केरल हाईकोर्ट ने अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों के उल्लंघन में व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी की ओर से प्रथम दृष्टया अवमानना पाई

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रथम दृष्टया यह माना कि पुलिस अधिकारी ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य [एआईआर 2014 एससी 2756] मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार कर अदालत की अवमानना की है।जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस सोफी थॉमस की खंडपीठ ने प्रतिवादी पुलिस अधिकारी को नियुक्ति की अगली तारीख पर उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया।मामले में याचिकाकर्ता पर अन्य के साथ आपराधिक विश्वासघात करने का आरोप लगाया गया। यह आरोप लगाया गया कि...

राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग मां को उसके नौ महीने के बच्चे से फिर से मिलाया, अवैध रूप से गोद देने के लिए सीडब्ल्यूसी की पूर्व सदस्य के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह पता चलने के बाद कि बच्चे को महिला के पिता द्वारा अवैध रूप से ले जाया गया था और किसी और को सौंप दिया गया था, "दत्तक माता-पिता" को नौ महीने की बच्ची को उसकी जैविक मां को सौंपने का निर्देश दिया।बच्ची की उम्र 9 महीने से ज्यादा है और उसकी मां की उम्र करीब 18 साल तीन महीने की है। सुनवाई की तारीख 23 मई को बच्ची की कस्टडी जैविक मां को कोर्ट में ही सौंप दी गई थी।अदालत का फैसला उस नाबालिग मां की उस याचिका के बाद आया, जिसने 17 साल की उम्र में घर से भागकर बच्ची को जन्म दिया था। उसने...

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: कलकत्ता हाईकोर्ट ने नामांकन दाखिल करने के लिए 'शिक्षा बंधुओं' को और एक दिन का समय देने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल में आगामी पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए 'शिक्षा बंधुओं' को एक और दिन का समय देने का आदेश दिया। आठ जुलाई को मतदान होना है। नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। शिक्षा बंधु तत्कालीन सर्व शिक्षा अभियान के तहत संविदा शिक्षक हैं। मुख्य न्यायाधीश शिवगणमन और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की एक खंडपीठ ने कहा कि शिक्षा बंधुओं को कल यानी 16 जून तक नामांकन दाखिल करने की अनुमति दी जाए।यह आदेश सुनीत सरकार द्वारा दायर एक याचिका...

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 48 घंटे के भीतर सभी जिलों में केंद्रीय बल तैनात करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को 2023 के पंचायत चुनावों के लिए 48 घंटे के भीतर पश्चिम बंगाल के सभी जिलों के लिए केंद्रीय बल तैनात करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश शिवगणमन और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया।पीठ ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों को चिह्नित करने और बलों को तैनात करने का निर्देश मंगलवार को पारित किया गया था लेकिन इस संबंध में कोई सराहनीय कदम नहीं उठाया गया। जबकि आयोग ने...

मणिपुर हिंसा - सुप्रीम कोर्ट से ट्राइबल फोरम ने भारतीय सेना को पूर्ण नियंत्रण लेने का निर्देश देने का आग्रह किया, कहा केंद्र और मुख्यमंत्री के आश्वासन बेमानी

मणिपुर ट्रिब्यूनल फोरम ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन (IA) दायर किया है जिसमें कहा गया है कि कोर्ट भारत संघ (UOI) के "कोरे आश्वासन" पर भरोसा न करे क्योंकि भारत संघ और राज्य के मुख्यमंत्री दोनों ने संयुक्त रूप से कुकी की जातीय सफाई का एक सांप्रदायिक एजेंडा शुरू किया है।" इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन में कहा गया है कि कुकी जनजाति समूह को एक सशस्त्र सांप्रदायिक संगठन द्वारा जातीय रूप से साफ किया जा रहा है इसलिए यह आवेदन भारतीय सेना द्वारा जनजाति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है,...

मजिस्ट्रेट डिफ़ॉल्ट जमानत देते समय कैश सिक्योरिटी जमा करने की शर्त नहीं लगा सकते : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कानून की इस स्थिति को दोहराया कि डिफ़ॉल्ट जमानत / वैधानिक जमानत देते समय मजिस्ट्रेट कैश सिक्योरिटी जमा करने की कोई अन्य शर्त नहीं लगा सकते। जस्टिस राजा विजयराघवन वी की एकल पीठ ने सरवनन बनाम राज्य, सब इंस्पेक्टर पुलिस द्वारा प्रतिनिधित्व मामले में शीर्ष अदालत के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत / वैधानिक जमानत देते समय नकद राशि जमा करने की शर्त नहीं लगाई जा सकती।पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने उक्त निर्णय में स्पष्ट किया...

