NI Act के तहत की गई शिकायतों के लिए BNSS की धारा 223 के तहत संज्ञान लेते समय आरोपी को सुनने की आवश्यकता नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि BNSS की धारा 223 के पहले परंतुक में निर्धारित शिकायत का संज्ञान लेने के चरण में अभियुक्त की सुनवाई की प्रक्रिया परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत किए गए अपराध की शिकायतों पर लागू नहीं होगी।

संदर्भ के लिए, BNSS की धारा 223 CrPC की धारा 200 में निहित पहले के प्रावधान से अलग है। 223 (1) के परंतुक के तहत, मजिस्ट्रेट अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है।

जस्टिस शिवशंकर अमरन्नावर ने अशोक की याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया, जिन्होंने फैयाज अहमद द्वारा दायर शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान आदेश पर सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

अदालत ने कहा, "चूंकि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 विशेष अधिनियमन है और बीएनएसएस की धारा 5 के मद्देनजर एनआई अधिनियम की धारा 143 जहां तक एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत विद्वान मजिस्ट्रेटों द्वारा विचारित मामलों की बात है, इसलिए मजिस्ट्रेट को अपराध के लिए चेक के उचित पाठ्यक्रम में आदाता / धारक की शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने की कोई आवश्यकता नहीं है एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय है।

पीठ ने सुरेश नंदा बनाम सीबीआई, 2008 (3) SCC 674 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें यह कहा गया था कि पासपोर्ट अधिनियम एक विशेष कानून है जबकि सीआरपीसी एक सामान्य कानून है। यह अच्छी तरह से तय है कि विशेष कानून सामान्य कानून पर प्रबल होता है।

पीठ ने तब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दायर शिकायत के निपटारे के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को नोट किया। इसने 11.02.2025 को तय की गई आपराधिक याचिका संख्या 201604/2024 में समन्वय पीठ के फैसले हनुमेश पुत्र शरणप्पा करनगी बनाम मैसर्स करणगी ब्रदर्स एंटरप्राइज को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया, जिसमें अदालत ने कहा कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का संज्ञान लेने से पहले, मजिस्ट्रेट बीएनएसएस की धारा 223 की आवश्यकता का पालन करेगा।

इसमें कहा गया है, "उक्त मामले में, न्यायालय ने यह नहीं माना है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम एक विशेष क़ानून है और परीक्षण के लिए एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रदान की गई प्रक्रिया एक सारांश प्रक्रिया और बीएनएसएस की धारा 5 है।

तदनुसार इसने याचिका को खारिज कर दिया।