ट्रेलर में दिखाए गए 'जबरा फैन' गाने को फिल्म में शामिल न करने पर यशराज फिल्म्स के खिलाफ लगा जुर्माना रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 अप्रैल) को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के आदेश के खिलाफ यशराज फिल्म्स द्वारा दायर अपील की अनुमति दी, जिसने 2016 की शाहरुख खान-स्टारर फिल्म 'फैन' में एक गाना शामिल नहीं करने के लिए वाईआरएफ पर जुर्माना लगाया था। उक्त गाने को फिल्म के प्रोमो और टीज़र में दिखाया गया था।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने फैसला सुनाया।जस्टिस नरसिम्हा ने मौखिक रूप से फैसला सुनाते हुए कहा कि खंडपीठ ने इस सवाल का जवाब दे दिया कि क्या किसी फिल्म की रिलीज से...

सिस्टम जस्टिस कुरेशी जैसे लोगों को नहीं लाया; यदि आप बहुत अच्छे और स्वतंत्र हैं तो बाहर कर दिए जाते हैं: पूर्व एससी जज आरएफ नरीमन

न्यायाधीशों की नियुक्ति पर बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने कहा कि हालांकि मौजूद पूरी प्रणाली खराब नहीं है, लेकिन इसका ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है या जैसा होना चाहिए, वैसा काम नहीं किया जा रहा है।पूर्व जज नरीमन ने कहा कि सिस्टम की अक्षमता तब सामने आई, जब सरकार ने कुछ जजों की नियुक्तियां रोक दीं। उन्होंने यह भी कहा कि जस्टिस अकील कुरेशी को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत नहीं करने से व्यवस्था विफल हो गई।पूर्व जज, जस्टिस नरीमन ने कहा,“सिस्टम सर्वश्रेष्ठ नहीं दे रहा है। यही...

नए आपराधिक कानून तभी सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, जब बुनियादी ढांचे का विकास और क्षमता निर्माण किया जाएगा: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने एक सम्मेलन में बोलते हुए इस बात पर जोर दिया कि नए आपराधिक कानून केवल तभी सकारात्मक बदलाव लाएंगे, जब बुनियादी ढांचे के विकास और फोरेंसिक एक्सपर्ट और जांच अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक निवेश "जितनी जल्दी हो सके" किया जाएगा।सीजेआई भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के बुनियादी ढांचे में निवेश की तात्कालिकता पर जोर दे रहे थे। विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि आवश्यक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है, जिससे हमारा देश नए आपराधिक कानूनों द्वारा...

सुप्रीम कोर्ट ने एलोपैथी पर टिप्पणी को लेकर बाबा रामदेव के खिलाफ मामलों की स्थिति के बारे में राज्य सरकारों से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने आज (19 अप्रैल को) योग गुरु बाबा रामदेव की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उनकी कथित टिप्पणी कि एलोपैथी COVID-19 ​​का इलाज नहीं कर सकती है, को लेकर विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को एक साथ जोड़ दिया जाए।यह देखते हुए कि याचिका वर्ष 2021 में दायर की गई और आरोप पत्र दायर किया गया होगा, अदालत ने बिहार और छत्तीसगढ़ राज्य को एफआईआर और दायर आरोप पत्र के संबंध में स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।इस बीच अदालत ने रामदेव की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट...

NIA Act | सेशन कोर्ट के पास UAPA मामलों की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र, जब राज्य ने कोई विशेष अदालत नामित नहीं की: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (18 अप्रैल) को कहा कि राज्य सरकार द्वारा विशेष अदालत के पदनाम की अनुपस्थिति में सेशन कोर्ट के पास गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA Act) के तहत दंडनीय अपराधों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र होगा।"जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा,“NAI Act की धारा 22 की उप-धारा (3) का एकमात्र अवलोकन यह स्पष्ट कर देगा कि जब तक किसी भी अपराध के पंजीकरण के मामले में धारा 22 की उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालय का गठन नहीं किया जाता...

मतदान अधिकारियों द्वारा चुनाव में हेरफेर और कदाचार के लिए कड़ी सजा की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) डेटा के 100% सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर को संबोधित करने के लिए मौजूदा दंड प्रावधानों के बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त की।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान आधिकारिक कदाचार के संबंध में सख्त दंड होना चाहिए, क्योंकि यह गंभीर मुद्दा है।हालांकि, इसने खुद को यह कहते हुए कोई और टिप्पणी करने से...

चार करोड़ से अधिक VVPAT पर्ची जांची गईं, कोई बेमेल नहीं, EVM से छेड़छोड़ असंभव : ECI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों (VVPAT) में गिने गए वोटों के बीच कभी कोई बेमेल नहीं पाया गया।ईसीआई ने कहा कि उसने 4 करोड़ से अधिक वीवीपैट पर्चियों के साथ ईवीएम वोटों का मिलान किया है और अब तक बेमेल होने का कोई उदाहरण नहीं मिला है। ईसीआई ने मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों (वीवीपीएटी) के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) डेटा के पूर्ण सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते...

सुप्रीम कोर्ट ने 100% EVM-VVPAT सत्यापन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (18 अप्रैल) को वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) डेटा के 100% सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया।दिनभर चली सुनवाई के बाद, जो 16 अप्रैल को आधे दिन की सुनवाई से पहले हुई थी, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (एडीआर) और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया।सुनवाई के दौरान, पीठ ने EVM की कार्यप्रणाली और सुरक्षा विशेषताओं को समझने के लिए...

2019 के लोकसभा चुनावों में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच कोई अंतर नहीं: ECI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने पिछले 2019 के आम लोकसभा चुनावों में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच कथित विसंगतियों के संबंध में 'द क्विंट' की 2019 की समाचार रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी।रिपोर्ट के अनुसार, 373 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच अंतर था। सुप्रीम कोर्ट में EVM-VVPAT मामले में याचिकाकर्ताओं ने रिपोर्ट का हवाला देकर EVM की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे।तर्क का जवाब देते हुए ECI ने EVM-VVPAT मामले में बयान दायर किया, जिसमें कहा गया कि विसंगति लाइव मतदाता मतदान...

BREAKING | केरल में मॉक पोल के दौरान BJP को EVM से मिलें अतिरिक्त वोट, सुप्रीम कोर्ट दिए जांच के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (18 अप्रैल) को भारत के चुनाव आयोग (ECI) से इस आरोप की जांच करने को कहा कि केरल में मॉक पोल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) में BJP के पक्ष में अतिरिक्त वोट दर्ज किए गए।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने यह मौखिक निर्देश तब पारित किया जब EVM-VVPAT मामले की सुनवाई के दौरान EVM मुद्दे से संबंधित रिपोर्ट उसके ध्यान में लाई गई।एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने केरल के कासरगोड निर्वाचन क्षेत्र में EVM पर किए गए...

BCI ने घटिया लॉ कॉलेजों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई, उचित मूल्यांकन के बाद ही NOC देने को कहा

बार काउंसिल ऑफ इं‌डिया ने भारत में घटिया स्तर के लॉ कॉलेजों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। काउंसिल ने ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखकर नए लॉ एजुकेशन के नए केंद्रों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने से पहले गहन निरीक्षण करने का आग्रह किया है। बीसीआई ने कहा कि जहां वे एक नियामक भूमिका निभाते हैं, वहीं विश्वविद्यालयों और सरकारी निकायों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। उन्होंने घटिया या निम्‍न गुणवत्ता के लॉ कॉलेजों की वृद्धि को...

केंद्र सरकार ने Same-Sex Marriage मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार समलैंगिक समुदाय के मुद्दों की जांच के लिए कमेटी गठित की

केंद्र सरकार ने "सुप्रियो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया" मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निर्देशानुसार समलैंगिक समुदाय से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया।समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। इस कमेटी में गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, विधायी विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव शामिल हैं।केंद्र की अधिसूचना के अनुसार, समिति निम्नलिखित मुद्दों पर जांच और सिफारिशें प्रस्तुत करेगी:(i) यह सुनिश्चित करने के...

सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और पतंजलि के एमडी बालकृष्ण से कहा, "आप एलोपैथी को नीचा नहीं दिखा सकते" [कोर्टरूम एक्सचेंज ]

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 अप्रैल) को पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक (एमडी) आचार्य बालकृष्ण और इसके सह-संस्थापक बाबा रामदेव के साथ पिछले साल नवंबर में कोर्ट को दिए गए वादे के बावजूद भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों के प्रकाशन पर उनके खिलाफ शुरू की गई अवमानना ​​कार्यवाही में सवाल जवाब किए।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने उनसे अंडरटेकिंग के बाद प्रकाशित प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञापनों के बारे में सवाल किए। गौरतलब है कि जब बाबा रामदेव ने माफी मांगी तो बेंच ने स्पष्ट किया...

