CBI को मामलों का नियमित हस्तांतरण उस पर बोझ बढ़ाता है, राज्य पुलिस अधिकारियों का मनोबल गिराता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य अधिकारियों से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को मामलों का नियमित हस्तांतरण देश की 'प्रमुख जांच एजेंसी' पर बोझ बढ़ाता है और राज्य पुलिस के अधिकारियों पर 'बहुत गंभीर मनोबल गिराने वाला प्रभाव' डालता है।यह टिप्पणी उस समय की गई, जब न्यायालय पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर विचार कर रहा था, जिसमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार-हत्या की घटना के बाद पश्चिम बंगाल में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार की गई दो महिलाओं को हिरासत में...

वास्तविक आस्था के बिना केवल आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए धर्म परिवर्तन अस्वीकार्य, संविधान के साथ धोखाधड़ी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें एक ईसाई के रूप में जन्मी महिला को अनुसूचित जाति (एससी) प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया गया, जिसने पुडुचेरी में अपर डिवीजन क्लर्क की नौकरी के लिए आवेदन करते समय हिंदू होने का दावा किया था। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केवल आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए किए गए धार्मिक परिवर्तन, अपनाए गए धर्म में वास्तविक आस्था के बिना आरक्षण नीति के मौलिक सामाजिक उद्देश्यों को कमजोर करते हैं।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि केवल...

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (अधिनियम) के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही बरकरार रखी। न्यायालय ने अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियों की सुनवाई को दरकिनार करने के लिए अधिनियम की धारा 17(1) और 17(4) के तहत अत्यावश्यकता प्रावधानों को लागू करने के राज्य के कृत्य को उचित ठहराया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने अपीलकर्ताओं के दो समूहों द्वारा दायर दीवानी...

'आप उड़ान के दौरान नशे में धुत यात्रियों की जांच कैसे करते हैं?' एयर इंडिया पेशाब मामले की पीड़िता की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन से पूछा

एयर इंडिया पेशाब मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन से पूछा कि वह उड़ान के दौरान नशे में धुत यात्रियों की जांच कैसे करती है। उसने कहा कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) याचिकाकर्ता के सुझावों की जांच करे कि क्या अनियंत्रित उड़ान व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों को और अधिक व्यापक बनाया जा सकता है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ एयर इंडिया पेशाब की घटना की पीड़िता 73 वर्षीय हेमा राजारमन द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिन्होंने...

सीजेआई संजीव खन्ना ने न्यायपालिका की जांच और रचनात्मक प्रतिक्रिया के लिए खुले रहने के महत्व पर जोर दिया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह के दौरान अपने भाषण में न्यायपालिका में व्यवस्थित अक्षमताओं और बाधाओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने में रचनात्मक प्रतिक्रिया के महत्व पर जोर दिया।सीजेआई खन्ना ने भारत में संवैधानिक न्यायालयों पर अलग-अलग दृष्टिकोणों को संबोधित किया। जबकि कुछ लोग उन्हें दुनिया में सबसे शक्तिशाली मानते हैं, अन्य लोग संवैधानिक कर्तव्यों के पालन पर सवाल उठाते हैं, उन पर या तो यथास्थिति को चुनौती देने में विफल रहने या क्षणिक लोकप्रिय...

याचिका सौदेबाजी गैर-शुरुआत रही, समझौता और परिवीक्षा पर विधायी ध्यान देने की आवश्यकता: संविधान दिवस पर बोले सीजेआई संजीव खन्ना

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए न्यायपालिका में लंबित मामलों, देरी, मुकदमेबाजी की लागत, न्याय तक पहुंच और व्यवस्था में विश्वास की कमी सहित दबावपूर्ण चिंताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने इनमें से कुछ मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और उन्हें संबोधित करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला।सीजेआई खन्ना ने विशेष मुद्दों की ओर इशारा करते हुए चेक बाउंसिंग के लंबित मामलों पर प्रकाश डाला, जो ट्रायल कोर्ट में लंबित मामलों का 9 प्रतिशत है।...

सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम के मुख्यमंत्री की अयोग्यता अवधि में कटौती को चुनौती देने वाली याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दी

याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिकाओं को वापस लेने के आवेदनों पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में प्रेम सिंह तमांग की नियुक्ति और चुनाव आयोग द्वारा उनकी अयोग्यता अवधि (दोषी ठहराए जाने पर) को 6 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष करने को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं के इस दावे को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया कि उन्होंने कभी किसी को भी उक्त याचिका दायर करने के लिए अधिकृत नहीं किया। यद्यपि यह...

सहमति से संबंध टूटने के बाद पुरुषों के खिलाफ आपराधिक कानून के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय तक सहमति से संबंध खराब होने के बाद शादी के झूठे बहाने पर बलात्कार के आरोपों पर पुरुषों के खिलाफ आपराधिक कानून लागू करने की "चिंताजनक प्रवृत्ति" के बारे में चिंता जताई।एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के मामले में FIR खारिज करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा:"इस न्यायालय द्वारा ऊपर चर्चा किए गए समान मामलों से निपटने वाले बड़ी संख्या में मामलों से यह स्पष्ट है कि चिंताजनक प्रवृत्ति है कि लंबे समय तक चलने वाले सहमति से संबंध खराब होने पर...

सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में छत्तीसगढ़ में हुए NCP नेता राम अवतार जग्गी की हत्या के दो दोषियों की सजा निलंबित की

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 2003 में हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता राम अवतार जग्गी की हत्या के दोषी दो लोगों की उम्रकैद की सजा मंगलवार को निलंबित कर दी।अदालत ने दोषियों फिरोज सिद्दीकी और अभय गोयल की सजा को निलंबित कर दिया और आदेश दिया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए जाने वाले नियमों और शर्तों पर अपील के लंबित रहने के दौरान उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। हालांकि अदालत ने याह्या ढेबर नाम के एक अन्य दोषी की सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया। अन्य दोषियों द्वारा उनकी सजा को...

न्यायालय की नीलामी के बाद जारी बिक्री प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से पंजीकृत नहीं; नीलामी क्रेता को इसे प्राप्त करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी जमा करने की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सफल नीलामी क्रेता को न्यायालय की कार्यवाही में की गई नीलामी के अनुसरण में बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के लिए स्टाम्प शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि स्टाम्प शुल्क तभी देय होगा जब नीलामी क्रेता प्रमाणपत्र का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए करेगा, लेकिन तब नहीं जब प्रमाणपत्र यथावत रहेगा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने कहा,“ऊपर चर्चित कानून की स्थिति यह स्पष्ट करती है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी बिक्री प्रमाणपत्र...

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक केएम शाजी के खिलाफ रिश्वत और PMLA मामलों को फिर से शुरू करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के नेता और पूर्व विधायक केएम शाजी के खिलाफ रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को खारिज कर दिया गया था।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने केरल राज्य और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया।अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि शाजी ने 2014-15 में प्लस टू कोर्स को मंजूरी देने के लिए कन्नूर के अझिकोड हायर सेकेंडरी स्कूल के...

सुप्रीम कोर्ट ने 100 प्रतिशत दृष्टिहीन लॉ ग्रेजुएट को CLAT-PG परीक्षा में शामिल होने के लिए स्क्राइब की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर को 100 प्रतिशत दृष्टिहीन लॉ स्टूडेंट को 1 दिसंबर को होने वाली कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट (CLAT)- पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा 2024-25 में शामिल होने के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के संघ द्वारा नियुक्त स्क्राइब की सहायता लेने की अनुमति दी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) और CLAT सहित लॉ परीक्षाओं में आवश्यक समायोजन की वकालत करने वाले तीन याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई की।याचिकाकर्ता नंबर 1 NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से...

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर से असम में 8 आपराधिक मामलों को स्थानांतरित करने की NIA की याचिका मंजूरी की

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर राज्य के इंफाल जिले में NIA, स्पेशल कोर्ट के समक्ष लंबित 8 आपराधिक मामलों को NIA स्पेशल कोर्ट, गुवाहाटी, असम में स्थानांतरित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका मंजूरी की।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने NIA की स्थानांतरण याचिका को NIA द्वारा की गई इस प्रार्थना पर विचार करते हुए अनुमति दी कि मणिपुर राज्य में स्थिति स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं है।एक दूसरे से असंबंधित 8 आपराधिक मामले गैरकानूनी...

संविधान ने भारत को परिपक्व और जीवंत लोकतंत्र के रूप में बदलने में मदद की: सीजेआई संजीव खन्ना

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने कहा कि यह संविधान ही है, जिसने भारत को एक परिपक्व और जीवंत लोकतंत्र के रूप में बदलने में मदद की, जो आज एक आत्मविश्वासी राष्ट्र और भू-राजनीतिक नेता है।उन्होंने कहा,"स्वतंत्रता के बाद से भारत ने एक राष्ट्र से परिवर्तनकारी यात्रा की है- विभाजन के बाद की भयावहता, व्यापक निरक्षरता, गरीबी और भूख, लोकतांत्रिक जांच और संतुलन की मजबूत प्रणाली की कमी के कारण आत्म-संदेह - आज परिपक्व और जीवंत लोकतंत्र के रूप में उभरा है, आत्मविश्वासी राष्ट्र जो एक भू-राजनीतिक...

'आप जीतते हैं तो EVM से छेड़छाड़ नहीं होती; जब आप हारते हैं तो उनसे छेड़छाड़ होती है': सुप्रीम कोर्ट ने मतदान के लिए पेपर बैलेट का इस्तेमाल करने की जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने भारत में भौतिक बैलेट मतदान की मांग करने वाले प्रचारक डॉ. के.ए. पॉल द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज की। अन्य प्रार्थनाओं में चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश जारी करना शामिल था कि अगर चुनाव के दौरान पैसे, शराब और अन्य प्रलोभन बांटने का दोषी पाया जाता है तो उम्मीदवारों को कम से कम 5 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाए।याचिकाकर्ता के रूप में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए डॉ. पॉल ने शुरुआत में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पी.बी. वराले की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया:"यह जनहित याचिका मैंने बहुत...

सीजेआई संजीव खन्ना ने स्थगन पत्रों के वितरण की पुरानी प्रणाली पर वापस जाने से किया इनकार

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने मंगलवार (26 नवंबर) को स्पष्ट किया कि पत्रों के वितरण के माध्यम से स्थगन मांगने की पुरानी प्रणाली को बहाल नहीं किया जाएगा।सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह में बोलते हुए सीजेआई खन्ना ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक समय में लगभग एक हजार स्थगन पत्र प्रतिदिन प्रसारित किए जाते थे। हालांकि, नई प्रणाली के अनुसार, यह संख्या घटकर लगभग 150 स्थगन पत्र प्रति माह रह ​​गई है। इसलिए सीजेआई ने कहा कि पिछली प्रणाली पर वापस जाना "प्रतिकूल"...

'कुछ खास लोगों को तरजीह आवंटन असमानता को बढ़ावा देती है': सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद में सांसदों, विधायकों, जजों आदि के लिए भूमि आवंटन को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हैदराबाद नगर निगम की सीमा के भीतर सांसदों, विधायकों, सिविल सेवकों, न्यायाधीशों, रक्षा कर्मियों, पत्रकारों आदि की हाउसिंग सोसाइटियों को भूमि के तरजीह देते हुए किए गए आवंटन को रद्द कर दिया।कोर्ट ने ऐसी नीति को अनुचितता और मनमानी की बीमारी से ग्रस्त माना और असमानता को बढ़ावा देने वाला बताया, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार के ज्ञापन (जीओएम) 2005 को रद्द कर दिया,...

सुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन में पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए पेड़ों की गणना और निगरानी तंत्र की मांग की

सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) में पेड़ों की अनधिकृत कटाई को रोकने के लिए पेड़ों की गणना और तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने TTZ में पेड़ों की अवैध कटाई की गहन जांच करने के लिए अलग समिति के गठन की मांग करने वाली याचिका पर 29 नवंबर, 2024 को जवाब देने योग्य नोटिस जारी किया।न्यायालय ने कहा,"प्रथम दृष्टया, हमारा विचार है कि TTZ क्षेत्र में मौजूदा पेड़ों की गणना करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने...

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूली पाठ्यक्रम में कानूनी शिक्षा और आत्मरक्षा प्रशिक्षण को शामिल करने के लिए जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूली पाठ्यक्रम में कानूनी शिक्षा और आत्मरक्षा प्रशिक्षण को शामिल करने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह आदेश पारित किया। मामले को अगली बार 1 जनवरी को सूचीबद्ध किया गया।एडवोकेट गीता रानी द्वारा दायर जनहित याचिका में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र को पक्षकार बनाया गया। राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इसमें बताया गया कि 2021 की तुलना में बच्चों के खिलाफ अपराध के...

'जमानत नियम है, जेल अपवाद': सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल के लिए समय सीमा तय करके नियमित तरीके से जमानत देने से इनकार करने वाले हाईकोर्ट की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 नवंबर) को जाली नोटों के मामले में आरोपी व्यक्ति को जमानत दी, जो दो साल और छह महीने से जेल में बंद था। इस सिद्धांत का हवाला देते हुए कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद।"कोर्ट ने कहा,"अपीलकर्ता ढाई साल की अवधि तक जेल में रहा है। राज्य द्वारा दायर किए गए काउंटर से पता चलता है कि कोई पूर्ववृत्त रिपोर्ट नहीं किया गया। इसलिए मामले के तथ्यों में अपीलकर्ता को इस सुस्थापित नियम के अनुसार जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है।"जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस...