी रद्द करने के आदेश की कॉपी 2 दिन में उपलब्ध कराएंगे: UPSC ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह पूर्व परिवीक्षाधीन IAS अधिकारी पूजा खेडकर को उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के आधिकारिक आदेश के बारे में दो दिन के भीतर सूचित कर देगा।जस्टिस ज्योति सिंह खेडकर की उम्मीदवारी रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रही थीं। उन्होंने UPSC द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग द्वारा उन्हें आधिकारिक आदेश नहीं दिया गया।खेडकर पर UPSC सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में तथ्यों को गलत तरीके से...

समय पर खाना न बनाना, पति से घर के काम करवाना, जैसे मामूली घरेलू मामले आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इंदौर ने आत्महत्या के लिए उकसाने के हालिया मामले में पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप, जैसे कि समय पर खाना न बनाना, अपने पति से घर के काम करवाना और अपने भाई की शादी में शामिल होना, मामूली घरेलू मुद्दे हैं, जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 107 के तहत परिभाषित उकसाने की सीमा को पूरा नहीं करते।जस्टिस हिरदेश ने संगीता को बरी कर दिया, जिस पर अपने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने...

DV Act | पिछले विवाह के दौरान साथ रहने वाले जोड़े विवाह की प्रकृति में घरेलू संबंध साझा नहीं करते: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि जिस जोड़ा ने अपने पिछले विवाह के दौरान विवाह समारोह किया और काफी समय तक एक साथ रहा, उसे विवाह की प्रकृति में संबंध नहीं कहा जा सकता। यह घरेलू हिंसा अधिनियम (PWDV Act) से महिलाओं के संरक्षण की धारा 2 (एफ) में 'घरेलू संबंध' की परिभाषा में उल्लेख किया गया।जस्टिस पी. जी. अजितकुमार ने वेलुसामी डी. बनाम डी. पचैम्मल (2010) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि पक्षकारों के बीच घरेलू संबंध नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि विवाह की प्रकृति में संबंध...

चंडीगढ़ कोर्ट में गोली मारकर मारे गए IAS अधिकारी की मां ने सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ कोर्ट फायरिंग मामले में कथित तौर पर आरोपियों के साथ मिलीभगत रखने वाले कुलदीप सिंह को पुलिस थाने में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।यह घटनाक्रम IAS अधिकारी हरप्रीत के. सिंह की मां द्वारा दायर सुरक्षा याचिका में सामने आया है, जिनकी 3 अगस्त को इस दर्दनाक घटना में गोली मारकर हत्या कर दी गई। कथित तौर पर उनके ससुर, पंजाब पुलिस के सेवानिवृत्त सहायक महानिरीक्षक (AIG) मालविंदर सिंह सिद्धू ने मृतक के चाचा कुलदीप सिंह के साथ मिलीभगत करके मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान...

खुद को सुप्रीम कोर्ट अधिक 'सुप्रीम' मानता हैं : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अवमानना ​​कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की

असामान्य आदेश में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट की अवमानना ​​कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि "हाईकोर्ट के समक्ष लंबित कुछ कार्यवाही के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट को विविध निर्देश जारी करने की कोई गुंजाइश नहीं है।"वर्तमान मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना ​​कार्यवाही पर रोक लगाई, न कि अवमानना ​​कार्यवाही आरंभ करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील पर सुनवाई करते समय, बल्कि उस आदेश के विरुद्ध अपील पर सुनवाई करते समय, जिसके...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने IIT Rorkee के खिलाफ 47 करोड़ रुपये सर्विस चार्ज की मांग पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की को नगर निगम, सहारनपुर द्वारा उठाए गए 47,06,67,775/- रुपये के सेवा शुल्क की मांग के खिलाफ अंतरिम राहत दी है।नगर निगम, सहारनपुर के नगर आयुक्त ने आईआईटी रोड़की द्वारा वर्ष 2012 से वर्ष 2024-2025 तक पूर्वव्यापी रूप से 3,26,43,795/- रुपये प्रति वर्ष सेवा शुल्क लगाने के खिलाफ कुछ मांग नोटिस उठाए, जिसकी कुल राशि 47,06,67,775/- रुपये है। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि मांग नोटिस भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के एक कार्यालय ज्ञापन पत्र संख्या 4...

उधार वाहन चलाने वाले व्यक्ति का कानूनी उत्तराधिकारी दुर्घटना में चोट या मृत्यु के लिए मुआवजे का दावा नहीं कर सकता: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के एक फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें उधार ली गई मोटरसाइकिल चला रहे एक मृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों को 2,54,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था, इस आधार पर कि किसी वाहन का उधारकर्ता किसी और के स्वामित्व वाले वाहन का उपयोग करते समय दुर्घटना में घायल हो जाता है या मर जाता है। उसके कानूनी उत्तराधिकारी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163 ए के तहत मुआवजे का दावा नहीं कर सकते।जस्टिस पार्थिवज्योति सैकिया की सिंगल जज बेंच ने...