मात्र हथियार बरामद न होने से अभियोजन पक्ष का मामला समाप्त नहीं हो सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 41 साल पुराने हत्या के मामले में दो की उम्रकैद की पुष्टि की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि केवल हथियार की बरामदगी नहीं होने से अभियोजन पक्ष के मामले को समाप्त नहीं किया जा सकता, 41 साल पुराने एक मामले में हत्या के दो दोषियों को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा और उम्रकैद की सजा का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सरोज यादव की पीठ ने आगे कहा कि अपराध में शामिल अन्य अभियुक्तों का पता नहीं चल पाया, इससे यह नहीं माना जा सकता कि पूरी घटना ही झूठी हैपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि मामले के चश्मदीद गवाह अभियोजन पक्ष के मामले को सभी उचित संदेह...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पैकेजिंग नियमों के कथित उल्लंघन के लिए सैमसंग इंडिया के खिलाफ आपराधिक शिकायत खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने लीगज मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 के प्रावधानों के तहत सैमसंग इंडिया के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है। जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की एकल न्यायाधीश पीठ ने शिकायत को विरोधाभासी पाया और कहा कि अधिनियम और पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स 2011 के प्रासंगिक प्रावधानों की पूरी तरह से गलत व्याख्या की गई है। इसने कहा,"इस अदालत का विचार है कि शिकायत किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करती है। शिकायत में बताए गए अपराध खुदरा पैकेजों पर लागू होते हैं न कि थोक पैकेजों पर और इसलिए, शिकायत में लगाए...

'पूरी तरह से अस्वीकार्य': उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दून घाटी के लिए पर्यटन विकास योजना तैयार करने में विफल रहने पर राज्य को फटकार लगाई

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा 1989 में राज्य के पर्यटन विभाग को सौंपी गई जिम्मेदारी के साथ राज्य को दून घाटी के लिए पर्यटन विकास योजना (टीडीपी) तैयार करने में अपनी निष्क्रियता की व्याख्या करने का निर्देश दिया।टीडीपी की तैयारी का मकसद दून घाटी में पर्यटन की गतिविधियों के संबंध में प्रतिबंध लगाना था।चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने कहा,"यह स्थिति पूरी तरह से अस्वीकार्य है, क्योंकि टीडीपी तैयार करने में राज्य पर्यटन विभाग की ओर से विफलता केंद्र सरकार द्वारा...

'वह बिकरू नरसंहार में सक्रिय रूप से शामिल था': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर विकास दुबे की मदद करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में 2020 के कानपुर बिकरू एनकाउंटर में शामिल जयकांत बाजपेयी उर्फ जय द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उल्‍लेखनीय है कि बिकरू कांड में आठ पुलिसकर्मियों की नृशंस हत्या कर दी गई थी और सात अन्य पुलिस कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ज‌‌स्टिस मयंक कुमार जैन की पीठ ने पाया कि बाजपेयी इस घटना में सक्रिय रूप से शामिल था और उसने विकास दुबे को दो लाख रुपये और 25 कारतूस दिए थे, जिसे घटना में इस्तेमाल किया गया था। बाद में उसने विकास दुबे को भागने के लिए वाहन प्रदान किया...

यदि विकास अनुबंध पर विधिवत मुहर नहीं लगी है, तो रेरा को इसे स्टाम्प रजिस्ट्रार के पास भेजना चाहिए; पंजीकरण के लिए आवेदन खारिज न करें : मप्र हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश ‌‌हाईकोर्ट ने सोमवार को रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 4 के तहत एक परियोजना के पंजीकरण के लिए एक आवेदन को खारिज कर दिया था, जिस पर ठीक से मुहर नहीं लगाई गई थी। .जस्टिस विवेक रूसिया की एकल न्यायाधीश की पीठ ने पाया कि यदि रेरा इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि प्रश्न में समझौते पर विधिवत मुहर नहीं लगाई गई है, तो यह उसके लिए आवश्यक था कि वह दस्तावेज को पंजीकरण के लिए खारिज करने के बजाय जब्त...

UPSC सिविल सर्विस 2023: दिल्ली हाईकोर्ट में एग्जाम के प्रीलिम्स रिजल्ट पर रोक लगाने के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के इनकार को चुनौती देते हुए याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष 2023 सिविल सर्विस एग्जाम के पार्ट II (CSAT) एग्जाम उत्तीर्ण करने के लिए कट ऑफ को 33% से घटाकर 23% करने की मांग वाली याचिका में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) द्वारा अंतरिम राहत देने से इनकार करने को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई। यूपीएससी द्वारा पिछले महीने सविल सर्विस एग्जाम आयोजित किया गया था।उस मामले को प्रस्तुत करते हुए, जिसे कैट द्वारा 06 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया गया, निष्फल होने की संभावना है, हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका में प्रार्थना की गई कि...

सीआरपीएफ | चिकित्सा मानदंड को पूरा नहीं करने वाले विकलांग व्यक्ति को पदोन्नति से इनकार करना भेदभावपूर्ण नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए कि अर्धसैनिक बल कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा योग्यता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है, पदोन्नति से इनकार के खिलाफ एक विकलांग उम्मीदवार की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि चिकित्सा मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले एक विकलांग व्यक्ति को पदोन्नति से इनकार करने का मतलब यह नहीं है कि उसकी विकलांगता के कारण उसके साथ भेदभाव किया गया था।ज‌स्टिस रोहित बी देव और ज‌स्टिस वृषाली वी जोशी की नागपुर में बैठी खंडपीठ ने एक विकलांग सीआरपीएफ कर्मचारी द्वारा...

