नायब नजीर आपसी सहमति से तलाक की याचिका की स्वीकार्यता पर फैसला नहीं कर सकते: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने माना कि नायब नजीर किसी आवेदन की स्वीकार्यता पर फैसला नहीं कर सकते। उन्हें इसे न्यायालय के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार, न्यायालय ने नायब नजीर को पक्षों द्वारा दायर आवेदनों पर इस तरह के समर्थन करने से परहेज करने का निर्देश दिया।

नायब नजीर नजारत का सदस्य है, जो जिला कोर्ट की प्रक्रिया सेवा एजेंसी है।

जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने कहा,

“याचिकाकर्ताओं के आवेदन को शुरुआत में ही खारिज करना कानून की नजर में स्वीकार्य नहीं है। किसी भी कारण से आवेदन की स्वीकार्यता पर नायब नजीर द्वारा फैसला नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, स्पष्ट रूप से नायब नजीर ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करने से इनकार करके अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है।”

याचिकाकर्ता की शिकायत यह थी कि उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन दायर किया था, जिसे फैमिली कोर्ट के नायब नाजिर ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उनकी शादी को अभी एक साल भी नहीं हुआ।

दंपति ने 09.07.2024 को विवाह किया था और आवेदन 13.11.2024 को दायर किया गया। यानी शादी के चार महीने बाद ही, इस आधार पर कि वे 16.08.2024 से अलग-अलग रह रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन को कानून के अनुसार उचित निपटान के लिए फैमिली कोर्ट के संबंधित जज के समक्ष रखने की भी अनुमति नहीं दी गई, जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई।

अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि दंपत्ति ने अपनी शादी के चार महीने बाद ही तलाक का आवेदन दायर किया, इस आधार पर कि वे 16.08.2024 से अलग-अलग रह रहे हैं। इसके बाद न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के आवेदन को खारिज करके नायब नाजिर ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है, इसलिए उनके द्वारा किया गया समर्थन रद्द किए जाने योग्य है।

न्यायालय ने कहा,

"नायब नाजिर द्वारा किया गया समर्थन याचिकाकर्ताओं के आवेदन को स्वीकार करने के बाद फैमिली कोर्ट के संबंधित जज द्वारा रद्द किए जाने तथा कानून के अनुसार उस पर निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया जाता है।"

इसलिए न्यायालय ने वर्तमान याचिका को अनुमति देते हुए नायब नाजिर को यह निर्देश दिया कि वह पक्षों द्वारा दायर आवेदनों पर इस तरह के समर्थन करने से बचें तथा इसे न्यायालय के विवेक पर ही छोड़ दें।

केस टाइटल: यशिका शाह एवं अन्य बनाम रजिस्ट्रार, रिट याचिका नंबर 36223/2024