CIC द्वारा दिया गया मुआवज़ा सीधे तौर पर शिकायतकर्ता द्वारा अनुभव की गई व्यक्तिगत हानि से संबंधित होना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) द्वारा दिया गया मुआवज़ा सीधे तौर पर शिकायतकर्ता द्वारा अनुभव की गई व्यक्तिगत हानि से संबंधित होना चाहिए।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा,“जबकि CIC के पास सूचना चाहने वाले को मुआवज़ा देने का अधिकार है, यह अनिवार्य है कि ऐसा मुआवज़ा सीधे तौर पर शिकायतकर्ता द्वारा अनुभव की गई व्यक्तिगत हानि से संबंधित हो।”अदालत ने कहा,“शिकायतकर्ता के अलावा अन्य पक्षों द्वारा उठाए गए नुकसान के आधार पर मुआवज़ा देना RTI Act की...

घरेलू हिंसा और क्रूरता साबित करने के लिए पत्नी ने पारिवारिक बातचीत को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया हो तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि पति और उसके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा और क्रूरता के दावों को पुख्ता करने के लिए पत्नी ने पारिवारिक बातचीत को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया है तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है। साथ ही "पारिवारिक मामलों" में ऐसे सभी दस्तावेज उनकी प्रासंगिकता की परवाह किए बिना या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार साबित किए जाने पर भी स्वीकार्य हो जाते हैं।हाईकोर्ट ने फैसले में ऐसी रिकॉर्डिंग की प्रासंगिकता पर जोर दिया, भले ही वे पति और ससुराल वालों की जानकारी के...

प्रभावी रूप से समाप्त हो चुके विवाह में तलाक न देना पति और पत्नी दोनों के प्रति 'क्रूरता': उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक जोड़े को, जो शादी के केवल 25 दिन बाद अलग हो गए थे, यह कहते हुए तलाक दिया कि ऐसा न करना क्रूरता होगी क्योंकि विवाह प्रभावी रूप से समाप्त हो गया । चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि वे करीब पांच साल से अलग रह रहे थे, इसलिए उनके बीच 'भावनात्मक जुड़ाव' या 'समझौता' की कोई गुंजाइश नहीं थी।नैनीताल ‌स्थित पीठ ने कहा, "इस विवाह के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता है कि यह विवाह एक मृत विवाह से अधिक कुछ नहीं है, और यदि दोनों पक्षों...

झगड़े के दौरान महिला के बाल खींचना, उसे धक्का देना उसकी शील भंग नहीं करता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बागेश्वर बाबा के 5 अनुयायियों को राहत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि झगड़े के दौरान किसी महिला के बाल खींचना या धक्का देना उसका शील भंग करने के बराबर नहीं है, क्योंकि उसका शील भंग करने का 'इरादा' होना चाहिए।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और ज‌स्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने मुंबई पुलिस को पांच लोगों - अभिजीत करंजुले, मयूरेश कुलकर्णी, ईश्वर गुंजाल, अविनाश पांडे और लक्ष्मण पंत - के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 लगाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया - ये सभी धीरेंद्र शास्त्री उर्फ ​​बागेश्वर बाबा के अनुयायी हैं।जजों...

एफआईआर की अनुचित जांच से पीड़ित व्यक्ति धारा 36 CrPC के तहत सीनियर पुलिस अधिकारी से संपर्क कर सकता है: राजस्थान हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि एफआईआर की अनुचित या अनुचित जांच के मामले में पीड़ित व्यक्ति धारा 36 CrPC के अनुसार सीनियर पुलिस अधिकारी से संपर्क करके सहारा ले सकता है।जस्टिस अरुण मोंगा की एकल पीठ ने धीमी और अनुचित जांच का आरोप लगाते हुए सीधे उसके समक्ष दायर याचिका को खारिज किया।पीठ ने कहा,"जांच अभी भी बहुत प्रारंभिक चरण में है और ऐसा प्रतीत होता है कि याचिका इसके परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना समय से पहले दायर की गई। मेरी राय में याचिकाकर्ता को इस न्यायालय में आने से पहले अपनी शिकायत के निवारण के...

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने E-DHCR पोर्टल लॉन्च किया, इसे सार्वजनिक महत्व के निर्णयों के डिजिटल प्रकाशन के लिए शक्तिशाली प्लेटफॉर्म बताया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को E-DHCR पोर्टल लॉन्च किया, जो दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णयों की रिपोर्टिंग के लिए यूजर्स के अनुकूल आधिकारिक प्लेटफॉर्म है।सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह पहल कानूनी ज्ञान के लोकतांत्रिक प्रसार को सुनिश्चित करने ऐतिहासिक निर्णयों और कानूनी मिसालों को इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराने में एक गहन बदलाव को दर्शाती है।इस पोर्टल को सीजेआई चंद्रचूड़ की उपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अभय एस ओक और दिल्ली...

भर्ती विज्ञापन में सेवा नियम शर्तों पर भारी पड़े: राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम प्राधिकारी द्वारा सफाई कर्मचारियों की बर्खास्तगी खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में विभिन्न सफाई कर्मचारियों को राहत प्रदान की, जिनकी सेवाएं इसलिए समाप्त कर दी गई थीं, क्योंकि उनके अनुभव पत्र को पद के लिए विज्ञापन/अधिसूचना में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया।जस्टिस विनीत कुमार माथुर की एकल पीठ ने 2 अगस्त के अपने आदेश में कहा कि चूंकि राजस्थान नगर पालिका (सफाई कर्मचारी सेवा) नियम, 2012 में ऐसी आवश्यकता निर्धारित नहीं की गई, इसलिए विज्ञापन/अधिसूचना में उल्लिखित शर्त नियमों के लिए विदेशी थी।नियम 6 का अवलोकन करते हुए जस्टिस...

1 जुलाई, 2024 से पहले दर्ज मामलों की जांच CrPC के अनुसार की जाएगी, न कि BNSS के अनुसार: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने हाल ही में कहा कि 1 जुलाई, 2024 से पहले दर्ज मामलों में अब निरस्त दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के प्रावधान जांच पर लागू होंगे, न कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के।एकल न्यायाधीश जस्टिस भारत देशपांडे ने इस तर्क को खारिज किया कि चूंकि नया कानून आ गया है, इसलिए 1 जुलाई से पहले दर्ज मामलों की जांच नए लागू BNSS के अनुसार करनी होगी।जज ने कहा,"इस प्रावधान और विशेष रूप से बचत खंड अर्थात BNSS, 2023 की धारा 531 की उपधारा 2(ए) को सरलता से पढ़ने पर यह स्पष्ट रूप से पता...

दिल्ली हाईकोर्ट ने DHCBA में महिला वकीलों के लिए सीटें आरक्षित करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) में शीर्ष कार्यकारी पदों पर महिला वकीलों के लिए सीटें आरक्षित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) और DHCBA से जवाब मांगा।अदालत ने मामले को दिल्ली में बार निकायों में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की मांग करने वाली अन्य जनहित याचिका के साथ 12 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।यह याचिका, जिसे वकील और DHCBA की सदस्य फोजिया रहमान...

निजता का उल्लंघन: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद में पत्नी की बातचीत की अनधिकृत रिकॉर्डिंग स्वीकार करने से किया इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की पीठ ने वैवाहिक विवादों में अवैध रूप से रिकॉर्ड किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता के मुद्दे को संबोधित किया।जस्टिस गजेंद्र सिंह ने इंदौर के फैमिली कोर्ट के एडिशनल प्रिंसिपल जज का पिछले आदेश खारिज किया, जिसमें अवैध रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत को साक्ष्य के रूप में शामिल करने की अनुमति दी गई थी। यह माना गया कि अनधिकृत रिकॉर्डिंग निजता के अधिकारों का उल्लंघन करती है।याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच 24 फरवरी, 2016 को इंदौर में विवाह संपन्न हुआ था।इसके बाद विवाद उत्पन्न...

Probation Of Offenders Act | रिहाई देने से पहले न्यायालयों को अभियुक्त द्वारा पीड़ित को दिए जाने वाले मुआवजे पर निर्णय लेना चाहिए: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने अभियुक्त को बरी करने और अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1959 अधिनियम) के तहत रिहा करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, क्योंकि उसने पाया कि ट्रायल कोर्ट का फैसला अवैध नहीं था और यह कानून और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के उचित मूल्यांकन पर आधारित था।न्यायालय ने कहा कि 1958 अधिनियम के तहत दोषी को समय से पहले रिहाई का लाभ देने से पहले ट्रायल कोर्ट को 1958 अधिनियम की धारा 5 का ध्यान रखना होगा, जिससे पीड़ित को दोषी से मिलने वाले मुआवजे की मात्रा तय की...

माँ के कामकाजी होने से पिता को बच्चों के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी से मुक्ति नहीं मिलती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि पिता को अपने बच्चों का भरण-पोषण करना ज़रूरी है, भले ही माँ नौकरीपेशा हो, इस बात की पुष्टि करते हुए कि माँ की नौकरी की स्थिति चाहे जो भी हो, पिता की अपने बच्चों के प्रति वित्तीय ज़िम्मेदारियां बनी रहती हैं।निर्णय में कहा गया,"सिर्फ़ इस तथ्य से कि प्रतिवादियों की माँ कामकाजी महिला है और उसकी अपनी आय है। याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों का पिता होने के नाते अपने बच्चों का भरण-पोषण करने की अपनी कानूनी और नैतिक ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं किया...