कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14(1) के तहत यह मान लेना सही नहीं है कि हिंदू संयुक्त परिवार की किसी महिला सदस्य के नाम पर खरीदी गई हर संपत्ति उसकी अपनी ही कमाई है। खासकर तब, जब यह विवाद हो कि संपत्ति खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया था।

बता दें, धारा 14(1) में यह प्रावधान है कि किसी महिला द्वारा अर्जित संपत्ति को उसकी पूर्ण संपत्ति माना जाएगा।

इस प्रावधान को स्पष्ट करते हुए जस्टिस ललिता कन्नेगंती ने कहा,

“हालांकि, धारा 14 यह नहीं मानती कि हिंदू संयुक्त परिवार की किसी महिला सदस्य के नाम पर खरीदी गई हर संपत्ति अनिवार्य रूप से उसकी अपनी ही कमाई होगी। जहां संपत्ति खरीदने के लिए पैसे के स्रोत (Source of Consideration) पर ही विवाद हो, वहां यह तय करना होगा कि संपत्ति वास्तव में किस तरह से अर्जित की गई।”

अदालत संपत्ति के एक खरीदार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें संपत्ति के बंटवारे (Partition) से जुड़े मुकदमे की शिकायत (Plaint) को खारिज करने की मांग की गई।

यह विवाद प्रतिवादी बी.वी. श्रीनिवास और बी.वी. मुनिंद्र द्वारा दायर बंटवारे और घोषणा (Partition and Declaration) के मुकदमे से शुरू हुआ। वादियों का तर्क था कि हालाँकि संपत्ति 1974 में उनकी दादी (प्रतिवादी संख्या 1) के नाम पर खरीदी गई, लेकिन इसके लिए भुगतान संयुक्त परिवार के फंड से किया गया।

उन्होंने यह घोषणा करने की मांग की कि 24 जनवरी 1997 को उनकी दादी और उनके पिता (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा याचिकाकर्ता थिमेश प्रभु (प्रतिवादी संख्या 6) के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख (Sale Deed) उन पर बाध्यकारी नहीं है।

याचिकाकर्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश VII नियम 11(a) और (d) के तहत आवेदन दायर कर शिकायत को खारिज करने की मांग की। हालांकि, इस आवेदन को खारिज कर दिया गया। इससे असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट के 'मराबसप्पा (मृत) बनाम निंगप्पा (मृत) और अन्य' मामले के फैसले का हवाला देते हुए मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि प्रतिवादियों को संयुक्त परिवार के मूल फंड (Nucleus) को साबित करना होगा और यह दिखाना होगा कि वह फंड संपत्ति खरीदने के लिए पर्याप्त था।

न्यायालय ने कहा,

“वादी केवल यह दावा करके सफल नहीं हो सकते कि उनकी दादी ने संयुक्त परिवार के फंड से संपत्ति खरीदी थी। उन्हें यह साबित करना होगा कि ऐसा फंड मौजूद था और 1974 में संपत्ति खरीदते समय वह उपलब्ध था... क्या यह दावा साबित किया जा सकता है, यह सबूत का सवाल है। दादी के नाम पर मौजूद रजिस्टर्ड सेल डीड (बिक्री विलेख) को ही संपत्ति खरीदने के स्रोत का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता।”

न्यायालय ने आगे कहा कि सेल डीड दादी की अपनी निजी संपत्ति की बिक्री थी या इससे संयुक्त परिवार के हितों पर असर पड़ा, इसका फैसला CPC के आदेश VII नियम 11 (Order VII Rule 11) के तहत आवेदन पर विचार करते समय नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने कहा,

“हालांकि, यह लेन-देन दादी की निजी संपत्ति की बिक्री थी या इससे संयुक्त परिवार के मौजूदा हितों पर असर पड़ा, यह एक विवादित विषय है। इस सवाल का समाधान CPC के आदेश VII नियम 11 के तहत नहीं किया जा सकता।”

न्यायालय ने यह भी कहा कि क्या यह मुकदमा समय-सीमा (Limitation) के कारण वर्जित है, इस सवाल की अलग से जांच की जानी चाहिए।

इसके अनुसार, हाईकोर्ट ने आपराधिक याचिका खारिज की।

Case Title : THIMMESH PRABHU VS SRI B.V.SRINIVAS & OTHERS

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