शरजील इमाम ने उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की उनके खिलाफ टिप्पणी को हटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

जेएनयू स्कॉलर और एक्टिविस्ट शरजील इमाम (Sharjeel Imam) ने दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ की गई टिप्पणी को हटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है।हाईकोर्ट ने कहा था कि शरजील इमाम यकीनन 'षड्यंत्र के मुखिया' था, जिसके साथ उमर खालिद संपर्क में था। उच्च न्यायालय ने दोनों के बीच कथित मुलाकातों के कुछ उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि फरवरी 2020 के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के...

मोटर दुर्घटना मुआवजा दावा मामलों में मृतक की वार्षिक आय की गणना के लिए उसके आयकर रिटर्न पर विचार किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोटर दुर्घटना मुआवजा दावा मामलों में मृतक की वार्षिक आय की गणना के लिए उसके आयकर रिटर्न पर विचार किया जा सकता है।इस मामले में, दावेदारों ने ट्रिब्यूनल के समक्ष मृतक का आयकर रिटर्न दाखिल किया था, जिसमें मृतक की कुल आय 1,18,261/- रुपये अर्थात लगभग 9855/- रुपये प्रति माह दिखाया गया था। एमएसीटी ने इसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि 2009-2010 से पहले न तो कोई आईटीआर और न ही मृतक की आय के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज दाखिल किया गया था। इस प्रकार इसने मृतक की आय को 4000/- रुपये...

नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह मूक दर्शक की भूमिका नहीं निभाएगा और केवल इसलिए हाथ बांधकर चुपचाप नहीं बैठेगा क्योंकि यह एक आर्थिक नीतिगत फैसला था।संविधान पीठ की सुनवाई में बैठे पांच न्यायाधीशों में से एक जज जस्टिस बी वी नागरत्ना ने कहा, "सिर्फ इसलिए कि यह एक आर्थिक निर्णय है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम हाथ बांधकर बैठ जाएंगे। हम हमेशा उस तरीके की जांच कर सकते हैं जिसमें निर्णय लिया गया था। "पीठ नवंबर 2016 में 500 रुपये और...

भारत राजधानी के बाहर भी बसता है, जिला न्यायपालिका पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत : सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के एस ब्लॉक भवन के शुभारंभ के अवसर पर बोलते हुए कहा कि भारत राजधानी के बाहर भी रहता है और देश को आगे बढ़ने के लिए जिला न्यायपालिका पर अपना ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्याय के अधिकार को साकार करने का एक महत्वपूर्ण घटक यह सुनिश्चित करना है कि देश के पास सामग्री और डिजिटल बुनियादी ढांचे और कर्मियों की ताकत सहित पर्याप्त न्यायिक बुनियादी ढांचा हो।सीजेआई ने कहा, "और कहां से शुरू करना सबसे अच्छा है।...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 'eShram' पोर्टल में पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों पर राज्यों से जानकारी प्राप्त करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र से 'eShram' पोर्टल में पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों की संख्या पर राज्यों से जानकारी प्राप्त करने को कहा है।श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए "असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस पोर्टल" और "ईश्रम पोर्टल" विकसित किया है।श्रमिकों की सूची में 400 से अधिक व्यवसायों में फैले प्रवासी श्रमिक शामिल हैं, जैसे भवन निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिक, कृषि श्रमिक, स्व-नियोजित श्रमिक, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मछुआरे, डेयरी...

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस रिट याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एक मामले में पारित एक आदेश के संबंध में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग की गई थी।पार्टी-इन-पर्सन के रूप में पेश हुए याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पूर्व सीजेआई गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने "तानाशाही तरीके" से केवल 10 मिनट में उनके मामले को खारिज कर दिया था।याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि यह आदेश एक कॉरपोरेट बॉडी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए पारित किया गया था।भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई...

"निलंबन से काम नहीं चलेगा, बड़े कदम उठाने की जरूरत": सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से वकीलों की हड़ताल के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि एक प्रमुख निकाय होने के नाते बार काउंसिल ऑफ इंडिया को वकीलों के आंदोलन करने और हड़ताल पर जाने से संबंधित स्थितियों को संभालने के लिए प्रस्तावों के साथ आना होगा। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने कहा, "यह एक ऐसा मामला है जो न केवल कानून के बिंदु पर बल्कि अन्यथा भी हम सभी को चिंतित होना चाहिए और हम सभी को इस मामले में खुद को लगाना होगा।"पीठ ने यह भी व्यक्त किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कुछ समाधान निकालने के लिए एक प्रमुख भूमिका...

सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से पहले आरोपी को '72 घंटे का नोटिस' देने वाला हाईकोर्ट का निर्देश रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा राज्य को जारी वह निर्देश रद्द कर दिया, जिसमें राज्य को अभियुक्त को गिरफ्तार करने का इरादा होने पर उसे 72 घंटे का नोटिस देना था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि इस तरह का निर्देश हाईकोर्ट द्वारा जारी नहीं किया जा सकता।इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी द्वारा दायर अग्रिम जमानत आवेदन का निस्तारण करते हुए निर्देश दिया कि आरोपी को 72 घंटे का नोटिस दिया जाना चाहिए, अगर राज्य उसे संज्ञेय अपराध के कारण...

सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में मौत के मामले में दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील में अतिरिक्त सबूत पेश करने की संजीव भट्ट की याचिका स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट (Sanjiv Bhatt) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी, जिसमें 1990 के हिरासत में मौत के मामले में उनकी सजा को चुनौती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में उनके द्वारा दायर आपराधिक अपील में अतिरिक्त साक्ष्य जोड़ने की मांग की गई थी।भट्ट ने 24 अगस्त को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की है जिसमें उन्हें अपील में अतिरिक्त सबूत पेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी।जस्टिस एमआर...

उद्धव बनाम एकनाथ शिंदे: शिवसेना में दरार से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 13 जनवरी, 2023 को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र राज्य में राजनीतिक संकट के संबंध में उद्धव ठाकरे गुट (Uddhav Thackeray) और सीएम एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) गुट दोनों की याचिकाओं को निर्देश के लिए 13 जनवरी, 2023 को पोस्ट कर दिया।इस मामले का उल्लेख सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष किया गया था। मामले को शुरू में 29 नवंबर 2022 को निर्देश के लिए पोस्ट किया जाना था।सीजेआई चंद्रचूड़ ने आज सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि मामले को अब जनवरी के महीने में निर्देश के लिए पोस्ट...

अधिकारियों का सरकार के साथ सहयोग नहीं करने का दिल्ली के डिप्टी सीएम का आरोप सच नहीं है: सुप्रीम कोर्ट में एमएचए ने कहा

सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की सेवा करने वाले अधिकारियों द्वारा असहयोग के आरोपों का खंडन करते हुए हलफनामा दायर किया।डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि अधिकारी सरकार के प्रति उदासीन रवैया दिखा रहे हैं और मंत्रियों के साथ बैठक नहीं कर रहे हैं और फोन नहीं उठा रहे हैं।गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला आईएएस द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया कि दिल्ली के डिप्टी सीएम द्वारा कथित तौर पर कुछ अवसरों को छोड़कर...

प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच विवाद: केंद्र ने 9-जजों की पीठ को संदर्भित करने की मांग की, 2018 का फैसला असंगत

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित मुद्दे को 9 या अधिक जजों की शक्ति वाली पीठ को संदर्भित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आवेदन दायर किया है।बड़ी बेंच का संदर्भ इस आधार पर मांगा गया है कि जीएनसीटीडी बनाम भारत सरकार मामले में संविधान पीठ का 2018 का फैसला एनडीएमसी बनाम पंजाब राज्य (1996) के मामले में नौ-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के साथ असंगत है, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश के समान स्तर पर है।...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों की स्थिति में सुधार के साधनों की जांच करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को क्रोनिक फटीग सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों की स्थिति में सुधार के उपायों की जांच करने का निर्देश दिया। यह मुद्दा उस व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में उठाया गया, जो दावा कर रहा है कि वह Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome नामक बीमारी से पीड़ित है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1969 से न्यूरोलॉजिकल बीमारी के रूप में मान्यता दी है।याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि हालांकि दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए...

"यह का नीतिगत मामला": सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी को ठीक करने वाली दवाओं पर जीएसटी से छूट की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) को ठीक करने के लिए दवाओं पर से जीएसटी को हटाने की मांग वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह एक 'नीतिगत निर्णय' है।याचिकाकर्ता एसएमए से पीड़ित मरीजों के इलाज पर जीएसटी से छूट की मांग कर रहा था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एसएमए के लिए दवाओं का निषेधात्मक मूल्य है। जोलेग्सनामा की एक डोज की कीमत 17 करोड़ रुपये है। याचिका में कहा गया है कि जीएसटी का हिस्सा ही 2.5 करोड़ से ऊपर होगा।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की...

