सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को जिला न्यायाधीश पर हमले का आरोप लगाने वाले पुलिस अधिकारी की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पुलिस अधिकारी की उस शिकायत पर गंभीरता से संज्ञान लिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि पटना में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) के चैंबर के अंदर उस पर हमला किया गया।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पुलिस अधिकारी की शिकायत के साथ-साथ एडीजे की काउंटर एफआईआर की जांच करने का निर्देश दिया। हालांकि, खंडपीठ ने याद दिलाया कि न्यायपालिका की पवित्रता और गरिमा सबसे महत्वपूर्ण है।

खंडपीठ ने कहा,

"पटना हाईकोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस इस मामले और याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत में लगाए गए आरोपों को स्वतंत्र रूप से देखें। माननीय चीफ जस्टिस न्यायिक अधिकारी द्वारा दायर काउंटर एफआईआर पर भी विचार करें। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के न्याय को ध्यान में रखना चाहिए कि विचार न्याय वितरण प्रणाली का अनुशासन और गरिमा सर्वोपरि है।"

खंडपीठ 31 अगस्त के पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कृष्णा द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिसने जिला न्यायाधीश के खिलाफ उनकी शिकायत के जवाब में क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था।

सुनवाई के दौरान, खंडपीठ ने इस मामले पर कड़ी आपत्ति जताई, यह मानते हुए कि वह न्यायिक अधिकारी के आचरण को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, बशर्ते कि आरोप प्रामाणिक हों।

खंडपीठ ने कहा,

"हाईकोर्ट में क्या हो रहा है? हम नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन अगर यह सच है कि न्यायिक अधिकारी ने पुलिस अधिकारी को अपने चैंबर में बुलाया और उसे (अधिकारी को) पीटा गया। हम इसे कैसे सहन कर सकते हैं?"

खंडपीठ ने आदेश पारित करने से पहले कहा,

"पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को फोन करने दें और जांच का आदेश दें। हम इसे सोमवार को रखेंगे, चीफ जस्टिस हमें सीलबंद लिफाफे में बताएं।"

याचिकाकर्ता के अनुसार, दीपक राज की पत्नी उषा देवी द्वारा दायर शिकायत के कारण उसे 18 नवंबर, 2021 को एडीजे अविनाश कुमार के चैंबर में बुलाया गया।

अपनी शिकायत में देवी ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता घोघरडीहा पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर ने देवी, राज और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को झूठा फंसाने की धमकी दी।

याचिका में कहा गया कि जब याचिकाकर्ता एडीजे अविनाश कुमार के चैंबर में पहुंचा तो उसने याचिकाकर्ता को गाली देना शुरू कर दिया और बाद में उसके साथ मारपीट की।

एडीजे कुमार का कहना है कि उन पर दो पुलिसकर्मियों कृष्णा और घोघरडीहा के पुलिस सब-इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुमार शर्मा ने हमला किया। हाईकोर्ट को लिखे उनके पत्र के मुताबिक, दोनों आरोपी पुलिसकर्मी जबरन उनके चैंबर में घुस गए और गाली-गलौज करने लगे। जब न्यायाधीश ने विरोध किया तो उन्होंने उनके साथ मारपीट की और न्यायाधीश पर हमला करने के लिए अपनी सर्विस रिवाल्वर भी निकाल ली। पत्र में आगे बताया गया कि कुछ वकील और अदालत के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए, जिससे उसे और नुकसान से बचाया जा सका। पटना हाईकोर्ट ने 2021 में इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया।

राज्य सरकार ने अवमानना की धमकी के तहत इसी साल 20 जून को उसी दिन "कानून की गलती" के आधार पर क्लोजर रिपोर्ट पेश की, जिस दिन एडीजे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। हाईकोर्ट ने तब रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और निचली अदालत को कार्यवाही बंद करने का निर्देश दिया।

अदालत को बताया गया कि क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते समय हाईकोर्ट द्वारा अधिकारी को कोई अवसर नहीं दिया गया।

इस बीच, न्यायाधीश ने नवंबर, 2021 में याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की, जिसके कारण याचिकाकर्ता को कैद कर लिया गया। उसे कई महीने बाद जमानत मिली।

केस टाइटल: गोपाल कृष्ण और अन्य बनाम बिहार राज्य| डायरी नंबर 29193/2022