चिट फंड की देनदारी के लिए जारी चेक बाउंस होने पर सामान्य वसूली मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि चिट फंड की देनदारी चुकाने के लिए जारी किया गया चेक बाद में बाउंस हो जाने से मूल चिट लेनदेन की प्रकृति नहीं बदल जाती। इसलिए कोई सब्सक्राइबर चिट फंड अधिनियम, 1982 के तहत निर्धारित मध्यस्थता प्रक्रिया को दरकिनार कर बकाया राशि की वसूली के लिए अलग से दीवानी मुकदमा दाखिल नहीं कर सकता।
जस्टिस ललिता कन्नेगंती ने धारती चिट्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों की ओर से दायर दीवानी पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए कंपनी के सब्सक्राइबर द्वारा दाखिल वसूली मुकदमे की याचिका खारिज की।
चिट फंड अधिनियम, 1982 की धारा 64 के तहत चिट कारोबार से जुड़े विवाद रजिस्ट्रार के समक्ष मध्यस्थता के लिए भेजे जाने का प्रावधान है। इस धारा के तहत ऐसे विवादों पर दीवानी अदालतों का अधिकार क्षेत्र भी वर्जित है।
प्रावधान की व्याख्या करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 64(1) के तहत चिट कारोबार के प्रबंधन से जुड़े ऐसे विवाद, जिनमें फोरमैन और सब्सक्राइबर जैसे पक्ष शामिल हों, रजिस्ट्रार के पास मध्यस्थता के लिए भेजे जाने चाहिए। इसके स्पष्टीकरण में यह भी स्पष्ट किया गया कि सब्सक्राइबर की ओर से फोरमैन के खिलाफ किसी बकाया ऋण या देय राशि का दावा भी इसके दायरे में आता है, चाहे फोरमैन उस देनदारी को स्वीकार करे या विवादित बताए।
अदालत ने कहा कि कानून बनाने वाली संस्था ने फोरमैन और सब्सक्राइबर के बीच मौद्रिक दावों को स्पष्ट रूप से इस वैधानिक व्यवस्था में शामिल किया। इसलिए चिट कारोबार से उत्पन्न बकाया राशि की मांग करने वाला सब्सक्राइबर अपने दावे को सामान्य धन-वसूली का मुकदमा बताकर निर्धारित प्रक्रिया से बच नहीं सकता।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यदि देनदारी चिट फंड अधिनियम की धारा 64 के तहत आने वाले विवाद से उत्पन्न हुई है, तो ब्याज जोड़ देने मात्र से उस दीवानी अदालत को अधिकार क्षेत्र नहीं मिल जाता, जिसका अधिकार कानून ने पहले ही वर्जित किया।
मामला धारती चिट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित 25 सदस्यों वाले चिट समूह से जुड़ा था, जिसकी कुल चिट राशि 25 लाख रुपये थी।
प्रतिवादी वादी ने 2011 से 2013 के बीच चिट की किस्तों के रूप में 22 लाख रुपये जमा किए थे। उसका आरोप था कि याचिकाकर्ताओं ने भुगतान करने से बचने की कोशिश की और अंततः मार्च 2017 में 21,91,348 रुपये का चेक जारी किया, जो बाउंस हो गया।
इसके बाद वादी ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही शुरू की, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया। हालांकि, अपील में दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगा दी गई। इसके बाद वादी ने 2019 में दीवानी मुकदमा दाखिल कर 48,36,855 रुपये की वसूली की मांग की। इस राशि में चेक की रकम के साथ जुलाई 2013 से 18 प्रतिशत ब्याज भी शामिल था।
याचिकाकर्ताओं ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत वादपत्र खारिज करने की मांग की। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि मुकदमा बाउंस हुए चेक पर आधारित है और इसका संबंध चिट कारोबार के प्रबंधन से जुड़े धारा 64 के विवाद से नहीं है। इसके बाद कंपनी और उसके निदेशकों ने हाईकोर्ट का रुख किया।
जस्टिस कन्नेगंती ने कहा कि बाउंस हुए चेक के पीछे की भुगतान देनदारी मूल चिट लेनदेन से उत्पन्न हुई। इसलिए यह विवाद चिट फंड अधिनियम की धारा 64 के दायरे में आता है।
अदालत ने कहा कि वादी 2017 में जारी चेक पर निर्भर है, लेकिन चेक जारी होने से उस देनदारी की प्रकृति आवश्यक रूप से नहीं बदल जाती, जिसके भुगतान के लिए वह दिया गया। वादी ने स्वयं चेक को चिट में जमा की गई रकम से जोड़ा है। वादपत्र में किसी स्वतंत्र अग्रिम राशि या अलग लेनदेन से उत्पन्न असंबद्ध देनदारी का दावा नहीं किया गया। चेक को केवल कथित बकाया राशि की स्वीकृति या उसके भुगतान के माध्यम के रूप में पेश किया गया।
हाईकोर्ट ने आगे कहा कि जब वादपत्र से ही फोरमैन और सब्सक्राइबर के बीच संबंध तथा अधिनियम के तहत संचालित चिट से उत्पन्न मौद्रिक दावे का पता चलता है, तो धारा 64(3) के तहत दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र पर रोक लागू होती है। यह रोक मांगी गई राशि सही है या नहीं, इस सवाल से स्वतंत्र है। ट्रायल कोर्ट को वादपत्र में बताए गए लेनदेन पर धारा 64(3) के प्रभाव की जांच करनी चाहिए थी।
इन निष्कर्षों के आधार पर हाईकोर्ट ने माना कि विवाद पर चिट फंड अधिनियम, 1982 की धारा 64(3) लागू होती है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए बकाया राशि की वसूली के लिए दाखिल वादपत्र खारिज किया।