इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ज़ब्ती पर दिशानिर्देश मांगने वाली याचिका पर जवाब न दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर 25,000, रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने उस रिट याचिका में जवाबी हलफनामा दाखिल ना करने के लिए केंद्र सरकार पर 25,000, रुपये का जुर्माना लगाया है जिसमें जांच एजेंसियों द्वारा व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ज़ब्ती के लिए दिशानिर्देश मांगे गए हैं।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामे पर असंतोष व्यक्त किया था और उसे एक नया और उचित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि केंद्र को इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का भी हवाला देना चाहिए।

पीठ ने कहा,

"हम जवाब से संतुष्ट नहीं हैं और हम एक नया और उचित जवाब चाहते हैं।"

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए एस ओका ने केंद्र सरकार से दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा। उक्त हलफनामे को केंद्र सरकार द्वारा कोर्ट में 25,000 रुपये जमा करने के बाद ही रिकॉर्ड में लिया जाएगा। दिशानिर्देश इस प्रकार थे -

"जवाबी हलफनामा जो अभी भी दायर नहीं किया गया है, दो सप्ताह के भीतर दायर किया जाना चाहिए, उसके बाद इसे केवल 25,000/- रुपये के जुर्माने के अधीन इस न्यायालय में जमा कराने पर रिकॉर्ड में लिया जाएगा।"

मामले को अगली बार 05.12.2022 को सूचीबद्ध किया गया है।

पीठ 5 लोगों, राम रामास्वामी (सेवानिवृत्त जेएनयू प्रोफेसर), सुजाता पटेल (सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में प्रतिष्ठित प्रोफेसर), एम माधव प्रसाद (अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद में सांस्कृतिक अध्ययन के प्रोफेसर) मुकुल केसवान (दिल्ली स्थित लेखक) और दीपक मलघन (सैद्धांतिक पारिस्थितिक अर्थशास्त्री) द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

जनहित याचिका में व्यक्तिगत डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उनकी सामग्री की ज़ब्ती, जांच और संरक्षण के संबंध में दिशानिर्देश निर्दिष्ट करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के नियंत्रण में काम करने वाली पुलिस और जांच एजेंसियों को निर्देश देने की मांग की गई है।

एडवोकेट एस प्रसन्ना के माध्यम से दायर याचिका निजता के अधिकार, आत्म दोषारोपण के खिलाफ अधिकार, विशेषाधिकार प्राप्त संचार की सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की अखंडता और जांच के तहत अभियुक्त या व्यक्ति को ज़ब्त सामग्री की प्रतियों की वापसी पर केंद्रित है।

याचिका के अनुसार, न्यायालय द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देशों पर विचार किया जा सकता है:

1. जहां तक ​​संभव हो, डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खोलने, जांच करने और ज़ब्त करने से पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति या आदेश प्राप्त किया जाना चाहिए।

2. यदि ज़ब्ती अत्यावश्यक है, तो पूर्व अनुमति या आदेश न मांगने का कारण लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए और उपकरण के मालिक को दिया जाना चाहिए

3. किसी भी मामले में, जांच या ज़ब्त की जाने वाली सामग्री या सामग्री की प्रकृति, इसकी प्रासंगिकता और संभावित अपराध या जांच के साथ लिंक को यथासंभव स्पष्टता के साथ निर्दिष्ट किया जाना चाहिए

4. उपकरण के मालिक को अपना पासवर्ड प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, और बायोमेट्रिक एन्क्रिप्शन के मामले में, अपने उपकरण को अनलॉक करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

5. ज़ब्ती के समय, हैश वेल्यू नोट की जानी चाहिए और आदर्श रूप से, हार्ड ड्राइव की एक प्रति ली जानी चाहिए, न कि मूल, अन्यथा हार्ड ड्राइव की प्रति उस व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि को दी जानी चाहिए जिसका उपकरण है

6. ज़ब्ती के बाद, हार्ड डिस्क की जांच उस व्यक्ति की उपस्थिति में की जानी चाहिए जिसका यह उपकरण है या जिससे ये ज़ब्त किया गया था, साथ ही एक तटस्थ कंप्यूटर से पेशेवर भी।

7. सामग्री, मेल और अन्य डेटा, जांच के तहत अपराध के लिए अप्रासंगिक के रूप में सभी पक्षों द्वारा सहमत, आरोपी के प्रतिनिधि और स्वतंत्र पेशेवर की उपस्थिति में जांच की प्रति से हटा दिया जाना चाहिए और इस तरह की कार्यवाही को तैयार करने वाले एक ज्ञापन में एक नवीनीकृत हैश वेल्यू दर्ज की जानी चाहिए।

याचिका में कहा गया है कि राज्य को मौलिक अधिकारों के प्रयोग में हस्तक्षेप के दुरुपयोग के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए:

"खोज और ज़ब्ती की शक्तियां, विशेष रूप से क्योंकि वे मौलिक अधिकारों जैसे कि निजता का अधिकार, आत्म दोषारोपण के खिलाफ अधिकार, और विशेषाधिकार प्राप्त संचार के संरक्षण के अधिकार को संलग्न करती हैं, इसलिए उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ पढ़ा और आपूर्ति की जानी चाहिए जैसे कि उनका ऐसे अधिकारों को पराजित करने के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाएगा । यह जरूरी है कि यह माननीय न्यायालय अनुल्लंघनीय दिशा-निर्देशों निर्धारित करे।"

[केस : राम रामास्वामी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। डब्ल्यूपी(सीआरएल) संख्या 138/2021]

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