झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से झालसा भवन निर्माण में 6 साल की देरी के बारे में स्पष्टीकरण मांगा

झारखंड हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट की सुरक्षा पर केंद्रित कई जनहित याचिकाओं (PIL) को संबोधित करते हुए हाईकोर्ट परिसर के पास स्थित झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) भवन के निर्माण में लंबे समय से हो रही देरी पर गहरा असंतोष व्यक्त किया।न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस देरी के कारण लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, यह देखते हुए कि 2018 में मूल रूप से 48 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत यह परियोजना अब 2024 तक अनुमानित 57 करोड़ रुपये तक बढ़ गई है।सुनवाई के दौरान न्यायालय ने समयसीमा पर मौखिक टिप्पणी...

CPC के आदेश 6 नियम 17 का प्रावधान 2002 में संशोधन से पहले शुरू किए गए मुकदमों पर लागू नहीं होगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि CPC के आदेश 6 नियम 17 का प्रावधान जो 2002 के संशोधन के तहत डाला गया था, 2002 से पहले शुरू किए गए मुकदमों पर लागू नहीं होगा।CPC का आदेश 6 नियम 17 न्यायालय को पक्षकारों को अपनी दलीलों को ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों पर बदलने या संशोधित करने की अनुमति देने का अधिकार देता है, जो न्यायसंगत हो सकती हैं। ऐसे सभी संशोधन किए जाएंगे, जो पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्नों को निर्धारित करने के उद्देश्य से आवश्यक हो सकते हैं।नियम 17 के प्रावधान में यह प्रावधान है कि...

आपराधिक न्याय प्रणाली दंड से आगे बढ़कर सुधार पर केंद्रित: राजस्थान हाईकोर्ट ने गरीब दोषियों को बिना जमाराशि के परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने सुधारात्मक न्याय के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि दंड देने और अपराध के विरुद्ध रोकथाम के अलावा आपराधिक कानून के सिद्धांत और उद्देश्य भी अपराधियों के सुधार पर केंद्रित हैं, जो परिवीक्षा की अवधारणा में निहित हैं।हाईकोर्ट ने कहा,“आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली अक्सर दंड और पुनर्वास के बीच संतुलन बनाने का लक्ष्य रखती है, जो अपराध करने वाले व्यक्तियों में सकारात्मक बदलाव की संभावना पर जोर देती है। आपराधिक कानून का लक्ष्य केवल दंड देने से आगे बढ़कर है। दंड व्यक्तियों को उनके...

उद्धव ठाकरे ने धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई, प्रचार के लिए दायर की गई याचिका: बॉम्बे हाईकोर्ट ने व्यक्ति को पूर्व सीएम को 2 लाख रुपये देने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने हाल ही में माना कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विभाजित शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने नांदेड़ में सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान एक महंत (पुजारी) द्वारा उन्हें भेंट की गई पवित्र भस्म को माथे पर न लगाकर धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई।एकल जज जस्टिस संजय मेहरे ने याचिकाकर्ता मोहन चव्हाण पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि वह ठाकरे को डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के माध्यम से उक्त भारी राशि का भुगतान करें।जस्टिस मेहरे ने 29 अगस्त...

राजस्थान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य के AAG के रूप में पद्मेश मिश्रा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में राजस्थान सरकार को एडवोकेट द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान राज्य के लिए एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) के रूप में पद्मेश मिश्रा की नियुक्ति को चुनौती दी गई।जस्टिस अनिल कुमार उपमन की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की।पद्मेश मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पीके मिश्रा के बेटे हैं।वर्तमान विवाद से संबंधित तथ्यों से यह पता चलता है कि पद्मेश मिश्रा को राज्य मुकदमा नीति 2018 के अनुसार पद के लिए पात्र होने के लिए अपेक्षित अनुभव पूरा न करने...

मध्यस्थ ने दावेदारों को अतिरिक्त हलफनामा प्रस्तुत करने की अनुमति दी तो अवसर से इनकार नहीं किया गया, यह बात प्रतिवादी के जवाब-हलफनामे में सामने आई: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस मनोज जैन की दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने माना कि जब मध्यस्थ ने दावेदारों को मुख्य परीक्षा के माध्यम से अतिरिक्त हलफनामा प्रस्तुत करने की अनुमति दी तो अवसर से इनकार नहीं किया गया, जो प्रतिवादी द्वारा दायर जवाब-हलफनामे में पहली बार सामने आया।संक्षिप्त तथ्य:डीडी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता) चल रही मध्यस्थता कार्यवाही में सह-दावेदारों में से एक था। मध्यस्थता में प्रतिवादी पिवटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड थे। लिमिटेड फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड और डीडी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड मध्यस्थता...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित की

कर्नाटक हाईकोर्ट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर 21 सितंबर को सुनवाई करेगा।वरुणा विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निर्वाचन रद्द करने की मांग करते हुए चुनाव याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनावों में चुनावी कदाचार किया।याचिकाकर्ता निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता है। उसने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने पर मुफ्त उपहार देने का वादा किया था। ऐसे वादों पर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण के समान है।याचिकाकर्ता के...

