केंद्र सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए लागू किया नया कानून

केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया कि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 21 जून से प्रभावी होगा।हालांकि यह अधिनियम 9 फरवरी, 2024 को संसद द्वारा पारित किया गया, लेकिन सरकार द्वारा इसे अधिसूचित नहीं किए जाने के कारण यह प्रभावी नहीं हुआ। शुक्रवार को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की।उक्त अधिसूचना में कहा गया,"सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (2024 का 1) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार...

सुप्रीम कोर्ट ने KSAT में रिक्त पदों को भरने की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (KSAT) में सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए केंद्र और कर्नाटक सरकार को निर्देश देने की मांग वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार किया।याचिकाकर्ताओं द्वारा वापस ली गई याचिका खारिज करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता वेकेशन बेंच ने याचिकाकर्ताओं को उचित राहत के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता प्रदान की।याचिकाकर्ता कर्नाटक हाईकोर्ट में वकील हैं। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका दायर की, जिसमें न्यायिक...

नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के खिलाफ बंगाल की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तीन आपराधिक कानून विधेयकों - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्रियान्वयन को स्थगित करने की मांग की, जो 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं।अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने संसद के नए सत्र में तीनों विधेयकों पर नए सिरे से विचार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संसद के दोनों सदनों के 146 सदस्यों के निलंबन विवाद के बीच 20 दिसंबर को संसद द्वारा विधेयकों को 'अधिनायकवादी...

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'हमारे बारह' के CBFC सर्टिफिकेट को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'हमारे बारह' के बारे में नई याचिका वापस ले ली गई। उक्त याचिका में कथित तौर पर भारत में इस्लामी आस्था और विवाहित मुस्लिम महिलाओं के प्रति अपमानजनक बात कही गई। हालांकि याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली नई याचिका दायर करने की छूट दी गई, जिसने हाल ही में निर्माताओं द्वारा कुछ दृश्यों को हटाने पर सहमति जताए जाने के बाद फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दी थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वोकेशनल बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा फिल्म को रिलीज करने...

NEET-UG 2024 | सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग स्थगित करने से किया इनकार

इस साल 5 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग/सीट आवंटन प्रक्रिया को स्थगित करने से इनकार किया, जो 6 जुलाई से शुरू होने वाली है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने कुछ नई याचिकाओं पर NTA से जवाब मांगा। उन्हें इसी तरह के मुद्दों पर लंबित मामलों (जो 8 जुलाई को सूचीबद्ध हैं) के साथ टैग किया।याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील ने सुनवाई के दौरान अनुरोध किया कि 6 जुलाई से...

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी महेश राउत को 2 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी महेश राउत को अपनी दादी के अंतिम संस्कार से संबंधित समारोहों में शामिल होने के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने उन्हें 26 जून से 10 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी। अंतरिम जमानत ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी को 10 जुलाई को बिना किसी चूक के सरेंडर करना होगा।राउत की ओर से पेश वकील अपर्णा भट्ट ने बताया कि राउत को बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले ही...

NEET-UG 2024 परीक्षा में प्रश्न के लिए दो सही विकल्प देना अवैध : सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थी की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में आरोप लगाया गया कि इस साल 5 मई को आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों में से एक "अस्पष्ट" है, क्योंकि इसमें दो सही विकल्प थे।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने NEET-UG अभ्यर्थी (अपनी मां के माध्यम से) द्वारा प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने NTA द्वारा तैयार किए गए "अस्पष्ट प्रश्न" को चुनौती दी, जिसके कारण परीक्षा प्रश्न पुस्तिका में दिए गए...

BREAKING| शराब नीति मामले में दिल्ली की अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी।राउज एवेन्यू कोर्ट के अवकाशकालीन जज न्याय बिंदु ने आज इसे सुरक्षित रखने के बाद यह आदेश पारित किया।ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने अनुरोध किया कि जब तक जांच एजेंसी अपने कानूनी उपायों का इस्तेमाल नहीं करती, तब तक आदेश पर रोक लगाई जाए। हालांकि, कोर्ट ने स्टे के अनुरोध को खारिज कर दिया। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। मई में...

NEET-UG 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने उन 1563 अभ्यर्थियों की 23 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार किया, जिन्हें NEET-UG 2024 परीक्षा में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इन अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स देने का विवादास्पद फैसला रद्द करने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया।इन अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प देने के NTA के फैसले को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई, जिस पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने विचार किया।बेंच...

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 में काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार

NEET-UG 2024 विवाद के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20 जून) को दोहराया कि वह काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा रहा है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने कहा, "हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगा रहे हैं।"मेडिकल एडमिशन के लिए NEET-UG परीक्षा के संचालन और मूल्यांकन में पेपर लीक और विसंगतियों का आरोप लगाने वाली रिट याचिकाओं के बैच पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि यह समझा जा चुका है कि एडमिशन प्रक्रिया याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन होगी।बेंच ने यह तब...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित विसंगतियों पर 3 हाईकोर्ट में कार्यवाही पर रोक लगाई

इस साल 5 मई को आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित पेपर लीक और विसंगतियों के संबंध में राजस्थान, कलकत्ता और बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर गुरुवार (20 जून) को सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगा दी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह आदेश पारित किया। NTA इन याचिकाओं को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग कर रहा है।खंडपीठ शुरू में कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश पारित...

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2022 अधिसूचना रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, अधिसूचना में स्थानीय लोगों को 5% अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा 2022 अधिसूचना रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई 24 जून तक टाल दी। इस अधिसूचना में हरियाणा के निवासियों को "सामाजिक-आर्थिक" मानदंडों के आधार पर कुछ पदों पर भर्ती में 5% अतिरिक्त अंक दिए गए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच हरियाणा एसएससी द्वारा 31 मई को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पारित फैसले को चुनौती देने पर विचार कर रही थी, जिसमें ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती में हरियाणा के निवासियों को अतिरिक्त अंक...

धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की प्रक्रिया में : राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

राजस्थान राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने की प्रक्रिया में है। धोखाधड़ी और बलपूर्वक धर्मांतरण को रोकने की मांग करने वाली जनहित याचिका के जवाब में दायर हलफनामे में राज्य ने प्रस्तुत किया कि उसके पास धर्मांतरण से निपटने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है।हालांकि, राज्य ने प्रस्तुत किया कि वह "अपना स्वयं का कानून लाने की प्रक्रिया में है और तब तक इस विषय पर कानून और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा।"यह याचिका भारतीय जनता पार्टी...

सुप्रीम कोर्ट 29 जुलाई से स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करेगा

सुप्रीम कोर्ट 29 जुलाई से 03 अगस्त तक स्पेशल लोक अदालत का आयोजन कर रहा है, जिससे उपयुक्त लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान हो सके।लोक अदालतें इस देश की न्यायिक प्रणाली का अभिन्न अंग हैं, जो सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने और उसे बढ़ावा देने के साधन के रूप में वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ाती हैं। स्पेशल लोक अदालत का आयोजन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75वें वर्ष में किया जा रहा है।कोर्ट ने कहा,"आगामी लोक अदालत का आयोजन समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ और कुशल न्याय प्रदान करने की प्रतिबद्धता के...

'स्वतंत्रता से जुड़ा मामला': सुप्रीम कोर्ट 1 जुलाई को ED गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली AAP नेता जसवंत सिंह की याचिका पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक जसवंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई 1 जुलाई तक के लिए स्थगित की।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवी भट्टी की वेकेशन बेंच AAP विधायक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी बरकरार रखी, क्योंकि वे मेसर्स टीसीएल नामक कंपनी के निदेशक और गारंटर थे, जिसने 46 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण और क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त की थीं।कथित तौर पर यह राशि...

क्या धारा 397 सीआरपीसी के तहत संशोधन डिफ़ॉल्ट जमानत आदेश के खिलाफ़ बनाए रखने योग्य है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिए तैयार है कि क्या धारा 167(2) सीआरपीसी के तहत अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट जमानत देने वाले आदेश के खिलाफ़ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397 के तहत संशोधन बनाए रखने योग्य होगा।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की वेकेशन बेंच ने इस प्रश्न को तैयार किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कभी विचार नहीं किया।यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ़ शुरू हुआ। उक्त निर्णय में हाईकोर्ट ने अभियुक्त/याचिकाकर्ता को डिफ़ॉल्ट...

NEET-UG 2024 में 0.001% लापरवाही पर भी सख्त कार्रवाई की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और NTA से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि NEET-UG 2024 परीक्षा आयोजित करने में '0.001% लापरवाही' की भी गंभीरता से जांच की जाए, क्योंकि देश भर में होने वाली इस परीक्षा की तैयारी में उम्मीदवारों ने बहुत मेहनत की है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवी भट्टी की वेकेशन बेंच रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पिछले मामलों में उठाए गए इसी तरह के सवालों जैसे पेपर लीक, कदाचार और कुछ उम्मीदवारों को दिए गए विवादास्पद ग्रेस मार्क्स को उठाया गया।वेकेशन बेंच...

1 जुलाई से लागू होंगे नए आपराधिक कानून : केंद्रीय कानून मंत्री

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार 1 जुलाई, 2024 से नए आपराधिक कानून लागू करने के फैसले पर पुनर्विचार नहीं कर रही है। उन्होंने दोहराया कि भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह लेने वाले कानून 1 जुलाई से लागू होंगे।मीडिया से बात करते हुए मेघवाल ने कहा,“1 जुलाई से तीनों कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (10 जून, 2024 से 14 जून, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सुप्रीम कोर्ट ने यमुना किनारे शिव मंदिर को गिराने पर रोक लगाने से किया इनकार, कहा- सीमेंट से बना मंदिर प्राचीन नहीं हो सकतासुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा प्राचीन शिव मंदिर को गिराने के खिलाफ अंतरिम राहत खारिज की। मंदिर शहर की गीता कॉलोनी और यमुना बाढ़ के मैदानों के पास स्थित...

जेल में रहते हुए चुनाव जीतना: जेल में बंद व्यक्ति चुनाव जीतता है तो उस पर कानून कैसे लागू होते हैं?

अनूप बरनवाल बनाम यूओआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, “मतपत्र सबसे शक्तिशाली बंदूक से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होते हैं तो लोकतंत्र आम आदमी के हाथों शांतिपूर्ण क्रांति की सुविधा देता है।"18वीं लोकसभा के चुनाव में दो सांसद जेल में बंद रहते हुए विजयी हुए। पंजाब के खडूर साहिब से अमृतपाल सिंह और कश्मीर के बारामुल्ला से इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़कर संसद सदस्य चुने गए।अप्रैल 2023 में वारिस पंजाब दे...