भारत के विदेशी नागरिकों के अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से भारतीय डायस्पोरा पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए 2021 की अधिसूचना की जांच के लिए आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा 2021 में जारी अधिसूचना को बरकरार रखा जिसने भारत के विदेशी नागरिकों (OCI) श्रेणी के छात्रों के सामान्य सीटों के लिए आवेदन करने के अधिकारों को छीन लिया और उनका अधिकार केवल अनिवासी भारतीयों (NRI) श्रेणी की सीटें तक सीमित कर दिया, लेकिन संभावित प्रभाव से।बेंच ने देखा कि 2021 की अधिसूचना का 'व्यापक प्रभाव' होगा। जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस सी.टी. रविकुमार ने कहा कि केंद्र सरकार से उम्मीद की जाती है कि वह पिछली अधिसूचनाओं द्वारा पहले...

पांच और राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों के खिलाफ याचिका दायर, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सेंटर फॉर जस्टिस एंड पीस ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पांच और धर्म परिवर्तन कानूनों को चुनौती दी है। संगठन इससे पहले 2021 में दायर याचिका में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के धर्म परिवर्तन कानूनों के खिलाफ याचिका दायर कर चुका है।मामले में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को नोटिस भी जारी कर चुकी है। 17 फरवरी, 2021 को सीजेपी की संशोधन याचिका को भी अनुमति दी गई ‌‌थी, जिसमें मध्य प्रदेश...

जमानत की शर्त के तौर पर अंतरिम पीड़ित मुआवजा नहीं लगाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम पीड़ित मुआवजा जमानत के लिए एक शर्त के रूप में नहीं लगाया जा सकता है।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की खंडपीठ ने कहा, "पीड़ित मुआवजा कथित अपराध के संबंध में लिए गए अंतिम दृष्टिकोण के साथ-साथ है, यानी, क्या यह ऐसा किया गया था या नहीं, और इस प्रकार, मामले के प्री-ट्रायल के किसी भी पूर्व-अनिवार्यता को लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है।"खंडपीठ झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील की अनुमति दे रही थी।हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 498ए के तहत अपराध के...

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने बताया, ' सुप्रीम कोर्ट ने पिछले तीन महीने में 12,471 मामले निपटाए, जबकि 12,108 मामले दायर किए गए'

चीफ ज‌स्टिस ऑफ इंडिया ज‌‌स्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में बताया कि जैसा कि साल की पहली तिमाही पूरी हो रहा है, 12,471 मामलों का निस्तारण हो चुका है, जबकि 12,108 मामले दायर हुए ‌थे। यह दिखाता है कि‌ निस्तारण की दर पिछले तीन महीनों में मामलों दायर करने की दर से अधिक रही है। भारी-भरकम बैकलॉग के कारण आलोचनाओं से घिरी न्यायपालिका के लिए यह समाचार आशा से भरा है।जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, “प्रारंभिक वर्षों में अदालत पर बोझ, आज की तुलना में बहुत कम था। साल दर साल काम का बोझ बढ़ा है। अब हर दिन, सुप्रीम...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (30 जनवरी, 2023 से 3 फरवरी, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।वीआरएस लेने वाले कर्मचारी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने वाले अन्य लोगों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने माना है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी वेतन संशोधन के उद्देश्यों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर...

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को विशेष सुनवाई की, कलकत्ता हाईकोर्ट के विध्वंस आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने एक इमारत को गिराने के कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शनिवार को विशेष सुनवाई आयोजित की। बेंच ने सुनवाई के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के विध्वंस आदेश पर रोक लगा दी।एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड, कुश चतुर्वेदी के माध्यम से दायर याचिका की सुनवाई वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। न्यायाधीश अपने चैंबर से शामिल हुए। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे पेश हुए।खंडपीठ ने इस मामले में नोटिस जारी...

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करते हुए केंद्र ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। इन पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिसूचना जारी की गई है :1. राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पंकज मिथल2. पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल,3. मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पीवी संजय कुमार4. पटना हाईकोर्ट के जज जस्टिस अमानुल्लाह5. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मनोज मिश्राभारत के सुप्रीम कोर्ट में 34...

क्या धारा 482 सीआरपीसी याचिका को केवल इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि डिस्चार्ज एप्लिकेशन लंबित है? सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था क्या हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका को केवल इस आधार पर खारिज कर सकता है कि डिस्चार्ज एप्लिकेशन लंबित है?इस मामले में, याचिकाकर्ताओं-अभियुक्तों ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने देखा कि इस याचिका के लंबित रहने के दरमियान, सभी आरोपियों ने सीआरपीसी की धारा 239 के तहत ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपमुक्त करने की...

वीआरएस लेने वाले कर्मचारी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने वाले अन्य लोगों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी वेतन संशोधन के उद्देश्यों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने वाले अन्य लोगों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं।सिविल अपील के लिए बने तथ्यात्मक मैट्रिक्सइस सिविल अपील में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ के समक्ष चुनौती के तहत बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) का एक निर्णय था, जिसमें महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम पूर्व-कर्मचारी संघ ने 2010 को...

मरने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने इच्छामृत्यु चुनने के लिए लोगों शर्तें आसान कीं, अग्रिम चिकित्सा निर्देशों/ विल पर 2018 के निर्देशों में ढील दी

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के उस फैसले में अग्रिम चिकित्सा निर्देशों, या लिविंग विल से संबंधित निर्देशों में संशोधन किया है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने के अधिकार के एक अविच्छेद पहलू के रूप में गरिमा के साथ मरने के अधिकार को मान्यता दी गई थी और तदनुसार, इच्छामृत्यु की कानूनी वैधता को बरकरार रखा था।संशोधन आदेश उस संविधान पीठ द्वारा पारित किया गया था जिसमें जस्टिस के एम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सी टी रविकुमार शामिल थे जो ...

प्रतिभा उन लोगों का एकाधिकार नहीं है, जो महानगरीय क्षेत्रों में रहते हैं : सीजेआई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. जस्टिस धनंजय वाई. चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को ओडिशा के 10 अलग-अलग जिलों में 'वर्चुअल हाई कोर्ट' का वर्चुअल उद्घाटन किया।इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रतिभा की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है और यह उन लोगों का 'एकाधिकार' नहीं है जो महानगरीय क्षेत्रों में रहते हैं। उन्होंने राज्य भर में बार के सदस्यों के लिए अवसरों के विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करने के लिए 'वर्चुअल हाई कोर्ट' जैसी सुविधाओं के महत्व को रेखांकित किया।तारीफ में कहे गए शब्दउन्होंने कहा कि चीफ...

धर्मनिरपेक्ष राज्य को किसी भी कीमत पर हेट स्पीच को रोकना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कि भारत "धर्मनिरपेक्ष राज्य" है और हेट स्पीच की अनुमति नहीं दी जा सकती है, शुक्रवार को निर्देश दिया कि 5 फरवरी को मुंबई में 'सकल हिंदू समाज' द्वारा प्रस्तावित बैठक की पुलिस द्वारा वीडियोग्राफी की जानी चाहिए और न्यायालय को इसकी सूचना दी जानी चाहिए।न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि यदि हेट स्पीच या कानून और व्यवस्था की समस्याओं को रोकने के लिए गिरफ्तारी आवश्यक है तो पुलिस को सीआरपीसी की धारा 151 के आदेश के अनुसार कार्य करना चाहिए।खंडपीठ पिछले रविवार को इसी...

धर्म परिवर्तन| पीआईएल याचिकाकर्ता ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी वाला हलफनामा वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को धर्म परिवर्तन से जुड़ी याचिकाओं पर विचार किया। याचिकाओं में शामिल कुछ मामलों में बल या प्रलोभन द्वारा धर्म परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। अन्य मामले विभिन्न राज्यों द्वारा पारित धर्मांतरण विरोधी कानूनों की वैधता को चुनौती दी गई है। यह मामला चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।शुक्रवार की कार्यवाही में याचिकाकर्ता भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अरविंद पी दातार ने पीठ को...

केंद्र बनाम कॉलेजियम : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को चेताया, अगर ट्रांसफर सिफारिशों की मंज़ूरी नहीं दी तो " असहज' आदेश जारी हो सकते हैं

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को किसी स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर केंद्र सरकार की ओर से जजों के ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों पर विचार करने में और देरी होती है तो वह 'अप्रिय' न्यायिक और साथ ही प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए विवश होगा। जस्टिस एस के कौल और जस्टिस ए एस ओक ने पिछली सुनवाई में मौखिक रूप से कहा था, "स्थानांतरण के लिए दस सिफारिशें की गई हैं। ये सितंबर के अंत और नवंबर के अंत में की गई हैं। इसमें सरकार की बहुत सीमित भूमिका है। उन्हें लंबित रखने से बहुत...

सुप्रीम कोर्ट ने सकल हिंदू समाज की बैठक की वीडियोग्राफी का निर्देश दिया; हेट स्पीच को रोकने के लिए जरूरत पड़ने पर पुलिस को निवारक कार्रवाई करने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार की ओर से दिए गए अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड किया कि अगर सकल हिंदू समाज को 5 फरवरी को उसकी प्रस्तावित बैठक आयोजित करने की अनुमति दी जाती है तो यह इस शर्त के अधीन होगी कि "कोई भी हेट स्पीच नहीं देगा और किसी भी कानून की अवहेलना या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी भी तरह का कार्य नहीं करेगा।"सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस केएम जोसेफ और जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष यह वचन दिया। पीठ संगठन की प्रस्तावित बैठक पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई...

सुप्रीम कोर्ट ने लाइब्रेरी में 'हिंदूफोबिक' किताब मामले में इंदौर लॉ कॉलेज के प्रोफेसर को अंतरिम संरक्षण दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इंदौर‌ स्थित राजकीय विधि महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक पद पर कार्यरत डॉ मिर्जा मोजिज़ बेग की अग्र‌िम जमानत पर मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। उल्‍लेखनीय है कि उक्त महाविद्यालय की लाइब्रेरी में डॉ फरहत खान की कलेक्टिव वायलेंस एंड क्रिमिनल जस्टिस पाए जाने के बाद कॉलेज विवादों से घिर गया है। किताब को कथित रूप से राष्ट्र विरोधी और हिंदूफोबिक माना जा रहा है।जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने आदेश दिया, "नोटिस जारी करें। इस बीच, याचिकाकर्ता को अंतरिम...

‘केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति के लिए लंबित सिफारिशों को जल्द मंजूरी देगी’: एजी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को सूचित किया कि केंद्र सरकार हाईकोर्ट के पांच जजों को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों को जल्द ही मंजूरी दे देगी।लंबित सिफारिशों की स्थिति के बारे में न्यायालय द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का जवाब देते हुए, एजी ने आश्वासन दिया कि इन जजों की नियुक्ति के वारंट बहुत जल्द जारी किए जाएंगे, अधिकतम पांच दिनों के भीतर।उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के संबंध में लंबित सिफारिशों के संबंध में, एजी ने कुछ समय...

‘सुनिश्चित करें कि हिंदू जन आक्रोश रेली में कोई हेट स्पीच नहीं दी जाएगी’: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अगर अधिकारी सकल हिंदू समाज को 5 फरवरी यानी रविवार को मुंबई में हिंदू जन आक्रोश रैली आयोजित करने की अनुमति देते हैं तो उसमें कोई हेट स्पीच नहीं दी जाएगी। इवेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा।भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष अंडरटेकिंग दिया, जो संगठन की प्रस्तावित बैठक पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।29 जनवरी को मुंबई में सकल हिंदू...

धारा 138 एनआई एक्ट| पार्टियों के बीच अपराध को संयोजित करने के लिए पार्टियों के बीच हुए समझौते को ओवरराइड कर दोष सिद्धि की पुष्टि नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसने पार्टियों के बीच अपराध को संयोजित करने के लिए हुए एक समझौते को ओवरराइड करते हुए चेक बाउंस मामले में सजा की पुष्टि की ‌थी।जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की एक पीठ ने कहा कि जब मुकदमेबाजी की कार्यवाही में शामिल पक्षकारों ने एक संयोजन योग्य अपराध को संयोजित करने के लिए एक समझौते में प्रवेश किया है तो हाईकोर्ट ऐसे समझौते को रद्द नहीं कर सकते हैं और पार्टियों पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकते हैं।तथ्यतेलंगाना...

न्यायिक अकादमियों में जमानत और गिरफ्तारी दिशानिर्देशों पर उनके दो जजमेंट्स को कोर्स का हिस्सा बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने निर्देश दिया कि न्यायिक अकादमियों में जमानत और गिरफ्तारी दिशानिर्देशों पर उनके दो जजमेंट्स को कोर्स का हिस्सा बनाया जाए, जहां न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।कोर्ट ने सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एलएल 2021 एससी 391 मामले में 2021 के फैसले और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2022 लाइव लॉ (एससी) 577 मामले में 2022 के फैसले को कोर्स का हिस्सा बनाने का निर्देश दिया है।सिद्धार्थ मामले में, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय की...