इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अल जज़ीरा की डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: हू लिट द फ़्यूज़' के संभावित 'दुष्परिणामों' को देखते हुए भारत में प्रसारण पर अंतरिम रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को अल जज़ीरा मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड को "इंडिया ... हू लिट द फ़्यूज़?" फिल्म का टेल‌ीकॉस्ट/ब्रॉडकॉस्ट/रिलीज़ करने से रोक दिया है। कोर्ट ने फिल्म के टेल‌ीकॉस्ट/ब्रॉडकॉस्ट की अनुमति देने पर देश में होने वाले संभावित बुरे परिणामों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला दिया।

जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने केंद्र सरकार और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने का भी निर्देश दिया कि जब तक अधिकारियों द्वारा इसकी सामग्री की जांच नहीं की जाती है, और सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक प्रमाणीकरण/प्राधिकार प्राप्त नहीं किया जाता है, तब तक फिल्म को टेलीकॉस्ट/ब्रॉडकॉस्ट करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है, जिसमें उक्त फिल्म के प्रसारण को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इसमें नागरिकों के बीच वैमनस्य पैदा करने और देश की अखंडता को खतरा पैदा करने की क्षमता है।

गौरतलब है कि कोर्ट ने यू‌नियन ऑफ इं‌डिया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के साथ-साथ अल जज़ीरा को 6 जुलाई, 2023 तक इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने की छूट दी है।

#JustIn | Allahabad High Court restrains (for now) Al Jazeera Media Network Private Ltd. (@AJArabic, @AJEnglish) from telecasting/broadcasting/releasing the Film "India....Who lit the Fuse?" in India.#AllahabadHC pic.twitter.com/KdalahoBkC

— Live Law (@LiveLawIndia) June 14, 2023

जनहित याचिका

जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म के रिलीज/प्रसारण से विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच नफरत पैदा होने की संभावना है और इस तरह भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नष्ट किया जा सकता है और इसमें सामाजिक अशांति पैदा करने और सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता को बिगाड़ने की क्षमता है।

जनहित याचिका में इस आशय का भी दावा किया गया है कि अल जज़ीरा केवल एक समाचार संगठन है, फिर भी, फिल्म का प्रसारण करने के लिए इसने अपने दायरे को पार कर लिया है।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि फिल्म अपने विघटनकारी आख्यान के माध्यम से जानबूझकर भारत के सबसे बड़े धार्मिक समुदायों के बीच दरार पैदा करना चाहती है और सार्वजनिक घृणा की भावना पैदा करती है।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि फिल्म देश के नागरिकों के बीच वैमनस्य पैदा करने के लिए तथ्यों के विकृत संस्करणों को प्रचारित करने का प्रस्ताव करती है जो विभिन्न धार्मिक संप्रदायों से संबंधित हैं।

यह प्रस्तुत किया गया है कि लागू अधिनियमों के तहत सक्षम प्राधिकारी से विचाराधीन फिल्म के प्रसारण के लिए अल जज़ीरा द्वारा कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था।

आदेश

जनहित याचिका में निहित अभिकथनों पर विचार करने के साथ-साथ जनहित याचिका में व्यक्त की गई आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने कहा कि हालांकि भारत का संविधान भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) में निर्दिष्ट उचित प्रतिबंध के अधीन है

इसके अलावा, न्यायालय ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के साथ-साथ नियमों, विनियमों और वैधानिक दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों की भी जांच की, ताकि यह ध्यान दिया जा सके कि रिट याचिका में किए गए अभिकथनों के सही पाए जाने की स्थिति में फिल्म का प्रसारण उपरोक्त अधिनियमों में निहित वैधानिक योजना का उल्लंघन करेगा।

विचाराधीन फिल्म के प्रसारण/प्रसारण पर होने वाले संभावित बुरे परिणामों पर विचार करते हुए, न्यायालय ने वर्तमान याचिका में विचाराधीन विचाराधीन फिल्म के प्रसारण को स्थगित करना उचित समझा।

मामले को 6 जुलाई के लिए पोस्ट करते हुए, न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उपरोक्त निर्देशों में सहयोग के लिए कार्य करें और इस तरह सामाजिक सद्भाव को सुरक्षित करें और भारतीय राज्य की सुरक्षा और हित की रक्षा करें।

केस टाइटलः सुधीर कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और 4 अन्य 2023 LiveLaw (AB) 189 [PIL No- 1407 of 2023]

केस साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एबी) 189

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