प्रेस, मीडियाकर्मियों के खिलाफ अवांछित मानहानि के मामलों से सतर्क रहें: केरल हाईकोर्ट ने जिला न्यायपालिका से कहा

केरल हाईकोर्ट ने जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अखबारों और मीडियाकर्मियों के खिलाफ मानहानि के आरोपों पर विचार करते समय सावधानी बरतें।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा कि आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत समाचार पत्रों और मीडियाकर्मियों के खिलाफ अवांछित कानूनी अभियोजन प्रेस की स्वतंत्रता और लोगों के जानने के अधिकार का उल्लंघन होगा। इस प्रकार न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को प्रेस और मीडिया के लोगों के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाने वाले अभियोगों पर विचार करते समय सतर्क रहने का...

यूपी, बिहार के प्रवासी मजदूरों को पंचायत प्रस्ताव पारित कर पंजाब गांव छोड़ने के लिए कहा गया, हाईकोर्ट ने राज्य से मांगा जवाब

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के वकील से खरड़, पंजाब के एक गांव द्वारा पारित एक कथित पंचायत प्रस्ताव के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर निर्देश लेने के लिए कहा है, जिसमें यूपी, बिहार और राजस्थान के प्रवासी मजदूरों को गांव छोड़ने और दूसरों को सामाजिक बहिष्कार करने का निर्देश दिया गया है।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा, "चूंकि जनहित याचिका हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित दिनांक 01.08.2024 के लेखों पर आधारित है... और न्यूज-18 ऑनलाइन.., विद्वान...

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण सेना अधिकारियों द्वारा पारित "‌डिसप्लीज़र अवॉर्ड" की वैधता की जांच कर सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सशस्त्र बल प्राधिकरणों द्वारा पारित "‌डिसप्लीज़र अवॉर्ड" की जांच सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) द्वारा की जा सकती है।"डिसप्लीज़र" सैन्य कर्मियों को कर्तव्य में लापरवाही के लिए दी गई निंदा है। वर्तमान मामले में, एक कमीशन प्राप्त अधिकारी को अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक विवाद के बाद मुकदमेबाजी के लिए "डिसप्लीज़र" दिया गया था।जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस करमजीत सिंह ने कहा, "इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता को निंदा देने में सेना अधिकारियों की...

परिवीक्षा पर चल रहे सरकारी कर्मचारी 'अस्थायी कर्मचारी' नहीं, विभागीय कार्रवाई के बिना उन्हें बर्खास्त नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुष्टि की है कि एक सरकारी कर्मचारी जो चयन के नियमित तरीके से नियुक्त किया गया है, और परिवीक्षा पर है, उसे एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी नहीं माना जा सकता है, जिसकी सेवाओं को राजस्थान सेवा नियम 1951 ("नियम") के नियम 23-ए के तहत एक महीने का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है, जो अस्थायी कर्मचारियों के लिए है।जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की पीठ एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन उसकी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र की अनिवार्य फास्टैग नीति के खिलाफ एडवोकेट की जनहित याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में एक एडवोकेट की ओर से दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें राजमार्गों पर फी प्लाजा की सभी लेन को फास्टैग लेन घोषित करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बधवार की पीठ ने कहा,“…(यह) निर्णय राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से बदलते परिदृश्य को देखते हुए स्पष्ट रूप से गलत नहीं माना जा सकता है, जिसमें फास्टैग सुविधा के अभाव में, यात्रियों को एक विशेष टोल प्लाजा से गुजरने के लिए लंबे समय तक लाइन में खड़ा...

यूपी का 'धर्मांतरण विरोधी' कानून धर्मनिरपेक्षता की भावना को बनाए रखने का प्रयास करता है; धार्मिक स्वतंत्रता में धर्मांतरण का सामूहिक अधिकार शामिल नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह कहा कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 का उद्देश्य सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देना है, जो भारत की सामाजिक सद्भावना और भावना को दर्शाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में धर्मनिरपेक्षता की भावना को बनाए रखना है।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने आगे कहा कि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है, लेकिन यह व्यक्तिगत अधिकार धर्म परिवर्तन करने के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व IAS पूजा खेडकर को 21 अगस्त तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया

दिल्ली IAS ने सोमवार को पूर्व प्रोबेशनर IAS अधिकारी पूजा खेडकर को 21 अगस्त तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। खेडकर पर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए अपने आवेदन में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और मिथ्याकरण करने का आरोप है।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस और UPSC से जवाब मांगा।कोर्ट ने कहा,“नोटिस जारी करे वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (05 जुलाई, 2024 से 09 अगस्त, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।बिना मंजूरी के वन भूमि को गैर-वन गतिविधियों के लिए पुनर्निर्मित नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्टहिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की कठोर आवश्यकताओं पर जोर देते हुए एक याचिकाकर्ता के खिलाफ बेदखली के आदेश को बरकरार रखा है। न्यायालय ने वन क्षेत्रों को अनधिकृत उपयोग से बचाने के...

'महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर गलती से निर्वाचित': हाईकोर्ट ने हिसार पंचायत समिति अध्यक्ष का चुनाव रद्द करने का फैसला बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के बरवाला हिसार जिले में पंचायत समितियों के अध्यक्ष के चुनाव को "अमान्य" घोषित करने के राज्य चुनाव आयुक्त के फैसले को बरकरार रखा है।महिलाओं के लिए आरक्षित सीट के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने से पहले ही पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव हो गया। जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस करमजीत सिंह की खंडपीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता को अध्यक्ष पद के लिए उसके चुनाव के दौरान की गई किसी भी त्रुटि या अनियमितता का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। फिर भी, जैसा कि ऊपर देखा...

"आचार संहिता लागू होने के बाद जाति आधारित रैली करने पर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है?" इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग से अपने अधिकार और जाति आधारित राजनीतिक रैलियां करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दल या उम्मीदवार के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई को स्पष्ट करने के लिए कहा।7 अगस्त के ऑर्डर में कोर्ट ने कहा “चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर एडवोकेट ओ पी श्रीवास्तव अगली तारीख को अदालत को संबोधित करेंगे कि यदि कोई राजनीतिक दल या चुनाव में उम्मीदवार जाति आधारित राजनीतिक रैली आयोजित करने पर प्रतिबंध के संबंध में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है...

मुंबई कोर्ट ने चलती ट्रेन में गोली चलाने के लिए RPF कांस्टेबल के खिलाफ हत्या का आरोप तय किया

रेलवे पुलिस बल (RPF) के कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी द्वारा चलती यात्री ट्रेन में गोली चलाकर तीन लोगों की हत्या करने के कुख्यात मामले मे घटनाक्रम में मुंबई की एक अदालत ने इस सप्ताह की शुरुआत में उनके खिलाफ हत्या का आरोप तय किया।31 जुलाई, 2023 को जयपुर-मुंबई ट्रेन में एस्कॉर्ट ड्यूटी पर तैनात अपने सीनियर और दो यात्रियों को गोली मारने वाले सिंह ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया।एडिशनल सेशन जज एनएल मोरे ने भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत दंडनीय हत्या के आरोप तय किए और रेलवे अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के...

सिर्फ़ इसलिए कि दोषी अविवाहित है, उसे फर्लो से मना करना सही आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने हाल ही में कहा कि जेल अधिकारी किसी दोषी को सिर्फ़ इस आधार पर फर्लो या पैरोल देने से मना नहीं कर सकते कि वह युवा है और अविवाहित है। इस तरह भाग सकता है और जेल वापस नहीं आ सकता।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस वृषाली जोशी की खंडपीठ ने 1 अगस्त को नागपुर के विशेष महानिरीक्षक जेल को हत्या के दोषी 26 वर्षीय प्रहलाद गुप्ता द्वारा दायर आवेदन पर विचार करने का आदेश दिया, जिसने उत्तर प्रदेश में अपने परिवार से मिलने के लिए फर्लो मांगी थी। जजों ने जेल अधिकारियों के इस तर्क को...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कथित तौर पर NSUI के राष्ट्रीय सचिव की हत्या से जुड़े वकीलों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में तीन वकीलों - के.सी. कृष्ण रेड्डी, के.सी. नागार्जुन रेड्डी और के.सी. साई प्रसाद रेड्डी - द्वारा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) के राष्ट्रीय सचिव बीरू संपत कुमार की हत्या के संबंध में दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज की।यह मामला श्री सत्य साई जिले के धर्मावरम टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर से उत्पन्न हुआ। मृतक के पिता बीरू राजशेखर ने एफआईआर दर्ज कराई। शिकायतकर्ता के अनुसार मृतक, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट था, याचिकाकर्ताओं के साथ भूमि विवाद में अपने मित्र...

क्या आप 30 रुपये भी देने की स्थिति में नहीं हैं? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 12 साल पुरानी अपील को 'निर्धन के रूप में चलाने के लिए गृहिणी की अर्जी खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अजीबोगरीब मामले में गृहिणी द्वारा रेलवे दावा ट्रिब्यूनल द्वारा 2010 में पारित आदेश के खिलाफ निर्धन व्यक्ति के रूप में अपील चलाने के लिए दायर अर्जी खारिज की। कोर्ट ने कहा कि अपील के ज्ञापन पर देय कोर्ट फीस मात्र 30 रुपये है।जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने पाया कि अपीलकर्ता-आवेदक ने हाईकोर्ट के नियमों और कोर्ट फीस एक्ट के अनुसार लागू 30 रुपये की कोर्ट फीस का भुगतान करने में भी अपनी असमर्थता प्रदर्शित नहीं की है।एकल जज पीठ ने टिप्पणी की,“कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार अपील के...

भोपाल गैस त्रासदी: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पीड़ितों के उपचार के लिए केंद्र सरकार से निधि के बारे में पूछा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को निधि देने के बारे में पूछा, जिसे भोपाल गैस त्रासदी (1984) के पीड़ितों को उन्नत तृतीयक स्तर की सुपर-स्पेशलिटी देखभाल प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन और अन्य संगठनों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा...

IT Rules Amendment & Fact-Check Units: बॉम्बे हाईकोर्ट के टाई-ब्रेकर जज ने फैसला सुरक्षित रखा

बॉम्बे हाई कोर्ट के टाई-ब्रेकर जज जस्टिस अतुल चंदुरकर ने गुरुवार को कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा दायर याचिका में अपना फैसला सुरक्षित रखा जिसमें IT संशोधन नियम, 2023 को चुनौती दी गई है जो केंद्र सरकार को सोशल मीडिया पर किसी भी नकली या भ्रामक जानकारी की पहचान करने के लिए तथ्य जांच इकाइयां (FCU) स्थापित करने का अधिकार देता है।जस्टिस चंदुरकर ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट नवरोज़ सीरवाई और अरविंद दातार के साथ-साथ एडवोकेट शादान फरासत और गौतम भाटिया द्वारा फरवरी 2024 से विभिन्न तिथियों...

शहर या वार्ड का नाम बदलना जनहित याचिका का विषय नहीं हो सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को निगम वार्ड बसवनगुड़ी का नाम बदलकर डोड्डागणपति करने संबंधी सरकारी अधिसूचना पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने सत्यलक्ष्मी राव और अन्य द्वारा दायर याचिका खारिज की।उन्होंने कहा,"वार्ड या शहर का नाम बदलने का विषय जनहित याचिका में आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकता, याचिकाकर्ता को कोई राहत देने के लिए कोई जनहित नहीं बनता।"याचिकाकर्ता ने शहरी विकास विभाग द्वारा 25-09-2023 को जारी अधिसूचना रद्द करने की मांग...

वीजा की परवाह किए बिना विदेशी महिला को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत 'साझा घर' में रहने का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद, एक महिला को घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत वीजा की स्थिति की परवाह किए बिना "साझा परिवार" में रहने का अधिकार है। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह स्पष्ट किया कि घरेलू हिंसा अधिनियम का उद्देश्य महिला की नागरिकता से संबंधित नहीं है।अदालत ने कहा कि घरेलू हिंसा कानून और विदेशी अधिनियम, 1946 को एक-दूसरे के साथ मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि घरेलू संबंध का...

शाजिया इल्मी ने राजदीप सरदेसाई के खिलाफ दायर किया मानहानि का मुकदमा

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नेता शाजिया इल्मी ने जर्नालिस्ट राजदीप सरदेसाई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। यह मुकदमा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) पर उनके द्वारा अपलोड किए गए एक वीडियो को लेकर किया गया। इसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने टेलीविजन बहस के दौरान इंडिया टुडे समाचार चैनल की वीडियो पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने मामले की सुनवाई की और इल्मी के वकील से सरदेसाई और इंडिया टुडे को मानहानि के मुकदमे की प्रति...

लोकसभा चुनावो से पहले Congress की 'घर घर गारंटी' योजना शुरू करने पर ECI के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) द्वारा शुरू की गई 'घर घर गारंटी' योजना/अभियान [जिसे आम बोलचाल की भाषा में 'खटखट योजना' भी कहा जाता है] के खिलाफ कार्रवाई करने में कथित रूप से निष्क्रियता को लेकर भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई।कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 3 अप्रैल को नई दिल्ली में सियाद पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य "देश भर के आठ करोड़ परिवारों तक पहुंचना और उन्हें इसकी गारंटी के बारे में जागरूक करना"...