Hindu Succession | 2005 संशोधन से पहले मर चुकी बेटी के बच्चे उसके माध्यम से सहदायिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, 2005 के शुरू होने से पहले जिस बेटी की मृत्यु हो गई, उसके वंशज उसके माध्यम से पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकते।
बता दें, 2005 का संशोधन अधिनियम जन्म से बेटियों को सहदायिक अधिकार प्रदान करता है, जिससे उन्हें बेटों के बराबर दर्जा मिलता है।
विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा और अन्य (2020) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यह तय है कि जबकि पिता को 9 सितंबर, 2005 को जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है - जिस दिन 2005 का संशोधन अधिनियम लागू हुआ था - बेटी को अपने बच्चों के लिए संपत्ति में सहदायिक अधिकारों का दावा करने के लिए उस तारीख को जीवित रहना चाहिए।
कोर्ट ने कहा,
"माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह मानते हुए कि पिता को 09.09.2005 को जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से कहा कि बेटी को उस दिन जीवित रहना चाहिए। जन्म के अधिकार की मान्यता को प्रारंभ या वैधानिक प्रावधान से स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ा जा सकता है। संशोधित धारा 6 उस बेटी के जीवनकाल के दौरान लागू नहीं होती है, जिसकी मृत्यु 09.09.2005 से पहले हो गई थी। नतीजतन, संशोधन के तहत उत्पन्न होने वाला सहदायिक अधिकार उसकी मृत्यु से पहले उसमें निहित नहीं हो सकता।"
जस्टिस ललिता कन्नेगांती एक बेटी के वंशजों द्वारा स्थापित विभाजन मुकदमे में चौथे और पांचवें प्रतिवादी के रूप में शामिल पक्षों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। मुकदमे में, वादी ने यह घोषणा करने की भी मांग की कि उक्त संपत्तियों के संबंध में बाद में निष्पादित बिक्री कार्य उन पर बाध्यकारी नहीं थे।
याचिकाकर्ताओं ने मुकदमे को खारिज करने की मांग करते हुए ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसे अदालत ने खारिज किया। इस निर्णय से व्यथित होकर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
हाईकोर्ट ने कहा कि संशोधित प्रावधान लागू होने से पहले वादी की मां की मृत्यु 24 जून 2005 को हो गई।
कोर्ट ने आगे कहा,
"उसके बच्चे और पोते-पोतियां उसके माध्यम से उस अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं जो उसने अपने जीवनकाल के दौरान हासिल नहीं किया था। केवल तथ्य यह है कि वादी परिवार की बेटी के वंशज हैं, अपने आप में उन्हें संशोधित प्रावधान के तहत विभाजन का अधिकार नहीं देता है। उनका अधिकार कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हित से उत्पन्न होना चाहिए, और वैधानिक अधिकार उनके पूर्ववर्ती में निहित होने पर निर्भर है।"
हाईकोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट इस बात पर ध्यान देने में विफल रही कि वादी को विभाजन की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था क्योंकि संशोधन लागू होने के समय उनकी मां जीवित नहीं थीं।
तदनुसार, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द किया और विभाजन याचिका खारिज की।
Case Title : LEELA SCOTTISH LACE LIMITED & ANOTHER VS VINODA & OTHERS