कैथोलिक डायोसीज ने सुप्रीम कोर्ट से कार्डिनल एलेनचेरी के खिलाफ मामले में केरल हाईकोर्ट के निर्देशों पर रोक लगाने का आग्रह की

बाथरी के कैथोलिक डायोसिस ने सोमवार को केरल हाईकोर्ट के हाल ही के आदेश पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से आग्रह किया कि कोर्ट उस आदेश पर रोक लगाए, जिसमें सरकार को धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए थे।केरल हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि धार्मिक संगठन सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण कर रहे हैं।उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 27 अक्टूबर को सिरो-मालाबार चर्च के मेजर आर्कबिशप कार्डिनल जॉर्ज एलेनचेरी के खिलाफ भूमि घोटाले के आरोपों...

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को जिला न्यायाधीश पर हमले का आरोप लगाने वाले पुलिस अधिकारी की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पुलिस अधिकारी की उस शिकायत पर गंभीरता से संज्ञान लिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि पटना में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) के चैंबर के अंदर उस पर हमला किया गया।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पुलिस अधिकारी की शिकायत के साथ-साथ एडीजे की काउंटर एफआईआर की जांच करने का निर्देश दिया। हालांकि, खंडपीठ ने याद दिलाया कि न्यायपालिका की पवित्रता और गरिमा सबसे महत्वपूर्ण है।खंडपीठ ने कहा,"पटना हाईकोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस इस मामले...

नोटबंदी - फेक करंसी, काला धन और टेरर फंडिंग महाभारत के जरासंध की तरह, उन्हें टुकड़ों में काटना पड़ा : एजी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2016 की नोटबंदी के तीन घोषित उद्देश्य, अर्थात्, फेक करंसी, काला धन और आतंकवाद के लिए फंडिंग , महाभारत के जरासंध की तरह थे और इन मुद्दों से प्रभावी ढंग से निपटने का एकमात्र तरीका 'उन्हें टुकड़ों में काटना' था। "यदि आप जरासंध को टुकड़ों में नहीं काटते हैं, तो यह हमेशा जीवित रहेगा। ये तीन बुराइयां अक्सर जांच से बच जाती हैं और सरकार पर उस तरफ से मुस्कुराती हैं, जिस तक वे नहीं पहुंच सकते।याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि हमें एक...

कोई आपराधिक ट्रायल अभियुक्तों की दोषसिद्धि पर फैसले की घोषणा पर नहीं बल्कि सजा के साथ पूरा होता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई आपराधिक ट्रायल अभियुक्तों की दोषसिद्धि पर फैसले की घोषणा पर पूरा नहीं होता है बल्कि उनकी सजा के साथ पूरा होता है।पांच जजों की संविधान पीठ ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति के दायरे के एक संदर्भ से संबंधित एक फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि एक आपराधिक मामले में ट्रायल का निष्कर्ष यदि यह दोषसिद्धि में समाप्त होता है, तो निर्णय सभी प्रकार से तभी पूर्ण माना जाता है जब दोषी को सजा दी जाती है, यदि दोषी को सीआरपीसी की धारा 360 का लाभ नहीं दिया जाता है।इस मामले में...

मौत की सजा पाए दोषी की केरल से गृह राज्य असम ट्रांसफर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मोहम्मद अमीर-उल-इस्लाम द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसे 2016 में केरल में लॉ स्टूडेंट से बलात्कार और उसकी हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई, जिसमें केरल से जेल से उसके गृह राज्य असम की जेल में स्थानांतरित करने की मांग की गई।जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने एडवोकेट के.परमेश्वर को सुना, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि केरल सरकार ने केरल जेलों और सुधार सेवा (प्रबंधन) नियमों का हवाला देते हुए स्थानांतरण की याचिकाकर्ता की अपील...

सीआरपीसी धारा 319 - ट्रायल के दौरान अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिशा-निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने ट्रायल के दौरान अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्तियों के प्रयोग के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए।जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने इसे संदर्भित कुछ मुद्दों का जवाब देते हुए दिशानिर्देश जारी किए।धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय सक्षम न्यायालय को किन दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए?(i) यदि सक्षम...