सीआरपीएफ | चिकित्सा मानदंड को पूरा नहीं करने वाले विकलांग व्यक्ति को पदोन्नति से इनकार करना भेदभावपूर्ण नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए कि अर्धसैनिक बल कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा योग्यता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है, पदोन्नति से इनकार के खिलाफ एक विकलांग उम्मीदवार की याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने कहा कि चिकित्सा मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले एक विकलांग व्यक्ति को पदोन्नति से इनकार करने का मतलब यह नहीं है कि उसकी विकलांगता के कारण उसके साथ भेदभाव किया गया था।

ज‌स्टिस रोहित बी देव और ज‌स्टिस वृषाली वी जोशी की नागपुर में बैठी खंडपीठ ने एक विकलांग सीआरपीएफ कर्मचारी द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके साथ भेदभाव किया गया था और केवल उसकी विकलांगता के कारण पदोन्नति से इनकार किया गया था।

याचिकाकर्ता को जून 1988 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक उप निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें जुलाई 1999 तक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्हें स्किज़ोएक्टिव साइकोसिस का पता चला था। उसे 80 प्रतिशत मानसिक अक्षमता के आधार पर बोर्ड से बाहर कर दिया गया।

हालांकि, उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट के समक्ष अपने निष्कासन को चुनौती दी जिसने सीआरपीएफ को उन्हें निरंतरता और पिछले वेतन के साथ बहाल करने का निर्देश दिया।

इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था और याचिकाकर्ता को 2016 में बहाल कर नागपुर मंडल में स्थानांतरित कर दिया गया था।

जनवरी 2017 में सीआरपीएफ द्वारा पदोन्नत उम्मीदवारों की एक सूची प्रकाशित की गई थी। वादी ने दावा किया कि उनकी वरिष्ठता को देखते हुए वह सहायक कमांडेंट (मि‌निस्टेरियल) के पद पर पदोन्नति के हकदार थे, हालांकि उन्हें पदोन्नत उम्मीदवारों की सूची से बाहर कर दिया गया था। इस प्रकार, उन्होंने उसे पदोन्नत न करने के निर्णय को चुनौती देते हुए वह वर्तमान रिट याचिका दायर की।

सीआरपीएफ ने अपने जवाब में कहा कि याचिकाकर्ता संबंधित पद के लिए आवश्यक चिकित्सा पात्रता श्रेणी शेप-I के अंतर्गत नहीं आता है।

विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 47(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को केवल उसकी विकलांगता के कारण पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने कहा कि इस प्रावधान के पीछे विधायी मंशा स्पष्ट है और पदोन्नति से हर इनकार इस धारा को आकर्षित नहीं करेगा।

अदालत ने कहा कि विकलांग व्यक्ति को पदोन्नति से वंचित किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अर्धसैनिक बल के अन्य कर्मियों की सुरक्षा और विकलांग कर्मचारी की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में न पड़े।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को पदोन्नति से इनकार को केवल विकलांगता के आधार पर इनकार नहीं माना जा सकता है क्योंकि वह 80% मानसिक विकलांगता से पीड़ित है और चिकित्सा योग्यता के मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

अदालत ने पाया कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 1995 के अधिनियम की धारा 47(1) के आधार पर याचिकाकर्ता को बहाल कर दिया, जो प्रदान करता है कि सेवा के दौरान अक्षमता प्राप्त करने वाले किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। हालांकि, यदि कोई कर्मचारी उस पद के लिए उपयुक्त नहीं है, जो वह धारण कर रहा था, तो उसे उसी वेतनमान और सेवा लाभ के साथ किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है,

अदालत ने कहा कि विधायी मंशा यह है कि सेवा के दौरान प्राप्त विकलांगता का परिणाम बर्खास्तगी या रैंक में कमी नहीं होना चाहिए। हालांकि, पदोन्नति एक अलग आधार पर है और इसे केवल विकलांगता के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि पदोन्नति एक निहित अधिकार नहीं है और जबकि एक विकलांग कर्मचारी को संरक्षित किया जा सकता है, सुरक्षात्मक तंत्र तभी शुरू होता है जब उसकी विकलांगता के आधार पर पदोन्नति से इनकार किया जाता है।

संबंधित पद के भर्ती नियमों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि पदोन्नति से इनकार करना 1995 के अधिनियम की धारा 47 या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की संबंधित धारा 20 का उल्लंघन करता है।

अदालत ने कहा कि सीआरपीएफ जैसे अर्धसैनिक बल के मामले में, यह और भी आवश्यक है कि चिकित्सा योग्यता शर्तों को पूरा किया जाए। अगर कोई कर्मचारी अपनी विकलांगता के कारण शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि उसके साथ भेदभाव किया गया है और केवल उसकी विकलांगता के कारण पदोन्नति से इनकार किया गया है।

इस प्रकार, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता 1995 अधिनियम की धारा 47(2) या 2016 अधिनियम की धारा 20 के संरक्षण का हकदार नहीं था।

केस नंबरः रिट याचिका संख्या 6345/ 2018

केस टाइटल- श्यामकुमार पुत्र पांडुरंग वानखेड़े बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य।

जजमेंट पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें