सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति से जुड़ी फाइलें पेश करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने बुधवार को कहा कि वह 19 नवंबर को चुनाव आयुक्त के रूप में पूर्व नौकरशाह अरुण गोयल की हालिया नियुक्ति से संबंधित फाइलों को देखना चाहती है।चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र तंत्र की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि यह उचित होता, अगर मामले की सुनवाई के दौरान नियुक्ति नहीं की जाती। पीठ ने अटॉर्नी जनरल से कल फाइलें पेश करने को कहा।याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि अरुण गोयल को गुरुवार को सेवा से स्वैच्छिक...

ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही ठहराने वाले फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की

कांग्रेस नेता डॉ जया ठाकुर ने जनहित अभियान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में हाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक पुनर्विचार याचिका दायर की है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों [ईडब्ल्यूएस आरक्षण] के लिए 10% आरक्षण से संबंधित 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा गया है।7 नवंबर को संवैधानिक बेंच के न्यायाधीशों द्वारा अलग-अलग तर्कों के साथ चार अलग-अलग फैसले लिखे गए थे। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पर्दीवाला के तीन फैसलों ने 103वें संशोधन को बरकरार...

बेंगलुरू कोर्ट ने किताब 'टीपू निजा कनसुगालु' के वितरण और बिक्री पर रोक लगाई, दावा किया कि इसके प्रकाशन से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा

बेंगलुरू की एक सिविल कोर्ट ने टीपू निजा कनसुगालु पुस्तक के लेखक, मुद्रक और प्रकाशकों को इसके वितरण और बिक्री पर रोक लगाते हुए एकतरफा अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की है।अडांडा सी करियप्पा, अयोध्या प्रकाशन, राष्ट्रोत्थान मुद्राालय कन्नड़ भाषा में लिखी गई पुस्तक के लेखक, प्रकाशक और मुद्रक हैं।एडिशनल सिटी सिविल एंड सेशंस जज जे आर मेंडोंका ने 21 नवंबर के आदेश में कहा, "अगर प्रतिवादियों के पेश होने तक किताब का वितरण किया जाता है, तो आवेदन का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। यह सामान्य ज्ञान है कि विवादास्पद...

धारा 39(5)(ए) ईएसआई एक्ट के तहत जिस अवधि में ब्याज देय है, उसे कम नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईएसआई कोर्ट के पास कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 39(5)(ए) के तहत देय ब्याज की अवधि को प्रतिबंधित करने का कोई अधिकार नहीं है।धारा 39(5)(ए) के तहत प्रावधान है कि यदि इस अधिनियम के तहत देय किसी अंशदान का भुगतान प्रधान नियोक्ता द्वारा उस तिथि को नहीं किया जाता है जिस दिन ऐसा अंशदान देय हो जाता है, तो वह बारह प्रतिशत की दर से प्रति वर्ष साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा या ऐसी उच्च दर पर जो उसके वास्तविक भुगतान की तारीख तक विनियमों में...

धारा 260ए आईटी अधिनियम -अपील केवल उस हाईकोर्ट के समक्ष होती है जिसके अधिकार क्षेत्र में मूल्यांकन अधिकारी स्थित है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ आयकर अधिनियम की धारा 260ए के तहत केवल उस हाईकोर्ट के समक्ष अपील की जा सकती है, जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में मूल्यांकन अधिकारी स्थित है।आईटी अधिनियम की धारा 260ए के अनुसार, राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण की स्थापना की तारीख से पहले अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपील में पारित प्रत्येक आदेश से हाईकोर्ट में अपील होगी, यदि हाईकोर्ट संतुष्ट है कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।इस मामले में धारा 260ए के तहत पंजाब एवं...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य विद्युत नियामक आयोगों को 3 महीने के भीतर टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों को तीन महीने के भीतर टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तों पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के तहत नियम बनाने का निर्देश दिया।कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि टैरिफ के निर्धारण पर इन दिशानिर्देशों को तैयार करते समय, आयोग विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61 के तहत निर्धारित सिद्धांतों का पालन करेगा, जिसमें राष्ट्रीय विद्युत नीति और राष्ट्रीय टैरिफ नीति भी शामिल है। जहां राज्य आयोगों ने पहले से ही इस तरह के नियमों को तैयार कर लिया है,...

सुप्रीम कोर्ट में अगले सप्ताह से आपराधिक अपील, भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना और टैक्स मामलों के लिए विशेष बेंच :सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अगले सप्ताह से आपराधिक अपीलों, भूमि अधिग्रहण मामलों, मोटर दुर्घटना के दावों और टैक्स मामलों की सुनवाई के लिए विशेष बेंच होंगी। सीजेआई ने कहा,"अगले हफ्ते से पुरानी आपराधिक अपीलों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर मामलों, भूमि अधिग्रहण के मामलों और मोटर दुर्घटनाओं के दावों के ट्रिब्यूनल मामलों के लिए विशेष खंडपीठें होंगी।"सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह तब कहा कि जब एक वकील तत्काल लिस्टिंग के लिए एक मामले का उल्लेख कर रहा था। मुख्य...

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ विभाग की एसएलपी खारिज की, कहा- क्लब द्वारा अपने सदस्य से ली गई एंट्रेंस फीस पूंजीगत प्राप्तियां है

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली विभाग की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि किसी क्लब के अधिकार हासिल करने के लिए किसी क्लब के सदस्य द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि पूंजीगत प्राप्ति होती है न कि राजस्व प्राप्ति।निर्धारिती या प्रतिवादी बॉम्बे में रेस कोर्स चलाता है। निर्धारण वर्ष 2009-10 के दौरान और पूर्व के वर्षों में निर्धारिती आजीवन सदस्यों, क्लब और स्टैंड...

'देश के विभिन्न हिस्सों में पीड़ितों को असुविधा हो रही है': नोएडा पोंजी घोटाला मामले में एफआईआर को एक साथ जोड़ने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा पोंजी घोटाले के आरोपियों द्वारा सभी मौजूदा और भविष्य की एफआईआर को एक साथ करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि अगर इस तरह का निर्देश दिया जाता है तो मौजूदा और संभावित शिकायतकर्ताओं को किसी भी तरह से सूचित किए बिना न्यायिक प्रावधानों पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को रद्द कर दिया जाएगा।अनुभव मित्तल और अन्य आरोपी एब्लेज इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से वेब आधारित मार्केटिंग योजना...

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ विभाग की SLP खारिज की, कोर्ट ने कहा- क्लब को अपने सदस्य से प्राप्त एंट्री फीस पूंजीगत प्राप्ति है

भारत के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली विभाग की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी है।बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने कहा था कि किसी क्लब के अधिकार हासिल करने के लिए किसी क्लब के सदस्य की ओर से भुगतान की गई कोई भी राशि पूंजीगत प्राप्ति होती है न कि राजस्व प्राप्ति।निर्धारिती या प्रतिवादी बॉम्बे में रेस कोर्स चलाता है। निर्धारण वर्ष 2009-10 के दौरान और पूर्व के वर्षों में, निर्धारिती आजीवन सदस्यों, क्लब और स्टैंड...

अनुबंध को तभी संपन्न माना जा सकता है जब सभी पक्ष अनुबंध की सभी आवश्यक शर्तों में एड आईडम यानी सहमत हों : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक अनुबंध को तभी संपन्न माना जा सकता है जब सभी पक्ष अनुबंध की सभी आवश्यक शर्तों में एड आईडम यानी मन की बैठक ( सहमत) हों।सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह कहा, जिसने कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के समक्ष उठाया गया मुद्दा यह था कि क्या जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड और केपीटीसीएल के बीच...

धर्म परिवर्तन पर राज्य के कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) मंगलवार को विवाह के लिए धर्मांतरण के खिलाफ 'लव जिहाद' के नाम पर कुछ राज्यों की विधानसभाओं द्वारा पेश किए गए धार्मिक अधिनियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया।याचिकाकर्ताओं में से एक, सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ 'सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस' की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सी.यू. सिंह ने भारत के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस जेबी पारदीवाला को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए अनुरोध किया।वकील ने कहा,"ये...

क्या अल्पसंख्यक का दर्जा जिलेवार निर्धारित किया जा सकता है? फिर प्रत्येक गली वार क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा

अल्पसंख्यकों की जिलावार पहचान की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आश्चर्य जताया कि क्या ऐसा निर्धारण करना संभव है।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की पीठ का ध्यान याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2007 के एक आदेश की ओर आकर्षित किया। इस आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार से अनुदान के लिए आवेदन करने वाले सभी मुस्लिम संस्थानों के साथ बिना किसी भेदभाव के गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में समान स्तर पर व्यवहार करने को कहा गया...

एमबीबीएस: सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के प्रयासों की संख्या सीमित करने वाले एनएमसी विनियमों के खिलाफ हाईकोर्ट्स में दायर याचिकाओं को ट्रांसफर करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार (21 नवंबर) को एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें एमबीबीएस परीक्षा पास करने के प्रयासों की संख्या को चार तक सीमित करने वाले राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा 2019 में बनाए गए नियम को चुनौती देने वाली विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।याचिका में दिल्ली, राजस्थान, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना उच्च न्यायालयों में दायर रिट याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग करते हुए दायर की गई थी।भारत के चीफ...

मृत अंग प्रत्यारोपण में स्थानीय लोगों को वरीयता देने की गुजरात सरकार की नीति असंवैधानिक: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस नीति को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, जिसमें मृत अंग प्रत्यारोपण (जीवित अंग प्रत्यारोपण के विपरीत दाता की मृत्यु पर होने वाला प्रत्यारोपण) के उद्देश्य से गुजरात में रहने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है।जस्टिस बीरेन वैष्णव की एकल पीठ ने फैसला सुनाया,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 'स्वास्थ्य का अधिकार' 'जीवन के अधिकार' का एक अभिन्न अंग है और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है।...

मुख्य मामले के साथ-साथ चुनावी बांड की बिक्री की अनुमति देने वाली केंद्र की हालिया अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सूचीबद्ध की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार की हालिया अधिसूचना के संबंध में अतिरिक्त मुद्दों को उठाने वाली एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की, जिसने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी बांड की नई किश्त की बिक्री को अधिकृत किया। यह वित्त अधिनियम 2017 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका में अतिरिक्त आधारों के लिए एक आवेदन पर भी सुनवाई करेगा, जिसने चुनावी बॉन्ड का मार्ग प्रशस्त किया।सुप्रीम कोर्ट चुनावी बांड से संबंधित मुख्य मामले के साथ आवेदन पर सुनवाई करेगा।भारत...

पंजाब अवैध शराब व्यापार: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को निष्क्रियता पर फटकार लगाई, कहा, "वे जो अच्छी व्हिस्की खरीद सकते हैं वे असली पीड़ित हैं"

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध शराब के बड़े पैमाने पर निर्माण और बिक्री से निपटने में राज्य सरकार के उपकरणों की निष्क्रियता पर सोमवार को पंजाब सरकार की खिंचाई की। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश ने कहा कि वे पुलिस और आबकारी विभाग, पंजाब सरकार द्वारा चल रही जांच में प्रगति से संतुष्ट नहीं थे।खंडपीठ ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि असली दोषियों तक पहुंचने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं, जो इस तरह की अवैध शराब के निर्माण और परिवहन के कारोबार में हैं। लाइसेंस रद्द करना और दंड या शुल्क की वसूली...

सुप्रीम कोर्ट ने सेना की ओर से केवल पुरुष अधिकारियों के प्रमोशन के लिए विशेष चयन बोर्ड आयोजित करने पर सवाल उठाया, कोर्ट ने पूछा- महिलाओं के लिए क्यों नहीं?

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को भारतीय सेना (Indian Army) से पूछा कि वह पुरुष अधिकारियों के लिए इस तरह के चयन बोर्डों का आयोजन करते हुए परमानेंट कमीशन के लिए उनकी पात्रता को बरकरार रखने वाले निर्णयों के अनुसरण में महिला अधिकारियों के प्रमोशन के लिए विशेष चयन बोर्ड का आयोजन क्यों नहीं कर रही है।सीनियर वकील वी मोहना ने प्रस्तुत किया कि महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं, जिसने उनके लिए परमानेंट कमीशन प्राप्त करने के रास्ते खोल दिए,...

भीमा कोरेगांव मामले में आनंद तेलतुबमडे की जमानत के खिलाफ एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया; मामला 25 नवंबर के लिए लिस्ट

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भीमा कोरेगांव मामले (Bhima Koregaon Case) में प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है।भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को तत्काल लिस्टिंग के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।हाईकोर्ट ने 18 नवंबर को जमानत देते हुए आदेश पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी थी।शुक्रवार को मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताते हुए सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल से...

सुप्रीम कोर्ट में टैक्स मामलों के लिए अगले हफ्ते से स्पेशल बेंच होगी : सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को कहा कि टैक्स मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अगले सप्ताह से विशेष पीठ गठित की जाएगी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "अगले सप्ताह एक विशेष अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर (Indirect and Direct Tax) पीठ होगी। हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।"सीजेआई ने यह तब कहा, जब एक वकील ने तत्काल लिस्टिंग के लिए कर मामले का उल्लेख किया।सीजेआई ने यह भी दोहराया कि रजिस्ट्री को नए दायर मामलों के लिए स्वत: तारीख देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सत्यापन के...