भारत राजधानी के बाहर भी बसता है, जिला न्यायपालिका पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत : सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के एस ब्लॉक भवन के शुभारंभ के अवसर पर बोलते हुए कहा कि भारत राजधानी के बाहर भी रहता है और देश को आगे बढ़ने के लिए जिला न्यायपालिका पर अपना ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्याय के अधिकार को साकार करने का एक महत्वपूर्ण घटक यह सुनिश्चित करना है कि देश के पास सामग्री और डिजिटल बुनियादी ढांचे और कर्मियों की ताकत सहित पर्याप्त न्यायिक बुनियादी ढांचा हो।

सीजेआई ने कहा,

"और कहां से शुरू करना सबसे अच्छा है। मुझे लगता है कि हमें जमीनी स्तर पर शुरू करना होगा जहां हमारी जिला न्यायपालिका स्थित है, क्योंकि यह वास्तव में हमारी जिला न्यायपालिका है, जिसका आम नागरिकों के जीवन पर तत्काल प्रभाव पड़ता है, जहां संकटग्रस्त लोग पहले संपर्क के बिंदु, अपने दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान की तलाश में के रूप में आते हैं और मुझे लगता है कि यही वह जगह है जहां हम वास्तव में 70 साल नीचे हैं और गहराई से अभाव में हैं, क्योंकि अगर हम उन इमारतों के बारे में सोचते हैं जहां एक अभियुक्त को कालकोठरी में ले जाया जाता है और पूरे दिन बिना शौचालय की सुविधा के इंतजार करना पड़ता है।

मुझे लगता है कि वास्तव में जिला न्यायपालिका का असली चेहरा है, जिसे हमें हल करने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि जितना हम चाहते हैं कि राजधानी में सबसे अच्छा बुनियादी ढांचा हो। मुझे लगता है कि भारत भी राजधानी से बहुत आगे निकलता है। मुझे लगता है कि वहां हमें आगे बढ़ने पर अपना ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।"

अपने बचपन को याद करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब दिल्ली हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन किया गया था और जब छोटे सर्किट कोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट के लिए स्थापित भवन में गया तो उनकी मां ने कहा "आज हमने जो देखा वह हाईकोर्ट की इमारत नहीं है जैसा कि हम देश भर में देखने के आदी हैं"। उन्होंने कहा कि "यह एक पांच सितारा होटल है।"

उन्होंने कहा,

"और मैं सोच रहा था कि हम आज इस इमारत को कैसे नाम दे सकते हैं। क्या हमें एक सात सितारा होटल में जाना चाहिए या शायद कुछ और भी महत्वपूर्ण हो। लेकिन फिर हमें यह सब परिप्रेक्ष्य में रखना होगा। "

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि 1966 से, दिल्ली हाईकोर्ट भारतीय कानूनी इतिहास के कुछ सबसे कानूनी रूप से चुनौतीपूर्ण और ऐतिहासिक मामलों का गवाह रहा है।

"बार और बेंच के सभी मेधावी विवेक की बौद्धिक दृढ़ता, जिन्होंने अपना जीवन दिल्ली हाईकोर्ट को समर्पित कर दिया है। उसने वास्तव में इसे सर्वोच्च संस्था बनने में मदद की है, जो भारत के कानूनी न्यायशास्त्र में योगदान देना जारी रखे हुए है। आम लोगों का विश्वास है कि यदि वे दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो वे न्याय प्राप्त करेंगे, न्याय के संवैधानिक लक्ष्यों के प्रति इस संस्था की प्रतिबद्धता का एक वसीयतनामा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह निष्पक्ष, सुलभ, सस्ती और त्वरित बनी रहे। "

सीजेआई चंद्रचूड़ ने एस ब्लॉक के बारे में बोलते हुए कहा कि इमारत आधुनिकता को लोकतांत्रिक के साथ जोड़ती है।

"दिल्ली हाईकोर्ट स्वयं न्यायशास्त्र के गलियारों में ताजा हवा का झोंका है। यह समानता का न्यायालय है, और यह सबसे कठिन समय में भी नागरिकों के लिए राहत का न्यायालय है। उस संदर्भ में मैंने कहा कि आर्किटेक्ट ने अपने डिजाइन में इस इमारत को डायरेक्ट करने वाले तीन बुनियादी मानकों के बारे में कहा है - प्रासंगिक वास्तुकला, जलवायु परिवर्तन, लचीलापन, और जनसांख्यिकीय वास्तुकला।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायशास्त्र को समय की चुनौतियों - जलवायु परिवर्तन और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से निपटने के लिए प्रासंगिक होना चाहिए "जो हमारे समय से आगे निकल रहे हैं क्योंकि हम एक युवा समाज बन रहे हैं।"

उन्होंने कहा,

"संविधान न्याय तक पहुंच के अधिकार को मान्यता देता है, जो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 39ए में सन्निहित है, कानून के शासन के सिद्धांत में प्राण फूंकता है, न्याय तक पहुंच की हमारी समझ में निष्पक्षता, समानता, दक्षता और निष्पक्षता निहित है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम न्याय तक समान पहुंच प्रदान कर रहे हैं, न्यायिक ढांचे के डिजाइन और प्रशासन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। "

सीजेआई ने आगे कहा कि ई-कोर्ट प्रोजेक्ट का एक लक्ष्य कुशल अदालत प्रबंधन के माध्यम से गुणात्मक और त्वरित न्याय प्रदान करना है।

उन्होंने कहा,

"न्यायिक बुनियादी ढांचे और न्याय की गुणवत्ता और तेज़ी से वितरण के बीच एक सकारात्मक संबंध लंबे समय से स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय न्याय वितरण और कानूनी सुधार मिशन बताता है कि देरी को कम करने के लिए पर्याप्त न्यायिक बुनियादी ढांचा एक पूर्व शर्त है। परंपरागत रूप से, न्यायिक स्थान का उपयोग कानून की महिमा के विचार में योगदान करने के लिए किया जाता है।"

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि औपनिवेशिक काल के दौरान बनाए गए अदालती परिसरों का इस्तेमाल जनता पर एक प्रभावशाली प्रभाव पैदा करने के लिए किया गया था, जो कुछ विशेष लोगों तक पहुंच को प्रतिबंधित करता था।

"हमारी इमारतों की वास्तुकला का उद्देश्य भय और विस्मय की भावना पैदा करना था और जो न्याय प्रदान करते हैं और जिन्हें न्याय दिया गया था, उनके बीच विभाजन का उद्देश्य न्याय के उपभोक्ताओं में भय और विस्मय की भावना पैदा करना था।"

जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह कहते हुए कि न्याय प्रणाली की समझ अब काफी बदल गई है, बताया कि अब प्रयास लोगों तक पहुंचने के बजाय लोगों तक पहुंचने पर केंद्रित हैं "उन सभी कार्यों में जो हम न्यायाधीशों और वकीलों के रूप में करते हैं।"

उन्होंने कहा,

"न्यायिक स्थानों को सार्वजनिक या नागरिक स्थान माना जाता है, और इस प्रकार, ऐसे स्थान सार्वभौमिक रूप से सुलभ होने चाहिए। अदालत परिसरों का प्रतीक न्याय को मूर्त रूप देने में मदद करता है, जो इसे दूर-दूर से आने वाले नागरिकों के लिए मूर्त और सामग्री बनाता है। कोर्ट रूम चाहे फिजिकल हो या वर्चुअल, एक सेटिंग प्रदान करता है जहां नागरिक के लिए न्याय की खोज होती है। "

जस्टिस चंद्रचूड़ ने एस ब्लॉक के बारे में बोलते हुए कि शानदार इमारत में 200 से अधिक लॉ चैंबर्स, एक ज्यूडिशियल कन्वेंशन सेंटर और एक सभागार, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के लिए जगह, प्रशासनिक कार्यालयों के लिए जगह, पार्किंग सुविधाएं, आम बैठक कक्ष, एक कैफेटेरिया है और खुला हरा भरा स्थान है।

उन्होंने कहा,

"ये सभी निश्चित रूप से वादियों और वकीलों को चर्चा और सहयोग करने के लिए एक सक्षम और तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करेंगे।"

