सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में मौत के मामले में दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील में अतिरिक्त सबूत पेश करने की संजीव भट्ट की याचिका स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट (Sanjiv Bhatt) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी, जिसमें 1990 के हिरासत में मौत के मामले में उनकी सजा को चुनौती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में उनके द्वारा दायर आपराधिक अपील में अतिरिक्त साक्ष्य जोड़ने की मांग की गई थी।

भट्ट ने 24 अगस्त को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की है जिसमें उन्हें अपील में अतिरिक्त सबूत पेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने मामले में शिकायतकर्ता के वकील के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी।

भट्ट की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने आशंका जताई कि इस बीच उच्च न्यायालय अपील पर सुनवाई करेगा।

सीनियर वकील ने प्रस्तुत किया,

"कठिनाई यह है कि उच्च न्यायालय ने इस मामले को आज तक ही रखा था। राज्य ने अंतिम तिथि पर भी समय लिया था। हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि एक सप्ताह के बाद अपील पर सुनवाई करें और उन्हें हमारे साथ सहयोग करने दें।"

गुजरात राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया,

"एक हफ्ते में कुछ नहीं होगा। मामला चल रहा है और इसे सुना गया है।"

पीठ ने मौखिक रूप से राज्य के वकील से उच्च न्यायालय के समक्ष स्थगन की मांग में याचिकाकर्ता के साथ सहयोग करने को कहा।

जस्टिस शाह ने मौखिक रूप से राज्य के वकील से कहा,

"सुनवाई की अगली तारीख तक, यह देखें कि आप स्थगन प्राप्त करने में सहयोग करते हैं।"

जामजोधपुर निवासी प्रभुदास वैष्णानी की नवंबर, 1990 में हिरासत में मौत के मामले में जून, 2019 में जामनगर में सत्र न्यायालय द्वारा भट्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

ट्रायल कोर्ट के समक्ष, उन्होंने एक डॉक्टर के विशेषज्ञ साक्ष्य पेश करने के लिए एक आवेदन दायर किया था। अपने तर्क का समर्थन करने के लिए कि प्रभुदास की मौत कथित सीट-अप्स करने के कारण नहीं हुई थी, उनसे पुलिस ने जबरदस्ती करवाया था। निचली अदालत ने अर्जी खारिज कर दी थी।

गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती देने वाली आपराधिक अपील में, भट्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत विशेषज्ञ साक्ष्य पेश करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। अगस्त 2022 में हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।

अप्रैल 2011 में, भट्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर 2002 के दंगों में मिलीभगत का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। उन्होंने सांप्रदायिक दंगों के दिन 27 फरवरी, 2002 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी द्वारा बुलाई गई एक बैठक में भाग लेने का दावा किया, जब कथित तौर पर राज्य पुलिस को हिंसा के अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए गए थे।

कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने मोदी को क्लीन चिट दे दी है। 2015 में, भट्ट को अनधिकृत अनुपस्थिति के आधार पर पुलिस सेवा से हटा दिया गया था।

अक्टूबर 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा उनके खिलाफ दायर मामलों के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की भट्ट की याचिका को खारिज कर दिया था।

केस टाइटल : संजीव कुमार राजेंद्रभाई भट्ट बनाम गुजरात राज्य | एसएलपी (सीआरएल) संख्या 9445/2022