'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

दिव्यांगता अधिकारों को बढ़ावा देने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले [राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ 2024 लाइव लॉ (SC) 875] में, सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर को केंद्र सरकार को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडीए) की धारा 40 के तहत अनिवार्य नियम बनाने का निर्देश दिया, ताकि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थानों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। कोर्ट ने आगे कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 का नियम 15 मूल अधिनियम के विपरीत है, क्योंकि इसमें सुलभता पर अनिवार्य...

धार्मिक स्थलों का सर्वेक्षण रोकने और पूजा स्थल अधिनियम लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

संभल जामा मस्जिद और अजमेर दरगाह से संबंधित हाल के विवादों के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 (Places Of Worship Act) के उल्लंघन में धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ न्यायालयों द्वारा जारी सर्वेक्षण आदेशों के निष्पादन को रोकने की मांग की गई।याचिकाकर्ता आलोक शर्मा और प्रिया मिश्रा, राज्यों को धार्मिक संरचनाओं का सर्वेक्षण करने के लिए न्यायालयों द्वारा जारी आदेशों को निष्पादित करने से रोकने के लिए निर्देश चाहते हैं, जिससे यह पता...

ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश को अपीलीय न्यायालय द्वारा तब तक निरस्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि वह विकृत, मनमाना: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपीलीय न्यायालयों को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित सुविचारित अंतरिम आदेशों में लापरवाही से हस्तक्षेप करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि अंतरिम आदेश को निरस्त करने में अपीलीय न्यायालय के विवेक का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए, जब यह साबित हो जाए कि अंतरिम आदेश मनमाना, मनमाना, विकृत या स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत था।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला तथा जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने टिप्पणी की,“अंतरिम निषेधाज्ञा देने या देने से इनकार करने वाले अंतरिम आदेश से अपील में...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (25 नवंबर, 2024 से 29 नवंबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।नियमित कार्य करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी को अनुभव अंक देने से इनकार नहीं किया जा सकता, भले ही वह स्वीकृत पद पर न हो : सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए अनुभव अंक देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि उम्मीदवार ने आउटसोर्स मैनपावर के रूप में काम किया। यदि उम्मीदवार ने स्वीकृत पद के अनुरूप...

कंपनी के राजस्व और पर्यावरण क्षति के लिए जुर्माने की राशि के बीच कोई संबंध नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने NGT के दृष्टिकोण को अस्वीकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा पारित आदेश अस्वीकार किया, जिसमें कंपनी पर उसके राजस्व के आधार पर पर्यावरण क्षति के लिए जुर्माना लगाया गया था।कोर्ट ने पाया कि कंपनी के राजस्व सृजन और पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के लिए जुर्माने के निर्धारण के बीच कोई संबंध नहीं है।कोर्ट NGT के उस आदेश के खिलाफ कंपनी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उस पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। NGT ने यह आदेश इस तर्क के आधार पर पारित किया कि कंपनी का राजस्व 100 करोड़ से 500 करोड़...

डिस्चार्ज आवेदन के लिए केवल चार्जशीट का हिस्सा बनने वाले दस्तावेजों पर विचार किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्चार्ज के लिए आवेदन पर विचार करते समय केवल उन दस्तावेजों पर विचार किया जाना चाहिए जो चार्जशीट का हिस्सा हैं, न कि उन पर जो कभी चार्जशीट का हिस्सा नहीं है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कहा,"ओडिशा राज्य बनाम देबेंद्र नाथ पाधी, (2005) 1 एससीसी 568 के मामले में इस कोर्ट ने अच्छी तरह से स्थापित कानून को दोहराया कि डिस्चार्ज के लिए प्रार्थना पर विचार करते समय ट्रायल कोर्ट किसी भी दस्तावेज पर विचार नहीं कर सकता, जो चार्जशीट का हिस्सा नहीं है।"बेंच ने अभियुक्त...

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर एक्ट, नियमों के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) नियम, 2021 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट आर बसंत (याचिकाकर्ताओं की ओर से) की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने पुलिस को दी गई विवेकाधीन शक्तियों पर सवाल उठाया। तर्क दिया कि गैंगस्टर एक्ट और नियमों के तहत पुलिस खुद...

कुछ न्यायालयों ने पासओवर से इनकार किया, सुनवाई का क्रम कॉजलिस्ट में प्रकाशित किया जाए: SCAORA ने सीजेआई को लिखा

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि सुनवाई के दिन डिजिटल रूप से प्रदर्शित करने के बजाय सुनवाई के क्रम को पिछले दिन ही पूरक कॉजलिस्ट में प्रकाशित किया जाए।एसोसिएशन ने कुछ पीठों द्वारा पहले दौर में पासओवर के अनुरोधों को अस्वीकार करने के बारे में भी चिंता जताई, जिसे बहुत चिंता का विषय और बार के सदस्यों के लिए बहुत कठिनाई का कारण कहा गया।SCAORA ने कहा कि सुबह 10:30 बजे के बाद अनुक्रम का आदेश जारी करने की वर्तमान प्रथा सभी...

नियमित कार्य करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी को अनुभव अंक देने से इनकार नहीं किया जा सकता, भले ही वह स्वीकृत पद पर न हो : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए अनुभव अंक देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि उम्मीदवार ने आउटसोर्स मैनपावर के रूप में काम किया। यदि उम्मीदवार ने स्वीकृत पद के अनुरूप कार्य किया तो वह अंक पाने का पात्र है, भले ही उम्मीदवार स्वीकृत पद पर नियुक्त न हुआ हो।अदालत ने कहा,"इस प्रकार, प्रथम प्रतिवादी को केवल इसलिए अनुभव अंक देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि आउटसोर्स मैनपावर के रूप में नियुक्ति के समय वह स्वीकृत पद पर नियुक्त नहीं थी।"जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने चौधरी चरण...

सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों पर वितरित किए जाने वाले प्रसाद और खाद्य पदार्थों की जांच के लिए दायर जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 नवंबर) को देशभर के धार्मिक स्थलों पर वितरित किए जाने वाले प्रसाद/खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के नियमन की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज की।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट दामा शेषाद्रि नायडू (याचिकाकर्ता की ओर से) की दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने तर्क दिया कि इस मुद्दे को हल करने के लिए पूरे देश में नियमन होना चाहिए, जिसे लागू किया जा सके।हालांकि, खंडपीठ ने बताया कि कानूनी प्रावधान हैं, जिनका इस्तेमाल कार्रवाई...

'इस बात से घृणा है कि इस न्यायालय को बार-बार धोखा दिया जा रहा है': एक और छूट याचिका में तथ्यों को दबाने पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने छूट याचिकाओं में तथ्यों को दबाने के बार-बार होने वाले मामलों पर घृणा व्यक्त की, जब उसे पता चला कि छूट की मांग करने वाले एक दोषी ने सुप्रीम कोर्ट को बताए बिना इसी तरह की राहत के लिए एक साथ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर तथ्यों को दबा दिया।जस्टिस अभय ओक ने कहा,"एक वाक्य में हम घृणा महसूस करते हैं कि इस न्यायालय को ऐसे मामलों में धोखा दिया जा रहा है, एक मामले में नहीं, बल्कि कई मामलों में।"जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को उसके कार्यों के...

मथुरा-वृंदावन में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना ​​नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 नवंबर) को ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) में निजी भूमि डालमिया फ़ार्म के मालिकों को न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना क्षेत्र में 454 पेड़ों की कटाई के लिए अवमानना ​​नोटिस जारी किया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ TTZ में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई से संबंधित एमसी मेहता मामले की सुनवाई कर रही थी।न्यायालय ने कहा,"प्रथम दृष्टया हमारा मानना ​​है कि रिपोर्ट के पैराग्राफ 8 में उल्लिखित व्यक्ति सिविल अवमानना ​​के दोषी हैं। इसलिए हम उन्हें 16 दिसंबर तक...

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में मेडिकल आधार पर अनवर ढेबर को दी गई जमानत खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 नवंबर) को छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले में रायपुर के मेयर और कांग्रेस नेता एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर को दी गई जमानत खारिज की। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर जमानत दी थी।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य की याचिका पर मेडिकल बोर्ड की राय पर गौर किया कि ढेबर की हालत स्थिर है और उन्हें कोई गंभीर चिकित्सा बीमारी नहीं है।कोर्ट ने कहा कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को...

आंदोलन करने के और भी तरीके हैं, वादियों से फिरौती न मांगें: वकीलों की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 नवंबर) को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वकीलों के अदालती काम से दूर रहने से वादियों को अनुचित रूप से नुकसान पहुंचता है। वकीलों के पास आंदोलन करने के और भी शक्तिशाली तरीके हैं। कोर्ट जुलाई 2024 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा अदालती काम से दूर रहने से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहा था।न्यायालय ने टिप्पणी की,“संवैधानिक अदालतों के अस्तित्व के 75 वर्षों में किसी दिन हमें इसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में कम से कम 4...

S. 306 IPC | शादी से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे व्यक्ति की सजा खारिज की, जिस पर आत्महत्या के लिए उकसाने (आईपीसी की धारा 306) का आरोप लगाया गया, क्योंकि उसकी प्रेमिका ने उससे शादी करने से इनकार करने पर आत्महत्या कर ली थी।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कहा कि किसी से शादी करने से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर नहीं होगा। इसके बजाय, यह दिखाया जाना चाहिए कि आरोपी ने अपने कार्यों और चूकों या अपने आचरण के निरंतर क्रम से ऐसी परिस्थितियां पैदा कीं, जिससे मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई...

BREAKING | जब तक संभल मस्जिद की याचिका हाईकोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हो जाती, तब तक आगे न बढ़े: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 नवंबर) को संभल ट्रायल कोर्ट से कहा कि जब तक मस्जिद कमेटी द्वारा सर्वे आदेश के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हो जाती, तब तक वह संभल जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमे में आगे न बढ़े।कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मस्जिद का सर्वे करने वाले एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए और इस दौरान उसे न खोला जाए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ कोर्ट कमिश्नर को मस्जिद का सर्वे करने का निर्देश देने वाले ट्रायल...

सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की 24/7 निगरानी की जरुरत बताई, कहा कि राज्य के अधिकारी किसानों को सैटेलाइट जांच से बचने में मदद नहीं कर सकते

गुरुवार (28 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए पूरे दिन पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी के लिए एक तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया कि दिन के केवल कुछ घंटों के लिए वर्तमान सैटेलाइट निगरानी पर्याप्त नहीं है।जस्टिस अभय ओक ने कहा, “हम जो करने का प्रस्ताव रखते हैं वह यह है - हम सभी पक्षों को विस्तार से सुनने का प्रस्ताव रखते हैं। नंबर एक, यह कि देर से बुवाई की गई धूल की वजह से ये सभी मुद्दे हो रहे हैं। इसलिए हम मामले की जड़ तक जाना चाहते हैं और निर्देश जारी करना चाहते हैं। इसलिए कुछ...

'स्कूल गेट के सामने सत्याग्रह!' : सुप्रीम कोर्ट ने संस्था का हिस्सा रहते हुए स्कूल स्टाफ के विरोध की आलोचना की

स्कूल में कथित भ्रष्टाचार का विरोध करने पर बर्खास्तगी के खिलाफ पूर्व स्कूल कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि कर्मचारी संस्था का हिस्सा रहते हुए अपने नियोक्ता के खिलाफ विरोध नहीं कर सकते।जस्टिस अभय ओक ने कहा,"कदाचार देखिए। आप अपने नियोक्ता के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, अगर आप भ्रष्टाचार आदि के खिलाफ विरोध करना चाहते हैं तो आपको संस्था से बाहर निकलना होगा। फिर विरोध करना होगा। आप कर्मचारी हैं। आप स्कूल गेट के सामने सत्याग्रह पर बैठे हैं।...

मुजफ्फरनगर स्टूडेंट को थप्पड़ मारने का मामला | अधिकारी धार्मिक भेदभाव की समस्या को स्वीकार नहीं कर रहे: जनहित याचिका याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने गुरुवार (28 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उत्तर प्रदेश आरटीई नियम, 2011 का नियम 5 बच्चों को स्कूल में धार्मिक भेदभाव से बचाने के लिए मौजूद है, लेकिन अधिकारी इस समस्या को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और इसका समाधान नहीं कर रहे हैं।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ मुजफ्फरनगर स्टूडेंट को थप्पड़ मारने के मामले और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के संबंध में कार्यकर्ता तुषार गांधी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।यह मामला...

'सिस्टम कैसे काम करता है और ट्रायल में देरी करता है, इसका क्लासिक केस': सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को 3 साल से ज़्यादा समय बाद गवाह को वापस बुलाने की अनुमति देते हुए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (28 नवंबर) को ट्रायल में व्यवस्थित देरी पर दुख जताया, जब उसने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने POCSO मामले में आरोपी और उसके वकील की अनुपस्थिति में शिकायतकर्ता के साक्ष्य को अवैध रूप से रिकॉर्ड किया। फिर ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ने आरोपी को शिकायतकर्ता से जिरह करने की अनुमति देने के लिए रिकॉल आवेदन खारिज किया।कोर्ट ने कहा,“यह क्लासिक केस है, जो दर्शाता है कि सिस्टम कैसे काम करता है और ट्रायल में देरी होती है। ट्रायल कोर्ट अपीलकर्ता और उसके वकील की अनुपस्थिति में PW1 के...