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें इस सच्चाई का सामना करना चाहिए कि अदालतें आम नागरिकों के लिए तनाव की जगह हैं

उन्होंने कहा,

"वे ऐसी जगहों पर आते हैं जहां वे आना नहीं चाहते क्योंकि वे ऐसी जगहों पर आते हैं क्योंकि वे विवादों से आमने-सामने होते हैं। इसलिए, ये स्थान और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और एस ब्लॉक देश में एडीआर के अभ्यास को मजबूत करने के लिए दिशा के लिए एक समर्पित स्थान सही दिशा में एक कदम है । यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक दुनिया के लिए एक सकारात्मक संकेत भेजता है। दिल्ली हाईकोर्ट के नवनिर्मित एस ब्लॉक का वर्णन करने के लिए बार-बार इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द यह है कि यह लोकतांत्रिक वास्तुकला का प्रतीक है खुले कार्यालय, पैदल पथ, बैठने की जगह,समता और सार्वभौमिक पहुंच के साथ।"

जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि एक प्रमुख अमेरिकी वास्तुकार लुई सुलिवान ने कहा है कि

"लोकतंत्र की भावना संगठित सामाजिक रूप में अभिव्यक्ति की मांग करने वाला कार्य है। इसलिए लोकतंत्र के लिए अपनी वास्तुकला की व्यवस्था करें, सामंतवाद की नहीं। "

उन्होंने जोड़ा,

"और आज दिल्ली हाईकोर्ट की यह इमारत आपके लिए इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकती है, जिसे पारंपरिक गुंबदों को कार्यात्मकता के विशिष्ट आयताकार आधुनिक स्थानों से बदला गया है, जैसा कि हम आज देखते हैं। हालांकि मैं वास्तुकला के विज्ञान में कोई विशेषज्ञ नहीं हूं , और यह समझने का दावा नहीं कर सकता कि वास्तुकारों के लिए इस वाक्यांश का क्या अर्थ है, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमारी न्यायिक प्रणाली और अदालतें लोकतांत्रिक, समावेशी और समान रूप से सुलभ होनी चाहिए। उस डिजाइन को विविध पृष्ठभूमि के लोगों को समायोजित करना चाहिए, जिससे सार्थक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।"

जस्टिस चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि एस ब्लॉक की आधुनिक और अत्याधुनिक इमारत का उद्घाटन करना उन्हें "एक न्यायाधीश के रूप में और ऐसे व्यक्ति के रूप में भर देता है, जिसे जीवन में में न्याय के लिए प्रतिबद्धता के अलावा बहुत कम मिला है क्योंकि यह वास्तव में बहुत गर्व का प्रतीक है कि न्याय वितरण प्रणाली भविष्य के लिए तैयार है।

"आज वास्तव में हाईकोर्ट के सभी हितधारकों के लिए गर्व का क्षण है। न्याय के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की प्रतिबद्धता नए एस ब्लॉक का शुरू होना एक उदाहरण है। मुझे विश्वास है कि यह वास्तव में बहुत ही प्रतीकात्मक तरीके से वास्तव में हमारे नागरिकों को त्वरित, न्यायसंगत और निडर न्याय प्रदान करने में अग्रणी के रूप में इस अदालत की क्षमता को दर्शाता है। यह एक हाईकोर्ट है जिसकी ओर मैंने तब देखा जब मैं एक युवा वकील था। यह एक हाईकोर्ट है जिसे मैं दिल्ली हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में, बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में देखता था और हम दिल्ली हाईकोर्ट के नए न्यायशास्त्र के लिए उसकी ओर देखते हैं, जो समय-समय पर उभरता रहता है।

अपने भाषण के अंत में, उन्होंने कहा,

"एक बार फिर, मैं मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, भवन निर्माण समिति में सभी को और आप सभी को, जिन्होंने निर्माण के लिए एक साथ सहयोग किया है, सभी को तहे दिल से बधाई देता हूं। यह वास्तुशिल्प चमत्कार संभव नहीं हो सकता था, सिवाय उन सभी मजदूरों के समर्पित प्रयासों के, जिन्होंने भविष्य के लिए एक आधुनिक इमारत के रूप में जो हासिल किया है और उसे हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं।