कथित अपराध से संबंध स्थापित करने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री के अभाव में आपराधिक मामला दर्ज करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के लिए आगे बढ़ने के लिए शिकायतकर्ता या अभियोजन एजेंसी को प्रथम दृष्टया ऐसी सामग्री दिखानी होगी, जिससे किसी व्यक्ति के साथ कथित अपराध के लिए कुछ सांठगांठ स्थापित की जा सके। यदि ऐसी सामग्री उपलब्ध नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करना निश्चित रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित नागरिक के अधिकार को प्रभावित करने वाली कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

जस्टिस वी श्रीशानंद की एकल न्यायाधीश की पीठ ने विपुल प्रकाश पाटिल द्वारा दायर याचिका की अनुमति दी और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406, 420 और कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ इंट्रेस्ट ऑफ डिपॉजिट इन फाइनेशियल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट की धारा 9 के तहत दर्ज एफआईआर रद्द कर दी।

पीठ ने कहा,

"मामले में, चूंकि शिकायत में बिना किसी दस्तावेजी सबूत के कथित धोखाधड़ी और वर्तमान याचिकाकर्ता के बीच सांठगांठ को स्थापित करने के लिए केवल वर्तमान याचिकाकर्ता का नाम लिया गया, इसलिए इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि अपराध नंबर 242/2022 में वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच जारी रखने का परिणाम अनिवार्य रूप से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।”

शिकायतकर्ता शिवानंद के अनुसार, पंकज नामदेव पाटिल और संतोष गंगाराम घोडके द्वारा वर्तमान याचिकाकर्ता के साथ प्रस्ताव दिया गया कि यदि 1,00,000 रुपये की राशि का निवेश किया जाता है तो वे किस्तों में दस महीने के भीतर राशि वापस कर देंगे। तदनुसार, शिकायतकर्ता और अन्य लोगों ने बड़ी रकम का निवेश किया।

आगे यह भी कहा गया कि शुरू में शिकायतकर्ता और अन्य निवेशकों का विश्वास हासिल करने के लिए सीमित देयता भागीदारी फर्म पिनोमिक कंपनी ने कुछ महीनों के लिए राशि का भुगतान किया और उसके बाद राशि का भुगतान बंद कर दिया। शिकायतकर्ता और अन्य लोगों द्वारा धन की वसूली के लिए किए गए प्रयास व्यर्थ गए और कोई विकल्प नहीं रहने पर उन्होंने चिक्कोडी पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज की।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि राज्य सरकार के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा दर्ज की गई प्रारंभिक संतुष्टि रिपोर्ट के अभाव में केपीआईडी एक्ट की धारा 9 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मामला दर्ज करना या उस मामले के लिए अन्य आईपीसी अपराध बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होंगे। इसलिए मामले के रजिस्ट्रेशन से याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित होगी। इसके परिणामस्वरूप कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और आगे की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की जाएगी।

अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि केपीआईडी एक्ट की योजना विशेष न्यायाधीश द्वारा एक ही छत के नीचे दीवानी और आपराधिक दोनों कार्रवाइयों के निवारण के लिए है। इसलिए मामला दर्ज करने के लिए संतोषजनक रिपोर्ट अनावश्यक है।

जांच - परिणाम

पीठ ने रिकॉर्ड देखने के बाद कहा कि कथित धोखाधड़ी में वर्तमान याचिकाकर्ता को पकड़ने के लिए किसी भी प्रथम दृष्टया दस्तावेजी सबूत के अभाव में वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत का पंजीकरण ही अनावश्यक है। इसके परिणामस्वरूप अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ।

यह देखते हुए कि हर्षवर्धन एम पाटिल (शिकायतकर्ता के वकील) द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों में कोई संदेह नहीं है कि पैसा पंकज नामदेव पाटिल और संतोष गंगाराम घोडाके द्वारा प्राप्त किया गया, पीठ ने कहा,

"शिकायतकर्ता वास्तविक रूप से कोई भी दस्तावेज पेश करने में असमर्थ है। कथित धोखाधड़ी और वर्तमान याचिकाकर्ता के बीच सांठगांठ को स्थापित करने के लिए कम से कम इस स्तर पर जो भी सबूत हो।"

शिकायतकर्ता के इस तर्क को खारिज करते हुए कि यह जांच एजेंसी के लिए है कि वह मामले की पूरी तरह से जांच करे और उचित रिपोर्ट दर्ज करे, पीठ ने कहा,

"शिकायतकर्ता की ओर से इस तरह का तर्क दूर की कौड़ी है।"

इसमें कहा गया,

"किसी भी व्यक्ति को आपराधिक जांच की परीक्षा से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि कुछ ऐसी सामग्री न हो जो उक्त व्यक्ति को कथित अपराध से जोड़ती हो।"

केस टाइटल: विपुल प्रकाश पाटिल बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य

केस नंबर: आपराधिक याचिका नंबर 104152/2022

साइटेशन: लाइवलॉ (कर) 217/2023

आदेश की तिथि: 30-05-2023

अपीयरेंस: याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामचंद्र ए माली की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कथावी, R1 के लिए एचसीजीपी गिरिजा एस हिरेमठ और R2 के लिए एडवोकेट हर्षवर्धन एम पाटिल।

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें