सांप्रदायिक हैशटैग हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम इसे कैसे रोक सकते हैं", याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सांप्रदायिक हैशटैग को हटाने के लिए ट्विटर को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख करने का निर्देश दिया।

एडवोकेट खाजा एजाजुद्दीन द्वारा दायर याचिका, ट्विटर पर हैशटैग का विरोध करती है, जैसे #IslamicCoronavirusJihad, #NizumuddinIdiots, #TablighjJamaatVirus और अन्य, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहे हैं, जो धर्म का अपमान करते हैं और देश के सांप्रदायिक सौहार्द को भी खराब कर सकते हैं।

याचिकाकर्ता ने ट्विटर पर महामारी को धर्म से जोड़ने के स्वभाव वाले हैशटैग से दुखी होकर, "सोशल नेटवर्क पर अवैध प्रवृत्ति" वाले हैशटैग को समाप्त करने के लिए दिशा-निर्देश की मांग की जो एक समुदाय की भावनाओं को आहत करते हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह इस मुद्दे के समुचित पालन के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए।

याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि शीर्ष अदालत को इस मुद्दे को स्थगित करने के लिए कानून के तहत समान रूप से सशक्त किया गया है, हालांकि, बेंच इस तर्क से सहमत नहीं थी।

मुख्य न्यायाधीश बोबडे ने टिप्पणी की,

"कोर्ट इसे कैसे रोक सकता है? आप कह रहे हैं कि लोग ट्विटर पर गलत बातें कह रहे हैं। यह कहने की तरह है कि लोग फोन पर कुछ बातें कह रहे हैं। हम एमटीएनएल को कैसे निर्देशित कर सकते हैं?"

याचिकाकर्ता ने खंडपीठ को सूचित किया कि वह प्लेटफार्म से उन हैशटैग को हटाने के लिए दिशा-निर्देश मांग रहा है जो स्वभाव से भड़काऊ हैं।

न्यायालय ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दी।