सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (11 नवंबर, 2024 से 15 नवंबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

'Hate Speech' गलत दावे या झूठे दावों के समान नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं द्वारा भड़काऊ भाषण को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा कि नफरत भरे भाषण के अपराध की तुलना गलत दावे या झूठे दावों से नहीं की जा सकती।

हिंदू सेना समिति के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव के माध्यम से दायर याचिका में सार्वजनिक भाषण देने के बढ़ते खतरे को रोकने, संप्रभुता को खतरे में डालने और राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए दिशा-निर्देशों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

अनुकंपा नियुक्ति कोई निहित अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुकंपा नियुक्ति कोई निहित अधिकार नहीं है, जिसे किसी भी तरह की जांच या चयन प्रक्रिया के बिना दिया जा सकता है। कोर्ट ने दोहराया कि अनुकंपा नियुक्ति हमेशा विभिन्न मापदंडों की उचित और सख्त जांच के अधीन होती है।

जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर अपील पर फैसला कर रही थी, जिसके पिता, जो पुलिस कांस्टेबल थे, उसकी मृत्यु के कारण अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावा खारिज कर दिया गया।

केस टाइटल: टिंकू बनाम हरियाणा राज्य

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

विक्रेता और निष्पादन का गवाह पावर ऑफ अटॉर्नी धारक विक्रय समझौते पर साक्ष्य दे सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब विक्रय समझौते में कई वादी शामिल होते हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी धारक (जो विक्रेता और वादी दोनों होता है) किसी अन्य वादी की ओर से उन मामलों पर गवाही दे सकता है, जिनके बारे में उसे व्यक्तिगत जानकारी की आवश्यकता होती है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने तर्क दिया कि चूंकि पावर ऑफ अटॉर्नी, जो वादी भी है, उसने विक्रय समझौते के निष्पादन को देखा था और उसे निष्पादन का प्रत्यक्ष ज्ञान था, इसलिए वह उन मामलों के बारे में बहुत अच्छी तरह से गवाही दे सकता है, जिनके बारे में उसे प्रिंसिपल के व्यक्तिगत ज्ञान की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रिंसिपल की मनःस्थिति या अनुबंध के तहत दायित्वों को पूरा करने की तत्परता और इच्छा।

केस टाइटल: श्याम कुमार इनानी बनाम विनोद अग्रवाल और अन्य, सिविल अपील संख्या 2845/2015

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सरकार जज नहीं बन सकती, किसी व्यक्ति को दोषी ठहराकर उसकी संपत्ति को ध्वस्त करके उसे दंडित नहीं कर सकती : सुप्रीम कोर्ट

'बुलडोजर मामले' में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कार्यपालिका द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी आरोपी के घर को ध्वस्त करना 'शक्ति का दुरुपयोग' माना जाएगा। यदि वह इस तरह की मनमानी कार्रवाई करती है तो कार्यपालिका कानून के सिद्धांतों को ताक पर रखकर मनमानी करने की दोषी होगी, जिससे 'कानून के कठोर हाथ' से निपटना होगा।

केस टाइटल: संरचनाओं के विध्वंस के मामले में निर्देश बनाम और अन्य। | रिट याचिका (सिविल) संख्या 295/2022 (और संबंधित मामला)

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सुप्रीम कोर्ट ने 'बुल्डोज़र जस्टिस' पर कहा: केवल आपराधिक आरोपों/दोषसिद्धि के आधार पर संपत्तियां नहीं गिराई जा सकतीं

"बुलडोजर न्याय" की प्रवृत्ति के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (13 नवंबर) को कहा कि कार्यपालिका केवल इस आधार पर किसी व्यक्ति के घर नहीं गिरा सकती कि वह किसी अपराध में आरोपी या दोषी है।

कार्यपालिका द्वारा ऐसी कार्रवाई की अनुमति देना कानून के शासन के विपरीत है और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का भी उल्लंघन है, क्योंकि किसी व्यक्ति के अपराध पर फैसला सुनाना न्यायपालिका का काम है।

केस टाइटल: संरचनाओं के विध्वंस के मामले में दिशा-निर्देश बनाम और अन्य। | रिट याचिका (सिविल) संख्या 295/2022 (और संबंधित मामला)

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

धारा 442, 452 आईपीसी के अनुसार रेस्तरां के भीतर अपराध 'घर में अतिक्रमण' नहीं: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि रेस्तरां को मानव निवास या पूजा या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जगह नहीं कहा जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 452 के तहत "चोट पहुंचाने की तैयारी के बाद घर में अतिक्रमण" के अपराध के आरोपी व्यक्ति की सजा खारिज कr।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि रेस्तरां धारा 442 आईपीसी के तहत "घर" के मानदंडों को पूरा नहीं करता, क्योंकि यह न तो आवास है, न ही पूजा का स्थान है और न ही संपत्ति की अभिरक्षा के लिए जगह है। इस प्रकार, धारा 452 के तहत अपराध के लिए आवश्यक तत्व पूरा नहीं हुआ।

केस टाइटल: सोनू चौधरी बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य, आपराधिक अपील संख्या 3111/2024

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Partnership Act| निवर्तमान साझेदार फर्म की संपत्ति में अपने हिस्से से प्राप्त लाभ में हिस्सेदारी का हकदार: सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई भागीदार फर्म की परिसंपत्तियों के साथ व्यवसाय कर रहा है, तो अंतिम निपटान होने तक, निवर्तमान भागीदार को खातों और मुनाफे में एक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा जो फर्म की संपत्ति में उसके हिस्से से प्राप्त किया जा सकता है।

चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि जब कोई इकाई किसी निवर्तमान भागीदार की सहमति के बिना साझेदारी की संपत्ति का अधिग्रहण करती है, तो साझेदारी फर्म की परिसंपत्तियों का उपयोग करके इकाई द्वारा अर्जित लाभ को आनुपातिक रूप से निवर्तमान भागीदार को वितरित किया जाएगा।

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

याचिका दायर किए जाने से ही लीज पेंडेंस सिद्धांत लागू होता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 52 के तहत लीज पेंडेंस का सिद्धांत उसी क्षण से लागू होगा जब न्यायालय में याचिका दायर की जाती है, न कि उस चरण पर जब न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया जाता है। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि लीज पेंडेंस सिद्धांत तब लागू नहीं होगा जब याचिका दोषपूर्ण अवस्था में रजिस्ट्री में पड़ी हो।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 2022 के फैसले पर पुनर्विचार और उसे वापस लेते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें बिक्री के लिए समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया गया था।

केस टाइटल: मेसर्स सिद्दामसेट्टी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम कट्टा सुजाता रेड्डी और अन्य | पुनर्विचार याचिका (सिविल) संख्या 1565/2022

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सुप्रीम कोर्ट ने CCC सर्टिफिकेट रखने वाले अभ्यर्थियों को यूपी पावर कॉरपोरेशन में तकनीकी ग्रेड-II (इलेक्ट्रिकल) कर्मचारी के रूप में बहाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने उन आवेदकों की सेवाएं समाप्त करके "बड़ी गलती" की, जो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में तकनीकी ग्रेड-II (इलेक्ट्रिकल) के रिक्त पद को भरने के लिए जारी किए गए 6 सितंबर 2014 के विज्ञापन में आवश्यक रूप से इंटरव्यू के समय विधिवत चयनित थे और उनके पास कंप्यूटर साक्षरता का सर्टिफिकेट था। जिन अभ्यर्थियों के पास इंटरव्यू की तिथि तक भी प्रमाण पत्र नहीं था, उन्हें समायोजित नहीं किया जा सकता।

जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ वर्तमान अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (प्रतिवादी) में तकनीकी ग्रेड-II (इलेक्ट्रिकल) के पद पर आवेदकों की पुनर्नियुक्ति के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की गई। इसने पाया कि प्रतिवादी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एकल जज के फैसले की गलत व्याख्या की थी, जिसने प्रतिवादी को चयन सूची को फिर से तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें केवल उन्हीं उम्मीदवारों को शामिल करने का निर्देश दिया गया, जो इंटरव्यू के समय प्रमाण पत्र लेकर आए थे।

केस टाइटल: मुकुल कुमार त्यागी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, सिविल अपील संख्या 9026/2019

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायपालिका में दिव्यांग व्यक्तियों की भर्ती के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवाओं में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (PwBD) की भर्ती से संबंधित कई सामान्य निर्देश जारी किए। जारी किए गए निर्देश का पालन देश भर में जिला न्यायपालिका में उम्मीदवारों के चयन के लिए किया जाएगा।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि लंबित आदेशों तक जिला न्यायपालिका में भर्ती अभ्यास करते समय उच्च न्यायालयों या राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

केस टाइटल: न्यायिक सेवाओं में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की भर्ती के संबंध में एसएमडब्लू (सी) नंबर 2/2024

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें