SIT ने कर्नाटक हाईकोर्ट में प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका पर बंद कमरे में सुनवाई की मांग की

विशेष जांच दल (SIT) ने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट से जनता दल (S) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना द्वारा दायर जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाओं पर बंद कमरे में सुनवाई करने का अनुरोध किया, जो बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपी हैं।SIT की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक रविवर्मा कुमार ने अनुरोध किया कि अभियोक्ता का नाम उजागर करने से बचने के लिए मामले की बंद कमरे में सुनवाई की जाए।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"चीफ जस्टिस द्वारा आदेश पारित किए जाने हैं।"प्रज्वल के वकील ने भी समय...

हल्द्वानी हिंसा | सुस्त जांच लापरवाह जांच अधिकारी: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 50 आरोपियों को डिफ़ॉल्ट जमानत दी

सुस्त जांच का हवाला देते हुए और जांच अधिकारी की लापरवाही को चिह्नित करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को 50 आरोपियों (छह महिलाओं सहित) को डिफ़ॉल्ट जमानत दी, जो फरवरी 2024 के हल्द्वानी हिंसा मामले के संबंध में हत्या के प्रयास, दंगा और डकैती के आरोपों का सामना कर रहे हैं।जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने आरोपियों को इस आधार पर जमानत दे दी कि पुलिस घटना के 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रही।उन्होंने कहा कि जिस तरह से जांच आगे बढ़ी उससे जांच अधिकारी की...

पर्युषण पर्व: बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका में पूरे महाराष्ट्र में पशु वध और मांस की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई

जैन समुदाय के प्रमुख त्योहार पर्युषण पर्व के मद्देनजर 31 अगस्त 2024 से 7 सितंबर 2024 तक पूरे महाराष्ट्र में पशुओं के वध और मांस की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ गुरुवार सुबह याचिका पर सुनवाई कर सकती है।याचिकाकर्ता - शेठ मोतीशॉ लालबाग जैन चैरिटीज ने एडवोकेट श्रेयश शाह और उदयन मुखर्जी के माध्यम से दायर अपनी जनहित याचिका में कहा कि याचिकाकर्ता और लगभग 30 अन्य...

झारखंड हाईकोर्ट ने जज के यातायात में फंसने के बाद स्वत: संज्ञान लेते हुए जिला जज की सड़क पर हुई हत्या को याद किया

जस्टिस एस.के. द्विवेदी के यातायात जाम में फंसने और वहां मौजूद पुलिस बल से उचित सहायता नहीं मिलने के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष शीर्ष पुलिस अधिकारियों को पेश होना पड़ा।जस्टिस द्विवेदी ने खुलासा किया कि 23 अगस्त को राजनीतिक दल द्वारा आयोजित प्रदर्शन के कारण यातायात जाम के बीच उनके कर्मचारियों को उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए पीसीआर वैन बुलानी पड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से आवास पर वापस जाते समय वह आधे घंटे तक अपनी कार में फंसे रहे और मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों...

RG Kar Rape-Murder: हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को पश्चिम बंगाल के राज्य सचिवालय "नबान्न" तक मार्च करने की अनुमति क्यों दी?

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 23 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार एवं हत्या के विरोध में छात्र संगठनों को राज्य सचिवालय नबन्ना की ओर मार्च करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने से इनकार किया।उल्लेखनीय है कि हालांकि यह दावा किया गया कि छात्र संगठनों द्वारा किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण प्रकृति के होंगे, लेकिन विरोध प्रदर्शनों में व्यापक हिंसा हुई, जिसके कारण कई प्रदर्शनकारियों एवं पुलिसकर्मियों को चोटें आईं तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान...

टेरर फंडिंग केस: PMLA मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को रिहा करने का आदेश

दिल्ली की एक अदालत ने आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के मामले में कश् मीरी अलगाववादी नेता शब् बीर अहमद शाह को रिहा करने का आदेश दिया है।पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरज मोर ने यह नोट करने के बाद आदेश पारित किया कि शाह पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध के लिए निर्धारित सात साल की अधिकतम सजा काट चुके हैं। अदालत ने कहा कि शाह 26 जुलाई, 2017 से मामले में लगातार हिरासत में थे और तब से 7 साल से अधिक समय बीत चुका है। "तदनुसार, सीआरपीसी की धारा 436 ए के प्रावधान के मद्देनजर, वह इस...