उत्तराखंड साम्प्रदायिक तनाव - हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, लोगों को किसी खास दुकान से खरीदारी करने या न खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता

उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने गुरुवार को राज्य के उत्तरकाशी जिले में सांप्रदायिक तनाव के मुद्दे को उजागर करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी को भी किसी विशेष दुकान से खरीदने या न खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड के पुरोला कस्बे में मुस्लिम व्यापारियों द्वारा कथित तौर पर सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का सामना करने के संदर्भ में न्यायाधीश ने गुरुवार को यह मौखिक टिप्पणी की।मुख्य न्यायाधीश सांघी और जस्टिस राकेश थपलियाल की पीठ पुरोला में हिंदू...

पीएमएलए की धारा 45(1) के प्रावधान के तहत जमानत के लिए महिलाओं को उनकी शिक्षा या व्यवसाय के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि एक महिला को पीएमएलए की धारा 45(1) के प्रावधान के तहत जमानत पर रिहा होने के लिए उनकी शिक्षा, व्यवसाय या सामाजिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा,"पीएमएलए एक महिला को परिभाषित नहीं करता है। न तो भारत के संविधान का इरादा है और न ही पीएमएलए का इरादा महिलाओं को उनकी शिक्षा और व्यवसाय, सामाजिक स्थिति, समाज के संपर्क आदि के आधार पर वर्गीकृत करना है।"अदालत ने कहा कि किसी भी समझदार अंतर से वंचित महिलाओं का ऐसा वर्गीकरण...

बीजेपी सांसद बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो केस में दिल्ली पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल की, यौन शोषण मामले में चार्जशीट दाखिल की

दिल्ली पुलिस ने भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले को रद्द करने की सिफारिश की है। हालांकि, उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में चार्जशीट दायर की जा चुकी है। विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत चार्जशीट दायर की गई है। पॉक्सो मामले के बारे में, श्रीवास्तव ने कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष रद्द करने की रिपोर्ट दायर की गई है और...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग पर व्यस्क के रूप में ट्रायल चलाने के निर्णय के खिलाफ दायर अपील खारिज करने का आदेश रद्द किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि अदालत को सीमा के अति तकनीकी आधारों पर विचार किए बिना योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करना चाहिए, एएसजे, सोनीपत के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें किशोर पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी गई थी।जस्टिस करमजीत सिंह ने कहा,"जाहिर है, याचिकाकर्ता को पहले से ही संबंधित न्यायालय द्वारा कानून के साथ संघर्ष में बच्चे के रूप में घोषित किया गया। फिलहाल भी याचिकाकर्ता की उम्र 18 साल से कम बताई जा रही है। न्यायालय का यह...

उत्तराखंड साम्प्रदायिक तनाव | हाईकोर्ट ने राज्य को कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया, पार्टियों से सोशल मीडिया पर बहस से बचने को कहा

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि के बीच, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य के सभी हिस्सों में कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए और किसी भी व्यक्ति की जान या माल का नुकसान न हो। चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने 'एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स' नाम के एक संगठन द्वारा दायर जनहित याचिका में नोटिस जारी करते हुए निर्देश जारी किया, जिसमें हिंदुत्व समूहों द्वारा आज पुरोला में घोषित...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अल जज़ीरा की डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: हू लिट द फ़्यूज़' के संभावित 'दुष्परिणामों' को देखते हुए भारत में प्रसारण पर अंतरिम रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को अल जज़ीरा मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड को "इंडिया ... हू लिट द फ़्यूज़?" फिल्म का टेल‌ीकॉस्ट/ब्रॉडकॉस्ट/रिलीज़ करने से रोक दिया है। कोर्ट ने फिल्म के टेल‌ीकॉस्ट/ब्रॉडकॉस्ट की अनुमति देने पर देश में होने वाले संभावित बुरे परिणामों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला दिया। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने केंद्र सरकार और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने का भी निर्देश दिया कि जब तक अधिकारियों द्वारा...

पटना हाईकोर्ट का बिहार में वाहनों के गैर-कानूनी रजिस्ट्रेशन की सीबीआई जांच का आदेश देने से इनकार, परिवहन विभाग कार्रवाई कर रहा

पटना हाईकोर्ट ने वाहनों, विशेष रूप से पुराने BS-III वाहनों के रजिस्ट्रेशन में राज्य परिवहन विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा कथित उल्लंघन की सीबीआई जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया।कथित भ्रष्ट आचरण और मिलीभगत की जांच की मांग करने वाली दो जनहित याचिकाओं का अदालत ने परिवहन विभाग की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त करते हुए निस्तारण कर दिया।यह आरोप लगाया गया कि वाहन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के डिजीटल होने के बाद वाहन I-सॉफ्टवेयर के समय वाहन डीलरों को आवंटित अनुपयोगी रजिस्ट्रेशन नंबर का...