पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोषपूर्ण जांच के लिए पुलिस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश रद्द किया

निचली अदालत ने मामले में आरोपियों को बरी करते हुए कहा था कि जांच अधिकारियों और संबंधित एसएचओ दोनों द्वारा अनुचित और दोषपूर्ण जांच की गई, जिससे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ और इसलिए अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 166-ए (कानून के तहत निर्देश की अवज्ञा करना) और 167 के तहत कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।

अधिकारी के खिलाफ एफआईआर को रद्द करते हुए, जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा,

"हाईकोर्ट के नियमों (अध्याय 1 भाग एच नियम 6) के अवलोकन से पता चलता है कि यदि पुलिस अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के आचरण की आलोचना की जानी है या किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जानी है, तो नियम 6 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए यानी निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए जो इसे रजिस्ट्रार को भेज देगा। गृह सचिव के दिनांक 15.04.1936 के परिपत्र के संदर्भ में दिए गए एक कवरिंग पत्र के साथ।

"इस मामले में ऐसी किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को बरी करते हुए निर्देश दिया कि बरी करने के फैसले की एक प्रति चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेजी जाए ताकि कानून के अनुसार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाई गई यह प्रक्रिया कानून के लिए अज्ञात है, "

ये टिप्पणियां चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन के तत्कालीन एसएचओ द्वारा दायर याचिका के जवाब में की गई थीं।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश में पारित अपमानजनक टिप्पणियां, जिसके आधार पर बाद में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उच्च न्यायालय के नियमों (अध्याय 1 भाग एच नियम 6) का उल्लंघन है।

उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ ऑडी अल्टरम पैट्रेम के सिद्धांत का पालन किए बिना टिप्पणी की गई थी, क्योंकि उक्त टिप्पणी से पहले याचिकाकर्ता को सुनना आवश्यक था, जिसके अनुसार प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय ने पंजाब राज्य और अन्य बनाम मेसर्स शिखा ट्रेडिंग कंपनी (2023), राज्य (दिल्ली की एनसीटी सरकार) बनाम पंकज चौधरी और अन्य (2019) का उल्लेख किया और कहा, "किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले, उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।"

जस्टिस बेदी ने कहा कि, "इस मामले में ऐसा नहीं किया गया है (स्पष्टीकरण देने के लिए सुनवाई का अवसर) याचिकाकर्ता और अन्य के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को निरर्थक बना देगा।"

जस्टिस ने यह भी पाया कि पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का ट्रायल कोर्ट का निर्देश हाईकोर्ट के नियमों का उल्लंघन है।

न्यायाधीश ने कहा कि निचली अदालत ने हाईकोर्ट के नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कानून के अनुसार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश कानून के लिए अज्ञात है।

नतीजतन, अदालत ने ट्रायल कोर्ट के आक्षेपित निर्देश और पुलिस अधिकारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया।