पंजीकरण अधिकारी दस्तावेज़ में स्वामित्व या अनियमितता का मूल्यांकन नहीं कर सकता: जेएंडके हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पंजीकरण अधिकारी की भूमिका पूरी तरह से प्रशासनिक है और यह दस्तावेज़ के निष्पादक के स्वामित्व को निर्धारित करने तक विस्तारित नहीं है।

जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने जोर देकर कहा कि पंजीकरण अधिनियम और नियमों के अनुसार, पंजीकरण अधिकारी को केवल सहायक दस्तावेजों के साथ दस्तावेजों को पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है और स्वामित्व अनियमितताओं का मूल्यांकन करने का कोई अधिकार नहीं है।

अधिनियम के तहत पंजीकरण प्राधिकरण के अधिदेश और भूमिका पर प्रकाश डालते हुए न्यायालय ने कहा,

“पंजीकरण अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधिदेश के अनुसार, पंजीकरण अधिकारी की भूमिका दस्तावेज को पंजीकृत करने की सीमा तक सीमित है, यदि उसके साथ सहायक दस्तावेज भी हों और उससे दस्तावेज में स्वामित्व या अनियमितता का मूल्यांकन करने की अपेक्षा की जाती है”

इसमें आगे कहा गया,

“उसकी ओर से की जाने वाली जांच यह सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक है कि पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और पंजीकरण अधिकारी यह तय नहीं कर सकता कि पंजीकरण के लिए प्रस्तुत दस्तावेज उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया गया है या नहीं, जिसका स्वामित्व दस्तावेज में उल्लिखित है”

ये टिप्पणियां संतोष नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका से उत्पन्न हुई हैं किश्तवाड़ की 63 वर्षीय निवासी देवी ने अधिकारियों द्वारा उनके द्वारा निष्पादित वसीयत विलेख को पंजीकृत करने से इनकार करने के बाद न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की। याचिकाकर्ता ने आवश्यक शुल्क के साथ उप-पंजीयक (एसीआर), किश्तवाड़ को दस्तावेज प्रस्तुत किया था। हालांकि, अधिकारी ने उर्दू पढ़ने में असमर्थता का हवाला देते हुए इसे पंजीकृत करने से इनकार कर दिया और दस्तावेज को "पढ़ने योग्य नहीं" के रूप में चिह्नित किया।

इनकार से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने रजिस्ट्रार (एडीसी), किश्तवाड़ से अपील की, जिन्होंने जांच की, उसका बयान दर्ज किया और वसीयत विलेख के पंजीकरण का निर्देश दिया। इस आदेश के बावजूद, दस्तावेज अपंजीकृत रहा, कथित तौर पर याचिकाकर्ता के भाई के रिश्तेदारों द्वारा हस्तक्षेप के कारण, जिनके साथ उसका विवाद था।

इसके बाद, याचिकाकर्ता ने अधिकारियों की निष्क्रियता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने 29 मई, 2023 को याचिकाकर्ता को रजिस्ट्रार, किश्तवाड़ के समक्ष दस्तावेज फिर से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और दस दिनों के भीतर इसके पंजीकरण का आदेश दिया। इस निर्देश के बावजूद, प्रतिवादियों ने दावा किया कि वसीयत विलेख से जुड़े दस्तावेज अस्पष्ट थे, जिससे और देरी हुई।

आखिरकार, अदालत के हस्तक्षेप के बाद, 24 जून, 2023 को उप-पंजीयक द्वारा वसीयत विलेख पंजीकृत किया गया। कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील, एडवोकेट आर. कौल ने स्वीकार किया कि शिकायत का समाधान कर दिया गया है, लेकिन नौकरशाही निष्क्रियता के कारण याचिकाकर्ता द्वारा सामना की जा रही अनावश्यक कठिनाइयों पर चिंता व्यक्त की।

अदालत ने देरी को गंभीरता से लिया और इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की कार्रवाई पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल पंजीकरण सेवाओं के उद्देश्य के विपरीत है। पंजीकरण अधिकारियों की सीमित भूमिका पर प्रकाश डालते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि पंजीकरण अधिकारी का कार्य पूरी तरह से प्रशासनिक है और अर्ध-न्यायिक नहीं है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि उनका कर्तव्य दस्तावेजों को पंजीकृत करना है, बशर्ते वे वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करते हों और वे निष्पादक के स्वामित्व पर निर्णय नहीं ले सकते।

इस बात पर जोर देते हुए कि उप-पंजीयकों को जम्मू-कश्मीर में कुशल और पारदर्शी पंजीकरण सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए अपने वैधानिक कर्तव्यों का पूरी लगन से निर्वहन करना चाहिए, कोर्ट ने कहा,

“पंजीकरण अधिनियम, 1908 और राजस्व कानूनों के प्रावधानों के तहत उप-पंजीयकों के पास एक विशिष्ट अधिदेश है और वे पारदर्शी दस्तावेज़ पंजीकरण सेवाओं के उद्देश्य को साकार करने के लिए नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ अपने वैधानिक कर्तव्यों का पूरी लगन से निर्वहन करने के लिए बाध्य हैं, जो कि जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में डिजिटल शासन का अग्रदूत है। ऐसे दस्तावेज़ जो पंजीकरण के लिए योग्य नहीं हैं, उन्हें उप-पंजीयक द्वारा लिखित में वैध कारणों का हवाला देकर वापस/अस्वीकार किया जा सकता है”

न्यायालय ने आगे कहा कि इस विषय पर पहले से ही एक सरकारी आदेश जारी किया गया है, जो पंजीकरण के दौरान दस्तावेज़ जांच के लिए एक चेकलिस्ट निर्धारित करता है और यह अनिवार्य करता है कि कमियों को टुकड़ों में इंगित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे नागरिकों को अनावश्यक कठिनाई होती है और ऑनलाइन राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) की दक्षता कम होती है।

अदालत ने टिप्पणी की, "राजस्व अधिकारियों को आवश्यकता के अनुसार सटीक जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि किसी नागरिक को म्यूटेशन के माध्यम से स्वामित्व और स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए एक दस्तावेज का पंजीकरण किसी भी दुर्बलता या विचलन से ग्रस्त न हो।"

मामले का समापन करते हुए, जस्टिस नरगल ने सभी पंजीकरण अधिकारियों को दस्तावेजों को संसाधित करते समय सरकार के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश जारी किया।