DV Act | अंतरिम निवास आदेश देने के लिए मुकदमे की आवश्यकता नहीं, यह सड़क पर आश्रय लेने से महिला की रक्षा के लिए एक तत्काल राहत: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम (DV Act) के तहत अंतरिम निवास आदेश पर विचार करते समय मजिस्ट्रेट को पूर्ण सुनवाई करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर आवेदन से संतुष्ट होने की आवश्यकता है।प्रधान सत्र न्यायाधीश, कुपवाड़ा द्वारा पारित एक आदेश को रद्द करते हुए, जिन्होंने डीवी अधिनियम के दायरे की गलत व्याख्या की थी, जस्टिस संजय धर ने कहा, "डीवी अधिनियम की धारा 23 एक मजिस्ट्रेट को उक्त प्रावधान के अनुसार प्रकृति का अंतरिम आदेश पारित...

एमपी हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूल कोटे में MBBS सीट के लिए उम्मीदवार की याचिका देर से दाखिल करने पर खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (इंदौर पीठ) ने हाल ही में एक मेडिकल उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 5% सरकारी स्कूल कोटा के तहत MBBS पाठ्यक्रम में सीट आवंटित करने की मांग की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि उसके NEET-UG 2023 स्कोर ने उसे आगामी शैक्षणिक सत्र में सीट का हकदार बनाया है। जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता उम्मीदवार ने NEET-UG परीक्षा 2023 में भाग लिया और ओबीसी श्रेणी में 720...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने तलाक मांगने वाले मृतक बेटे का प्रतिनिधित्व करने के लिए मां की याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि "भागीदारों के बीच विवाह, एक व्यक्तिगत अनुबंध है", हाईकोर्ट तलाक की याचिका में एक मां को अपने मृत बेटे का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा, वैवाहिक साझेदारों के बीच शादी, लेकिन जाहिर तौर पर पति-पत्नी के बीच किया गया एक व्यक्तिगत अनुबंध है। उक्त अनुबंध केवल अनुबंध करने वाले पक्षों के जीवन काल के दौरान जीवित रहता है, जिससे उक्त अनुबंध वैवाहिक संघ के पक्षों में से एक के निधन...

Deepfake समाज में गंभीर खतरा बनने जा रहा, नकली AI का मारक केवल तकनीक होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को टिप्पणी की कि डीपफेक समाज में एक गंभीर खतरा बनने जा रहा है और केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर कार्रवाई करनी होगी।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने कहा कि फर्जी AI के लिए मारक केवल तकनीक होगी। अदालत डीपफेक तकनीक के नियमन न के खिलाफ दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें से एक याचिका वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने दायर की है जबकि दूसरी याचिका अधिवक्ता चैतन्य रोहिल्ला ने दायर की है। आज सुनवाई के दौरान रोहिल्ला के वकील ने अदालत को सूचित...

अदालत के बाहर की गई स्वीकारोक्ति कमजोर साक्ष्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या मामले में दोषी को बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत के बाहर की गई स्वीकारोक्ति, एक कमजोर सबूत है और जब तक उपस्थित परिस्थितियां ऐसी नहीं होती हैं कि स्वीकारोक्ति को विश्वसनीय पाया जाता है, तब तक इसे बहुत महत्वपूर्ण नही माना जा सकता है।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस डॉ. गौतम चौधरी की खंडपीठ ने 2010 की हत्या के सिलसिले में एक दोषी को बरी करते हुए यह टिप्पणी की और कहा कि निचली अदालत ने अदालत के बाहर की गई स्वीकारोक्ति के सबूतों के साथ-साथ एक बाल गवाह की गवाही की सावधानीपूर्वक जांच नहीं की थी। पूरा मामला: ...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एचडी रेवन्ना की जमानत रद्द करने से किया इनकार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने महिला के अपहरण के आरोपी जनता दल (सेक्युलर) नेता एचडी रेवन्ना की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली विशेष जांच दल (SIT) की याचिका खारिज की।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने पक्षों की सुनवाई के बाद 01 अगस्त को आदेश सुरक्षित रख लिया था। रेवन्ना को विशेष अदालत ने 13 मई को जमानत दी थी।हाईकोर्ट ने मामले में सह-आरोपी सतीश बबन्ना और अन्य को भी जमानत दी।SIT ने कहा कि महिला के साथ कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो ने उसके (पीड़िता के) बेटे को शिकायत दर्ज कराने के लिए...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने The News Minute के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम राहत के तौर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता एल ए रवि सुब्रमण्यम द्वारा समाचार पोर्टल The News Minute के मालिक और संचालक स्पंकलेन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 2022 में शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी।जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की एकल पीठ ने कंपनी द्वारा दायर दीवानी याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश 7, नियम 11, (ए) और (डी) के तहत उसका आवेदन खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें सुब्रमण्यम द्वारा दायर शिकायत को इस आधार पर...

13 वर्षीय बच्ची प्रेग्नेंसी जारी रखने और टर्मिनेट के बीच चयन करने की स्थिति में नहीं हो सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि 13 वर्षीय बच्ची टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी और प्रेग्नेंसी पूरी अवधि तक जारी रखने के बीच सही विकल्प चुनने में सक्षम नहीं हो सकती, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रेग्नेंसी जारी रखने की तुलना में 13 वर्षीय बच्ची के जीवन के लिए अधिक जोखिम होने के कारण मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी संभव नहीं होगा।याचिकाकर्ता 13 वर्षीय बच्ची का उसके वृद्ध रिश्तेदार ने यौन उत्पीड़न किया, जिसके साथ वह रह रही थी। FIR दर्ज होने के बाद याचिकाकर्ता का मेडिकल टेस्ट किया गया, जिसमें पाया गया कि वह 28...

Doctors Strike: अस्पताल की विशेष चिंताओं को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय हितधारक बैठक आयोजित करें: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य में जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए उच्च स्तरीय हितधारक बैठक आयोजित करे, जो इस महीने की शुरुआत में कोलकाता में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के संबंध में एसोसिएशन द्वारा घोषित प्रस्तावित हड़ताल से संबंधित याचिका में है।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने 27 अगस्त के अपने आदेश में राज्य के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा याचिका पर दायर जवाब पर ध्यान दिया। न्यायालय ने कहा...

हाईकोर्ट में Diary of West Bengal की रिलीज़ को चुनौती दी गई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह गुरुवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें फ़िल्म Diary of West Bengal की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की गई।रिपोर्ट के अनुसार फ़िल्म 1971 के बांग्लादेश नरसंहार की पृष्ठभूमि पर आधारित है।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया।याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि फ़िल्म सांप्रदायिक मुद्दे पर आधारित है। इसमें यह भी कहा गया कि बांग्लादेश में हाल ही में हुई अशांति के कारण राज्य में स्थिति अस्थिर है।इस...

सीजे ऑफिस को धमकाने का प्रयास: कलकत्ता हाईकोर्ट ने जज की लिस्ट में संशोधन की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज की, 50 हजार का जुर्माना लगाया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हितों के टकराव के आरोपों के कारण जज की सूची में संशोधन की मांग करने वाली जनहित याचिका 50,000 रुपये के अनुकरणीय जुर्माने के साथ खारिज की।न्यायालय ने कलकत्ता हाईकोर्ट अपीलीय पक्ष नियमों का हवाला देते हुए वादी को फिर कभी जनहित याचिका दायर करने से भी रोक दिया।याचिकाकर्ता एडवोकेट संजय दास ने पुलिस निष्क्रियता के मामलों की सुनवाई कर रही जस्टिस अमृता सिन्हा की पीठ के निर्णय को बदलने की मांग की यह दावा करते हुए कि चूंकि पश्चिम बंगाल सीआईडी ​​न्यायमूर्ति सिन्हा के पति की जांच कर रही...

राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट को छह महीने की समय-सीमा के भीतर तलाक याचिका पर निर्णय लेने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट को छह महीने की समय-सीमा के भीतर तलाक याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि किसी विशेष मामले को प्राथमिकता के आधार पर तय करने के लिए कोई व्यापक निर्देश पारित नहीं किया जा सकता, यह अन्य लंबित मामलों की प्राथमिकताओं में हस्तक्षेप करता है। जस्टिस रेखा बोराना की पीठ ने कहा कि संबंधित न्यायालय के समक्ष लंबित या निपटाए गए मामलों के आंकड़ों के अभाव में किसी मामले को प्राथमिकता के आधार पर तय करने के लिए कोई व्यापक निर्देश...

हाईकोर्ट ने BJP के 12 घंटे के बंद को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने संजय दास द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज की। उक्त याचिका में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुलाए गए 12 घंटे के बंद को चुनौती दी गई थी, क्योंकि आरजी कर बलात्कार-हत्या पीड़िता के लिए न्याय की मांग करने के लिए 'नबन्ना' में राज्य सचिवालय तक मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई की गई।भीड़ जब अनियंत्रित हो गई और बैरिकेड्स तोड़ने लगी और उन पर पत्थर फेंकने लगी तो पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारें छोड़ीं।चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ...

हाईकोर्ट ने आरजी कर बलात्कार-हत्या पीड़िता के लिए न्याय की मांग करने वाले 'TIFO' के साथ फुटबॉल समर्थकों के स्टेडियम में प्रवेश पर प्रतिबंध खारिज किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मोहन बागान फुटबॉल क्लब के समर्थकों को आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में बड़े TIFO के साथ साल्ट लेक स्टेडियम में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य सरकार का आदेश खारिज कर दिया।जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा,इन गतिविधियों को आनंद और मनोरंजन की खेल गतिविधियों के रूप में सराहा जाता है, लेकिन ये अनुशासन की भावना भी पैदा करती हैं। इसलिए TIFO का उपयोग करके समर्थक अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं।...