'ईडी में दोषसिद्धि की दर खराब, आरोपी को कितने समय तक विचाराधीन रखा जा सकता है?': सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व बंगाल मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर पूछा

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (26 नवंबर) को बिना सुनवाई के आरोपी को लंबे समय तक हिरासत में रखने पर चिंता जताई।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ चटर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में सहायक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में रिश्वतखोरी के आरोपों से उत्पन्न मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

सुनवाई के दौरान पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा चलाए गए मामलों में कम सजा दरों पर भी सवाल उठाए। हालांकि पीठ ने जमानत देने की इच्छा जताई, लेकिन अंततः सीबीआई से जुड़े मामलों में चटर्जी द्वारा हिरासत में लिए गए मामलों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सुनवाई सोमवार (2 दिसंबर) तक के लिए स्थगित कर दी गई।

चटर्जी की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि 23 जुलाई, 2022 को गिरफ्तारी के बाद से वह 2.5 साल से अधिक समय से हिरासत में है। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि याचिकाकर्ता की आयु 73 वर्ष है, रोहतगी ने कहा कि 183 गवाहों और चार पूरक अभियोजन शिकायतों को देखते हुए, जल्दी सुनवाई पूरी होने की कोई संभावना नहीं है।

रोहतगी ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अधिकतम सजा का एक तिहाई से अधिक हिस्सा काट चुका है, जो कि 7 साल की कैद है। उन्होंने बीएनएसएस 2023 की धारा 479 (जो अधिकतम सजा का एक तिहाई हिस्सा काटने के बाद विचाराधीन कैदियों को जमानत प्रदान करती है) और नजीब मामले में दिए गए फैसले (जिसमें कहा गया था कि लंबे समय तक कारावास में रहने पर जमानत दी जा सकती है) पर भरोसा जताया।

रोहतगी ने कहा, "हर दूसरे व्यक्ति को जमानत दी गई...जिस महिला के घर से पैसे बरामद हुए और जिसने याचिकाकर्ता का नाम लिया, उसे 2 दिन पहले जमानत दी गई...उससे कोई बरामदगी नहीं हुई।"

जस्टिस कांत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू (प्रवर्तन निदेशालय के लिए) से मुकदमे की स्थिति के बारे में पूछने से पहले टिप्पणी की, "आप अपने घर पर पैसे नहीं रखने जा रहे हैं।"

एएसजी राजू ने अपराध की गंभीरता को यह कहते हुए उजागर किया कि एक बड़ा घोटाला चल रहा था, जिसमें रिश्वत के आधार पर अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरियां दी जा रही थीं। "बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार" था, जिससे 50,000 से अधिक उम्मीदवार प्रभावित हुए। सह-आरोपी अर्पिता मुखर्जी ने बयान दिया है कि यह पैसा याचिकाकर्ता का है, एएसजी ने तर्क दिया, और कहा कि चार पूर्वगामी अपराध हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए धारा 479 बीएनएसएस उन पर लागू नहीं होती।

हालांकि, पीठ ने मुकदमे की शुरुआत में देरी पर चिंता व्यक्त की। जस्टिस कांत ने पूछा, "हम उसे कब तक रख सकते हैं? यह सवाल है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें 2 साल से अधिक समय बीत चुका है। ऐसे मामले में संतुलन कैसे बनाया जाए?"

"श्री राजू, अगर अंततः उसे दोषी नहीं ठहराया जाता है, तो क्या होगा? 2.5-3 साल तक इंतजार करना कोई छोटी अवधि नहीं है!" जस्टिस भुयान ने पूछा। जस्टिस भुयान ने ईडी मामलों में कम सजा दरों पर भी टिप्पणी की।

जस्टिस भुयान ने कहा, "आपकी सजा दर क्या है? अगर यह 60-70% है, तो हम समझ सकते हैं। लेकिन यह बहुत खराब है।" एएसजी ने जवाब दिया कि मामले को केस-टू-केस आधार पर देखा जाना चाहिए।

जब जस्टिस कांत ने पूछा कि अगर याचिकाकर्ता को राहत दी जाती है तो वह किस तरह की बाधा उत्पन्न करेगा। एएसजी ने जवाब दिया कि वह गवाहों पर उनके बयान वापस लेने के लिए दबाव डाल सकता है। एएसजी ने कहा, "अर्पिता ने कहा है कि वह उससे डरती है।" हालांकि जस्टिस कांत ने पूछा कि सह-आरोपी अर्पिता के बयान का साक्ष्य मूल्य क्या है।

जब एएसजी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता एक प्रभावशाली व्यक्ति है जिसने अनुकूल चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए डॉक्टरों से भी छेड़छाड़ की है, तो रोहतगी ने यह कहकर इसका खंडन किया कि वह अब मंत्री नहीं हैं। रोहतगी ने दावा किया कि उनके खिलाफ एकमात्र सबूत ईडी अधिकारियों द्वारा धारा 50 पीएमएलए के तहत दर्ज किए गए बयान हैं। उन्होंने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को जमानत देने वाले हाल के फैसले पर बहुत भरोसा किया।

पीठ ने कहा कि मुकदमे की प्रगति देखने के लिए प्रायोगिक आधार पर अंतरिम जमानत दी जा सकती है। जैसे ही पीठ ने आदेश सुनाना शुरू किया, एएसजी ने कहा कि चटर्जी संबंधित अपराध के सिलसिले में सीबीआई की हिरासत में हैं।

जब रोहतगी ने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी दुर्भावनापूर्ण थी, तो जस्टिस कांत ने कहा, "श्री रोहतगी, जब आपके घर से पैसे निकल रहे थे, तो सब कुछ दुर्भावनापूर्ण नहीं हो सकता।" रोहतगी ने बताया कि सीबीआई ने उन्हें 28 महीने तक गिरफ्तार नहीं किया था।

जस्टिस कांत ने कहा, "अगर सीबीआई ने उस दिन गिरफ्तार किया होता, तो आप कहते, देखो इतनी जल्दीबाजी है। जब वे अपना समय लेते हैं, तो आप कहते हैं..." रोहतगी ने जोर देकर कहा कि गिरफ्तारी का समय "संदिग्ध" था। इस मौके पर, पीठ ने सीबीआई की गिरफ्तारी और हिरासत के बारे में विवरण जानना चाहा।

जस्टिस कांत ने कहा, "हम आपकी न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत की अवधि जानना चाहते हैं। सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में। हम सोमवार को मामले को उठाएंगे। क्या आपको सीबीआई ने पहली बार गिरफ्तार किया था और क्या आपको सीबीआई ने दूसरी बार गिरफ्तार किया है...श्री राजू सीबीआई से निर्देश ले सकते हैं।" चटर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 30 अप्रैल, 2024 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

मामला: पार्थ चटर्जी बनाम प्रवर्तन निदेशालय | एसएलपी (सीआरएल) नंबर 13870/2024