कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के तहत मुआवजा तय करने के लिए आधार कार्ड को उम्र के सबूत के तौर पर नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने मृतक की उम्र का पता लगाने और मुआवजा कैलकुलेट करने के लिए सही 'मल्टीप्लायर' (Multiplier) लागू करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा किया।

कोर्ट ने कहा कि अगर दावा करने वाले मृतक की उम्र साबित करने के लिए कोई अन्य दस्तावेज पेश नहीं कर पाते हैं तो 'मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल' (Motor Accident Claims Tribunal) पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज उम्र को आधार मान सकता है।

जस्टिस के.एस. भरत कुमार ने 4 अप्रैल 2024 के ट्रिब्यूनल के आदेश में बदलाव किया। उन्होंने मृतक शरीफ की पत्नी, बेटी और मां को मिलने वाले मुआवजे की रकम को 26,73,100 रुपये से बढ़ाकर 28,68,000 रुपये किया।

यह मामला 18 दिसंबर 2021 को हुई सड़क दुर्घटना से जुड़ा है। इसमें शरीफ जिस कार में सफर कर रहे थे, वह लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण एक पेड़ से टकरा गई, जिससे उनकी मौत हो गई।

ट्रिब्यूनल ने मृतक की उम्र 36 साल मानी थी और मुआवजा कैलकुलेट करते समय 15 का मल्टीप्लायर लागू किया था।

इस फैसले को चुनौती देते हुए दावा करने वालों ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की उम्र 32 साल दर्ज थी, जबकि उनके आधार कार्ड के अनुसार दुर्घटना के दिन उनकी उम्र 35 साल, 7 महीने और 25 दिन थी।

उन्होंने तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल ने गलत तरीके से यह मान लिया कि मृतक की उम्र 36 साल पूरी हो चुकी थी। उनके अनुसार, अगर आधार कार्ड में दी गई उम्र को भी माना जाए, तो मृतक की उम्र 35 साल मानी जानी चाहिए, जिसके हिसाब से 15 की जगह 16 का मल्टीप्लायर लागू होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आधार कार्ड को उम्र के सबूत के तौर पर नहीं माना गया तो ट्रिब्यूनल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा करना चाहिए।

बीमा कंपनी ने ट्रिब्यूनल के फैसले का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि आधार कार्ड का इस्तेमाल केवल किसी व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए किया जा सकता है, न कि उम्र के सबूत के तौर पर। 'सरोज और अन्य बनाम इफ्को-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी और अन्य' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए बीमा कंपनी ने कहा कि दावा करने वालों को मृतक की उम्र साबित करने के लिए मान्य दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने 'सरोज और अन्य' मामले में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि आधार कार्ड पहचान का सबूत तो हो सकता है, लेकिन उम्र का सबूत नहीं। इसलिए कोर्ट ने माना कि शरीफ के आधार कार्ड में दी गई उम्र के आधार पर मुआवजे का 'मल्टीप्लायर' (गुणांक) तय नहीं किया जा सकता।

इसके बाद कोर्ट ने 'सुनीता और अन्य बनाम विनोद सिंह और अन्य' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मृतक की उम्र का वैज्ञानिक आकलन माना गया था, जिसका इस्तेमाल तब किया जा सकता है, जब उम्र साबित करने के लिए कोई अन्य दस्तावेज मौजूद न हो।

इन सिद्धांतों को लागू करते हुए हाईकोर्ट ने कहा:

"मृतक के आधार कार्ड में दी गई उम्र को उम्र का सबूत नहीं माना जा सकता। चूंकि रिकॉर्ड में उम्र साबित करने वाला कोई और दस्तावेज मौजूद नहीं है, इसलिए सही 'मल्टीप्लायर' तय करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट (Ex.P-5) में दी गई उम्र पर विचार किया जा सकता है।"

कोर्ट ने बीमा कंपनी की इस दलील को भी खारिज किया कि दावा करने वालों को मृतक की उम्र साबित करने के लिए और दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा,

"जब दावा करने वाले दुर्घटना के समय मृतक की उम्र साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं करते हैं तो ट्रिब्यूनल के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दी गई उम्र को ही मानने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता।"

चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीफ की उम्र 32 साल दर्ज थी, इसलिए कोर्ट ने माना कि इस मामले में 16 का 'मल्टीप्लायर' लागू होगा। इसके आधार पर कोर्ट ने मुआवजे की रकम को फिर से कैलकुलेट करके ₹28,68,000 कर दिया, जिससे ट्रिब्यूनल द्वारा तय की गई मुआवजा राशि में लगभग ₹1.95 लाख की बढ़ोतरी हो गई।

Case Title : SAKEENA & Others AND SADIQ BALANJA & ANR

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