महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम के तहत पारित निष्पादन आदेशों के खिलाफ दायर की जा रही रिट याचिकाएं मुकदमेबाजी को जन्म दे रही है: बॉम्बे हाईकोर्ट

महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम 1960 के संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (10 फरवरी) को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अधिनियम अदालत के समक्ष मुकदमेबाजी को जन्म दे रहा है। वह इस मुद्दे पर एडवोकेट जनरल से बातचीत करेगा।“हम इस पर एडवोकेट जनरल से बातचीत करने जा रहे हैं। उप पंजीयक द्वारा पारित आदेश के निष्पादन के लिए रिट याचिकाएं दायर की जा रही हैं। यह किस तरह का अधिनियम है, जो मुकदमेबाजी को जन्म दे रहा है?”चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने हथकरघा बुनकर सोसायटी द्वारा दायर...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट्स की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच के लिए जारी सर्कुलर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया, कहा- छात्रों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए

बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से जारी परिपत्र, जिसमें लॉ स्टूडेंट्स की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच प्रणाली को अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया गया है, को एक जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई थी, जिस पर सोमवार (10 फरवरी) को सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की कि उसे परिपत्र में कुछ भी अवैध नहीं लगता। इस प्रकार याचिका वापस ली गई याचिका के रूप में खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने बीसीआई के 24/09/2024 के परिपत्र को चुनौती दी थी, जिसमें लॉ स्टूडेंट्स की आपराधिक पृष्ठभूमि की...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिक्षकों को वेतन न देने पर जिला परिषद के सीईओ का वेतन रोका, कहा- उन्हें भी समझ आए कि वेतन न मिलने पर क्या-क्या सहना पड़ता है

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में महाराष्ट्र सरकार को सोलापुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का एक महीने का वेतन रोकने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह आदेश ये देखने के बाद दिया कि स्पष्ट आदेशों के बावजूद कुछ शिक्षकों को वेतन नहीं दिया गया।जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस अश्विन भोबे की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि सीईओ को भी वेतन न मिलने जैसे हालात से गुजरना चाहिए।न्यायाधीशों ने 28 जनवरी के आदेश में उल्लेख किया कि 26 नवंबर, 2024 को पारित एक आदेश के जर‌िए सोलापुर जिला परिषद के...

राज्य में महिला वकीलों के लिए स्थायी शिकायत समिति की मांग वाली जनहित याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा, यह एक वास्तविक मुद्दा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल कार्यालयों में महिला अधिवक्ताओं के लिए स्थायी शिकायत कमेटी की मांग करने वाली जनहित याचिका के संबंध में मौखिक रूप से टिप्पणी की है कि यह एक वास्तविक मुद्दा है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को इस मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए। “आपको अपनी महिला सदस्यों...महिला अधिवक्ताओं...का ध्यान रखना चाहिए...यह एक वास्तविक मुद्दा है, आप एक प्रतिनिधि निकाय हैं। समाधान निकालें” न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की। पीठ ने यह भी कहा कि “8 साल बीत चुके हैं...समाधान...

अनिल अंबानी को राहत: बॉम्बे हाईकोर्ट ने केनरा बैंक द्वारा रिलायंस कॉम लोन को फ्रॉड घोषित करने पर रोक लगाई

उद्योगपति अनिल अंबानी को राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केनरा बैंक के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उसने रिलायंस कम्युनिकेशंस से संबंधित उनके ऋण खाते को 'फर्जी खाते' के रूप में वर्गीकृत किया था।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि बैंक की कार्रवाई धोखाधड़ी वाले खातों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 'मास्टर सर्कुलर' का उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लंघन है। विशेष रूप से, सुप्रीम कोर्ट और मास्टर सर्कुलर दोनों ने अनिवार्य किया है कि...

कोई जनहित नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निविदाएं देने के लिए समान दिशा-निर्देशों की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निविदा अनुबंध देने के लिए समान दिशा-निर्देशों की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की, जिसमें कहा गया कि याचिका में जनहित का कोई तत्व शामिल नहीं है।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने कहा,"हमारे विचार से इस जनहित याचिका में जनहित का कोई तत्व शामिल नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए।"याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार को राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संग्रहण और निपटान के लिए निविदाएं देने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का...

Badlapur Encounter: मृतक के माता-पिता ने पुलिस के खिलाफ मामला वापस लेने की मांग की, हाईकोर्ट ने राज्य से पूछा- अभी तक FIR क्यों दर्ज नहीं की गई?

बदनाम बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में अब मृतक आरोपी के माता-पिता ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि वे अपने बेटे की "हिरासत में मौत" की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली अपनी याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं।अगस्त, 2024 में गिरफ्तार किए गए आरोपी की सितंबर में कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में हत्या कर दी गई थी। वैन में मौजूद पांच पुलिसकर्मियों ने तर्क दिया कि मृतक ने एक कांस्टेबल से राइफल छीन ली और गोली चला दी, जिससे उनमें से एक घायल हो गया। इसलिए आत्मरक्षा में दूसरे अधिकारी ने उस पर गोली...

नवंबर से प्रतीक्षा कर रहे मरीज आपका पैसा आने तक जीवित नहीं रह सकते: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य से स्वास्थ्य सेवा बजट खर्च करने की ठोस योजना बनाने को कहा

नांदेड़ और छत्रपति संभाजी नगर जिलों में सरकारी अस्पतालों में मौतों से संबंधित स्वप्रेरणा जनहित याचिका के संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (5 फरवरी) को राज्य से अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि वह सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया किस समय सीमा में पूरी कर लेगा।कोर्ट ने राज्य से स्वास्थ्य क्षेत्र को आवंटित बजट को किश्तों में खर्च करने की ठोस योजना बनाने को भी कहा।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ स्वप्रेरणा...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कस्टडी मामलों, POCSO मामलों में शामिल बच्चों के लिए कानूनी सहायता पर दिशा-निर्देश मांगने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें बच्चों की कस्टडी, फैमिली कोर्ट और POCSO मामलों के लिए राज्य में 'बाल कानूनी सहायता कार्यक्रम' तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश मांगे गए। याचिका में हिरासत के मामलों में बच्चों का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र वकीलों की नियुक्ति की भी मांग की गई।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने बुधवार को राज्य, फैमिली कोर्ट मुंबई के रजिस्ट्रार और महाराष्ट्र राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को नोटिस जारी किए।एक वकील द्वारा दायर याचिका में...

धारा 498ए के तहत मुकदमा चलाने की समय-सीमा क्रूरता की अंतिम घटना से शुरू होगी: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए के तहत अपराध के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 468 के तहत समय-सीमा क्रूरता के अंतिम कृत्य से शुरू होगी।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस रोहित जोशी की खंडपीठ ने कहा कि धारा 498ए के तहत मुकदमा चलाने की समय-सीमा अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहेगी।खंडपीठ ने 29 जनवरी को सुनाए गए आदेश में कहा,"हमारा मानना ​​है कि आईपीसी की धारा 498-ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए परिसीमा क्रूरता के अंतिम कृत्य से शुरू होगी। आईपीसी की धारा...

राज्य की आधिकारिक वेबसाइटों पर साइबर हमलों के संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

राज्य सरकार और उसके विभागों की आधिकारिक वेबसाइटों को प्रभावित करने वाले साइबर हमलों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार और विधि के विजिटिंग प्रोफेसर द्वारा दायर याचिका में महाराष्ट्र राज्य सरकार की कई आधिकारिक वेबसाइटों को दूषित होने से रोकने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि अपर्याप्त सुरक्षा उपायों और साइबर बुनियादी ढांचे की निगरानी की कमी के कारण, सरकारी वेबसाइट के कुछ...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फॉक्सवैगन इंडिया की 1.4 बिलियन डॉलर कर मांग को चुनौती देने की सुनवाई पर सहमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा 1.4 अरब डॉलर की कर मांग को चुनौती देने वाली स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया की याचिका पर 17 फरवरी को सुनवाई करेगा।जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदोश पूनीवाला की खंडपीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया, जिसने संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद मामले पर 17 फरवरी को विस्तार से सुनवाई करने पर सहमति जताई। भारत में सीमा शुल्क अधिकारियों ने स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया पर आरोप लगाया है कि वह "पूरी तरह से नॉक्ड डाउन" (completely...

करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में सीबीआई और मुंबई पुलिस की अनिच्छा से बॉम्बे हाईकोर्ट 'निराश', एसआईटी के गठन का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) पर 'निराशा' व्यक्त की, जो भारत और कई अन्य देशों में एक कंपनी द्वारा करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की शिकायतों की जांच करने में 'अनिच्छा' दिखा रही है। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और ज‌स्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि ईओडब्ल्यू और सीबीआई दोनों ही, इन एजेंसियों को ही ज्ञात कारणों से, शोएब सेक्वेरा द्वारा की गई शिकायतों की जांच/पूछताछ करने में अनिच्छुक थे, जिसमें जय कॉरपोरेशन लिमिटेड और...

सरकारी कर्मचारियों द्वारा सेवा अभिलेखों में जन्मतिथि बदलने के लिए उचित समय से परे किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में पुणे के पुलिस इंस्पेक्टर को कोई राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा अभिलेखों में जन्मतिथि बदलने के लिए उचित समय से परे किए गए किसी भी अनुरोध को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।जस्टिस अतुल चंदुरकर और मिलिंद सथाये की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में ज्यादातर सरकारी कर्मचारी सेवा में 'काफी समय' बिताने के बाद या रिटायरमेंट के करीब आने पर ही ऐसे बदलाव चाहते हैं।जजों ने 22 जनवरी को पारित आदेश में कहा,"जहां कोई सरकारी कर्मचारी काफी समय तक सेवा में...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिस्तर पर पड़े पिता की हत्या के आरोपी युवक को जमानत दी, उसे शिक्षा जारी रखने का आदेश दिया; कहा- प्रथम दृष्टया गंभीर उकसावे की बात

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने ही 69 वर्षीय 'बिस्तर पर पड़े' पिता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार 22 वर्षीय लड़के को जमानत देते हुए कहा कि आवेदक को मृतक ने बार-बार गाली-गलौज करके प्रथम दृष्टया गंभीर रूप से 'उकसाया' था, जिसे आवेदक का 'किशोर' दिमाग संभाल नहीं सका। सिंगल जज जस्टिस मिलिंद जाधव ने कहा कि आवेदक - तेजस शिंदे को उसके बिस्तर पर पड़े पिता ने 'उकसाया' था, जो उसे और उसकी मां, जो एक घरेलू सहायक के रूप में काम करती है, को गाली देते रहे, और यह भी तथ्य कि आवेदक डोंबिवली (ठाणे के पास) में एक...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के कारण पूरे भारत में ऑटो-रिक्शा के लिए जीएमएमसी कंपनी के मीटरों की बिक्री/खरीद पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह महाराष्ट्र के विधिक माप विज्ञान नियंत्रक (सीएलएम) को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि ग्लोबल मीटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (जीएमएमसी) द्वारा निर्मित ऑटो-रिक्शा किराया मीटर अगले आदेश तक बाजार में न बेचे जाएं। कोर्ट ने यह आदेश तब दिया, जब जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस अश्विन भोबे की खंडपीठ को एक 'चौंकाने वाला खुलासा' मिला कि जीएमएमसी ने आधिकारिक रिकॉर्ड में तीन अलग-अलग पते दिए हैं, जहां से वह मीटर बनाती है, फिर भी जांच के बावजूद कंपनी पुणे में तीनों स्थानों में से...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मारपीट के आरोप में गिरफ्तार 'यंग एडल्ट' को जमानत दी, उसे 12वीं की पढ़ाई पूरी करने की अनुमति दी; कहा- अगर उसे किताबों की ओर वापस भेजा जाए तो वह सुधर सकता है

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति पर उसके 'गैंग के सदस्यों' के साथ मिलकर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए कम उम्र के एक 'युवक' को जमानत देते हुए कहा कि घटना के समय उसकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी और वह 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था, इसलिए उसे जमानत देते हुए कहा कि "अगर वह अपनी किताबों की ओर लौटेगा तो उसमें सुधार आएगा।" ज‌स्टिस मिलिंद जाधव ने कहा कि आरोपी को सलाखों के पीछे रखने से वह 'कठोर अपराधी' ही बनेगा, क्योंकि वह अपने साथियों को जीवन में आगे बढ़ते देखेगा और वह जेल में है।ज‌स्टिस जाधव ने शुक्रवार...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य से हाउसिंग सोसाइटियों में ई-वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्‍थापित करने संबंधी कानूनी ढांचे को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया, कहा- ऐसे स्टेशन वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेंगे

यह देखते हुए कि सोसायटी परिसर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन वायु प्रदूषण के खतरे को कम करने में मदद करेंगे, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार को हाउसिंग सोसाइटियों के साथ चार्जिंग पॉइंट/स्टेशन स्थापित करने के संबंध में अपनी नीति को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने का आदेश दिया। ज‌स्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने मुंबई के आलीशान पेडर रोड इलाके में रहने वाले एक व्यवसायी की ओर से दायर याचिका पर विचार करते हुए कहा कि उनकी ओर से कई बार किए गए...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गणेश माघी उत्सव के लिए POP की मूर्तियों की बिक्री और विसर्जन पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आगामी गणेश माघी उत्सव के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) की मूर्तियों के निर्माण बिक्री और विसर्जन के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी किया।चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने मूर्ति विसर्जन पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के 12 मई 2020 को जारी दिशा-निर्देशों पर ध्यान दिया, जिसमें POP की मूर्तियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया।याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि CPCB के दिशा-निर्देशों और POP की मूर्तियों के उपयोग पर रोक लगाने वाले हाईकोर्ट के पिछले आदेश...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के कामकाज और प्रक्रियाओं के लिए डेवलप हो रही वेबसाइट की प्रोग्रेस पर हलफनामा मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार, 29 जनवरी को राज्य सरकार को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें राज्य में पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के कामकाज और प्रक्रियाओं पर प्रासंगिक जानकारी संबंधी एक वेबसाइट बनाने में हुई प्रगति की जानकारी दी गई हो। चीफ ज‌स्टिस आलोक अराधे और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने राज्य से पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के कामकाज के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देने को कहा।न्यायालय एक अंतरिम आवेदन पर विचार कर रहा था, जिसमें राज्य को...