[POCSO] अभियुक्त की दोषपूर्ण मानसिक स्थिति पर प्री ट्रायल चरण में विचार नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट ने आरोप-मुक्ति याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने माना कि अभियुक्त की दोषपूर्ण मानसिक स्थिति पर प्री ट्रायल चरण में विचार नहीं किया जा सकता, जब अभियोजन पक्ष द्वारा प्रथम दृष्टया मामला बनाया जाता है।

न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या POCSO Act के तहत अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही बरी करने या रद्द करने के समय दोषपूर्ण मानसिक स्थिति पर विचार किया जा सकता है।

जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा कि अभियुक्त की दोषपूर्ण मानसिक स्थिति पर तब विचार नहीं किया जा सकता, जब अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री से प्रथम दृष्टया आरोप-पत्र तैयार करने और परीक्षण की आवश्यकता वाले कथित अपराध सिद्ध होते हैं।

उन्होंने कहा,

“जब अभियोजन पक्ष अपराध/अपराधों के होने को साबित करने के लिए अपने प्रारंभिक दायित्व का निर्वहन करता है तो उसके बाद अभियुक्त पर यह साबित करने का भार आ जाता है कि यौन इरादे से अपराध करने के लिए उसके पास कोई दोषपूर्ण मानसिक स्थिति नहीं है। इसलिए दोषपूर्ण मानसिक स्थिति एक ऐसा मामला है, जिस पर पूर्व-परीक्षण चरण में विचार नहीं किया जा सकता है अर्थात (i) अपराध को रद्द करने की कार्यवाही में और (2) निर्वहन के समय। हालांकि अभियोजन सामग्री अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपित अपराधों का गठन नहीं करती है तो प्री ट्रायल चरण में निरस्तीकरण या निर्वहन पर विचार किया जा सकता है।”

पुनर्विचार याचिकाकर्ता 80 वर्ष की आयु के एडवोकेट हैं। उन पर आरोप है कि जब वे अभियुक्त के कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने 12 वर्ष की आयु के पीड़ित लड़के पर यौन उत्पीड़न किया।

आरोप है कि अभियुक्त ने पीड़ित लड़के की ज़िप खोली और उसके लिंग को पकड़ लिया, जिससे धारा 7 के तहत यौन उत्पीड़न हुआ और POCSO Act की धारा 8 के तहत दंडनीय है।

स्पेशल कोर्ट ने उनके आरोपमुक्ति का आवेदन खारिज कर दिया और उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष वर्तमान पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत की।

न्यायालय ने कहा कि यौन इरादे से बच्चे के लिंग को छूना धारा 7 के तहत अपराध है, जो POCSO Act की धारा 8 के तहत दंडनीय है।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि पुनर्विचार याचिकाकर्ता द्वारा पीड़ित के लिंग को पकड़ना और उसके आकार पर टिप्पणी करना यौन इरादे से किया गया खुला कृत्य था। दूसरी ओर पुनर्विचार याचिकाकर्ता ने कहा कि यौन इरादे से ऐसा नहीं किया गया था।

न्यायालय ने कहा कि POCSO Act की धारा 30 में प्रावधान है कि मुकदमे से पहले आरोपी की मानसिक स्थिति दोषपूर्ण होने का अनुमान है। इसने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपना प्रारंभिक दायित्व निर्वहन करने के बाद आरोपी यह साबित करने के लिए अपना बचाव दे सकता है कि मुकदमे के दौरान यौन इरादे से अपराध करने के लिए उसकी मानसिक स्थिति दोषपूर्ण नहीं थी।

न्यायालय ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बना लिया है और उसे आरोपमुक्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह पाया गया कि अभियुक्त की मानसिक स्थिति दोषपूर्ण थी या कथित अपराध करने के लिए यौन इरादा आवश्यक था यह साक्ष्य का विषय है जिस पर परीक्षण चरण में विचार किया जाना चाहिए न कि परीक्षण-पूर्व चरण में।

इस प्रकार पुनर्विचार याचिका को खारिज किया जाता है और माना जाता है कि अभियुक्त की निर्वहन याचिका को खारिज करना उचित है।

केस टाइटल- पी.सी. वर्गीस मुथलाली बनाम केरल राज्य