77 वर्षीय व्यक्ति ने वकीलों और जजों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के वकीलों और कानपुर जिला जजशिप के जजों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने वाले समीक्षा आवेदक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। हालांकि कोर्ट ने आवेदक के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​शुरू करने से खुद को रोक लिया, क्योंकि वह 77 साल का है।जस्टिस नीरज तिवारी ने कहा,“याचिकाकर्ता की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और उनकी आयु यानी 77 वर्ष को देखते हुए यह न्यायालय उनके विरुद्ध आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही आरंभ करने से स्वयं को रोकता है लेकिन पुनर्विचार आवेदन में उनके द्वारा लिया गया आधार बहुत...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (26 अगस्त, 2024 से 30 अगस्त, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।मामले के तथ्यों के आधारा पर पति की सहमति के बिना पत्नी के गर्भपात कराने को क्रूरता कहा जा सकता है: मध्य प्रदेश हाईकोर्टमध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक जोड़े के विवाह को भंग करने के पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने निर्णय में कहा कि "मामले के तथ्यों"...

राज्य के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित और सरकारी नीति के तहत सब्सिडी प्राप्त करने वाले NGOको "State" नहीं माना जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि एक गैर सरकारी संगठन जिसे राज्य के पदाधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया था और जिसे सरकारी योजना के तहत सब्सिडी दी गई थी, उसे "State" नहीं माना जा सकता है।जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ एनजीओ की एक कर्मचारी द्वारा अपनी बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता का मामला था, कि उसे एक एनजीओ के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया गया था, जो महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र नियम एवं अनुदान योजना 2017 के तहत सब्सिडी प्राप्त कर रहा...

'Emergency' फिल्म के प्रमाणन के लिए आवेदन लंबित, सुनिश्चित करेंगे कि कोई आपत्तिजनक सामग्री प्रमाणित न हो: हाईकोर्ट से CBFC ने कहा

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि 'EMERGENCY' फिल्म के प्रमाणन के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ है, लेकिन विचार लंबित है और अभी तक फिल्म को कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है।CBFC को सेंसर बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक वैधानिक फिल्म-प्रमाणन निकाय है। यूनियन और सेंसर बोर्ड की ओर से पेश एएसजी सत्य पाल जैन ने चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ को सूचित किया कि बोर्ड...

पतंजलि के उत्पाद में मांसाहारी तत्व होने का दावा करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि पतंजलि के दिव्य मंजन उत्पाद में मांसाहारी तत्व हैं।जस्टिस संजीव नरूला ने केंद्र सरकार, दिव्य फार्मेसी (निर्माता), पतंजलि आयुर्वेद (विक्रेता), योग गुरु रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा।इस मामले की सुनवाई अब नवंबर में होगी।याचिकाकर्ता यतिन शर्मा ने संबंधित उत्पाद की कथित गलत ब्रांडिंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने दावा किया कि डेंटल उत्पाद...

पुलिस के पास सिविल विवादों का निपटारा करने का अधिकार नहीं, उसे पार्टियों को सक्षम सिविल कोर्ट या ADR के पास भेजना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने पाया कि पुलिस के पास सिविल कोर्ट के रूप में कार्य करने या पार्टियों के बीच सिविल विवादों का निपटारा करने की शक्ति या अधिकार नहीं है।जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने पाया कि पुलिस भूमि के स्वामित्व, कब्जे, सीमा या अतिक्रमण से संबंधित सिविल विवादों का निपटारा नहीं कर सकती। वह केवल सिविल विवादों में पक्षों को उनके विवादों के समाधान के लिए सक्षम सिविल कोर्ट या ADR के पास भेज सकती है।“न तो CrPC/BNSS और न ही पुलिस अधिनियम और न ही पुलिस की शक्तियों और कर्तव्यों को नियंत्रित करने वाला कोई अन्य...

दोषपूर्ण जांच से जनता का विश्वास कमज़ोर होता है: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नागपुर राम झूला हिट एंड रन मामले की जांच ट्रांसफर की

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने शुक्रवार को कुख्यात नागपुर राम झूला हिट एंड रन मामले की जांच स्थानीय पुलिस स्टेशन से राज्य अपराध जांच विभाग (CID) को ट्रांसफर की, जिसमें शराब के नशे में महिला ने अपनी मर्सिडीज बेंज चलाई और दो युवकों को कुचल दिया। प्रारंभिक जांच में कई खामियां पाए जाने के बाद यह मामला राज्य अपराध जांच विभाग (CID) को सौंप दिया गया।जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वृषाली जोशी की खंडपीठ ने मामले को ट्रांसफर करते हुए कहा कि दोषपूर्ण जांच से समाज के सदस्यों और पीड़ितों का विश्वास कमजोर होता...

[RPC 498A] लगातार उत्पीड़न के अभाव में दहेज की मांग करना क्रूरता नहीं: जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि दहेज की साधारण मांग, पीड़ित को ऐसी मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से लगातार उत्पीड़न के बिना रणबीर दंड संहिता (RPC) की धारा 498-A के तहत क्रूरता नहीं मानी जाती।धारा 498-A के तहत दोषसिद्धि को खारिज करते हुए जस्टिस संजीव कुमार ने कहा,“मृतक ने अपीलकर्ता और उसके माता-पिता द्वारा स्कूटर और नकदी की मांग के बारे में शिकायत की थी लेकिन साक्ष्य में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो यह सुझाव दे कि दहेज की मांग पूरी न करने पर मृतक को कभी पीटा गया उसके साथ...

हाईकोर्ट ने कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षा उपाय करने की मांग वाली याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य से मुंबई के माटुंगा में कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा।विचाराधीन गर्ल्स कॉलेज का प्रबंधन सेवा मंडल एजुकेशन सोसाइटी (याचिकाकर्ता नंबर 2) द्वारा किया जाता है। याचिकाकर्ता-सोसाइटी ने तर्क दिया कि कॉलेज झुग्गी-झोपड़ियों से घिरा हुआ है इसलिए स्टूडेंट्स के लिए खतरे की संभावना है।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने टिप्पणी की,"सभी स्टूडेंट्स और विशेष...

हाईकोर्ट ने Congress के खिलाफ कथित आपत्तिजनक वीडियो को लेकर BJP प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश के माध्यम से कर्नाटक राज्य BJP अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र के खिलाफ शुरू की गई आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी, जो पार्टी की कर्नाटक इकाई द्वारा राज्य कांग्रेस द्वारा कथित मुस्लिम तुष्टिकरण पर एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किए गए कथित आपत्तिजनक एनिमेटेड वीडियो पर दर्ज की गई FIR के संबंध में है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया।उन्होंने कहा,"जब तक प्रतिवादी अपनी आपत्तियां दर्ज नहीं करेंगे तब तक याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने JDU के आंतरिक चुनावों के खिलाफ याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने जनता दल यूनाइटेड (JDU) द्वारा 2016 में आयोजित आंतरिक पार्टी चुनावों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उक्त चुनाव में नीतीश कुमार को राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष चुना गया।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने JDU के निष्कासित सदस्य गोविंद यादव द्वारा दायर याचिका खारिज की। उन्होंने 2016, 2019 और 2022 में आयोजित आंतरिक पार्टी चुनावों को इस आधार पर चुनौती दी थी कि वे पार्टी के संविधान का उल्लंघन करते हैं।वह 2016 से 2021 तक लगातार पत्राचार के माध्यम से JDU द्वारा अपने पदाधिकारियों की...

RG Kar Rape-Murder: हाईकोर्ट ने सरकार को 'प्रदर्शनकारियों को आतंकित करने' के खिलाफ चेतावनी दी, छात्र नेता को रिहा किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस को सायन लाहिड़ी नामक स्टूडेंट को रिहा करने का आदेश दिया। उक्त स्टूडेंट पर 'पश्चिम बंग छात्र समाज' का नेता होने का आरोप है, यह ऐसा संगठन है, जिसने नबन्ना में राज्य सचिवालय की ओर विरोध प्रदर्शन और मार्च का आह्वान किया था।हालांकि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होने का दावा किया गया, लेकिन इसके परिणामस्वरूप व्यापक हिंसा हुई। इसके परिणामस्वरूप प्रदर्शनकारियों और पुलिस कर्मियों दोनों को गंभीर चोटें आईं।लाहिड़ी को मार्च का नेतृत्व करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और...

[गणेश चतुर्थी] इंटिमेट मंडलों को मूर्ति विसर्जन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्तियों का उपयोग नहीं करना होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह राज्य भर के सभी नगर निगमों को गणेशोत्सव आयोजित करने के लिए मंडलों पर 'कड़ी शर्तें' लगाने का निर्देश जारी करे।अदालत ने मूर्ति विसर्जन पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मई 2020 में जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए पीओपी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के बाद यह कहा। चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि नगर निगमों को मंडलों से शपथ लेनी होगी कि वे पीओपी की मूर्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ...