कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराई गई दहेज उत्पीड़न और क्रूरता की FIR रद्द करने से इनकार किया। महिला ने पति से अलग होने के नौ साल बाद यह FIR दर्ज कराई। कोर्ट ने कहा कि इन आरोपों की जांच होनी चाहिए।

जस्टिस अनंत रामनाथ ने यह माना कि पति के परिवार वालों के खिलाफ मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि पत्नियों द्वारा दर्ज कराई गई ऐसी शिकायतों को रद्द करने के लिए कोई "एक ही फॉर्मूला" (Straight Jacket Formula) नहीं हो सकता।

कोर्ट ने कहा,

"यह सच है कि पति के परिवार वालों के खिलाफ मामलों की संख्या बढ़ रही है, जहां पति-पत्नी के बीच के विवाद को एक आपराधिक मामले का रूप दे दिया जाता है।"

कोर्ट ने आगे कहा,

"हालांकि, पति-पत्नी के बीच विवाद होने पर पत्नी द्वारा परिवार वालों के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत को रद्द करने के लिए कोई तय फॉर्मूला नहीं हो सकता। हर मामले पर शिकायत में दी गई बातों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए और उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए।"

इस मामले में दंपति की शादी 24 अप्रैल 2016 को हुई। दिसंबर 2016 में, पत्नी अपना ससुराल छोड़कर चली गई, जिसके बाद पति ने तलाक (शादी खत्म करने) के लिए याचिका दायर की। बाद में पत्नी ने अपने पति और उसके माता-पिता के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, क्रूरता, मारपीट और अन्य अपराधों का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर FIR दर्ज की गई।

इसके बाद पति और उसके माता-पिता ने हाईकोर्ट में अपने खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की याचिका दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि आरोप अस्पष्ट हैं और शिकायत दर्ज कराने में बिना किसी स्पष्ट कारण के 9 साल की देरी हुई। वहीं, पत्नी का दावा है कि यह देरी इसलिए हुई, क्योंकि उसे ससुराल वालों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं।

हाईकोर्ट ने गौर किया कि भले ही 9 साल की देरी हुई है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है, जब पत्नी ने इस तरह के आरोप लगाए हों। 2020 में तलाक की कार्यवाही (जो 2016 में शुरू हुई) के दौरान अपने जवाब में उसने पहले ही याचिकाकर्ताओं (पति और ससुराल वालों) पर दहेज उत्पीड़न और मारपीट का आरोप लगाया था।

अदालत ने कहा,

“हालांकि शिकायत दर्ज कराने में 9 साल की देरी हुई, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 2016 में पति ने शादी खत्म करने (तलाक) के लिए याचिका दायर की। इसके बाद 2020 में पत्नी ने अपना जवाब (आपत्ति) दाखिल किया, जिसमें उसने परिवार के सभी सदस्यों पर दहेज की मांग करने और उसे (शिकायतकर्ता/दूसरी प्रतिवादी को) शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।”

'नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस चरण में आरोपों की सच्चाई या उनके आधार की जांच करने की जरूरत नहीं है, बल्कि केवल यह देखना है कि क्या लगाए गए आरोप किसी ऐसे अपराध की श्रेणी में आते हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए।

अदालत ने कहा,

“अदालत को केवल यह देखना है कि क्या लगाए गए आरोप, अगर सच माने जाएं तो कोई अपराध बनते हैं और क्या यह पता लगाने के लिए जांच की जरूरत है कि ये आरोप सच हैं या नहीं। इसलिए अदालत का मानना ​​है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए।”

अदालत ने आगे कहा,

“हालांकि, मामले की जांच करते समय पुलिस को यह भी देखना होगा कि क्या आरोपी नंबर 1 के माता-पिता पर लगाए गए आरोप उचित हैं, खासकर तब जब शिकायत दर्ज कराने में 9 साल की देरी हुई हो।”

इसके अनुसार, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की।

Case Title : S & OTHERS VS STATE OF KARNATAKA & ANOTHER

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