EVM-VVPAT के 100% सत्यापन के लिए याचिका: सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मानवीय हस्तक्षेप से समस्याएं पैदा होती हैं

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 अप्रैल) को वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) रिकॉर्ड के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के पूर्ण सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की।दो घंटे से अधिक समय तक मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 18 अप्रैल को सूचीबद्ध कर दिया। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव का पहला चरण अगले दिन 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ईवीएम में हेरफेर किया जा सकता हैसुनवाई की...

बाबा रामदेव के व्यक्तिगत रूप से मांगी मांगने के बाद अब सार्वजनिक रूप से माफी मांगेगा पतंजलि लिमिटेड

पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सह-संस्थापक बाबा रामदेव व्यक्तिगत रूप से मंगलवार (16 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट को दिए गए वचन का उल्लंघन करते हुए भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने और एलोपैथिक दवाओं के खिलाफ टिप्पणियां करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी।पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने भी व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट से माफी मांगी। पतंजलि की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि वे "अपराध दिखाने के लिए सार्वजनिक माफी मांगने को तैयार हैं।"जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस...

'न्यायपालिका को अनुचित दबावों से बचाने की जरूरत': 21 रिटायर्ड जजों ने सीजेआई को लिखा पत्र

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों के ग्रुप ने संयुक्त रूप से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को पत्र लिखकर कुछ गुटों द्वारा 'सुविचारित दबाव, गलत सूचना और सार्वजनिक अपमान' के माध्यम से न्यायपालिका को कमजोर करने के बढ़ते प्रयासों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने झूठी सूचना फैलाने की राजनीतिक प्रभावों और रणनीतियों से न्यायिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता की रक्षा के महत्व पर जोर दिया।पत्र में कहा गया,"यह हमारे संज्ञान में आया है कि ये तत्व संकीर्ण राजनीतिक हितों और व्यक्तिगत लाभ से...

सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ED को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर सोमवार (15 अप्रैल) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया। ED की प्रतिक्रिया मांगते हुए अदालत ने मामले को 29 अप्रैल, 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध किया।कोर्ट ने कहा,“जारी नोटिस 29 अप्रैल, 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में वापस किया जा सकता है। नोटिस प्रतिवादी की ओर से स्वीकार किया जाता है, जो अदालत में मौजूद हैं। जवाब 24 अप्रैल या उससे पहले...

ED गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की चुनौती पर 15 अप्रैल को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार (15 अप्रैल) को सुनवाई करेगा।सीएम केजरीवाल द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।उल्लेखनीय है कि 10 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने उक्त याचिका यह देखते हुए खारिज की थी कि ED पर्याप्त सामग्री, अनुमोदकों के बयान और AAP के अपने उम्मीदवार के...

केवल पतंजलि से ही नहीं, हम उन सभी एफएमसीजी कंपनियों से परेशान हैं, जो झूठे दावों के साथ उत्पाद बेचकर ग्राहकों को धोखा देती हैं: सुप्रीम कोर्ट

भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि, इसके एमडी और सह-संस्थापक द्वारा प्रस्तुत माफी हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) कंपनियों द्वारा निर्दोष उपभोक्ताओं को धोखा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने सुनवाई के दौरान पतंजलि की खिंचाई की।इसके साथ ही खंडपीठ ने सभी एफएमसीजी पर अपनी आपत्ति जताते हुए कहा,"हमें केवल हमारे सामने आने वाले इन...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि एमडी और बाबा रामदेव की दूसरी माफ़ी भी अस्वीकार की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (10 अप्रैल) को भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों के प्रकाशन पर अवमानना मामले में पतंजलि आयुर्वेद और उसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण द्वारा दायर माफी के दूसरे हलफनामा खारिज कर दिया।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने पतंजलि और उसके एमडी द्वारा दायर नवीनतम हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें पिछले साल नवंबर में न्यायालय को दिए गए वचन का उल्लंघन करते हुए विज्ञापन प्रसारित करने के लिए "बिना शर्त और ईमानदारी से माफी" मांगी गई थी। कोर्ट ने...